पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा राजनीतिक जोडघटाउ सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा खारेज भएसँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएपछि प्रदेश सरकार टिकाउने र ढाल्ने सवालमा जोडघटाउ सुरु भएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकारका लागि गठबन्धन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

प्रदेशसभाका ६० सांसदमध्ये १२ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी अगाडि बढेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत लिन कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । मनाङबाट स्वतन्त्रमा निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित एमालेको पक्षमा २८ मत छ । प्रदेश सरकार जोगाउन एमालेलाई थप ३ मत आवश्यक पर्छ ।

तीन वर्ष पहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको समर्थन कायमै रहनेमा मुख्यमन्त्री गुरुङ ढुक्क थिए । तर, जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कम्युनिस्टको हैसियतले नेकपाको सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि अब, नेकपा औपचारिकरुपमा विभाजन भएकाले एमाले सरकारलाई साथ दिन नसकिने बताएपछि प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ हलचल सुरु भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा यसअघि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, पार्टीका अन्य दुई सांसदले कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न नहुने अडान राखेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभामा सरकारका लागि भइरहेको जोडघटाउमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्नेमा सर्वत्र चासो बढेको छ ।

यही चासोलाई मेट्न रातोपाटीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण थापासँग संक्षिप्त वार्ता गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको वार्ताको सम्पादित अंश–

यो पनि पढौँ...

केपी ओलीको राजीनामा माग्दै जनमोर्चाले फिर्ता लियो गण्डकी प्रदेश सरकारको समर्थन

गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको कुरा चलिरहेको छ, यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको खास धारणा के हो ?

यसमा अल्मलिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । हामीले पार्टीको आधिकारिक धारणा प्रष्ट राख्दै आएका छौं । हाम्रो तीनवटा अडान प्रष्ट छन् । हामी अहिलेको अवस्थामा सरकारमा जाँदैनौं । तीन वर्ष पहिले नेकपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई गरेको समर्थन कायम छ । र, नयाँ परिस्थति सिर्जना भएको अवस्थामा पार्टीको तर्फबाट तुरुन्त निर्णय गर्छौं ।

हामीले यिनै तीनवटा अडान पहिलेबाटै राख्दै आएका छौं । तर, सत्ताको खेलमा लागेकाहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नै नगरी अनावश्यकरुपमा अन्य पार्टीसँग खेल्न खोजे ।

गण्डकी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न एक चौथाई अर्थात् कम्तीमा १५ सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ र त्यो संख्या काँग्रेससँग मात्र छ । तपाईले यो आरोप काँग्रेसलाई लगाउन खोज्नु भएको हो ?

यसमा कुनै द्विविधा नै मान्नुपर्दैन । यदि सत्ता परिवर्तन गर्न वास्तविक खेल खेलिएको हो भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । अघिपछि सत्ता स्वार्थका लागि कुम जोड्ने, अनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न डराएर अहिले साना पार्टीका बीच खेल्ने ! काँग्रेस र माओवादीले यसमा दोहोरो चरित्र देखाए ।

माओवादीले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि समर्थन कायम राख्दै सदनमा सरकारसँगै कुम जोडेर बसेको छ । यसले नयाँ परिस्थिति सिर्जना ग¥यो कि निरन्तरता कायम भयो ?

आफ्नै पार्टीबाट २÷२ जनाको नाम अगाडि सारेर नयाँ परिस्थिति बन्यो भन्दै हिँडेर नयाँ परिस्थिति बन्छ ? यो गर्न आवश्यक छैन । हामीलाई केरकार गर्नुभन्दा पहिले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराऊ । हामी यो वा ऊ भन्दैनौं, तुरुन्त कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं ।

काँग्रेस र माओवादीले त जनमोर्चाले उचित निर्णय लिन नसक्दा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नसकेको बताएका छन्  नि ?

हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै प्रष्ट तीनवटा उडान राख्दै आएको छ । अहिलेसम्म पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै छ । अहिलेको अवस्थामा नयाँ बन्ने सरकारमा जाँदैनौं । नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा पार्टीका तर्फबाट तुरुन्त निर्णय गर्छौं । अलमलमा हामी होइन, उहाँहरुनै हुनुहुन्छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगरी बहुमत पु¥याउन पार्टीको ढोका ढोका चाहार्दै हुनुहुन्छ ।

अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताउनुभयो, अब आगामी दिनमा जनमोर्चाले यो सरकारलाई समर्थन कायम राख्छ कि राख्दैन ?

मुलुकमा काँग्रेस र मधेसवादी दलहरुले पटक–पटक सरकार चलाए पनि उनीहरुले देश र जनताको पक्षमा काम गरेनन् । अझ मधेसवादीहरु त राज्यलाई नै विघटन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढेका छन् ।

त्यस कारण कम्युनिस्टहरु मिलेर सरकार चलाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जनमोर्चालाई लागेको हो । तर, विडम्वना, कम्युनिस्ट पार्टीबीच ‘खानेबेलामा अभागीलाई रिस उठछ’ भनेजस्तो भयो । उनीहरुबीच नै झगडा, आन्तरिक द्वन्द्व, र अविश्वासको खाडल बढ्यो । आफ्नै घर जलाएर खरानी बाँड्दै हिड्ने अवस्थामा पुगे ।

काँग्रेस र माओवादीले तपाईलाई मुख्यमन्त्रीको अफर गरे भन्ने चर्चा छ, वास्तविकता के हो ?

हाम्रो पार्टीको सरकारमा जाने कुनै योजना छैन । सरकारमा नजाने पार्टीलाई न मुख्यमन्त्री, न त अर्को मन्त्री । सरकारमा जाने नीति पार्टीको छ । तर, प्रतिगमनकारीसँग मिलेर सरकारमा जाने योजना छैन । देशमा अस्थिरता उत्पन्न भयो । एक अर्थमा सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिगमनलाई रोकिदिएको छ ।

प्रतिगमन नगरेका पार्टी नेपालमा छैनन्, हामीबाहेक । सरकारमा जाने हाम्रो नीति भए पनि खासमा अहिले प्रतिगमनकारीसँग मिल्न नसक्ने कारण सरकारमा जाँदैनौं । जेको अफर गरे पनि लोभिदैनौं ।