काठमाडौं । केही दिनयता नेपालमा कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट तीव्र गतिले बढेको छ । यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरी क्षेत्रका १८ जिल्लामा पूर्ण र आंशिक निषेध आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको पालना गर्दै सर्वसाधारण नागरिक घरभित्रै बसे पनि कोरोना संक्रमितहरु न्यूनतम उपचारका लागिसमेत हारगुहार गर्न बाध्य छन् । आम सर्वसाधारण जनता उपचारका लागि अवश्यक अस्पताल, आईसीयु बेड र अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका छन् ।

यस्तो राष्ट्रिय संकटका बेला सरकारका साथै जनताका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरुको भूमिका पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर, दलहरुले त्यो भूमिका देखाउन नसकेको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । यद्यपि राजनीतिक दलहरुले भने आफुहरुले गर्ने र गर्न सक्ने सबै काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

विपक्षी दलहरुको आरोप सरकारमाथि नै केन्द्रित छ । सरकारले कोरोना रोकथाममा उल्लेख्य भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  

प्रतिपक्षी काँग्रेस भन्छ– अनुगमन समिति बनाएर काम गर्दैछौं

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट कोभिड १९ अनुगमन समिति नै गठन गरेर काम गरेको जनाएको छ । काँग्रेसका तर्फबाट गठित अनुगमन समितिका संयोजक तथा पार्टी सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीका तर्फबाट सक्नेजति प्रयास गरिरहेको बताए ।

‘देशभरका अनुगमन समितिले सम्बन्धित ठाउँको अवस्था जानकारी गराउनुहुन्छ । आज पार्टी सभापतिले पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ’ महतले भने, काँग्रेसले आफूले गर्ने काम गर्छ । हामीले देशभरि नै सचेतना अभियान, मास्क लगाउने लगायत कोभिड १९ रोकथामका उपायमा एउटा अभियान नै चलाउँदैछौँ । देशभरीको पार्टी पंक्तिलाई यसका लागि अनुरोध गरेका छौंं । अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्छौं ।’

संकटको घडीमा कसरी जनताको सेवा गर्न सकिन्छ भनेर सबै उपाय अवलम्बन गर्ने प्रयासमा काँग्रेस लागिरहेको डा. महतको भनाइ छ । ‘हामी सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं । स्वास्थ्य उपचार नपाएको जिल्ला जिल्लाबाट रिपोर्टिङ आइरहेको छ । सबै ठाउँमा हस्पिटलका बेड भरिसके, आइसीयु बेड भरिसके’ महतले रातोपाटीसँग भने, ‘यो सरकारले कुनै तयारी गरेन । अहिले निषेधाज्ञा भनियो । सबैलाई गाउँ जान समय दियो । परीक्षण नगरिनकन गाउँतिर पठाइदियो ।’

कोभिड १९ परीक्षण गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई मात्रै गाउँ जान दिनुपर्ने महतको भनाइ छ । सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उनले भने, ‘लाखौं मान्छे जिल्ला–जिल्लामा गए । अब संक्रमण नभएको ठाउँमा पनि संक्रमण बढ्ने खतरा बढ्यो ।’

सत्तापक्ष भन्छ– देशव्यापी स्वयंसेवी खटाएका छौं

नेकपा एमालेले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा देशव्यापीरुपमा पार्टी परिचालन गरेको बताएको छ । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले हालै सम्पन्न दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकबाट विशेष निर्देशन जारी गर्दै मातहतका सबै पार्टी कमिटी, जनसंगठनहरु, जनप्रतिनिधिहरु र कार्यकर्तालाई सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्डहरुको अनिवार्यरुपमा पालना गर्दै भुमिका निर्वाह गर्न सर्कुलर गरेको बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘आफू सुरक्षित रहेर जनचेतना अभिवृद्धिमा लाग्न निर्देशन दिएका छौं, त्यसमा खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बाहिरबाट आउनुभएका मानिसलाई क्वारेन्टिनको अनिवार्य व्यवस्था गर्न, क्वारेटिनमा बसेको सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य समस्या देखाप-यो भने स्वास्थ्य चौकीमा पु¥याउन स्वयंसेवकका रुपमा खट्न र देशव्यापीरुपमा स्वयंसेवीको रुपमा खट्ने विशेष निर्णय नै गरेका छौं । निर्णय अनुसार साथीहरु लाग्नु पनि भएको छ ।’

याे पनि

‘सर्वदलीय संयन्त्र’ बारे छलफल गर्न सकिन्छ : मन्त्री ज्ञवाली

​बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्दै ११ बुँदे प्रस्ताव नै पारित गरेको छ ।

माओवादीको माग : सर्वदलीय संयन्त्र

संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय राजनैतिक संयन्त्र बनाउन माग गरेको छ । उसले गत बर्ष पनि यो माग अघि सारेको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत वर्ष नै कोरोना नियन्त्रणमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय संयन्त्रको मागबारे चासो दिएका थिएनन् । त्यसबेला माओवादी पनि नेकपा नै थियो । अहिले फरक पार्टी भएपछि माओवादीले फेरि सो माग दोहो¥याएको छ ।

मंगलबार बसेको माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठकले कारोना महामारी नियन्त्रणमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले भारतमा संक्रमण बढेकाले सीमाहरुमा कडाईपूर्वक नियन्त्रण गर्न र नेपाल आउनेलाई परीक्षण लगायतका मापदण्ड पूरा गर्न मात्र आउन दिन पनि आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

साथै, माओवादी केन्द्रले डेडिकेटेड कोभिड–१९ अस्पताल बनाउन, अक्सिजन, आईसीयू भेन्टिलेटर र आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न र फ्रन्टलाइनमा रहेकाहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ ।

‘कोभिड महामारीको सामना गर्न पार्टीपंक्ति, जनवर्गीय संगठन र जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वयंसेवी भावनाका साथ खट्न आह्वान गरेका छौं’, माओवादी प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ, ।

यस क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय पार्टी कमिटी, जनसंगठन, जनप्रतिनिधिहरु तथा सबै पार्टी सदस्यहरुले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै क्वारेन्टिन निर्माण गर्न, विदेशबाट फर्किएका तथा संक्रमणको आशंका भएका व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन गर्न, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न गराउन, र संक्रमितहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्न सक्रियरुपले लाग्न पार्टीले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् ।

नागरिक अगुवा भन्छन्– झगडा नगर

यसैबीच नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले भने यस्तो संकटका बेलामा दलहरुले आपसी झगडा गरेर बस्न नहुने बताएका छन् ।

कोरोनाको जोखिम बढ्दै गइरहेका बेला नागरिक समाजका अगुवाहरुले भने नेताहरुलाई आपसी झगडा बन्द गरेर महामारीलाई साझा शत्रु बनाउन सुझाएका छन् ।

विपतका बेला सबैको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै जनताको जीउधनको रक्षा गर्न सकिने भए पनि राजनीतिक दलहरु विपतलाई भगाउने भन्दा पनि आफ्नै राजनीतिक दाउपेचमा बढी केन्द्रित भएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाइ छ ।

निषेधाज्ञा घोषणा गरेर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा नहुने बताउँदै श्रेष्ठले अन्य दलहरुले पनि विज्ञप्ति मात्र निकालेर बस्नुभन्दा जनताको सेवामा कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

याे पनि

दलका नेतालाई नागरिक अगुवाको सुझाव : निषेधाज्ञा र प्रेस विज्ञप्तिले कोरोनालाई जितिँदैन