गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नयाँ गठबन्धनका लागि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रर जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
अविश्वास प्रस्तावमा २८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । अविश्वास प्रस्तावसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको अगुवाइमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुदै छ भन्ने जानकारी पाएपछि प्रदेश सरकारले बुधबार राती १२ बजेदेखि सातौं संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । चैत २५ बाट सुरु भएको संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखबाट सचिवालयलाई पत्र रातारात पठाएर अन्त्य गरिएको थियो ।
सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेपछि सरकारले संसद अधिबेशननै अन्त्य गरेपछि आजै तीन दलको बैठक बसेर छलफल गरेपछि अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
प्रदेशसभाका ६० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री गुरुङको पार्टी एमालेका पक्षमा २७ सांसद मात्र छन् । स्वतन्त्रमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित दिपक मनाङेले यस अघि गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको भएपनि अब, उनलाई समर्थन नगर्ने बताएका छन् ।
गुरुङ नेतृत्वको सरकार बिरुद्ध अहिले प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका १५,राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद खुलेर लागेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवस्यक पर्छ । तर, चार पार्टी मिल्दा उनीहरुको पक्षमा ३२ सांसद हुन्छन् । चार दलको मोर्चा मुख्यमन्त्री विरुद्ध उभिएपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् ।
अंक गणितीय हिसाबले अहिले मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रष्ट अल्पमतमा परेपछि उनले चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारको आयु केही दिन लम्याएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा तत्काल जुट्नुपर्छ : सांसद गौतम
-
कारागारभित्रै सीप सिकेर कमाउँछन् कैदीबन्दीहरू
-
यो सिजन दोस्रो पटक आमनेसामने हुँदै कोलकाता र पञ्जाब
-
कोशीमा पर्यटन वर्ष सुरूसँगै पर्यटकको चहलपहल बढ्यो
-
जनमत–नागरिक उन्मुक्ति एकता : मतदाता परिचय पत्रसहित बैठकमा उपस्थित हुन जनमतको आग्रह
-
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबिच वार्ता : छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति