रेशम चौधरीको मुद्दा : आन्दोलनकारीसँग गृहमन्त्री पनि सडकमा (भिडियो)
काठमाडौं । रेशम चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतको मुद्दा खारेजका लागि आयोजित विरोध सभामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहभागी भएका छन् । माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सहभागी थापाले सडकमा बसेर सम्बोधन गरेका छन् । विरोध कार्यक्रम थारु कल्याणकारीणी सभा, थारुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको हो ।
आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री बादलले आन्दोलनकारीको १९ बुँदे समस्या र माग बारेमा सरकारको ध्यान गएको बताएका थिए । ‘सरकारको तर्फबाट म यहाँ उपस्थित छु । तपाईंहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले अब छिट्टै वार्ता टोली गठन गर्छ । तपाईंहरुले पनि धर्ना छाडेर वार्ता टोली गठन गर्नुस् । हामी आज नै वार्ता टोली गठन गर्छौं । वार्ता र संवादबाट यसलाई हल गरौँ ।’
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले रेशम चौधरीको रिहाइको एजेण्डासहित सरकारसँग वार्ता गरिरहेकै समयमा अन्य पार्टीमा संघ संगठनले समेत चौधरीको रिहाइको मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । चौधरीको रिहाइको माग गर्दै राजधानीको माइतीघर मण्डलामा काँग्रेस, एमाले र माओवादी समर्थित थारु संघ संगठनले आन्दोलन थालेका हुन् । आन्दोलन थाल्नुअघि उनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेका थिए । माइतीघर मण्डलामा थारु कल्याणकारीणी सभा र थरूहट, थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले चैत ८ गतेदेखि संयुक्त रुपमा धर्ना सुरु गरेका छन् ।
थरुहट, थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिमा नेपाली काँग्रेसको नेपाल थारु संघ, एमालेको नेपाल लोकतान्त्रिक थारु संघ र माओवादी केन्द्रको थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा रहेका छन् । चौधरी टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी मानिन्छन् । उनको रिहाइको माग गर्दै आएको छ भने पछिल्लो समय होडबाजी नै देखिएको छ । थरूहटमा रेशम चौधरीको रिहाइसँग कतिपय नेताहरुको भविष्य जोडिएको छ । त्यही भएर रेशम चौधरी कसको पहल र दवावमा रिहाइ भएको कुरामा होडबाजी चलेको बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नागरिकमा आशा जगाउने काम गरिरहेका छौँ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
आशिका तामाङलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति
-
पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव अनिलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता
-
टीआरसी ऐनमा संवैधानिक इजलासले उठायो प्रश्न, अग्राधिकार दिँदै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश
-
पेप्सीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : उच्च अदालतको फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्च पुग्यो सरकार
-
सरकार, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायले टेरेनन् लेखा समितिलाई