एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
२०७७ मा संसद्को बिजोग : विघटनदेखि बिजनेस अभावसम्म
काठमाडौं । २०७७ सालमा नेपालको संघीय संसद्मा विभिन्न उतार–चढाव आए । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरुले जनताका कुरा उठाउने र कानुन निर्माण गर्ने थलोका रुपमा रहेको संसद्मा जनताका मुद्दाहरु उठ्न पाएनन् । पुसदेखि फागुनसम्म संसद् कोमामा गयो ।
पुसअघि पनि कोरोनालाई कारण देखाउँदै संसद्का बैठकहरू पूरा समय चल्न सकेनन् । राजनीतिक दाउपेचका कारण संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । अन्ततः पार्टीमा आफू अल्पमतका परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिए । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुर्नस्थापना गरेपछि पनि सरकारले आवश्यक बिजनेस नदिँदा यो वर्ष संसद्ले खासै काम गर्न सकेन ।
संसदीय समितिबाट पास भएका केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु प्रतिनिधिसभाको ‘फूल हाउस’मा प्रवेश नपाउँदा ऐन बन्नबाट रोकिए । अहिले प्रतिनिधि सभामा विभिन्न ३६ वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन् ।
संघीय संसद्का मुख्य–मुख्य घटनाक्रम
२०७७ साल बैशाखमा संसद् बैठक बन्द थियो । कोरोना संक्रमण बढ्ने खतराका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशन २०७६ चैत २४ मै अन्त्य गरिएको थियो । २०७७ बैशाख २६ देखि प्रतिनिधिसभाको छैठौँ अधिवेशन सुरु भयो ।
२०७७ जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्का दुबै सदनलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । कोरोनाका कारण बजेट अधिवेशनका लागि व्यक्तिगत दुरी कायम हुने गरी संसद्मा सिटको व्यवस्था गरिएको थियो ।
संसद्को वर्षे अधिवेशनपनि लामो समय बस्न सकेन । तत्कालीन नेकपाभित्र दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बढेको विवादको असर संघीय संसद्मा समेत प¥यो । प्रतिनिधिसभामा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने त हैन भन्ने शङ्कामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका अन्य दलसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरे ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम देखाएर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएपनि राजनीतिकरुपमा कमजोर बनेका ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्ने र संसद्मा हुने सरकारविरुद्धको आक्रोशलाई रोक्ने रणनीति अनुसार संसद्लाई असफल बनाउने अभ्यास सरकारका तर्फबाट भयो ।
वर्षे अधिवेशन हठात् अन्त्य
आर्थिक वर्ष २०७७/०८८ का लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि सरकारले गत असार १८ गते हठात रुपमा संसद्को बर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । सरकार समर्थित दल तत्कालीन नेकपाले नै बिरोध गरको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगायत अन्य दलले पनि बिरोध गरेका थिए । कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण जनाउँदै सरकारले गरेको बन्दाबन्दीमा लाखौं जनताले सास्ती पाएका थिए ।
सरकारले पूर्वतयारी बिना एक्कासी ‘लकडाउन’ गरेपछि विभिन्न जिल्लामा कामका सिलसिलामा रहेका नागरिकलाई घर फर्कन कठिन भएको थियो । उनीहरु पैदलै सयौं किलोमिटर पार गरेर घर जान बाध्य भएका थिए । कोरोना परीक्षण प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन । कोराना परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको कुरा आइरहेका बेला ती विषयहरु प्रभावकारीरुपमा संसद्मा उठ्न पाएनन् ।
नेपालको नक्सा सर्वसम्मतरुपमा पारित
वर्ष २०७७ मा संघीय संसद्ले गरेको एउटा महत्वपूर्ण कामका रुपमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग नेपालको नक्सामा समेट्ने निर्णय पनि हो ।
जेठ ३१ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सर्वसम्मतरुपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको विधेयक सर्वसम्मत ढंगले पारित भयो । निशान छापमा सो नक्सा राख्नका लागि संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो । बैठकमा उपस्थित भएका २५८ सांसदले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गरे ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र पुर्नस्थापना
संसद्को हिउँदे अधिवेशन बस्ने मुखैमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्र्दै बैशाख १५ र २५ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संविधानविद् लगायतले चौतर्फी बिरोध गरे ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तत्कालीन दल नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल पक्ष लगायतले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् भंग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । विघटन भएको ६५ दिनपछि फागुन ११ गते सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश दियो ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सरकारले फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएको थियो । त्यसयता ६ पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेपनि सरकारले संसद्लाई काम नदिँदा प्रतिनिधि सभा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन ।
ऐन बन्न ढिलाइ
संसदीय समितिबाट पारित भएर पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामतीसम्बन्धी ऐन सदनमा प्रवेश पाएर ऐन बन्न सकेनन् । असारमा संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पास भएर सोसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पठाए पनि सरकारले चासो नदिँदा अलपत्र परेको छ ।
समयमा ऐन नबन्दा साविकको ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण नागरिकता लिनबाट बञ्चित नागरिकहरुले विभिन्न खालका समस्या भोग्नु परिरहेको छ । नागरिकता ऐन जारी होला र नागरिकता लिउँला भनेर बाटो हेरेर बसेका अनागरिकको हैसियतमा रहेकाहरु निराश बनेका छन् ।
यस्तै संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको र कर्मचारी समायोजनसँग जोडिएको संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयक समितिबाट पास भएपनि अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, महिला तथा सामाजिक समितिबाट पास भएको जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन् ।
राष्ट्रिय सभालाई पंगु बनाउने प्रयास
२०७७ मा राष्ट्रिय सभालाई पनि सरकारले पंगु बनाउने प्रयास ग¥यो । गत असार १८ गते राष्ट्रिय सभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएपछि एकैपटक पुस १७ गते हिउँदे अधिवेशन बोलाइयो । तर, औपचारिकता पूरा गर्ने चारवटा बैठकपछि राष्ट्रिय सभाको हिँउदे अधिवशेन पनि अन्त्य गरियो ।
यो वर्ष राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन जम्मा १० दिन चालू रह्यो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आलोचना खेपेको सरकारले संसद्प्रति सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाउन पुस १७ गते राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाएको थियो । तर, १० दिनपछि पुस २७ गते सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरिदियो ।
पुर्नस्थापनापछि यतिबेला प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन जारी रहेपनि राष्ट्रिय सभाको ढोका बन्द गरिएको छ भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बिदेश भ्रमणमा निस्किएका छन् ।
कानुन निर्माणका लागि समान भूमिका रहने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका अधिवेशनहरु एकैपटक सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रक्रिया भएपनि सरकारले राष्ट्रिय सभा बन्द गरेको छ । प्रतिनिधि सभालाई पनि ‘बिजनेश’विहीन बनाइरहेको छ ।
यतिबेला राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा रहेका विभिन्न १४ वटा विधेयक अलपत्र परेका छन् । यी विधेयकहरुमा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल पाँचौँ संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, अध्यागमन विधेयक, तथ्यांक विधेयक, रेल्वे विधेयक लगायत प्रक्रियामा छन् ।
सरकारले प्रतिपक्षीलाई भूमिका खेल्न दिएन
–बालकृष्ण खाँण, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
यो वर्षको संसदीय गतिविधि खासै उत्साहवद्र्धक रहेन । प्रधानमन्त्री ओलीजीको सरकारले गएको बजेट अधिवेशनपनि अस्वाभाविकरुपले अन्त्य गर्यो । आफ्नो पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारणले सदन बन्द गरें भन्नुभयो । सदनको बैठक बोलाउने बेला पनि बोलाइने बरु उल्टै प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नुभयो ।
लामो समय त बैठक नै बस्न सक्ने अवस्था भएन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरिसकेपछि बोलाएको बैठकमा पनि सरकारले खासै गम्भीर किसिमको विषय प्रवेश गराएको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्वोधन गर्न इच्छुक नभएको अवस्था छ ।
सरकारका मन्त्रीहरुले संसद्मा आफ्नो विषय अन्र्तगतका विधेयक अघि बढाएका छैनन् । सदनलाई गतिशील बनाउने, सदनमा उठेका कुराहरुलाई अगाडि बढाउने र त्यसलाई सम्वोधन गर्ने भन्दापनि सरकार सदनको प्रक्रियाप्रति अनिच्छुक र अनुत्तरदायी ढंगले अघि बढिरहेका कारणले सदनले जनतामा उत्साह र भरोसा पैदा गर्न सकिरहेको छैन ।
हामीले सदनमा जरुरी महत्वको सार्वजनिक संकल्प प्रस्तावको सूचना सदनमा दर्ता गरेका छौँ । सदनमा हामीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट बोल्ने क्रममा मुलुकको वस्तुस्थितिका बारेमा, लोकतन्त्र, संविधान, नागरिक अधिकारको रक्षाका बारेमा हाम्रो प्रतिवद्धता र सरकारको व्यवहारको बारेमा हामीले बोलेका पनि छौँ ।
कम्युनिष्ट सत्ता भएको मुलुकमा संसद् देखावटी मात्र हुन्छ । त्यहाँ कार्यपालिका नै सर्वेसर्वा हुन्छ । कम्युनिष्ट सत्ता भएको मुलुकमा न्यायपालिकामा पनि आफ्नो मान्छे राखेको हुन्छ । संसद्मा पनि आफ्नै मान्छे भरेको हुन्छ । सरकार प्रमुख वा राष्ट्रपतिको घोषणा नै सबैथोक हुन्छ । यही चिन्तन प्रवृति भएका नेताहरुले नै सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् ।
सदन राम्रोसँग नचलेका कारणले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका जोडदार ढंगले अघि बढाउनपनि गाह्रो भयो । अहिले कतिबेला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बैठक अन्त्य गर्ने हो भन्ने मानसिकताका साथ सदन चलिरहेको छ । किनभने, उहाँहरुले कुनै विधेयक प्रस्ताव ल्याइरहनुभएको छैन ।
प्रजातान्त्रिक पार्टीले सरकार चलायो भने प्रतिपक्षलाई पनि बोल्न दिने, प्रतिपक्षले बोलेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा संसारभरि नै हुन्छ । अब यहाँ त बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था छ, प्रधानमन्त्री र उहाँको दलले अन्य पार्टीको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने स्थिति छ । तर, उहाँको मानसिकतामा नै सर्वसत्ता र निरङ्कुशता छ । यसले गर्दा सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुने, सदनप्रति जनताका भरोसा र विश्वास जगाउने र त्यो सदनले सरकारलाई बल पुर्याउने भन्ने जुन पद्दति हो, त्यसलाई अवमूल्यन गरिएको छ ।
कम्युनिष्ट सत्ता भएको मुलुकमा संसद् देखावटी मात्र हुन्छ । त्यहाँ कार्यपालिका नै सर्वेसर्वा हुन्छ । कम्युनिष्ट सत्ता भएको मुलुकमा न्यायपालिकामा पनि आफ्नो मान्छे राखेको हुन्छ । संसद्मा पनि आफ्नै मान्छे भरेको हुन्छ । सरकार प्रमुख वा राष्ट्रपतिको घोषणा नै सबैथोक हुन्छ । यही चिन्तन प्रवृति भएका नेताहरुले नै सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् ।
तर, नेपालको संविधानमा यो कुरा सम्भव छैन । नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मानिएको छ । बहुलवादमा आधारित शासन व्यवस्थालाई मानेको छ । पाँच बर्षमा सबै तहमा आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको छ, त्यसले एकपटक सत्तामा पुगेपछि सधैंभरि सत्तामै बस्ने भनेको छैन ।
नेपालको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक छ । तर, शासन सत्तामा बसेका प्रधानमन्त्री सर्वसत्ता र निरङ्कुसताका हिमायती भएका छन् । यसबाटै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्लाई असफल पार्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।
सायद नेपालको यो लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा कमजोर वर्षका रुपमा रह्यो । विधि, प्रक्रिया, व्यवस्था, संसदीय गरिमा, आदर्श कायम गर्ने र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधान र संविधानप्रदत्त जनताका अधिकारहरूलाई नीतिनिर्माण गर्ने थलोका संसद्लाई लिइन्छ । तर,संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ र नागरिकता विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरुहलाई पनि निकास दिन सकेन ।
संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा कमजोर वर्ष बन्न पुग्यो
–दीनानाथ शर्मा, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय सभा
संसद्लाई जति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने, राष्ट्रिय सभालाई दुई दिन सञ्चालन गरेर बन्द गरिदिने, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका कामकारवाहीलाई बिजनेसविहीन बनाउने, संसद्मा मन्त्री उपस्थित नहुने, सदनमा उठाएको प्रश्नको जवाफ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नदिने जस्ता गतिविधि देखिए ।
सायद नेपालको यो लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा कमजोर वर्षका रुपमा रह्यो । विधि, प्रक्रिया, व्यवस्था, संसदीय गरिमा, आदर्श कायम गर्ने र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधान र संविधानप्रदत्त जनताका अधिकारहरूलाई नीतिनिर्माण गर्ने थलोका संसद्लाई लिइन्छ । तर,संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ र नागरिकता विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरुहलाई पनि निकास दिन सकेन । मूलतः मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीले उदासीनता देखाए । संसद्मा उठेको प्रश्नको वेवास्ता गर्ने, संसद्मा प्रश्न नउठोस्, उहाँहरुको गुणगानमात्र गाइयोस् भन्ने चाहना राखे । स्वस्थ र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारमा सबै जनतासँग सम्बन्धित विषयहरुमा सरकार गम्भीर बनेन । यसैकारण यो वर्ष संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा कमजोर बर्ष बन्न पुग्यो ।
कम्युनिष्टहरुले संसदीय पद्धतिलाई मान्दैनन् भन्ने विरोधीहरूको आलोचनालाई दुई तिहाई बहुमत पाएका सत्तामा बस्ने प्रधानमन्त्रीले नै त्यस्तो वातावरण बनाइदिए ।
राष्ट्रिय सभाका तर्फबाट बर्षे अधिवेशनमा हामीले बढीभन्दा बढी काम गर्ने प्रयत्न ग¥यौँ । तर, हिउँदे अधिवेशन त प्रधानमन्त्रीले दुई/तीन दिनमै बन्द गरिदिएपछि राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न विधेयकहरु र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएका विधेयकहरुलाई अन्तिम रुप दिने, समितिमा बसेर छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने र त्यसलाई पास गर्ने अवसर नपाउँदाखेरी राष्ट्रिय सभाले गरेको कामपनि ओझेलमा पर्यो । अब राष्ट्रिय सभा नै नचलेपछि राष्ट्रिय सभाले के काम गर्ने ?
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
