लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अल्पमतमा पर्ने भएपछि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनमा रहेको प्रदेश सरकारले अल्पमतमा पर्नु अघि नै प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर आफूलाई केही समयका लागि सुरक्षित तुल्याउने बाटो रोजेको छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै पनि बेला फिर्ता लिनसक्ने बताइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ४१ सांसद छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्दछ । प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १९ र जनता समाजवादी पार्टीका ६ सांसद छन् ।

एमालेले जनता समाजवादी पार्टीसँग तालमेलको प्रयास गरे पनि जसपा संसदीय दलमा उपेन्द्र यादव पक्षधर सांसदको बाहुल्यता रहेका कारण सो पार्टीले एमालेसँग सत्ता साझेदारीका लागि चासो देखाएको छैन ।

स्रोतका अनुसार नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर प्रदेशमा सरकार बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढ्दै गएको नेपाली काँग्रेसका सांसद बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका आफ्ना दुई सांसदलाई कारवाहीका लागि प्रदेशसभामा पत्र पठाए पनि सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखले सो पत्र पढेर सुनाएनन् । एमालेमा प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका सांसदद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई पार्टीले कारवाही गरेको पत्र प्रदेशसभामा पठाइसकेको छ । अन्तिम समयसम्म ती दुवै सांसदलाई माओवादी केन्द्रमा फर्काउने प्रयास जारी राख्दै उनीहरुमाथि कारवाहीको पत्र सोमबार प्रदेशसभामा नपढिएको स्रोत बताउँछ ।

तर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगर भने प्रदेशसभामा सोमबार अरु नै महत्त्वपूर्ण विषय रहेका कारण कारवाहीको पत्र पढ्ने कार्यसूची नराखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार मंगलबार बस्ने बैठकमा उक्त पत्र सभामुखले पढेर सुनाउने छन् ।

प्रदेश सरकारले मंगलबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरिसकेका कारण सरकार बनाउने र ढाल्ने गतिविधि केही दिन सुस्त हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालबीच तालमेल हुने सम्भावना बढेकै समयमा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो ।

यो पनि...

लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय