काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय अहिले धमाधम बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ ।  आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) को बजेट कस्तो होला भन्ने आम चासो छ । जेठ १५ मा घोषणा हुने नयाँ बजेटका लागि मन्त्रालयगत रुपमा धमाधम काम भइरहेको छ ।  

अघिल्लो शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजित एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि साथमा राखेर आफ्नो दलका सांसदहरुलाई बजेटको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकासका योजनाहरु ल्याउन सांसदहरुलाई सुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो निर्देशनले पनि नयाँ बजेटको गृहकार्य भइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।    

नयाँ बजेटका विशेषता

सामान्यतः बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी कति गर्ने र खर्च कति गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणको मार्गदर्शन नै बनाएर अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउने भएकाले मोटामोटीरुपमा आगामी बजेट यस्तो हुनेछ भनेर अनुमान लगाउन कठिन छैन ।

आगामी बजेट कोभिडको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने प्रकृतिका विकासका कार्यक्रम तथा आयोजना छनौट गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहाल गत फागुनदेखि नै बजेट निर्माणको काम शुरु भएको बताउँछन् ।

अनावश्यक खर्च कटौती, रोजगारी सिर्जना गर्ने, दिगो र तीव्र विकास, विद्युत उत्पादनको बृद्धि, आगामी पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले लगानी प्रबद्र्धन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई बढावा दिने लगायतका विषय प्राथमिकतामा पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, कोभिडका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना मध्ये थोरै मात्र काम बाँकी रहेको रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीतिक आयोजनालाई पुनः प्राथमिकिकरण गरी बजेट छुट्याउनु पर्नेछ । अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिदका लागि रकम प्रस्ताव गर्न पाइनेछैन । 

सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी  वैदेशिक भ्रमणको लागि रकम प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । चालु आर्थिक वर्षको प्रगतिका आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट बिनियोजन गर्ने गरी बजेट बनाइने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कसरी बन्दैछ नयाँ बजेट ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा समष्टिगत वित्त खाका, बजेट खाका समेटेर माघ मसान्तसम्म मध्यमकालिन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।  सो खर्च संरचना फागुन मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने  प्रावधान छ ।  आयोगले यो प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक​ वर्षको समपूरक र विशेष अनुदान अन्र्तगत  सञ्चालन हुने आयोजना प्रस्ताव र विवरण सहित पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनलाइनबाट पठाउनुपर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षका (२०७८/०७९) लागि साढे ३१ सय आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेटको माग गर्दै स्थानीय तहले आवेदन दिएका छन् । योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीका अनुसार शिक्षा र खानेपानीका लागि सबैभन्दा धेरै आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । आवेदन दिएका सबैले आयोजनाका लागि अनुदान पाउँदैन । स्रोतको आधारमा बजेट विनियोजन हुने आयोगको भनाइ छ ।

यता चैत्र १५ गतेभित्र मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । तर, १६ गते भइसक्दा सबै मन्त्रालयको बजेट प्रस्ताव आइसकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता दाहाल १५ गते सार्वजनिक विदा परेकाले १६ गतेसम्ममा पठाइएको बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयले चैत १ देखि बजेट निर्माणको  कार्यतालिका अनुसार काम शुरु गर्छ  ।  चैत १ देखि २० गतेसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिको सुचकसहित समबन्धित महाशाखाबाट बजेट महाशाखामा आउँछ ।

सार्वजनिक सूचना जारी गरेर चैत १० देखि बैशाख ५ गतेसम्म बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले सुझाव संकलन गर्ने काम गर्छ । सुझाव संकलनका लागि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।

चैत १४ देखि २६ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन्छ भने राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले चैत १५ गतेसम्म पोलिसी पेपर तयार गरेर पेश गर्न पत्राचार गर्छ ।

चैत १५ गतेभित्र विषयगत मन्त्रालयले एलएमबीआइस मार्फत बजेट प्रस्ताव गर्छन् । चैत १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म सांसदहरुसँग बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे प्रदेशगत छलफल हुन्छ र सोही बेला अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठकसमेत बस्छ ।

चैत २२ देखि ३१ गतेसम्म प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग  सशर्त अनुदान सम्बन्धी छलफल हुन्छ ।  बैशाख २ देखि २५ गतेभित्र मन्त्रालयहरूसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमा छलफल हुन्छ ।

यता अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाले वैदेशिक सहायता अन्तरगत प्राप्त हुने रकम यकिन गरेर बजेटमा राख्ने काम गर्छ ।

चैत २६ देखि बैशाख २५ गतेसम्म एक महिनाको अवधि राखेर सिलसिलेवार छलफल हुन्छ । सो छलफल राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगर्भनर, पूर्वअर्थसचिव, वरिष्ठ अर्थशास्त्री र विज्ञसँग  अर्थ मन्त्रालयका सचिवले छलफल गर्छन् ।

बैशाख २५ गतेभित्र बजेट वक्तव्य मस्यौदा लेखन समितिले विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त तयार गर्छ । बैशाख २० गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदको दुबै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता  पेश गर्छन् ।

बैशाख  २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाले प्राविधिक सहायता र अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता यकिन गर्छ ।

बैशाख ३० गते आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रुप दिएर छपाइका लागि प्रेसमा पठाउँछ । ३० गते नै प्रशासन महाशाखाले मन्त्रालयगत प्रगति विवरण छपाइका लागि पठाउँछ ।

जेठ १ गते बजेट वक्तव्य लेखन समितिले बजेटको मस्यौदा तयार गर्छ । राजस्व बोर्ड विकास समितिले आफ्नो प्रतिवेदन जेठ ५ गते अर्थमन्त्रीलाई पेश गर्छ ।

जेठ ६ गते राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङका लागि लेखन समितिले मस्यौदा तयार गर्छ भने १० गते अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गर्छन् ।

१० गते नै व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा (त्रिवर्षीय खर्च अनुमान सहित) बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले तयार गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानसहित १० गते नै अन्तिम मस्यौदा तयार हुन्छ, जुन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले गर्छ ।

१२ गते व्यय अनुमानसहित छपाइका लागि प्रेसमा जान्छ । १३ गते आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइन्छ ।  १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा अर्थसचिवले ब्रिफिङ गर्छन् भने सोही दिन नै  बजेट बक्तव्य र स्रोत पुस्तिका छपाइका लागि प्रेसमा जान्छ  ।

जेठ १४ गते नै संघीय संसदको दुबै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण र संस्थानको प्रगति र मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेश हुन्छ । चार वटा विधेयक (आर्थिक विधेयक, विनियोजन बिधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, र ऋण तथा जमानत विधेयक)  छपाइका लागि सोही दिन प्रेसमा जान्छ ।

र, अन्त्यमा जेठ १५ गते संघीय संसदको दुबै सदनमा अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट पेश गरिन्छ । र, नयाँ बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ ।