अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन देउवा सहमत
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस अन्ततः अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सहमत देखिएको छ । बुधबार बिहान काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नेताहरु एकमत भएका छन् ।
बैठकमा सहभागी नेता गोपालमान श्रेष्ठले ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नेताहरु एकमत भएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । श्रेष्ठले भने, ‘७ गते संसद बोलाएको अवस्थामा ६ गते नै चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ, यो बेइमानी काम भयो । तर, प्रक्रियागतरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइन्छ । त्यसको तयारी भइरहेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने विषयमा पार्टी एकमत नै छ ।’
यसअघि काँग्रेसको संस्थापन पक्ष अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने पक्षमा थिएन । काँग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार बुधबारको बैठकमा भने सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई/तीन दिनभित्रको राजनीतिक घटनाक्रम हेरेर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन तयार रहेको बताए ।
बैठकमा काँग्रेस नेताहरुले आगामी राजनीतिक घटनाक्रमबारे विश्लेषण गरेका थिए । दुई–तीन दिनमै एमालेमा ओली पक्ष र खनाल–नेपाल पक्षबीचको संघर्षले पनि प्रष्ट दिशा लिने बूढानीलकण्ठ बैठकको विश्लेषण छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र खनाल–नेपाल पक्ष ‘वार–पार’हुने गरी मैदानमा उत्रिएको विषयलाई पनि काँग्रेस नेताहरुले चासोका साथ लिएको पाइएको छ ।
विभाजनको डिलमा पुगेको एमालेमा एक अर्काको तेजोवध गर्ने ओली र खनाल–नेपालको रणनीतिले नयाँ सरकार निर्माणका लागि सहजता प्रदान गर्ने काँग्रेसको बुझाइ छ ।
यस्तै, काँग्रेसले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्रको मतभेदलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेको छ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोमा बढ्दो ओली मोहले पार्टी विभाजनको खतरा पैदा भएको छ । सो पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई भने ओलीसँग जानुभन्दा पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि नयाँ सरकार बनाउन तयार रहेको पाइन्छ ।
काँग्रेस बैठकमा यस विषयमा पनि गहिरो विश्लेषण भएको स्रोतको दाबी छ । माओवादी केन्द्रले काँग्रेससँगको समन्वयमै वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बुझिएको छ ।
सोहीअनुसार बुधबार माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले समर्थन फिर्ताको अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएको नेता देवेन्द्र पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘विश्वासको मत फिर्ता लिने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएका छौं ।’
पौडेलका अनुसार समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता सँगसँगै गरिने छ । अब प्रचण्डले छिट्टै काँग्रेस नेतृत्वसँग निर्णायक छलफल गर्ने उनको भनाइ छ । ‘परिस्थिति राम्रो बन्दै छ । कुरा हुँदैछ । जसपाले संस्थागत निर्णय लिन सकेको छैन । अब जसपा विभाजन भएर पनि नयाँ सरकार बन्ने प्रसङ्ग चलेको छ,’ पौडेलले भने ।
बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले सोही अनुसारको बिफ्रिङ गरेको पौडेलको भनाइ थियो ।
आजसम्मको घटनाक्रमले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष छ । काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सत्ता समीकरणका लागि वातावरण अनुकुल बन्दै गएको रातोपाटीलाई सुनाए ।
उनले भने, ‘नेपाली काँग्रेसले केपी ओली सरकारको बहिर्गमनका लागि प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका लागि सबैसँग छलफल पनि भइरहेको छ । परिस्थिति हाम्रो अनुकुल बन्ने विश्वास छ ।’
ओलीविरुद्ध अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन ढिलो गर्न नहुने भन्दै त्यसको तयारी भइरहेको पौडेलको भनाइ थियो ।
काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सभापति देउवा सकारात्मक देखिएको बताए । यस विषयमा पदाधिकारी बैठकबाहेक देउवासँग बुधबार नै आफूले छुट्टै वार्ता गरेको सिटौलाले सुनाए ।
‘सभापतिजीसँग आज मैले वान टू वान कुराकानी पनि गरेको थिएँ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका विषयमा केही सकारात्मक देखिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सभापतिजी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा पाएँ ।’
सिटौलाका अनुसार नयाँ सरकार निर्माण गर्ने कुरामा देउवाभित्र पहिलेको तुलनामा बढी हुटहुटी देखिएको छ ।
गठबन्धनको लामो प्रयास
११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याएदेखि नै देउवालाई सरकार निर्माणको अग्रसरता लिन दबाब बढेको थियो । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि अग्रसर हुन आग्रह गरेका थिए ।
काँग्रेसभित्रको विपक्षी खेमाले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको थियो । २८ फागुनको पार्टी पदाधिकारी बैठकमै पौडेल–सिटौला समूहले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि अग्रसरता लिन देउवालाई दबाब दिएको थियो ।
सोही दिन देउवाले जसपा शीर्ष नेतृत्वसँग संवाद गरेका थिए । त्यसपछि भने देउवाले खासै चासो दिएनन् । तर पौडेल–सिटौलाको जोडबलमा २० चैतको केन्द्रीय समिति बैठकबाट आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय काँग्रेसले गरेको थियो ।
देउवा फेरि पनि मौन नै रहे । पार्टी निर्णयको ठिक एक हप्तापछि भने देउवाले माओवादी केन्द्र र जसपासँग पार्टीका शीर्ष नेता राखेर छलफल गरेका थिए ।
उक्त छलफलमा काँग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव राखेका थिए । जसमा माओवादी केन्द्र सकारात्मक देखिए पनि जसपाले समय माग्यो । तर त्यसको दुईदिनपछि बसेको जसपा पदाधिकारी बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेन ।
जसपाका ठाकुर–महतो पूर्णरुपमा ओलीतिर ढल्किए भने यादव–भट्टराई ओली इतर गठबन्धन बनाउन कस्सिए । अनि २९ चैतमा यादव–भट्टराई देउवा भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगे । सोही दिन राति देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच गोप्य वार्ता भयो । जसको करेन्ट प्रदेशसभामा प्रवाह भयो ।
गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेस र नेपाल पक्षको सहयोगमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्यो । उक्त परिघटनाले केन्द्रीय राजनीति तरंगित छ ।
काँग्रेसका सभापति देउवामा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने आशा पलाएको छ । ठाकुर–महतोको झुकाव ओलीतिर बढेकोमा निराश बनेका प्रचण्डमा पनि पछिल्लो समय आत्मविश्वास बढेको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने नेपाल पक्षका २७ जना सांसदमाथि कारबाहीको डण्डा बर्साउने तयारी थालेको देखिन्छ । यसैवीच बुधबार साँझ ओली र माधव नेपालबीच मेरियट होटलमा अकस्मात छलफल भए पनि छलफलको भित्री कुरा बाहिर आइसकेको छैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारतीय कारको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु
-
बागमतीमा सर्वदलीय बैठक : विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह
-
सरकारी वकिल कार्यालय फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड हो : प्रधानन्यायाधीश राउत
-
दुई पालिकाका १२ नम्बर वडाका दुई जना वडाध्यक्ष एकैदिन पक्राउ !
-
फूलचोकीको जंगलमा हराएका १३ जना सम्पर्कमा
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित