दलका नेतालाई नागरिक अगुवाको सुझाव : निषेधाज्ञा र प्रेस विज्ञप्तिले कोरोनालाई जितिँदैन
काठमाडौं । दोस्रो चरणको कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला राजनीतिक दलका नेताहरु आपसी झगडा र सत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त छन् । विपक्षी दलहरु सरकार ढाल्ने दाऊ खोजिरहेका छन् भने सत्ता पक्षचाहिँ कुर्सी जोगाउने र एक्लै यात्रा गर्ने ध्याउन्नमा छ ।
सरकार देशका प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेर बसेको छ भने विपक्षीहरु प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर बसेका छन् ।
यस्तो राष्ट्रिय संकटका बेलामा दलहरुले सत्ताको खेल र झगडा छाडेर कोरोना महामारीलाई साझा शत्रु बनाउनुपर्ने नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताको माग छ ।
राजनीतिक विश्लेषक एवं नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘यतिबेला कुर्सीको झगडा गरेर बस्ने समय होइन, सबै झगडा बन्द गरेर कोरोनालाई नै युद्ध ठानेर केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक दलहरुले त्यसतर्फ प्रभावकारी भूमिका खेल्न खोजेको देखिँदैन ।’
अहिले सरकार बनाउने र हटाउने खेल खेल्ने समय नभएको भन्दै श्रेष्ठले जनताको सेवामा लाग्नुपर्नेमा त्यसतर्फ दलहरुको ध्यान जानै नसक्नु दुःखको विषय भएको बताए । उनले संकटका बेला राष्ट्रिय एकता प्रकट गर्नुपर्ने भन्दै दलहरुलाई कुर्सीको खेलबाट मुक्त हुन आग्रह गरे ।
‘योबेला राष्ट्रिय एकता प्रकट गर्ने बेला हो । तर, सरकारले नै मानिसहरुलाई चोट पुग्ने गरी गिज्याउने काम गरिरहेको छ’ श्रेष्ठले भने, सरकारको यो क्रियाकलाप देखेर अर्कोथरी सरकार नै गिराउँछु भनेर चुनौती दिँदै लागिपरेको अवस्था छ ।’
नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता श्रेष्ठले योबेला कसैले कसैलाई गिज्याउने र चुनौति दिने समय नभएको बताए । यही अवस्था रहने हो भने भारतमा भन्दा ठूलो महामारी निम्तिन सक्ने चेतावनी दिँदै श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली जाती नै स्वाहा हुन्छ, नेपाल र नेपाली रहे पो शासन गर्ने हो ।’
राजनीतिक दलहरुले यस्तोबेला गाउँदेखि केन्द्रसम्म जनचेतना जगाउने, जनशक्ति परिचालन गर्ने, आवश्यक औषधि र चिकित्सकको व्यवस्थाका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ । तर, दलहरुले सामान्य विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने उनले गुनासो गरे ।
‘सरकार निषेधाज्ञा गरेर अब सब ठीक हुन्छ भनेर बसेको छ, जबकि सीमामा कडाइ, हवाई उडान बन्द र कन्ट्रयाक ट्रेसिङलाई जोड दिनुपर्ने हो’ विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन् ‘तर, यो काममा न सरकारले चासो दिएको छ, न राजनीतिक दलहरुले नै सरकारलाई यसो गर्न दबाव दिएका छन् यसले त स्थिति झन भयावहबाहेक अरु केही निम्त्याउँदैन ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गण्डकी सरकारको तयारी, सांसदलाई न्यूनतम ३ करोडको सिलिङ
-
दोस्रो चरणको मतदानपछि रास्वपा लुम्बिनीमा नयाँ नेतृत्व चयन
-
विश्वकपमा इङ्ग्ल्यान्डलाई झमेलाः गोली चल्यो, भूकम्प आयो अनि फेरि सामान चोरियो
-
‘सुस्तामा एसएसबीको बुट छाप, घण्टी सरकार चुपचाप’ भन्दै विरोध प्रदर्शन, तस्बिरहरू
-
बागमती मन्त्रिपरिषद बैठक : मानव उद्धार पुनःस्थापन कार्यविधि स्वीकृत
-
सातबुँदेका कुन–कुन विषयमा असहमत छन् देउवा र शेखर समूह
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण