गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले नयाँ सरकार गठनका लागि समर्थन गर्न अस्वीकार गरेसँगै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना बढेको छ ।

प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेपछि गत आइतबारमात्र राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकार गठनका लागि अन्य दलले बहुमतसहित दावी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व कायमै राख्ने अवसर पाउन सक्ने देखिएको हो ।

गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनमा काँग्रेसका १५, माओवादीका सभामुखसहित १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले यो गठबन्धनमा २८ सांसद मात्र पुग्छन् । तीन सदस्य रहेको जनमोर्चाले समर्थन गरेमा विपक्षी गठबन्धनले सरकारको दावी गर्न सक्छ । तर जनमोर्चाका तीनमध्ये एक सांसदले हस्ताक्षर गर्न नमानेका कारण विपक्षी गठबन्धनले सरकारको दावी गर्न सकिरहेको छैन ।

यो पनि ....

नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी, जनमोर्चाका सांसदद्वारा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार

प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले आह्वान गरे अनुसार बुधबार साँझसम्म दलहरुले बहुमतसहित सरकारका लागि दावी गरिसक्नु पर्छ । बहुमतसहित कसैले दावी नगरेमा ठुलो दलको हैसियतमा नेकपा संसदीय दलका नेता गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने देखिन्छ ।

तर यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । गुरुङको पार्टी एमालेका हाल २७ सांसद छन् । मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्रमा निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) सहित उनीसँग अहिले २८ मत छ ।

उनी मुख्यमन्त्री चुनिएको अवस्थामा पनि उनले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन जनमोर्चा वा अन्य दलका कम्तीमा तीन सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । तर जनमोर्चाको केन्द्र र प्रदेश कमिटीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने प्रस्ट पारिसकेका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत हासिल गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन ।