काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विहीबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटारमा बोलाएर भलाकुसारी गरे । विहीबार दिनभरि ‘प्रेसर’ मा परेका ओलीले ठाकुरसँग भेटेर छलफल गर्नु उनको बाध्यता पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीले जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई यस्तो बेलामा बोलाएका थिए, जतिखेर गण्डकी प्रदेशमा एमाले सरकारविरुद्ध काँग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धन कस्सिएको थियो । यता काठमाडौँमै पनि आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको भित्री सूचना प्रधानमन्त्रीले नपाउने कुरै थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब आफ्नो सरकार जोगाउने एउटा मात्रै त्यान्द्रो बचेको छ, जसपालाई फकाउने । अझ भन्ने हो भने जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष (पूर्वराजपा​) लाई फकाउने ।

मधेसको ‘सेन्टिमेन्ट’ ओलीसँग मिल्न जानेहरुको पक्षमा देखिँदैन र यो सेन्टिमेन्टकै कारण ठाकुर र महतोले ओलीको पक्षमा निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । जबकि बिहीबारको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थ ठाकुरसँग लिखित प्रतिवद्धता खोजेका थिए । तर, ठाकुरले  पार्टीभित्रको अवस्थाबारे बताउँदै उधारो सहमति गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

अब महन्थ ठाकुर मात्रै एक सहारा हुन् प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता जोगाउनका लागि । किनभने, प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२० सीट मात्र छ । बहुमत पुर्‍याउनका लागि १३८ चाहिन्छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनासाथ प्रधानमन्त्रीले १८ भोट अन्तैबाट माग्नुपर्ने हुन्छ । यसैका लागि प्रधानमन्त्रीले महन्थ ठाकुरलाई बारम्बार फकाइरहेका छन् । आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले अरु दलको सहारा माग्ने प्रयास गर्नु अन्यथा पनि होइन ।

जसपासँग प्रतिनिधिसभामा ३४ सीट छ । दुईजना निलम्बित भएकाले जसपासँग ३२ भोट छ । यसमध्ये १७/१८ भोट पाउन पाए बहुमत पुग्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई आश छ ।

३२ भोट रहेको सिंगो जसपाले केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छैन । किनभने, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव खेमाले ओलीलाई भोट नदिने निश्चित छ ।

जसपाभित्र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको पूर्वराजपा समूहसँग करिब १७ भोट छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुर र महतोलाई फकाएर आफ्नो सरकार जोगाउने रणनीति बनाएको देखिन्छ । र, यसकै लागि प्रधानमन्त्रीले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोका मागहरु पूरा गर्ने सम्झौतावादी नीति लिएको देखिन्छ । एकातर्फ मागहरु पूरा गरिदिने, अर्कोतर्फ प्रलोभनहरुमार्फत पनि मधेसी नेतालाई तान्न सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री र उनका सारथीहरुलाई लागेको देखिन्छ ।

तर, जसपाका सबै माग पूरा गरे पनि ओली सरकारलाई सिंगो जसपाले सघाउने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन । किनभने, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू पनि ओली सरकारलाई विनाशर्त समर्थन गरिहाल्ने सहजतामा छैनन् ।

मधेसको ‘सेन्टिमेन्ट’ ओलीसँग मिल्न जानेहरुको पक्षमा देखिँदैन र यो सेन्टिमेन्टकै कारण ठाकुर र महतोले ओलीको पक्षमा निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । जबकि बिहीबारको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थ ठाकुरसँग लिखित प्रतिवद्धता खोजेका थिए । तर, ठाकुरले  पार्टीभित्रको अवस्थाबारे बताउँदै उधारो सहमति गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको खस्ने डर !

रेशम चौधरीको रिहाइ, जसपाको कार्यकर्ताहरूका मुद्दा खारेजी, मधेस आन्दोलनका योद्धाहरुलाई राहत आदि मागहरु सरकारसमक्ष जसपाका नेताहरुले राखेका छन् । जसपाले गृहमन्त्रालयमा यसबारे सूची नै बुझाएको छ । र, यसमाथि छलफल गर्न सरकार र जसपाबीच कार्यदल पनि बनेको छ, जसले गृहकार्यहरू पनि गरिरहेको छ ।

विहीबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र महन्थ ठाकुरबीचको भेटवार्ता लगत्तै कार्यदलको बैठक बसेको थियो । सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले जसपाका केही मागहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी निर्णय गर्नेछ ।

तर, यी प्राविधिक विषय बाहेक जसपाका राजनीतिक मागहरु पनि पनि छन् । संविधान संशोधन जसपाको मुख्य माग हो । नागरिकता, समावेशिता र प्रतिनिधित्व प्रणालीबारे जसपाले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूलाई सम्वोधन गर्न सक्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओली छैनन् ।

यी राजनीतिक मागहरु पूरा गर्नका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । अहिले ओलीसँग सरकार जोगाउने बहुमतसमेत गुम्न लागेको छ । हिजो दुईतिहाइ बहुमत हुँदा ओलीले जसपाको मागलाई सम्वोधन गरेनन् ।

जनताले दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकारमा पुर्‍याएका प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला आफ्नै गलत कदमका कारणले सत्ता टिकाउन अरुसँग भोट माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गत पुस ५ गते संसद विघटन नगरेको भए नेकपामा विभाजन आउने थिएन र बहुमत पनि गुम्ने थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीले चालेको त्यही असंवैधानिक कदमको मूल्य अहिले उनले तिरिरहनुपरेको छ ।

जसपाको एउटा धारलाई फकाएर वा ऊसँग सम्झौता गरेर सरकारमा बहुमत जुटाउन कसरत गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेतर्फ फर्केर सोचेको देखिँदैन । किनभने, जसपाका नेता महन्थ ठाकुर पक्षले समर्थन नै गरे पनि एमालेको माधव–झलनाथ पक्षले ओली सरकार टिकाउनका लागि मतदान गर्ने सम्भावना कम छ । उनीहरुमध्ये केही सांसदले मात्रै ‘फ्लोर क्रस’ गरिदिए भने जसपाको समर्थन सार्थक हुने छैन ।

किनभने, एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द्व यतिधेरै चर्किइसकेको छ कि माधव पक्षका सांसदहरुले  ह्वीप उल्लंघनको कारवाहीमा पर्ने ‘कष्ट’ मै भए पनि ओलीलाई समर्थन नगर्ने स्थिति बनेको छ ।

यो जटिल स्थितिमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेता महन्थ ठाकुरसँग ‘डुब्ने बेलामा त्यान्द्रोको सहारा’ भनेजस्तो सहारा खोजिरहेको देखिन्छ । तथापि उनले माधव नेपाल पक्षसँग भने कुनै सम्झौता वा छलफल गर्न चाहिरहेका छैनन् । यो अवस्थामा भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीकै खस्ने डर पनि छ ।

आफ्नै पार्टीभित्रको एकताका लागि प्रयास नगर्ने, तर जसपा फुटाएर सरकार जोगाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिमाथि प्रहार गर्दै विहीबार रुपन्देहीबाट एमाले नेता घनश्याम भुसालले भने, ‘हामीलाई लखेटेर ओलीले महन्थ ठाकुरसँग गठबन्धन गरेर सत्ता टिकाउन खोजे ।’

याे पनि

हामीलाई लखेटेर ओलीले महन्थ ठाकुरसँग गठबन्धन गरेर सत्ता टिकाउन खोजेः घनश्याम भुसाल

संसद विघटनको मूल्य तिर्दै प्रधानमन्त्री ओली

जनताले दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकारमा पुर्‍याएका प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला आफ्नै गलत कदमका कारणले सत्ता टिकाउन अरुसँग भोट माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

गत पुस ५ गते संसद विघटन नगरेको भए नेकपामा विभाजन आउने थिएन र बहुमत पनि गुम्ने थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीले चालेको त्यही असंवैधानिक कदमको मूल्य अहिले उनले तिरिरहनुपरेको छ ।

हो, पार्टीभित्र माधव–प्रचण्ड पक्षले बहुमत पुर्‍याएर ओलीलाई  प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नखोजेको होइन । तर, लोकतन्त्रमा आफ्नो बहुमत नपुग्ने अवस्थामा संसद नै विघटन गर्ने कदम सही होइन । सर्वोच्च अदालतले नै भनिसक्यो, ओलीको कदम असंवैधानिक थियो ।

आफू अल्पमतमा परेपछि सरक्क सत्ताबाट बाहिरिएर नैतिकता देखाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनजस्तो ध्वंसात्मक बाटो लिएकै कारण अहिलेको जस्तो परिस्थिति आएको हो । अहिले यस्तै प्रवृत्ति प्रदेशहरूमा पनि देखिन थालेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव आउन लाग्दा गण्डकीमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । यस्ता हरकतहरु लोकतान्त्रिक संस्कार होइनन् ।

अब फेरि पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न शक्तिहरूसँग सम्झौता गर्ने, अरुको पार्टी फुटाउने प्रयास गर्ने र पुस ५ को जस्तै नाजायज कदम उठाउनेछन् या राजनीतिक संस्कार र नैतिकता देखाउनेछन् ? यो प्रश्नको उत्तर निकट भविष्यलाई नै छाडौँ ।

जे होस्, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पार्टी फुटाएर महन्थ ठाकुरसँग १८ भोट सापट माग्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको चाहिँ अहिलेको यथार्थ हो । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले महन्थ ठाकुर एकमात्र सहारा बन्न पुगेका छन् ।

हुन त नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । कतिपयले योबेलामा माओवादी र एमाले पुनः मिल्नुपर्छ पनि भन्न थालेका छन् । तर, ओलीको जोड वाम एकतातर्फ देखिएको छैन । उनको अर्जुनदृष्टि महन्थ ठाकुरमाथि छ ।

जसपा फुट्यो भने काँग्रेस–माओवादीको पनि बहुमत पुग्दैन र फेरि संसद विघटन गरेर चुनावमा जान पाइन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति बुझ्न गाह्रो छैन ।