काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै दलका केही सांसदले असहयोग गर्ने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका १२१ सांसद रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन थप १५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । तर, एमालेकै खनाल–माधव पक्षका २२ सांसदले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई धक्का दिएका छन् ।

२७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत सिद्ध गर्न कम्तीमा १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर एमालेका १२१ सांसदमध्ये २२ जनाले अनुपस्थित जनाउने निर्णय गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै दलबाट ९९ मतमात्र पर्ने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिन थप ३७ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ, जो नेपाली काँग्रेस वा माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै एक दलले साथ दिएमा मात्र पुग्छ ।

तर, दुवै दल ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न अग्रसर रहेका कारण प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल हुने निश्चित देखिएको छ ।

यो पनि

माओवादी संसदीय दलको निर्णय : ओलीको विपक्षमा मतदान

ओली सरकार ढाल्न काँग्रेस–माओवादीलाई साथ दिने नेपाल पक्षको निष्कर्ष

​त्यसो त, विपक्षी गठबन्धनलाई पनि बहुमत जुटाउन कम कठिन छैन । प्रतिनिधिसभामा बहुमतको आँकडा अर्थात् १३६ सांसद जुटाउन काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई पनि २७ सांसद अपुग हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसको ६१ र माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक ४८ सांसद छन् । दुवै दल मिल्दा १०९ सांसद पुग्छन् । ३२ सिट रहेको जसपा नेपालले तटस्थ रहने निर्णय गरिसकेका कारण काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमतका लागि अपुग २७ सांसद जुटाउन सकस पर्ने देखिन्छ । ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउने हो भने काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई जसपा नेपालले साथ दिन अनिवार्य हुन्छ तर तत्काल जसपा नेपालले कसैलाई पनि साथ नदिने निर्णय गरेका कारण ओलीको विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको अंकगणित कमजोर पर्ने भएको हो ।

खनाल–नेपाल पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण 

एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले राजीनामा नदिएका कारण तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत नजुटे पनि राहत नै पुग्ने देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा झैं आफ्ना पार्टीको सांसद संख्या देखाएर ठुलो दलका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । किनकि विपक्षी गठबन्धनले प्रष्ट बहुमत देखाउन सक्ने अवस्था तत्काल छैन ।

तर, ओलीको उक्त उद्देश्यलाई पूरा हुन नदिन कुनै पनि समय खनाल–नेपाल पक्षले राजीनामा नदेला भन्न सकिन्न । सो पक्षका २२ सांसदले राजीनामा दिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको अंकगणित २४९ मा खुम्चिन्छ । यस्तो अवस्थामा बहुमत जुटाउनका लागि १२५ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । काँग्रेस–माओवादीका १०९ र जसपा नेपालको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षका सांसद मिलेको अवस्थामा १२५ सांसदको बहुमतसहित विपक्षी गठबन्धनले सरकारको दावी गर्न सक्छ ।

विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा आफ्नै पार्टीका २२ सांसद अनुपस्थित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले खनाल–माधव पक्षका सांसदमाथि कारवाही गर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।

तर, ओलीले आफ्ना पार्टीका असन्तुष्ट २२ सांसदलाई कारवाही गरेको खण्डमा विपक्षी गठबन्धनलाई नै बहुमत पु¥याउन सहज हुने भएकाले ओलीले ‘बाँदरलाई लिस्नु’ हुनेगरी खनाल–नेपाल पक्षलाई कारवाही गर्लान् भन्ने अपेक्षा कमै छ । ओलीले कारवाही नगरे पनि खनाल–माधव पक्षले विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज हुने गरी उपयुक्त समयमा राजीनामा दिएमा भने अनौठो मानिरहन पर्दैन ।