बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयले तीव्रता दिएसँगै विषयगत मन्त्रालयहरुले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा के कस्ता कार्यक्रम पार्ने र कसरी पार्ने छलफल तीव्र बनाएका छन् । यसपटक योजना आयोगले नै बजेट मार्गदर्शनमा नयाँ आयोजनालाई भन्दा पुरानालाई पुरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यता अर्थले पनि अत्यावश्यकबाहेक नयाँ योजना नमाग्न मन्त्रालयहरूलाई भनिसकेको छ । यसकारण पनि यो बजेट नयाँभन्दा पनि अधुरा आयोजना पुरा गर्ने, कोरोनाको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी आउने देखिएको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ घटाएर सोही बजेटको वरपर रहेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको छ । कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ५ अर्ब कम बजेटको सिलिङ पाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे बताउँछन् । चालु आवमा यस मन्त्रालयलाई २९ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो ।

मन्त्रालयले आफुहरु मातहतका कार्यालय तथा विभागलाई पनि गर्न सकिने खालका मात्र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको छ । उत्पादकत्व बढाउने, गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने, यान्त्रिकरण गरेर कम जनशक्ति प्रयोग हुन सक्ने बनाउने, पुराना प्रतिस्थापन गर्ने खालका कार्यक्रम हुने प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

यता उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा बढी बजेटको सिलिङ पाएको छ । उर्जासचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार १ खर्ब १३ अर्ब ६० रोड ५२ लाख योजना आयोगले दिएको सिलिङ हो । मन्त्रालयले चालु आवको भन्दा बढी बजेट सिलिङ पाएको हो । चालु आवमा यस मन्त्रालयलाई ४१ अर्ब ५१ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

उर्जासचिव घिमिरेका अनुसार आगामी बजेट बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, १३२ केभी तथा अन्य प्रसारण लाइन, ३३ केभी सवस्टेशन, माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजनालाई बजेट केन्द्रीत हुनेछ । यस्तै नेपाल भारत विद्युत प्रशारण लाइन (इनरुवा ढल्केबर हेटौडाको ४ सय केभी प्रसारण लाइन), अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि बजेट माग हुनेछ ।

याे पनि

यसरी बन्दैछ नयाँ बजेट (कार्यतालिकासहित)

यस्तै श्रम मन्त्रालयलाई पनि आयोगले १० अर्बको हाराहारीमा बजेटको सिलिङ दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि भने १४ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेका सशर्त अनुदानको रकम पनि आएकाले त्योसहितको बजेट सिलिङ हो वा होइन भन्नेमा अन्योलमा भएको बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार, आन्तरिक रोजगार, सामुहिक सुरक्षा, श्रम सम्बन्ध लगायतमा रहेर अहिले मन्त्रालयले बजेट छलफल भइरहेको बताएको छ ।

यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने चालु आवको बजेटभन्दा झण्डै साढे २ प्रतिशत कम बजेटको सिलिङ पाएको छ । यसले चालु आवमा ५ अर्ब ६६ करोडको बजेट पाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयलका सहसचिव तारानाथ अधिकारीले नयाँ योजना माग गर्न नमिल्ने भएकाले अधुरो योजना पुरा गर्ने तरिकाबाट बजेट प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । अधिकारीका अनुसार पर्यटन पूर्वाधार, पुरातात्विक स्थलको संरक्षण लगायतका विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

यता उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कोभिड प्रभावित उद्योगको पुनर्उत्थान गर्ने जस्ता कार्यक्रम आगामी बजेटका लागि प्रस्ताव गरिने मन्त्रालयलका प्रवक्ता डा. नाराणय प्रसाद रेग्मीले बताए ।

यद्यपि, योजना आयोगले नै पठाएको बजेट सिलिङनै अन्तिम भने होइन । अन्तिम समयमा पनि बजेटको आकारमा थपघट हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

अधिकांश मन्त्रालयलहरुले समयमै बजेट प्रस्ताव गरेनन्

चैत १५ गतेभित्र मन्त्रालयगत बजेट सुचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा विषयगत मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्ने अन्तिम समयसीमा भएपनि अधिकांश मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका छैनन् ।

उर्जा मन्त्रालयले एलएमबीआईएसमा बजेट प्रस्ताव गरेको छैन । मन्त्रालयलका सह प्रवक्ता गोकर्ण पन्थी बजेटको सिलिङ नै ढिला गरी आएकाले समयमै बजेट प्रस्ताव गर्न नसकिएको बताउँछन् । यो मन्त्रालय मात्र होइन कृषि मन्त्रालयले पनि एलएमबीआईएसमा बजेट प्रस्ताव गरेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहाल १५ गते शनिबार परेकाले समयमै प्रस्ताव नआएको हुनसक्ने बताउँछन् । यता पर्यटन मन्त्रालयले भने आफुहरुले बजेट प्रस्ताव गरिसकेको बताउँछ ।