काठमाडौं । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने गृहकार्य सुरु गरेको छ । तर, एमालेले भने आजै संसदीय दलको बैठक राखेर शंकर पोखरेललाई नै बहुमतको मुख्यमन्त्री चुन्ने हतार–हतार निर्णय गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धी खडा गर्ने भएका छन् ।

आइतबार बिहान लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८ (१) अन्तर्गत नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राजीनामा दिएपछि सत्ताको नयाँ खेल सुरु भएको हो ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सोमबार मतदान हुने अघिल्लो दिन नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अकस्मात राजीनामा दिएर एकल बहुमतीय सरकार बनाउने रणनीति लिएका छन् । उनको राजीनामासँगै अविश्वासको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।

तर, पोखरेल आफैं मुख्यमन्त्रीका लागि फेरि चुनावी मैदानमा ओर्लिएका छन् ।

प्रदेशसभाको जोड–घटाऊ

संविधानको धारा १६८ (१) मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय जसपाका चार र माओवादी केन्द्रका दुईजना सांसद निलम्बित भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय हुँदा एमालेको एकल बहुमत पुग्छ । सत्तारूढ एमालेसँग ४१ सांसद छन् ।

संविधानको धारा १६८(१)  अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन पुग्ने ४१ सांसद आफ्नो दलका हुँदाहुँदै पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने अघिल्लो दिन नै राजीनामा दिएका हुन् ।

प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १८, जसपाका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सांसद छन् । एमाले बाहेकका दलको (सभामुख बाहेकको) संख्या जोड्दा ३९ मात्र पुग्छ । तथापि विपक्षी गठबन्धन मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्न जुटेको छ ।

पोखरेलले राजीनामा दिए पनि एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका दुई सांसदले विपक्षी सरकार निर्माणमा सघाउने गठबन्धनको विश्वास छ ।

संयुक्त बैठकका लागि विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरु बुटवलमा भेला भइसकेका छन् । काँग्रेस, माओवादी, राजमो र जसपार्टीको संयुक्त बैठक सुरु भएको काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक फकरुद्दिन खानले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । संयुक्त बैठकबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरिने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कडरियाले वैकल्पिक सरकार बनाउने सम्भावनाको खोजी भइरहेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि के–के सम्भावना छ, त्यसको खोजीमा छौं ।  वैकल्पिक सरकार बनाउन हामी अगाडि बढ्छौं । हामी मुख्यमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन्छौं ।’

विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने कडरियाको दाबी छ । ‘हामीसँग बहुमत पुग्ने अवस्था छ । हामी कानुनी परामर्श गर्दैछौं । के–के सम्भावना छ, हेरेर वैकल्पिक सरकारको प्रस्ताव दिन्छौं,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीका लागि कसलाई अगाडि सार्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अब अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य सकियो । मुख्यमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा हुने भयो । नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ । आज विहानसम्म एउटा परिस्थिति थियो । नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।  नयाँ परिस्थितिको विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं । सबै कुरा सल्लाहबाट हुन्छ ।’

यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा लुम्बिनी प्रदेश माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।  अब पनि केसीलाई नै अगाडि सार्न सकिने कडरियाको भनाइ छ ।

‘माओवादी केन्द्रका साथीलाई पनि अगाडि सार्न सकिन्छ । कुनै ठूलो कुरा होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि माओवादीका साथीलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावका रुपमा अगाडि सारेका थियौं । जसको नाममा सहमति हुन्छ र सरकार बन्छ उसैलाई अगाडि सार्छाैं ।’

लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र संघीयताको रक्षाका लागि आफूहरुको सरकार निर्माणमा जुटेको उनले बताए ।

‘सत्ताको लोभभन्दा पनि हामीले लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र संघीयताको रक्षाका लागि हाम्रो गठबन्धन भएको छ । त्यसैका लागि हामी सरकार बनाउन जुटेको हौं,’ उनले भने ।

त्यसैले कसलाई मुख्यमन्त्रीको मैदानमा उत्रार्ने भन्ने विषयमा आफूहरूबीच कुनै विवाद नरहेको उनको भनाइ छ । एमालेको एक बहुमत देखिएकाले पनि सरकार बन्ने कुरामा विश्वस्त देखिनुयो भन्ने प्रश्नमा कडरियाले भने, ‘बहुमत भए उहाँ (शंकर पोखरेल)ले किन राजीनामा दिनुपरेको थियो ? त्यो आफैंले सोच्ने विषय हो । सरसर्ती हेर्दा बहुमत छँदैछ, बहुमतको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन कुनै जरुरत नै थिएन । संसद फेस गरे हुन्थ्यो नि । संसदलाई फेस नगरेर राजीनामा दिनुभएको छ ।’

पोखरेलको राजीनामाले एमालेको भित्री अन्तर द्वन्द्व प्रष्ट भएको भन्दै अग्रगमनकारी शक्तिहरुको बीचमा मोर्चाले सरकार बनाउने कडरियाले बताए । ‘अग्रगमनकारी शक्तिहरुका बीचमा एउटा मोर्चा बनेको छ, त्यसको उम्मेदवार मुख्यमन्त्रीमा विजयी हुन्छ, यसमा हामी ढुक्क छौं,’ उनले भने ।

माओवादी भन्छ– मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो दाबी रहन्छ

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रकृया सुरु हुने भएको छ ।

सो धारा अनुसार संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनेछन् । अहिलेको प्रदेशको अंक गणितअनुसार उक्त प्रदेशमा एमालेको नै बहुमत पुग्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा ६ सांसद निलम्बनमा परेकाले हाल ८१ सांसद छन् । जसमध्ये ४१ जना सांसद एमालेकै छन् ।

यस्तो अवस्थामा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बन्नसक्ने सम्भावना बढि छ । तर, कथंम संविधानको १६८ को १ अनुसार सरकार बन्न नसकेमा वा एमालेकै सांसदले मत नदिएमा सो प्रावधानअनुसार सरकार नबन्न पनि सक्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा १६८ को २ अनुसार सरकार गठन गर्ने विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार बनाउने प्रक्रियामा जाँदा माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्ने भएको छ ।

‘संविधानको १६८ को १ अनुसार सरकार नबनेको खण्डमा २ अनुसारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यस्तो बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्छ’, लुम्बिनी प्रदेश सभा नेकपाका प्रमुख सचेतक घर्ती मगरले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा हामी बहुमत जुटाउन प्रयास गर्छौं ।’

एमाले संसदीय दलको निर्णय, आजै पुनर्नियुक्ति हुने दाबी

यसैबीच विपक्षीहरुले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहँदा एमाले संसदीय दलको बैठकले बहुमतका आधारमा पोखरेललाई आजै मुख्यमन्त्री चयन गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको निर्णयसँगै एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको छ ।

यो पनि...

लुम्बिनीमा एकल बहुमतको सरकारका लागि एमालेको दाबी पेश