काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग २०७५ फागुन २५ गते  सम्झौता गरेर हात मिलाउनुअघि डा. सिके राउतको देशैभरि चर्चा हुने गर्दथ्यो । तराईलाई अर्कै देश बनाउने राउतको भाषणदेखि लिएर उनी गिरफ्तारीमा परेका समाचार बारम्बार आइरहन्थे । तर, मूलधारको राजनीतिमा आएपछि भने राउत एकाएक चर्चाविहीन बनेका छन् ।

अहिले ‘जनमत पार्टी’ का अध्यक्ष सिके राउत के गर्दैछन् त ? यसबारे रातोपाटीले खोजीनीति गर्दा उनी पार्टीको महाधिवेशनको तयारीमा व्यस्त भेटिए । राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको प्रथम महाधिवेशन आगामी चैत २७ र २८ गते जनकपुरमा हुँदैछ ।

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सम्झौता पालना भएको र सरकारले सकारात्मक दिशामा कदम चालेको भन्दै सिके राउतको दल ‘जनमत पार्टी’ ओली सरकारसँग सन्तुष्ट देखिएको छ ।

याे पनि

ओलीद्वारा सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पनि ६ महिना निलम्बन

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बनाएर अलग्गै राज्यको मागसहित आन्दोलनमा उत्रेका सिके राउतलाई सरकारले ०७५ फागुन २५ गते ११ बुँदे सम्झौतामार्फत मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको हो । लगत्तै ‘जनमत पार्टी’ निर्माण गरी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा उत्रिएका सिके राउत अहिले पार्टीको प्रथम महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका हुन् ।

ओली सरकारप्रति सन्तुष्ट

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यतिबेला आलोचनाहरुबाट घेरिएको छ । विभिन्न दलले विभिन्न मुद्दामा सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । तर, सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भने यस विपरीत देखिएको छ ।

जनमत पार्टीले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको पहलकदमीका कारण ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ ।

पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य दिलिप साहका अनुसार जेलमा रहेका करिब ७५/८० जना नेता तथा कार्यकर्ता रिहा भइसकेका छन् । त्यस्तै करिब २०० जना नेता तथा कार्यकर्तामाथि विभिन्न खालका मुद्दा लागेकोमा त्यसमध्ये धेरैको मुद्दा फिर्ता भइसकेको उनले बताए ।

सरकारसँग सम्झौता भएअनुसार जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता तथा नेतालाई रिहाइ गरिएको र कतिपय कार्यकर्तामाथि लागेको राज्यद्रोहको मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा रहेको पार्टीका नेता चन्दन सिंहले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारसँग भएको केही सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको छ, केही कार्यान्वयनकै अवस्थामा छ, बाँकी सम्झौता पनि चाँडै पूरामा हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य दिलिप साहका अनुसार जेलमा रहेका करिब ७५/८० जना नेता तथा कार्यकर्ता रिहा भइसकेका छन् । त्यस्तै करिब २०० जना नेता तथा कार्यकर्तामाथि विभिन्न खालका मुद्दा लागेकोमा त्यसमध्ये धेरैको मुद्दा फिर्ता भइसकेको उनले बताए ।

१५/१६ जनाको भने अझै मुद्दा फिर्ता हुन बाँकी रहेको र उनीहरुको मुद्दा पनि चाँडै फिर्ता हुने साहले विश्वास व्यक्त गरे । त्यसका लागि आफूहरुको तर्फबाट दिनुपर्ने कागजातहरु सरकारलाई बुझाइसकेको र सरकारले अदालती प्रकृया सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा अदालती प्रकृयाबाट मात्र फिर्ता हुने भएकाले त्यसका लागि लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने र सो प्रकृया सुरु भएको उनले बताए । उनले भने, ‘कतिपय मुद्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मात्र फिर्ता हुने अवस्था हुँदैन, त्यसका लागि अदालत नै जानुपर्छ र अदालतले नै प्रकृया पूरा गरेर मुद्दा फिर्ता लिन्छ ।’

सम्झौतामा के थियो ?

छुट्टै मधेस राज्यका लागि आन्दोलन गरेका सिके राउतले सरकारसँग सम्झौता गर्दै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो’ भनेर स्वीकार गरेका थिए ।

नेता साहले भने, ‘हामी स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनमा हुँदा राज्यले हामीलाई कुनै सामाजिक काम गर्न पनि दिइरहेको थिएन, समाजसेवा पनि गर्न दिइरहेको थिएन, समाजमा कुनै विकास गर्न खोज्दा प्रहरी आएर गिरफ्तार गर्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, हामी खुलेर समाजमा विकास र समृद्धिका लागि काम गरिरहेका छौं ।’

नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेस लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ । यो बुँदालाई सिके राउतको जनमत पार्टीले जनमत संग्रहको रुपमा लिएको छ ।

सम्झौतामा उल्लेखित ‘जनअभिमत’ शब्दलाई जनमत पार्टीले ‘जनमत संग्रह’का रुपमा लिएको छ । सो पार्टीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘जनमत पार्टी जनमत संग्रहमै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छ तर अहिले आफ्नो शक्ति संचय गरेर एउटा चुनावमा भाग लिने, त्यसपछि आफ्नो राजनीतिक धरातल पनि स्पष्ट हुन्छ अनि जनमत संग्रहको मागलाई अगाडि बढाउँछौँ ।’

सम्झौताको अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा मतभेदहरू हुनसक्छन् । तर, तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ । त्यस्ता मतभेदहरूको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं ।’

नेता साहले भने, ‘हामी स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनमा हुँदा राज्यले हामीलाई कुनै सामाजिक काम गर्न पनि दिइरहेको थिएन, समाजसेवा पनि गर्न दिइरहेको थिएन, समाजमा कुनै विकास गर्न खोज्दा प्रहरी आएर गिरफ्तार गर्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, हामी खुलेर समाजमा विकास र समृद्धिका लागि काम गरिरहेका छौं ।’

सम्झौतामा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तालगायत माथि लगाइएका राज्य विरुद्धका अपराध लगायत सबै राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिइने उल्लेख थियो । सम्झौताको यो बुँदा लगभग कार्यान्वयन भइसकेको छ ।

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन र, त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारबाही गरिने छैन भन्ने बुँदा पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको जनमत पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।

सम्झौताको आठौं बुँदामा २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । उक्त बुँदा पनि कार्यान्वयनको प्रकृया सुरु भएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी दल, तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले सडक संघर्ष नै गरेका थिए । तर, जनमत पार्टी भने सरकारको कदमलाई स्वागत गर्दै चुनावको तयारीमा जुटिसकेको थियो ।

पार्टीभित्र विभिन्न समितिहरु बनाएर चुनावको तयारीमा जुटेका सिके राउतले त्यसलाई अझै निरन्तरता दिइरहेका छन् । सरकारले जहिले पनि चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्ने आँकलन गरी आगामी निर्वाचनको तयारीमा जनमत पार्टी जुटिसकेको सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता बताउँछन् । महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै सो पार्टीले चुनाव केन्द्रित राजनीतिक अभियान अघि बढाउने जनाइएको छ ।