सत्तारुढ एमालेको अन्तरविरोधका दुईवटा लक्षण छन् : एउटा देखिने, अर्को नदेखिने । देखिने लक्षण– अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालका फरक–फरक अडान हुन् ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको अडान छ– नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि छाडोस् । गल्ती स्वीकार्दै आत्मालोचना गरोस् । खुरुक्क अनुशासन मानेर पार्टीका बैठकहरूमा निःशर्त सहभागी बनोस् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं बरिष्ठ नेता नेपालको अडान छ– फागुन २३ (सर्वोच्चको फैसला) पछि ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेका सबै निर्णयहरु खारेज गरियोस् । र, एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काइयोस् ।

होटल मेरियटमा भएको भेटमा माधव नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेका थिए,‘तपाईको अध्यक्ष पनि खोस्न खोजेको होइन । अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीबाट पनि हट्नुस् भनेको छैन । बस्नुस् । तर, पार्टीलाई सिस्टमका आधारमा चलाउनोस् । तर्सिनुपर्दैन । बहुमत पुर्‍याएर, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएर निकालिदिन्छ कि भनेर डराउनुपर्दैन ।’

नेकपा एमालेभित्र ओली र नेपालको कडापनलाई नरम बनाउन खोज्ने मध्यमार्गी धार पनि नभएको होइन । मध्यमार्गी धारका नेताहरुले दुबै शीर्ष नेतालाई सहमतिमा ल्याउन बेलाबखत दबाव दिने गरेका छन् । उनीहरुले ओली–नेपाल आपसमा मिल्नुपर्छ र बलियो एमाले बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छन् र मेलमिलापको ‘सूत्र’ पनि सुझाउने गरेका छन् ।

यति भन्दाभन्दै नेता नेपालले फागुन २३ यता भएका एकतर्फी निर्णयहरु सच्याउन र एमालेलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन अध्यक्ष ओलीसँग अडान राखेका थिए । ओलीले नेपालको अडानलाई अस्वीकार मात्रै गरिदिएनन्, त्यसको भोलिपल्टै बालुवाटारमा महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक राखेर स्थायी कमिटीबाट नेपाल पक्षलाई हटाइदिए । यसबाट केपी ओली एक्लै अगाडि बढ्न चाहन्छन् भन्ने थप प्रष्ट भएको छ ।

होटल मेरियटमै प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई आफ्नो अडानबारे प्रष्ट भनेका थिए, परिस्थिति धेरै अगाडि बढिसक्यो, अब पुराना बैठकका निर्णय सच्चिँदैनन् । पछाडि फर्कन सकिँदैन । त्यसैले, आत्मालोचना गर्नोस् र बैठकमा आउनुस्, तपाईहरुमाथि गरिएको कारवाहीबारे विचार गर्न सकिन्छ ।

सारतः एमाले अन्तरविरोधको बाहिरी (देखिने) टकराव यत्ति हो–ओलीको निर्णयमा माधव नेपालहरू सहमत हुने या नेपालको मागमा ओली पक्ष सहमत हुने ? अहिलेसम्म दुबै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा दृढ छन् ।

मध्यमार्गी धारको अवसान !

नेकपा एमालेभित्र ओली र नेपालको कडापनलाई नरम बनाउन खोज्ने मध्यमार्गी धार पनि नभएको होइन । मध्यमार्गी धारका नेताहरुले दुबै शीर्ष नेतालाई सहमतिमा ल्याउन बेलाबखत दबाव दिने गरेका छन् । उनीहरुले ओली–नेपाल आपसमा मिल्नुपर्छ र बलियो एमाले बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छन् र मेलमिलापको ‘सूत्र’ पनि सुझाउने गरेका छन् ।

ओली पक्षका नेताहरु विष्णु पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालसमेतले बेलाबखत माधव नेपाल पक्षका नेताहरुसँग सम्वाद गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय यी नेताहरुले माधव पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा ‘सहमतिको प्रस्ताव’ पनि ल्याएका थिए ।

पहिले बैठकमा सहभागी बनौँ र त्यहीँ आफ्ना मागहरु राखौं, अनि जेठ २ मा फर्कनु परे पनि त्यहीँबाट फर्कौँला, फागुन २३ पछिका निर्णयहरु सच्याउनुपरे पनि बैठकबाटै सच्याउँला भन्ने ओली पक्षका दोस्रो तहका यी नेताहरुको प्रस्ताव माधव पक्षसम्म पुगेको बुझिन्छ ।

तर, नेपाल पक्षका नेताहरुले चाहिँ कम्तिमा निर्णयहरु सच्याउने प्रतिबद्धता पहिल्यै आउनुपर्ने माग गरेका छन् । फागुन २३ पछिका निर्णयहरु सच्याइए माधव नेपाललाई मिलाउन सकिने असन्तुष्ट पक्षका मध्यमार्गी युवा नेताहरुको तर्क सुनिन्छ । तर, अध्यक्ष ओलीले मध्यमार्गी धारका नेताहरुको मागलाई सुनुवाई नगरी स्थायी कमिटी हेरफेर गरिदिएपछि अहिले एमालेभित्रको यो मध्यमार्गी धार नतमस्तक बनेको अवस्था छ ।

अब प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पक्षका आफूलाई मन परेका नेताहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा छानीछानी आफूतिर तान्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । उनले प्रष्टै भनिसकेका छन्, म गुटसँग ‘डिल’ गर्दिनँ, व्यक्तिसँग गर्छु ।

०००

गत बैशाख ८ गते बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल पक्षका युवा नेता योगेश भट्टराईलाई फोन गरेर बालुवाटार बोलाए । योगेशलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुका पछाडि दुईवटा कारण हुन सक्ने अनुमान माधव पक्षका नेताहरुले गरेका थिए, एक– एमाले मिल्नुपर्छ भन्दै आएका भट्टराईलाई ‘व्यक्तिगत डिल’ गरेर आफ्नो समूहमा ल्याउन प्रयास गर्ने । वा, दोस्रो– प्रधानमन्त्रीले अब एक्लै अघि बढ्न नसकिने निश्कर्षका साथ माधव पक्षसँग सम्बन्ध बढाउने सूत्राधारका रुपमा भट्टराईको मद्दत लिने ।

आफूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको कुरा भट्टराईले फोनमार्फत अर्का नेता घनश्याम भुसाललाई सुनाए । भुसाल त्यसबेला माधव नेपालहरुसँगको छलफलमै रहेकाले तत्कालै यो खबर माधव नेपाल र अन्य नेताहरुसम्म पुग्यो । प्रायः सबैले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले बोलाउँदा जानुपर्ने सुझाव भट्टराईलाई दिए ।

योगेशलाई आफ्नो समूहमा तान्ने प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको बैशाख ८ गतेको प्रयास आत्मघाती सावित भयो । योगेश र प्रधानमन्त्रीबीचको बालुवाटारको भेट ओलीले सोचेजस्तो भएन ।

दिउँसो १ बजेतिर भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई माधव नेपालले कसरी माओवादीसँग मिलेर घेराबन्दी गरी हटाउने प्रयास गरे भन्ने लामो फेहरिस्थ सुनाए । तर, युवा नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको लामो गन्थनमा खासै अभिरुची देखाएनन् ।

पार्टी अध्यक्ष भएको नाताले प्रधानमन्त्री ओलीले माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुसँग भेटेर सम्वादको थालनी गर्नुपर्ने र पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भट्टराईले सुझाए । इतिहासतिर हैन, भविश्यतिर फर्कन आग्रह गरेर भट्टराई बालुवाटारबाट बाहिरिए ।

‘ब्याक टु मंगलमान’ भन्दै जनकपुर पुगेका माधव नेपालले भने– बालुवा पेलेर तेल निस्कँदैन । केपी ओली सुध्रनेवाला छैनन् । यता बालुवाटारमा आफ्नो समूहको बैठक राखेर ओलीले स्थायी कमिटीबाट माधव पक्षका नेताहरुलाई सामुहिकरुपमा ‘आउट’ गरिदिए । यसरी, माधव–ओली भेटले एमालेको एकतामा कुनै अग्रगामी परिणाम दिन सकेन, बरु पश्चगामी नतिजा दियो ।

योगेशलाई आफ्नो समूहमा तान्ने प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको बैशाख ८ गतेको प्रयास आत्मघाती सावित भयो । योगेश र प्रधानमन्त्रीवीचको बालुवाटारको भेट ओलीले सोचेजस्तो भएन ।

योगेश भट्टराईको दबावकै वीच प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीँबाट फोन गरेर माधव नेपाललाई सोही साँझ मेरियट होटलमा भेट्न बोलाए । भोलिपल्ट, बैशाख ९ गते पनि सोही होटलमा दोस्रो पटक ओली–नेपाल वार्ता भयो । तर, त्यो वार्ता फलदायी हुनुको साटो त्यसले झनै दुई नेताबीच दूरी बढायो ।

‘ब्याक टु मंगलमान’ भन्दै जनकपुर पुगेका माधव नेपालले भने– बालुवा पेलेर तेल निस्कँदैन । केपी ओली सुध्रनेवाला छैनन् । यता बालुवाटारमा आफ्नो समूहको बैठक राखेर ओलीले स्थायी कमिटीबाट माधव पक्षका नेताहरुलाई सामुहिकरुपमा ‘आउट’ गरिदिए । यसरी, माधव–ओली भेटले एमालेको एकतामा कुनै अग्रगामी परिणाम दिन सकेन, बरु पश्चगामी नतिजा दियो ।

बैशाख ८ गतेकै रात प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का नेता वामदेव गौतमलाई डिनर खान बालुवाटारमा बोलाए । तर, वामदेवले पनि फागुन २३ पछिका निर्णयहरु नसच्याएर मिल्न नसकिने भनेर ओलीलाई धक्का दिए र बालुवाटारबाट बाहिरिए । वामदेवलाई स्थायी कमिटीमा त राखियो, तर उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरे । आफ्नो समूहका नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा ओलीले वामदेवलाई कुनै जिम्मेवारी दिएनन् ।

यसरी, योगेश भट्टराईजस्ता मध्यमार्गी नेताको कुरा सुनेर माधव र वामदेवसँग ‘झुक्न’ पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि दुबै गोल आत्मघाती बन्न पुगे ।

योगेश भट्टराई मात्र होइन, स्वयं ओली समूहभित्रैका दोस्रो तहका नेताहरु पनि आफ्नो राजनीतिक भविश्य सोचेर चिन्तित बनेका छन् । पार्टी फुट्यो भने त्यसको घाटा माधव पक्षलाई मात्र नभएर ओली पक्षलाई पनि हुने ती नेताहरुले बुझेका छन् । आपसमा झगडा गरेर कहिँ नपुगिने ओली पक्षकै धेरै नेतालाई महसुस भएको छ । त्यसैले, उनीहरुले पनि आफ्ना अध्यक्ष ओलीलाई माधव–वामदेवहरुसँग मिल्न दबाव दिँदै आएको अवस्था थियो । तर, एमालेको एकता चाहने दुबै समूहका युवाहरु अहिले निराश बनेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एमाले बचाउने ब्रह्मास्त्र अब युवाहरुसँग मात्र रहेको र त्यसको प्रयोग गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

रातोपाटीसँगको विशेष अन्तरवार्तामा खनालले भनेका छन्, ‘युवाहरूमा ब्रह्मास्त्र छ, त्यो उहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । प्रयोग गर्न सक्नुभएन भने उहाँहरूले आफ्नै भविश्यमा आगो लगाउनुहुन्छ ।... हामीले जुन समूहको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, यो समूहमा म ७२ वर्ष पुगेको नेता हुँ, हाम्रो आयु त सीमित नै हुन्छ ।... केपी ओलीले जतिसुकै गरे पनि उहाँको समूहलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न । उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका धेरै युवाहरूको भविश्य अन्धकारमा हाल्दै हुनुहुन्छ ।’

(झलनाथ खनालको पूरा अन्तरवार्ता पढ्न तलकाे लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् )

याे पनि

ओलीमा दक्षिणपन्थी भड्काव देखियो, एमाले बचाउने ब्रह्मास्त्र छ !

ओली समूहको संकट  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा भएकाले माधव नेपाल पक्षभन्दा केही सजिलो अवस्थामा छन् । सरकार छ, नियुक्तिहरु र विभिन्न पदहरु बाँड्न सकिन्छ । स्रोत साधनको प्रयोग गरेर कार्यकर्ताहरुलाई अड्याउन माधवलाई भन्दा ओलीलाई सजिलो छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमालेभित्र ओली समूहमा संकटै छैन भन्ने चाहिँ होइन । ओली समूह संकटको डिलबाटै यात्रा गरिरहेको छ  । खासगरी ओली समूहका संकटहरु तीनवटा छन् :

१. चुनावमा पत्तासाफ हुने खतरा : गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक भाषणमा बारम्बार दोहो¥याउने गरेका थिए, अगामी चुनावमा एमालेले एक्लै दुईतिहाई बहुमत ल्याउँछ । सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाई बहुमतकै लागि ताजा जनादेशमा जानुपरेको जिरह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा गरिरहेकै छन् । तर, दुईतिहाई बहुमत ल्याउने कुराचाहिँ गर्न छाडेका छन् । दुईतिहाई त के, सामान्य बहुमतको कुरो पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न छाडेका छन् ।

बैशाख ६ गते बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि तयार रहनुपर्ने बताए । तर, प्रतिवेदनमा उनले बहुमत आउने विश्लेषण गरेनन् ।

‘नयाँ निर्वाचनको तयारी’ उपशीर्षकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले  लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पायो भने पनि आगामी २० महिनाभित्रै नयाँ निर्वाचन हुनेछ । .... मुलुकको तरल राजनीतिका कारण हामी छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । यसका लागि हामीले हाम्रो पङ्क्तिलाई हमेशा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।’

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी चुनावमा माधव नेपाल समूहका नेताहरुले कहीँ पनि चुनाव नजित्ने बताउँदै आएका थिए । माओवादीको त पत्तासाफै हुने बताउने गरेका थिए । अहिले एकाएक उनले किन चुनावमा बहुमत आउने कुरो गर्न छाडे ? यसका पछाडिको कारण उही हो– एमालेमा बढेको अन्तरकलह ।

ओली पक्षकै एक नेताकाका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा चुनाव भयो भने एमाले (ओली पक्ष) ले कति सिट जित्ला भनेर गरिएको एक भित्री अध्ययनले निराशाजनक निश्कर्ष देखाएको छ । अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा जाने हो भने ओली समूहले बहुमत त के, प्रत्यक्षतर्फ ९/१० सीटमात्रै जित्न सक्ने निश्कर्ष निस्किएको ती नेताको दाबी छ । र, यही निश्कर्षपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावमा बहुमत ल्याउने दाबी गर्न छाडेका हुन् ।

एमाले स्रोत भन्छ, ‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र जसपाले सरकारलाई भरथेग गरेन भने ओलीले फेरि संसद विघटन गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने कदम त चाल्न सक्लान् । तर, यसो गर्दा ६ महिना (आगामी मंसिर) भित्रै चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ, जुन समय ओली पक्षका  लागि अनुकुल होइन । २०७९ साल बैशाख अगाडि चुनाव भयो भने ओलीका लागि तयारी नपुग्ने उनी निकट नेताको विश्लेषण छ ।

विपक्षीहरुको सत्तारोहणलाई रोक्न प्रधानमन्त्री ओली फेरि पनि संसद विघटन गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जान त चाहन्छन् । तर, एमाले पार्टीभित्रको विवादका कारण आगामी चुनावमा नराम्रो पराजय व्यहोर्न बाध्य हुनुपर्ने वास्तविकताचाहिँ ओलीले ढीलै भए पनि बुझेका छन् ।

काँग्रेस र माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो पार्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले  एकतर्फी निर्णयहरु गरेर झनै अन्तरविरोधलाई चर्काउने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । कुर्सी जोगाउन र विपक्षीको आड मार्नका लागि अख्तियार गरिएको उनको यो नीतिले ओली आफैंलाई समेत संकटको डिलतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ ।

२. संसद विघटनको क्षति : अहिले ओली समूहभित्र बहसमा रहेको अर्को विषय हो, पुस ५ गते संसद विघटन गरेर के उपलब्धी पाइयो ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कदमलाई ‘राजनीतिक निर्णय’ बताउँदै आएका छन् । तर, त्यो राजनीतिक निर्णयबाट फाइदाचाहिँ के भयो त ? यो प्रश्न ओलीसमूहभित्रै उठ्न थालेको अवस्था छ ।

नेकपा एक थियो, फुट्यो । १७४ सीट रहेको पार्टी १२१ सीटमा झर्‍यो । नागरिक समाज र वौद्धिक समुदायमा पनि पार्टी र सरकार आलोचित बन्यो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठह¥याइदियो । संसद पुनस्थापनापछि पनि सरकार ढल्ने जोखिम पहिले भन्दा झन बढेर गयो । माओवादी चोइटिसकेपछि पनि एमालेभित्र एकता कायम हुन सकेन  ।

उसोभए, संसद विघटन गर्ने निर्णय कसरी राजनीतिक भयो त ? राजनीतिक निर्णयले त सरकारलाई र पार्टीलाई फाइदा पो पुर्‍याउनुपर्ने थियो । यतिबेला नेकपा एमालेभित्र ओली समूहकै कतिपय नेताहरु यी प्रश्नहरूमाथि घोत्लिन थालेका छन् । गत पुसमा पनि ओली समूहकै कतिपय सांसदहरु संसद विघटनको विपक्षमा थिए, तर बोल्न सकिरहेका थिएनन् ।

अन्ततः पार्टी पनि चोइटिने र सत्ता पनि नरहने, चुनावमा जान पनि नपाइने, चुनावमा गइ नै हाले पनि बहुमत ल्याउन नसक्ने जुन परिस्थिति अहिले केपी ओलीका सामु उत्पन्न भएको छ, यो संकटको मुहान पुस ५ को कदम नै हो ।

ओलिनिकटस्थ नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क अहिले पनि आफ्नै पाराको छ । संसद विघटन गरेर आफ्नो सरकारमा आएको संकटलाई टारेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्दै आएका छन् । आफूलाई पार्टी र सरकारबाट हटाएर भित्तामै पुर्‍याउन खोजिएको हुनाले संसद विघटन गरेर त्यसलाई टार्न सफल भएको ओलीले निकटस्थहरुलाई बताउने गरेका छन् । साथै पुस ५ यता देशैभरि युवा कार्यकर्तामा उत्साह आएको र पार्टी पुनर्गठन गरेर शक्ति आर्जन गरिएको पनि प्रधानमन्त्रीको तर्क रहने गरेको छ । यसरी, सरकार पनि जोगाएको र पार्टी पनि जोगाएको ओलीको तर्क रहने गरेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले यस्तो तर्क गरिरहँदा के प्रश्न उठ्छ भने पुसमा देखिएको सत्ताको संकट अहिले पनि उस्तै छ । र, त्यसबेला देखिएको नेकपाको संकट अहिले एमालेभित्र पनि उस्तै नै छ । संकट टरेको छैन, सरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ । तर, संकट ज्युँका त्युँ छ । अझ, चुनावमै जानुपर्‍यो भने त झनै चोइटिएको एमालेमा ओली समूहको संकट अरु गहिरिने प्रष्टै देखिन्छ ।

३. महामारीले नित्म्याउन सक्ने संकट : केपी ओलीमाथिको संकट सरकारको आयु, चुनाव वा राजनीतिसँग मात्र जोडिएको छैन, यो संकट कोरोना महामारीको व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छ । नयाँ भेरिएन्टसहित पुनः फैलिएको कोरोना राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने खतरा बढेको जनस्वास्थ्यविदहरुले औंल्याइरहेका छन् । यस्तो बेलामा महामारीसँग लड्न राष्ट्रिय एकता र संकल्प चाहिन्छ । तर, सरकारले अन्य दलहरुको विश्वास गुमाएको अवस्था छ ।

विपक्षीले  महामारीसँग जुध्न सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको माग गरिरहेका छन् । सरकार भने एक्लै हिँड्ने ध्याउन्नमा देखिन्छ । राष्ट्रिय एकताको त कुरै छाडौं, पार्टीलाई पनि गिजोलेर एउटा सानो गुटले महामारीविरुद्ध लडाइँ लड्ने तर्खर गरिरहेको देखिन्छ ।

महामारी बढ्दै जाँदा सरकारले लिने नीतिहरु अनि व्यवस्थापनको पाटोमा जनतामा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ र सरकारप्रति जनताको विश्वास झन खुकुलो हुँदै जान सक्छ । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफैं भिडभाडमा हिँडेको दृश्यले सरकारमाथिको आलोचना बढेकोे छ ।

शान्ति सुरक्षा कमजोर हुने, मजदुर वर्ग मारमा पर्ने अनि कालोबजारी र भ्रष्टाचार बढ्ने पनि यस्तै बेलामा हो । त्यसैले, महामारीका बेलामा बलियो एवं कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता भएको सरकारको आवश्यकता पर्दछ । देशमा संकट आइपर्दा सरकारको मूल्यांकन हुने गर्दछ । अस्पतालमा बिरामीले उपचार नपाउने र बन्दाबन्दीका कारण नागरिकले दुःख पाउने स्थिति बढ्दै गयो भने सरकारमाथि नै जनताको रोष बढ्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले जनतामा पारदर्शी ढंगबाट प्रस्तुत हुने र विपक्षीको समेत साथ लिने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । तर, ओली सरकार यसमा चुकिरहेको छ, जसबाट ओली नेतृत्वको सरकार र पार्टी दुबैको लोकप्रियता खस्कने सम्भावना बढ्छ । यो स्थितिमा सरकार जति समय टिक्छ, उसको लोकप्रियतामा क्षयीकरण हुँदै जान्छ । महामारीका बेलामा सरकारले सुशासन दिन सकेन भने यसको असर आगामी चुनावमा पनि पर्छ र सम्बन्धित दलमा पनि ।

अब बाँकी रहेको १९/२० महिनाको कार्यकालमा ओली सरकारले जादुमय कामहरु गरेर जनताको मन जित्ने सम्भावनालाई दोस्रो चरणको महामारीले प्रभावित बनाइदिएको छ ।  

यी त भए एमालेभित्र केपी ओली समूहका संकटहरु । अब माधव नेपाल पक्षको संकटबारे चर्चा गरौं ।

संकटमा माधव नेपाल समूह

भनिन्छ, सत्तामा नभएको मानिससँग गुमाउनुपर्ने चिजहरु धेरै हुँदैनन् । माधव नेपाल पनि अहिले न पार्टीको सत्तामा छन्, न सरकारमा । उनले हार्दा सत्ता ढल्दैन । पार्टीमा पनि उनले नवौं महाधिवशेनमै हारिसकेका हुन् ।

सतहबाट हेर्दाखेरि केपी ओलीलाई भन्दा माधव नेपाललाई बढी संकट छ जस्तो देखिन्छ । ओली समूहका नेता गोकुल बास्कोटाले त माधव नेपाललाई कुन्ती मोक्तानको गीतको जस्तो हालत भैसकेको दाबी गरेका छन् । बास्कोटाले माधव नेपाललाई उडाउँदै भनेका छन्, ‘कुन्ती मोक्तानकै धरान धनकुटा भो उनको राजनीति ।...तन एमालेतिर, मन प्रचण्डतिर भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा !’

के माधव नेपालको राजनीति ‘कति दिन गर्छौं बाबै, धरान–धनकुटा’ भनेजस्तै भएको हो त ?

नेकपामा हुँदा माधव–प्रचण्ड समूहको बहुमत थियो, तैपनि उनीहरुले केपी ओलीलाई हराउन सकेनन् । पार्टीबाट निस्काशन पनि गरे, तर पार्टी अहिलेसम्म ओलीकै कब्जामा छ । सरकारबाट पनि हटाउन सकेनन् । बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसद विघटनपछि निर्वाचन आयोगबाट आफूहरुले बैधानिकता लिन सकेनन् । एमाले र माओवादीको एकतालाई पनि बचाउन सकेनन् । अन्ततः फाुगन २३ पछि पार्टीभित्र पनि बहुमत गुमाउन पुगे । ओली पक्षले भटाभटी कारवाही गर्दै आफ्ना मानिसलाई मात्र राखेर कमिटी बनाउँदा पनि माधव नेपाल हेरेका हेर्यै भए । सर्वोच्च अदालत गएर स्पष्टीकरणविरुद्ध रिट हाल्दा पनि अन्तरिम आदेश जारी भएन । यसरी हरेक मोर्चाहरुमा माधव नेपाल पक्ष केपी ओलीसँग हार्दै–हार्दै आएको देखिन्छ ।

अब कथंकाल देश चुनावमा गयो भने केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई टिकटै नदिने सम्भावना छ । टिकट पाए पनि चुनाव नजित्ने ओली पक्षका नेताहरुले बताइसकेकै छन् । एमाले र सूर्य चिन्हबाट टिकट नपाए स्वतन्त्र भएर वा अर्को पार्टीबाट लड्दा माधव पक्षका नेताहरुले नजित्ने र उनीहरुको पत्तासाफ हुने ओली पक्षको दाबी छ । यो अवस्थामा माधव नेपाल र उनको समूहको भविष्य के होला ? सन्निकट अगाडि संकटै–संकटको बादल देखिन्छ ।

कतिपयले माधव नेपाल समूह पछि गएर माओवादीसँग मिल्ने चर्चा गरेका छन् । ओली समूहकै मानिसहरुले यस्तो प्रचार बढी गरेका छन् । गोकुल बास्कोटाले नै भनिसके, ‘तन एमालेतिर, मन प्रचण्डतिर !’

यसरी माओवादीमा मिल्न जाने चर्चाले माधव समूहभित्र निराशा बढाउने संकेत देखिएको छ । माधव नेपालकै समूहभित्रै एउटा त्यस्तो ठूलो युवा नेताहरुको तप्का छ, जो माओवादीको कार्यशैलीसँग सन्तुष्ट छैन र एमालेवीचकै एकता रोज्न चाहन्छ । यो स्थितिमा माधव नेपालसँगको विकल्प के त ? उनले या त ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ,  या त  एमालेको बेग्लै पुनर्गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा आफ्नो समूहका कार्यकर्ता ओली पक्षले लैजाने खतरा माधव समूहको अर्को संकट हो ।

माधव नेपाल पक्षले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहँदासम्म मात्र आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन मुस्किल पर्ने ठानेको छ । सरकारबाट हटेका दिनदेखि दुबैको अवस्था एकै हुने सो समूहका नेताहरु विश्लेषण गर्छन् । आफ्नो पक्षमा त्यागी र पुराना नेताहरुको ठूलो टिम रहेकाले ‘सर्भाइभ’ भई छाड्ने माधव पक्षको दाबी छ भने आफूसँग ‘डढेलोपछि पलाएका नयाँ पालुवा’ जस्ता युवा कार्यकर्ताको पंक्ति तयार भएकाले आफू नै मूलधार बन्ने केपी ओलीको दाबी देखिन्छ ।

केपी ओलीले देशव्यापी पार्टी गठन प्रक्रियाको थालनी गरिसकेका छन् । माधव नेपाल पक्षले पनि समानान्तर कमिटीका रुपमा पार्टीभित्रै पार्टी गठन गरिरहेकै छ । औपचारिकरुपमा दुई पार्टी घोषणा हुन मात्र बाँकी छ ।

निश्कर्षमा,

केपी ओली र माधव नेपाल दुबै संकटको डिलमा छन् । बढी जोखिमचाहिँ डिलमाथि (सत्तामा) बस्नेलाई नै हुन्छ । ओली प्रधानमन्त्री पदमा कतिञ्जेल रहनेछन् भन्ने कुराले माधव नेपाल पक्षको संकटको गहिराइलाई मापन गर्नेछ । अर्कोतिर, चुनाव कति चाँडो हुन्छ, त्यसले केपी ओली समूहको वास्तविक ‘साइज’ मापन गर्नेछ । सरकारबाट हट्नुपरेको दिनदेखि नै ओली समूहमा पनि अहिले माधव नेपालले भोगिरहेकै जस्तो संकट थपिनेछ ।

आगामी चुनाव माधव नेपाल पक्षका लागि महासंकट हो । ओलीका लागि उस्तै हो । किनभने, २०७४ सालमा सिंगो एमालेले एकल बहुमत ल्याउने आँट नगरेर माओवादीसँग मोर्चाबन्दी गरेको थियो, अब फुटेको एमालेले बहुमत ल्याउने विश्लेषण गर्नु भनेको ‘भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ’ भनेजस्तो मात्र हो ।

एमालेको संकट समाधानको एउटै ब्रह्मास्त्र छ – एकता, एकता र फेरि पनि एकता !

अब नेकपा एमालेमा एकताको सम्भावना कति छ त ?  थप बहस र अन्तरक्रिया गर्ने जिम्मा पाठकलाई नै ।