काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल निरन्तर उद्घाटन तथा शिलान्यास गरेका सयौं आयोजना तथा परियोजनाहरु अलपत्र पर्न सक्ने निर्माण व्यवसायीहरुले इंगित गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २२ औं साधारणसभा उद्घाटन समारोहमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

सरकारको निर्माण व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म र व्यवहारिक नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नभएसम्म विकास निर्माणको सुध्रिन नसक्ने व्यवसायीहरुले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘करिब १५ हजार व्यवसायीहरु निर्माण क्षेत्रमा छन् । जसबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा १६–१७ लाखले रोजगारी पाएका छन् । तर पनि निमार्ण क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छैन ।

यो पनि..

के हो प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको ५७ अर्ब १० करोड लागत अनुमानको रणनीतिक सडक ?

सरकारले यो वा त्यो बहानामा अहिले पनि निर्माण व्यवसायीलाई च्याप्ने काम भइरहेकै छ । सिंहले भने, ‘कोभिड–१९ को प्रभाव निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाहरु सम्पन्न गर्न निरन्तर दबाब आइरहेको छ । यसका लागि कम्तिमा साढे १ वर्षको समयावधि चाहिन्छ । तर सरकारले ६ महिना मात्र थपिएको छ । अहिले पनि धेरै आयोजनाको हामीले भुक्तानी पाएका छैनौं । फेरि कसरी काम गर्ने ? उनले भने ।

यता सोही विषयलाई जोड दिदै मोरङ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरेशराज सुवेदीले निर्माण सम्पन्न गरेका, प्रगति भएका आयोजनाका भुक्तानी नपाउँदा बजारमा निर्माण सामाग्रीको क्रेडिट बढेको र काम गर्न नसक्ने अवस्था  आएको बताए । 
सो अवसरमा सुवेदीले भने, ‘यस्तै अबस्था रहे हाल प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट रिमोट थिचेर उद्घाटन तथा शिलान्यास गरेका सयौं आयोजनाहरु अलपत्र पर्नेछन् ।’ 

त्यस्तै, अहिले सरकारले उपभोक्ता समितिको नाममा मनलाग्दी स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको काम सुम्पिँदा जनप्रतिनिधिहरु नै ठेकेदार बनेको बताए । जसले राज्य ढुकुटीको अर्बौं अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग भएको बताए । 
यस्तो कार्य रोक्न सरकारले निर्माण व्यवसायी इज्जत पत्र लाइसेन्स वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए ।