काठमाडौं । आज २०७७ सालको अन्तिम दिन हो । नेपाली राजनीतिमा २०७७ साल निकै उतार–चढावपूर्ण रह्यो । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण मुलुक समस्याग्रस्त हुँदा पनि राजनीतिक उथल–पुथल भने जारी रह्यो ।

हामीबाट विदा हुनै लागेको २०७७ मा के–के महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना भए ? हामीले यो वर्षभरिका मुख्य राजनीतिक घटनाक्रमलाई सम्झने प्रयास गरेका छौं । कोरोना महामारी र राजनीतिक द्वन्द्व दुबै हिसाबले २०७७ साल बिर्सन लायकको वर्ष बनेको छ । तथापि यो वर्ष सम्झन लायकका केही सकारात्मक एवं ऐतिहासिक कामहरु पनि भएका छन् ।

२०७७ सालका मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम यस्ता छन्–

१. संसद विघटन, आन्दोलन र पुनर्स्थापना

यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परिघटना प्रतिनिधिसभा विघटन, त्यसका विरुद्धको राजनीतिक आन्दोलन र संसद पुनर्स्थापना हो । संसद विघटनको यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा धेरै किसिमका पराकम्पहरु आएका छन् र यसको असर र प्रभाव २०७८ सालमा पनि यथावत रहने देखिएको छ । विघटनको पक्ष र विपक्षमा भएको आन्दोलनले राजनीतिक दलहरुको शक्ति परीक्षण भएको छ ।

संसद विघटनको मुद्दाले न्यायालय, नागरिक समाज र राज्यका सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ । यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा २०७७ साललाई विश्मयकारी वर्षका रुपमा सधैं सम्झिइरहने अवस्थामा पु¥याएको छ । 

२. नेकपामा डिजास्टर : एमाले–माओवादी डिभोर्स

दुई ठूला वाम घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ०७५ जेष्ठ ३ गते जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा ०७७ सम्म आइपुग्दा छिन्नभिन्न भयो ।

यो वर्षको सुरुवातसँगै तत्कालीन नेकपा विवादले उग्ररुप लिएको थियो । त्यो विवादलाई बेलाबखत थामथुम पारिए पनि अन्ततः नेकपा राजनीतिकरुपमा तीन समूहमा विभक्त हुने अवस्था आयो ।

प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएपछि नेकपा ओली, प्रचण्ड–नेपाल र वामदेव गौतम समूहमा विभक्त भएको थियो । यो क्रम पुस ५ देखि फागुन २३ सम्म जारी रह्यो ।

यो वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा ०७५ जेष्ठमा एक भएका नेकपा एमाले – माओवादी केन्द्र विधिवत रुपमा अलग्गिए । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामसम्बन्धी विवादबारे रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को उक्त आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि नेपालको राजनीति अप्रत्याशित मोडमा प्रवेश गरेको छ । पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको एमाले यतिबेला तीन चिरामा विभाजित भएको छ । एमालेको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहेका छन् भने माधवकुमार नेपाल समूहले समानान्तर अभ्यास अगाडि बढाएको छ । यता एमाले नेता बामदेव गौतम एमाले एकता अभियान चलाइरहेका छन् ।

सांगठनिक रुपमा बलियो र व्यवस्थित पार्टीमा रुपमा रहेका एमाले यतिबेला अस्तव्यस्त बनेको छ । माधवले नेपाल कुनै मोडमा पुगेर ओलीसँग सम्झौता गर्छन् वा नयाँ पार्टी खोल्छन् केही टुंगो छैन । अहिलेसम्म गौतम पनि तटस्थ देखिएका छन् ।

३. नेपाली काँग्रेस अलमलिएको वर्ष

२०७७ साललाई विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस अलमलिएको वर्षका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।  काँग्रेसले एकातर्फ तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न सकेन, अर्कोतर्फ राजनीतिक भूमिकाको हिसाबले पनि आफूलाई कमजोर प्रतिपक्षका रुपमा उभ्यायो । 

काँग्रेस यो वर्ष महाधिवेशन गर्न असफल भयो । ०७७ फागुन ७– १० का लागि तय गरिएको १४ औं महाधिवेशन २०७८ भदौ दोस्रो साताका लागि सरेको छ । विषम परिस्थिति देखाउँदै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने समयभन्दा एक वर्षपछि गर्ने भनिएको महाधिवेशन पनि सम्भव भएन ।

कोरोना महामारी र पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन ७–१० भदौका लागि सारिएको छ । उक्त समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको यतिबेला काँग्रेस महाधिवेशको तीव्र तयारीमा छ ।

सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा होस् वा प्रतिनिधिसभा विघटनविरोधी आन्दोलनमा होस् काँग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन । संसद पुनःस्थापनापछि पनि काँग्रेसमाथि ओलीको बहिर्गमनको लागि सक्रियता नदेखाएको आरोप अन्य विपक्षीले लगाउँदै आएका छन् ।

४. वर्षको प्रारम्भमै अध्यादेश

२०७७ बैशाख ८ गते राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय भयो । यसले नेपाली राजनीति तरंगित भयो । विशेष गरी सरकारको उक्त निर्णयबाट सत्तासीन तत्कालीन नेकपा र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीमा हलचल मच्चियो ।

साथमा सरकारले मुलुकको शक्ति सन्तुलनमा खलल पुग्ने गरी संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि सरकार दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो । तर, पुस ५ पछि त्यही अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा ठूलो संख्यामा नियुक्तिहरु गरियो ।

५. राजपा–समाजवादी एकता

विभाजनको बिउ रोप्ने सरकारी प्रयासबाट बैशाख १० मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच भने एकता भयो । दल विभाजन खुकुलो हुने गरी आएको अध्यादेशको त्रासले मध्यरातमा राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता भयो ।

सरकारले पार्टी फुटाउन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी पार्टीको एउटा समूह अलग गराउन चाहेको थियो । त्यसलाई रोक्ने प्रयाससँगै दुईदल एक भएर जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको जन्म भयो ।

पार्टीको झन्डा समाजवादीको र चुनाव चिन्ह राजपाको राखेर मधेस केन्द्रित दुई दल एक भएएपछि वैकल्पिक चौथो शक्तिको उदय भयो । अहिले केन्द्रदेखि केही प्रदेशमा जसपा निर्णायक शक्तिका रुपमा उभिएको छ । जसपाले प्रदेश २ मा त एकमना सरकार नै चलाइरहेको छ ।

तर, विडम्बना के छ वर्षको सुरुमा एक बनेको जसपा २०७७ सालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा विभाजनको मुखैमा आइपुगेको छ । तथापि जसपा नफुटिकनै यो वर्ष सकिएको छ । अब २०७८ सालमा के हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।

६. राजावादीको सक्रियता

यो वर्ष राजावादीहरुको देशव्यापी प्रदर्शनले पनि निकै चर्चा पायो । राजावादीहरुको प्रदर्शनले वर्तमान व्यवस्था, नेतृत्व र वैकल्पिक राजनीतिमाथिको बहस निम्त्याएको थियो । प्रदर्शनमा देखिएको उल्लेख्य युवा सहभागिता पनि सोचनीय पक्ष बन्यो ।

राजतन्त्र अन्त्य भएको एक दशकपछि जबरजस्त उठेको ‘राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दु राज्य कायम गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने’ आवाजले गणतन्त्रवादीलाई झस्काएको थियो । तर, त्यो प्रदर्शन यतिबेला साम्यभएको छ । यद्यपि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वर्षको अन्त्यमा भारत गएर हिन्दु धर्मको मुद्दा उठाउने प्रयास गरेका छन् ।

७. काँग्रेसमा सुनील थापाको इन्ट्री

यो साल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संस्थापक नेता सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनील थापा नेपाली काँग्रेसको छहारीमा पुगे । साउन १३ गते काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुनीलसँगै राप्रपा परित्याग गरेकाहरु औपचारिकरुपमा नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश भए ।

सुनील थापा लामो समय संयुक्त राष्ट्रसंघमा जागिरे जीवन बिताएर एक दशकअघि राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १० जना राप्रपा नेताहरुलाई समायोजन गरिएको छ ।पूर्वमन्त्री थापाले सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् भने रामकृष्ण भट्टराई, विष्णु विक्रम थापा, बाबुराम बस्नेत, वृजलाल यादव, किरण गिरी, डा. टीएन योगीसहित ६ जनाले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाएका छन् ।त्यस्तै, दिलिप राई, आशाराम चौधरी र राजेशबहादुर सिंहले आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाएका छन् । विभिन्न १६ जिल्लाका थापा समूहका ४३ कार्यकर्तालाई काँग्रेस महासमिति सदस्यमा समायोजन गरिएको छ ।

८. रामचन्द्र पौडेल पक्राउ

१७ मंसिरमा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । तनहुँको ब्यास नगरपालिकामा वडा नम्बर १, १० र ११ जोड्ने तालघरे दुम्सीचौर सडकको बुल्दीखोला पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा प्रहरीले पौडेलसहितका व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएका थियो ।

पौडेल पुल उद्घाटन गर्न काँग्रेस कार्यकर्ताको ठूलो समूहसहित पुगेपछि प्रहरीले निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो । तीनघण्टा नियन्त्रणमा राखेर पौडेललाई रिहा गरिएको थियो । नेपाली काँग्रेसले पौडेल पक्राउको विरोधमा २९ मंसिरमा देशव्यापी प्रदर्शन गरेको थियो ।

९. इनफ इज इनफ !

कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त हुँदा सरकार राजनीतिक षड्यन्त्रमा रुमलिएको भन्दै युवा आक्रोश सडकमा पोखियो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘कोभिड–१९ नेपाल ः इनफ इज इनफ’ नामक प्राइभेट ग्रुप बनाएर युवाद्वारा सडक प्रदर्शन भयो ।

कोभिड–१९ विरुद्ध चालिएका कदमबाट असन्तुष्ट युवाको यो समूहले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारदेखि देशका मुख्य सहरका भौतिक दूरी कायम गरी प्रदर्शन गर्यो ।

उपत्यकासहित बुटवल, पोखरा, विराटनगर, हेटौंडा, भैरहवा, धुलिखेल पाल्पालगायतका सहरमा भएको स्वःस्फूर्त प्रदर्शनले मुलुकमा तरंग ल्याएको थियो । सरकारको कमजोर नीति र तयारीप्रति कुनै राजनीतिक दलको ब्यानरबिना देशभर एकैपटक लकडाउनकैबीच सयौं युवाले प्रदर्शन गरेपछि राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो ।

संसद विघटन भइसकेपछि नारायण वाग्ले, सञ्जीव उप्रेती, युग पाठक लगायतको अगुवाइमा सुरु भएको नागरिक आन्दोलन पनि यो वर्षको चर्चित राजनीतिक घटना बन्न पुग्यो । बलात्कारविरुद्ध स्वतस्फूर्त रुपमा निस्केका नागरिक आन्दोलन र मार्च पासहरु पनि यो वर्ष स्मरणीय रहे ।

१०. विप्लवको शान्तिपूर्ण अवतरण

भूमिगत राजनीति गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा पनि यो वर्षबाट खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ । विप्लव नेतृत्व नेकपा २१ फागुनमा सरकारसँगको तीनबुँदे सहमतिपछि खुला राजनीतिमा आएको छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि २८ फागुन २०७५ मा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । दुई वर्षपछि सोही सरकारले विप्लवलाई खुला राजनीतिमा अवतरण गराएको छ । यो घटनालाई ओली सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा हेरिएको छ ।

११. विवेकशील–साझा मिलन

वैकल्पिक राजनीतिका नाममा उदायका विवेशशील र साझा पनि यो वर्ष फेरि एक भए । विभाजनको २३ महिना ३३ दिनपछि २४ मंसिरमा साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच एकता भएको थियो । दुई दलका नेताहरुबीच ३१ असारबाट सुरु भएको संवाद र परामर्श २४ मंसिरमा एकतामा परिणत भएको थियो ।

एकीकरणपछि विवेकशील साझा ब्युतिएको छ । विवेकशील साझाले विगत चुनावमा प्रयोग गरेको झन्डा, चुनाव चिह्न नै कायम छ । कार्यालय पनि बखुन्डोलमै रहेको छ । सामाखुसीस्थित विवेकशीलको कार्यालयलाई चाहिँ प्रदेशहरूको सम्पर्क कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रलाई अध्यक्ष र विवेकशीलका अध्यक्ष मिलन पाण्डे संयोजकको जिम्मेवारीमा छन् ।