ad
केन्द्रीय संस्करण
संसदको उपेक्षा

संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारीप्रति काँग्रेसको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

person explore access_timeचैत १६, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । संसद विघटनका कारण हिउँदे अधिवेशन ढिलो प्रारम्भ भएकाले वैशाखमै बर्खे अधिवेशन बस्नुपर्ने हुँदा जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको सरकारले जनाएको छ । शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी अधिवेशन चाँडै अन्त्य गर्न लागिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री  ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको गरेपछि ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि फागुन २३ गते पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली आजसम्म पुनःस्थापित  प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा प्रवेश गरेकै छैनन्  । संसद  भवनसम्म गएर उनी आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर फर्किने गरेका छन् । यता संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुले पनि अहिलेसम्म पुनःस्थापित संसदलाई सम्बोधन समेत गरेका छैनन् ।

अधिवेशन सुरु भएपछिका पाँचवटा बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनबाहेक सरकारले महत्त्वपूर्ण विषय प्रस्तुत गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने कुरा स्वभाविक नहुने काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणको जिकिर छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने त्यो अस्वाभाविक हुन्छ । संसद विघटन र पुनःस्थापनापछि यो बैठक विशेष परिस्थितिमा बसिरहेको छ । यो हिउँदे अधिवेशन पनि हो । यसपछि अब बजेट अधिवेशन होला,’ उनले भने ।

यो अधिवेशनबाट कतिपय विधेयकलाई अगाडि बढाउन र कानुनको रुप दिन पनि जरुरी रहेको खाणको भनाइ छ । उनले भने, ‘जस्तै– नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलगायत जनसरोकारका विधेयकहरु पनि छन् । यसमा सरकार गम्भीर बनेर विधेयहरुलाई अगाडि बढाउने र त्यो विधेयक पास नभएका कारण जनतालाई भएको समस्याको सम्बोधन गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने ठाउँमा अधिवेशनको अन्त्य गराउँछ भने सरकार संसदप्रति कत्ति पनि उत्तरदायी छैन ।’

खाणले अगाडि भने, ‘जनताको समस्या सम्बोधन गर्न पनि सरकार उत्तरदायी छैन । यस्तो खालको निर्णय गर्छ भने यो अस्वाभाविक र अनुत्तरदायी कदमका रुपमा काँग्रेसले लिन्छ ।’

वर्तमान सरकार संविधान र संसदप्रति उत्तरदायी नभएको खाणको आरोप छ । सरकारले यस्तो बेलामा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिए सहजतापूर्वक लिन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘पुनःस्थापित संसदमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणासमेत राख्नुभएको छैन । सरकार गम्भीर बनेन,’ खाण भन्छन्, ‘यो संसदीय व्यवस्था हो । जनप्रतिनिधिको निर्वाचनबाट बनेको संसदबाटै सरकार निर्माण भएको हो । सरकार संविधान र संसदप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने हो । तर वर्तमान सरकार संविधानप्रति पनि गम्भीर देखिँदैन । संसदप्रति त झन कत्ति पनि उत्तरदायी देखिँदैन ।’

‘ओलीले संसदलाई छल्न खोजिरहेका छन्’

काँग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री ओलीको सोच  नै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको आरोप लगाए ।

‘केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्री भएदेखि संसदलाई छल्नुभएको छ । संसद विघटन गर्नुभयो, सक्नुभएन । संविधान विपरीत काम गर्दा अदालतले उल्ट्यायो’ रिजालले रातोपाटीसँग भने, ‘संसद पुनःस्थापित भइसकेपछि संसदलाई सरकारले बिजनेस दिएन । त्यसैले संसद उहाँ (ओली) का लागि सदैव घाँडो छ । उहाँको सोच नै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हो ।’

संसद भनेकै प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने थलो भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई घाँडो भएको रिजालको भनाइ छ । संसदलाई घाँडो ठान्ने व्यक्तिमा प्रधानमन्त्री हुने राजनीतिक र नैतिक अधिकार नहुने उनले बताए ।

‘प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि आफूलाई जन्म दिने संस्था वा यो संसदप्रति उहाँलाई जहिले पनि वितृष्णा थियो र छ । संसदबाट भाग्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने ।

 


प्रधानमन्त्री बन्न ओलीलाई संसद चाहिए पनि संसदको नियन्त्रणमा उनी बस्न कहिले तयार नभएको रिजालको आरोप छ । उनले भने, ‘उहाँजस्तो मान्छेले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु केही ठूलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

काँग्रेस सांसद डिला संग्रौलाका अनुसार संसद पुनःस्थापनापछि संसदको विधेयक अधिवेशनका सुरु भएको हो । विधेयक अधिवेशनमा पाइपलाइनमा भएका विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो । तर, एउटा पनि विधेयक दिन सरकारले चाहेन ।

मिनी पार्लियामेन्ट मानिने संसदीय समितिलाई पनि सक्रिय बनाउन सरकारले रुची नदेखाएको संग्रौलाको आरोप छ । उनले भनिन्, ‘संसद लामो समय चल्नका लागि बिजनेस चाहिन्छ । तर, सरकारले बिजनेस दिँदै दिन्न भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकार पक्षमा (एमाले संसदीय दल) प्रमुख सचेतकले अडान राख्नुभयो ।’

पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठक नै विधिपूर्वक सुचारु हुन नसकेको संग्रौलाको भनाइ छ । ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर पुनःस्थापित संसदमा राष्ट्रिय एजेण्डा, जनताका समस्या र विधेयकबारे सबै दलका नेताले शुभकाना दिएर विधिवतरुपमा बैठकको प्रारम्भ गर्नुपथ्र्यो,’ संग्रौलाले भनिन्, ‘तर, छलफलबिना नै पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठक सुरु भयो ।’

विरोधका बीच संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा पहिलो बैठक सहज ढंगले सुचारु हुन नसकेको बताउँदै  संग्रौलाले भनिन्, ‘हामीले रोष्टम घेर्नुपर्यो । अन्य प्रतिपक्षी दलको पनि त्यही अवस्था भयो । बीचमा आएर दोस्रो तहका नेताहरुले बोले । शुन्य समय एक दिन मात्र भयो । अधिकांश समय श्रद्धाञ्जली दिएरै बित्यो ।’

सरकारले बिजनेस नदिए पनि संग्रौलाले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र संकल्पको प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसमाथि छलफल नै नभई अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकार तयारीमा जुटेको प्रति संग्रौला असन्तुष्ट देखिएकी छिन् ।

‘कोभिड–१९ पछि स्वदेश फर्किएका युवा÷युवतीको रोजगारीको अवस्थाबारे सरकारले किन ध्यान दिन सकिरहेको छैन ? यसबारे प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले श्रममन्त्रीलाई पनि भेटेँ,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कार, घरेलु हिंसासम्बन्धी संकल्प प्रस्तावबारे गृहमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराएकी छु । तर सरकारले विधेयक अधिवेशनमा विधेयक नै प्रस्तुत नगरी अन्त्य गर्न खोजेको छ । यो दुःखद पक्ष हो ।’

सदनमा अहिलेसम्म जनताको आवाज सुनाउन नपाएकोमा पनि संग्रौलाले बेखुसी प्रकट गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले अहिलेसम्म बोल्न पाएका छैनौं । जनताको आवाज सुनाउनै पाएका छैनौं । बीचमा (असार १७ गते) पनि हठात बैठक अन्त्य भयो । महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन पाएन । पुनःस्थापना संसदले गति समात्छ कि भनेको सरकारबाट राम्रो संकेत देखिएको छैन ।’

प्रतिपक्षीको भूमिकामाथि प्रश्न

काँग्रेस नेताहरुले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाए पनि काँग्रेसको भूमिका पनि सन्देहपूर्ण देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सदन प्रतिपक्षीको मानिन्छ । तर, यो संसदलाई सरकारले एक ढंगले बन्धक बनाउने प्रयत्न गरिरहँदा प्रतिपक्षीले संसदलाई जनउत्तरदायी बनाउन सशक्त भूमिका निभाउन सकेको छैन ।

पुनःस्थापित संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिका सशक्त बन्न नसक्दा वर्तमान संसदप्रति प्रतिपक्षीको पनि त्यति रुची छैन कि भन्ने प्रश्न उठेको छ  ।

तर, प्रमुख सचेतक खाण भने यो मान्न तयार छैनन् । संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरुले सरकारसँग बिजनेस मागिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई बिजनेस ल्याऊ, विधेयकहरु अगाडि बढाऊ र सरकारको धारणा पनि ल्याऊ भनेकै छौं ।’

सरकारले अगाडि बढाएका कतिपय अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन आफूहरुले भनेको खाण बताउँछन् । संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश भने संविधानको प्रतिकुल हुने गरी ल्याइएको बताउँदै उनले भने, ‘त्यो अध्यादेशलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि थाल भनेर प्रतिपक्षीले त सुरुकै दिनदेखि भनिरहेको छ ।’

सरकारका असंवैधानिक कदमको विरोध र आफ्ना कुरा संसदमा राख्ने काम काँग्रेसबाट भइरहेको बताउँदै प्रमुख सचेतक खाणले रातोपाटीसँग भने, ‘सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई सदनमा आएर सम्बोधन गरिदिनका लागि हामी भनिरहेका छौं । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा पनि हामीले यो कुरा उठाएको हो । सभामुखसँग पनि हामीले यो कुरा राखिरहेका छौं ।’

सांसद रिजालले पनि यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षीले कसरी सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दै प्रश्न उठाए । ‘अस्तिमात्र शून्य समय सुरु भयो । एक दिनमात्र संसद बसेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ?’ रिजाल भन्छन्, ‘संसदको बिजनेसमा पो हामीहरुले बोल्ने हो । प्रधानमन्त्रीलाई पिट्न जानुभएन ।’

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.