काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ मा विश्वासको मत नपाउने लगभग निश्चित भएको छ । काँग्रेस, माओवादी, जसपा र पार्टीभित्रकै झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समुहका सांसदले मत नदिने भएपछि ओलीले संसदबाट विश्वास गुमाउने भएका हुन् ।

यद्यपि मतदानको अघिल्लो दिन एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन एमाले सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेका छन् । त्यस्तै ओलीले आइतबारै वक्तव्य जारी गरेर सामुहिक राजीनामा अपराध हो भनेका छन् ।

‘के यस्ता क्रियाकलापमा सरिक हुनेलाई इतिहासले माफी गर्ला ? सोचौं, भोलि हामी जनतालाई जवाफ दिन्छौं’ ओलीले भनेका छन् ‘तसर्थ यस्तो अपराध कर्ममा जानी नजानी कुनै पनि हिसाबले संलग्न नहुने म पार्टी अध्यक्षको हैसियतले सबैलाई हार्दिक आह्वान र आग्रह गर्दछु ।’

याे पनि

माधव नेपालबाट पार्टीलाई पछारिछाड्ने हानिकारक प्रयास भयोः ओली

​माधवकुमार नेपाल समूहलाई लक्षित गरी ओलीले विज्ञप्तिमा  ‘म यो कुरामा सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु । तसर्थ पार्टीलाई मजबुत पार्दै अघि बढ्ने महान कार्यमा सरिक हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु’ भनेका छन् ।

लगातारको छलफल असफल

गत बुधबारदेखि लगातार औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा जुटेका एमालेका दुवै पक्षका नेताहरुले शनिबार र आइतबार पनि छलफल र भेटवार्तालाई निरन्तरता दिएका थिए ।

वैशाख २७ गतेलाई एमाले विभाजन हुने वा नहुने भन्ने ‘कटअफ डे’का रुपमा व्याख्या हुदै आएको छ । सो दिन हुने मतदानमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समुहले ओलीको पक्षमा मतदान गरे पार्टी फुट जोगिने र नगरे फुटको औपचारिकता घोषणा हुनेछ ।

खनाल नेपाल समूहले अहिलेकै अवस्थामा ओलीलाई कुनै हालतमा विश्वासको मत नदिने बताउँदै आएको छ ।

यदि ओली नसच्चिए बरु मतदानअघि नै सांसदहरुले सामुहिक राजीनामा गर्ने खनाल नेपाल समुहको तयारी छ । यो बुझेका ओलीले विभिन्न सुत्रहरुमार्फत खनाल नेपाल समुहका नेताहरुलाई फकाउने प्रयास जारी नै राखेका छन् । त्यसका लागि ओलीले आइतबार आफ्ना प्रतिनिधिका रुपमा नेता विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङलाई सिंहदरबारमा नेता नेपालसँग छलफल गर्न पठाएका थिए । तर, उक्त छलफलमा पनि दुवै पक्षका अडान कायमै रहे । नेपालसँगको छलफलपछि नेम्वाङले सामुहिक राजीनामा चर्चामात्रै भएको भन्दै पार्टी एकताबारे खुलेर छलफल भएको बताए । उनले नेता नेपालसँगको छलफलमा सामुहिक राजीनामाबारे नेपाललाई समेत थाहा नभएको आफूले पाएको बताए ।

यसअघि ओली आफैंले पनि खनाल नेपाल समुहका नेताहरुलाई छुट्टै भेटेर घण्टाैँ वार्ता गर्ने गरे पनि उनी आफ्नो अडानबाट भने पछि हटेका छैनन् ।

खनाल नेपाल समूहका नेताहरु घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतलाई बालुवाटारमै बोलाएर ओली आफै र ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेलमार्फत छलफल गरे पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

ओलीले फागुन २८ को निर्णय फिर्ता लिन तयार नभएसम्म सहमति नहुने खनाल नेपाल समुहको अडान छ । जब कि खनाल नेपाल पक्षले आफ्नो बटमलाइन नै २०७५ जेठ २ हुने प्रष्ट्याइसकेको छ ।

‘२०७७ फागुन २८ गते र तत्पश्चात बसेका कथित बैठकहरू र त्यसले गरेका निर्णयहरू फिर्ता लिनुपर्छ र २०७५ जेष्ठ २ गतेको कमिटी, विधान र नेतृत्व नै हाम्रो बटमलाइन हो’, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भनेका छन्, ‘यस सम्बन्धमा कुनै किसिमको भ्रममा नपर्न, नअलमलिन र सुदृढ र सशक्त पार्टी बनाउने महान अभियानमा लागिरहन आह्वान गर्दछौं ।’

नेता नेपालले सार्वजनिक गरेको सोही बटमलाइन भन्दा अघि बढेर कुनै सहमति नहुने नेता योगेश भट्टराईको भनाइ छ ।

‘हामी हाम्रो बटमलाइनबाट पछि फर्कने वा हट्ने भन्ने कुरा हुदैन’, पछिल्ला छलफलबाट कुनै प्रगति भयो कि ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराइले भने, ‘त्यस्तो कुनै उपलब्धि भएको छैन ।’

नेता नेपालले नेम्वाङ र पौडेलबीचको छलफलपछि आइतबार अबेरसम्म आफूपक्षीय सांसदसँग छलफल गरेका छन् ।

‘बैशाख २७ का लागि ओली लचक’ 

विगतको तुलनामा पछिल्ला दिनमा ओली केही नरमरुपमा छलफलमा प्रस्तुत हुने गरे पनि उनी आफ्नो अडानबाट भने टसको मस भएका छैनन् । ओलीको यो शैलीलाई बैशाख २७ आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका रुपमा खनाल नेपाल समुहका नेताले बुझेका छन् ।

‘पछिल्लो समय छलफलमा बस्दा ओली स्वयं र उनी पक्षका नेताहरुमा केही नरम, गम्भीर र लचकजस्तो त देखिन्छ तर, अडान छोडेका छैनन् । २७ वैशाखलाई अनुकुल बनाउन पनि त्यो स्ट्राटेजी बनाएको हुन सक्छ’, माधव पक्षका एक प्रभावशाली नेता भन्छन् ‘जबसम्म २०७५ जेठ २ मा फर्कन उनी तयार हुँदैनन् त्यो बेलासम्म उनको विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

यसैबीच, माधव पक्षको आइतबार साँझ बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले केपी ओलीलाई जेठ २ मा फर्कनका लागि सोमबार बिहान ९ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ ।

याे पनि

माधव समूहले दियो ओलीलाई सोमबार ९ बजेसम्मको अल्टिमेटम

राजीनामा र संसद विघटनको पक्षमा ओली

खासगरी आफ्नै पार्टीका सांसदले मत नदिने र सरकारले विस्वासको मत नपाउने अवस्था हुँदाहुँदै ओलीले किन विश्वासको मत लिने ‘रिस्क’ लिए त ? राजनीतिक वृत्तले धेरै उठाउने गरेको प्रश्न हो यो । तर, सुझबुझका साथ नै ओली यो निर्णयमा पुगेको ओलीनिकटस्थहरु बताउँछन् ।

याे पनि

‘ओलीले विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिले संयुक्त सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्छ’

​उनीहरुका अनुसार सहजै विश्वासको मत जुटे प्रधानमन्त्रीमा उनले निरन्तरता पाउने नै छन् । यदि विश्वासको मत नपाए अर्लि इलेक्सन घोषणा गर्ने ओलीको तयारी छ । ओलीलाई काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । जसपाभित्र पनि ओलीको पक्षमा एकमत छैन भने एमालेकै खनाल नेपाल पक्षका सांसदले समेत मत दिने निश्चित छैन । यसो हुँदा अहिलेकै अवस्थामा ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार माधव पक्षका सांसदहरुले विश्वासको मत नदिए सोमबार राजीनामा दिने मुडमा ओली पुगेका छन् ।

तर,ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला गर्नलाई भने राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका होइनन् । बरु आफै पुन प्रधानमन्त्री बन्न र संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने ओलीको भित्री चाहना र योजना छ । सोही अनुसार उनी त्यो विकल्प रोज्न पुगेका हुन् ।

याे पनि

पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, न्यायपालिकाप्रति वितृष्णा बढ्न थाल्यो, राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प बन्नुभयो

​‘राजीनामाको प्रसंग भनेको त्यसपछि अर्को स्टेप सुरु गर्न हो । राजीनामापछि दुई वा दुई भन्दा बढी दललाई सरकार बनाउन आव्हान हुन्छ, दुई वा दुईभन्दा बढी दलले पनि त्यो पुर्याउन सक्ने सम्भावना छैन, त्यसरी हेर्दा अर्को सरकार बन्नसक्ने अवस्था छैन’, ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि सबभन्दा ठुलो दललाई सरकार बनाउन भनेर आह्वान हुन सक्छ, त्यो वेला ओली नै प्रधानमन्त्री हुनेभए पनि समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । तर, समर्थन नपाउने अवस्था विद्यमान रहन्छ त्यो अवस्थमा संसद विघटन गरेर चुनावमा जान पाइन्छ र सोही अनुसार अगाडि बढ्नु बाध्यता हुने र स्थितिलाई त्यतै लैजानु अनिवार्य हुन्छ ।’