बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेललाई अल्पमत रहँदा रहँदै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति र शपथ दिलाएको भन्दै नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले आक्रोश पोखेको छ । सो पार्टीका सम्बद्ध प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतकहरुले प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउँदै पोखरेलको शपथ संविधान विपरित रहेको बताएका छन् भने यसविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । 

नेपाली काँग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुदीन खानले प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको आरोप लगाए।  उनले बल मिच्याइ गरेर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु र विपक्षीहरुको विरोधका बाबजुद जबर्जस्ती सपथ गराउनु लोकतन्त्रकै उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको बहुमत गुमिसकेको प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ लाई गलत व्याख्या गरी एमालेको सरकार बनाएर शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ’ उनले भने, ‘संविधानकै उपहास हो यो ।’

आफूहरुले बहुमत रहेको दावी गरिरहँदा पनि बेवास्ता गरि अल्पमतको पार्टीलाई सरकार बनाउन दिने र सपथ गराउने कार्य अलोकतान्त्रिक भएको उनको टिप्पणी छ ।

यस्तो कार्यले प्रदेशमा भोलिका दिनमा मुठभेड निम्त्याउने उनले बताए । उनका अनुसार विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसद संख्या पुर्याएर ४२ जनाको हस्ताक्षर र उपस्थितिमा कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष गरेको सिफारिस लत्याएर अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई जबरजस्ती मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन हो ।

यसैगरी माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको पुनः नियुक्ति र सपथ ग्रहणलाई  संस्कारबिहीन राजनीतिको संज्ञा दिएका छन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको बहुमत गुमिसकेको दावी गर्दै जबरजस्ती पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ दिलाउने काम प्रदेश प्रमुखले गरेको आरोप लगाए । 

उनले कानुन मिचेर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संविधान विपरितको कदम भएको दावी गर्दै यसको प्रतिरोध कानुनी र राजनीति दुवै हिसाबले गर्ने बताए ।  उनले यो संसद सरकारले बोलाएको नभई प्रदेशका एक चौथाई सांसदहरु बोलाएकाले सरकारले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्न नपाउने पनि बताए ।  लुम्बिनी प्रदेशमा आइतबार जबर्जस्तीलाई गुन्डाराजको जस्तै भएको संज्ञा दिँदै उनले यसको कडा प्रतिरोध गरिने पनि बताए । 

विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसद संख्या पुर्याएर ४२ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष गरेको सिफारिसलाई लत्याउँदै अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई जबरजस्ती मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर प्रदेश प्रमुखले बदमासी गरेको पनि उनले बताए । 

उनले गठबन्धनका दलहरूसँग बसेर राजनीतिक र कानुनी उपचारको खोजी गर्ने बताए । यस्तै काँग्रेस र माओवादीले केन्द्रीय स्तरबाट समेत छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा गोलमाल भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बहुमत गुमाएका शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु लज्जास्पद र आपत्तिजनक भएको बताएका छन् भने प्रचण्डले पनि उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।

यो पनि...

बहुमत गुमाएका शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु लज्जास्पद र आपत्तिजनक : सभापति देउवा

मुख्यमन्त्री पोखरेलको नियुक्तिमा प्रचण्डको आपत्ति