काठमाडौं । भारतसहित विभिन्न मुलुकमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर देखा परेको छ । भारतसँग खुला सीमा भएका कारण नेपालमा पनि संक्रमणको दोस्रो लहर फैलन सक्ने भन्दै जनस्वास्थ्यविद्ले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिइरहेका छन् । केहीदिन यता भारतमा संक्रमितको संख्या लगातार बढ्दो छ । भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका मुख्य शहरहरु यतिबेला संक्रमणको जोखिममा छन् । कोरोनाको पहिलो लहरमा नराम्ररी प्रभावित भएको वीरगञ्ज महानगरपालिका भारतसँग सीमा जोडिएको मुख्य शहरमध्ये एक हो । वीरगञ्ज–रक्सौल नाका नेपाल र भारतबीचको मुख्य व्यापारिक नाका पनि हो । त्यसैले भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिरहँदा वीरगञ्ज पनि संक्रमणको जोखिममा परेको छ ।

कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलन सक्ने जोखिममा परेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले त्यसको सामना गर्न के–कस्तो पूर्वतयारी गरेको छ ? कोरोनाको पहिलो लहरबाट यो महानगरले के पाठ सिक्यो ? तीन तहका सरकारमध्ये कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि कुन सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग कुराकानी गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, मेयर सरावगीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश:

कोरोनाको दोस्रो लहरप्रति वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कस्तो सतर्कता अपनाइरहेको छ ?

नेपालमा विस्तारै कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर प्रवेश भइसकेको छ । अहिले नेपालमा दैनिक एक/डेढ सय संक्रमित फेला पर्न थालेका छन् । तेस्रो मुलुकबाट भारत र भारत हुँदै नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउँछ भन्नेमा हामी पहिलादेखि नै सचेत थियौं । उच्च सतर्कता अपनाउँदै हामी नेपाल सरकारको निर्देशन प्रतीक्षा गरिरहेका थियौं । यहीबीचमा संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही निर्देशन जारी गरेको छ ।

भारतसँग जोडिएका हाम्रा वडाहरूका वडाअध्यक्षलाई बोलाएर हामीले विशेष निर्देशन दिएका छौं । नयाँ मान्छे आउँदा निगरानीमा राख्ने, त्यसबारेमा प्रशासनलाई तुरुन्त खबर गर्ने भन्ने किसिमले ‘मेकानिजम’ हामी तयार गर्दैछौं । खुला सीमा भएकाले शतप्रतिशत निगरानी सम्भव नभए पनि कोही नयाँ मान्छे आउँदा सम्बन्धित गाउँमा थाहा भइहाल्छ, त्यस्ता मान्छे आएका छन् भने जानकारी गराउनु जनताको पनि कर्तव्य हुन्छ ।

जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेर मंगलबार हामीले २५ जनाभन्दा बढी मानिसलाई कुनै सभा, सम्मेलन वा भेला हुने कार्यक्रम नगर्न र सामाजिक दुरी कायम राखौं भन्ने निर्णय गरेका छौं । मास्क अनिवार्य लगाउने गरी जनचेतना जगाउने निर्णय भएको छ ।

सीमा व्यवस्थापन हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अहिलेको अवस्थामा सीमा नाकाबाट आउने मानिसलाई कोरोना परीक्षण गरेर आउने तथा खोप लगाएकाहरुलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ । कोरोना परीक्षण नगरेका तथा खोप नलगाएकाहरुलाई सीमा नाकामा उनीहरुको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरण संकलन गरेर आ–आफ्नो घरमै गएर क्वारेन्टिनमा बस्न प्रेरित गर्ने काम भइरहेको छ ।

सीमा नाका बन्द हुने सम्भावना कति छ ?

भारतसँग पर्सा जिल्लाको १०७ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । त्यसमध्ये वीरगंज महानगरपालिकाको १५ किलोमिटर सीमा भारतसँग जोडिएको छ । सीमा व्यवस्थापन हामी एक्लैले गर्न सक्दैनौं ।

१०७ किलोमिटर सीमा व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी बलको १७ वटा ‘बिओपी’को व्यवस्था भइसकेको छ । ठाउँठाउँमा नेपाल प्रहरीको पोस्ट पनि छ । पहिलेको तुलनामा सीमा क्षेत्रमा हाम्रा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो भइसकेको छ ।

यो पनि

भारतबाट फर्किनेमा दिनहुँ कोरोना सङ्क्रमणः क्वारेन्टिन नबस्नेलाई कारवाही

भारतसँग जोडिएका हाम्रा वडाहरूका वडाअध्यक्षलाई बोलाएर हामीले विशेष निर्देशन दिएका छौं । नयाँ मान्छे आउँदा निगरानीमा राख्ने, त्यसबारेमा प्रशासनलाई तुरुन्त खबर गर्ने भन्ने किसिमले ‘मेकानिजम’ हामी तयार गर्दैछौं । खुला सीमा भएकाले शतप्रतिशत निगरानी सम्भव नभए पनि कोही नयाँ मान्छे आउँदा सम्बन्धित गाउँमा थाहा भइहाल्छ, त्यस्ता मान्छे आएका छन् भने जानकारी गराउनु जनताको पनि कर्तव्य हुन्छ । त्यसरी हामीले समयमै जानकारी पाएमा सुरक्षा सावधानीका विषयमा काम गर्न र आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न हामीलाई सहज हुन्छ ।

सरकारले सबै प्रमुख नाकाहरु खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसबाहेक पनि थुप्रै नाका छन् । लकडाउनका बेलामा पनि मान्छेको आवतजावत पूर्ण रुपमा रोकिएको थिएन । त्यसैले तत्काल सीमा सिल गर्नुपर्ने खाँचो म देख्दिनँ । बरु, सीमाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले थुप्रै निर्णय गरेका छौं । त्यसअनुसारको प्रयोग हामी गर्छौं । त्यो प्रयोग सफल भयो भने सीमा सिल गर्नुपर्दैन । असफल भएमा नेपाल सरकारले पक्कै पनि सीमा सिल गर्ने निर्णय लिन्छ होला नै ।

संघीय सरकारले पहिला क्वारेन्टिन, आइसोलेसन जस्ता कुरामा दिएका सुविधाहरु अहिले स्थगित गरेको छ । त्यसैले अब हामीले घरघरमै क्वारेन्टिन, घरघरमै आइसोलेसन गर्ने र जसलाई अलि बढी समस्या देखिन्छ, उसका लागि अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारी अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । केही बेड कोभिडका लागि छुट्याएका छौं ।

फेरि, हामीले एकतर्फी रुपमा सीमा सिल गरेर बस्दा पनि भएन, भारततिर पनि सिल हुनु प¥यो । योभन्दा अगाडिको अभ्यास हेर्ने हो भने भारतले सीमा खोलिसकेको थियो, नेपालले खोलेकै थिएन । त्यसले गर्दा नागरिकलाई सास्तीमात्र हुन्छ । यस्ता विषयमा दुवै देशका सरकारले आपसी समन्वयमा निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ ।

स्थानीय सरकारको पूर्वतयारी  कस्तो छ ?

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेन भने पनि हामी यसको सामना गर्न सक्छौं भन्नेकुरा हामीले विगतमै प्रमाणित गरेर देखाइसकेका छौं । कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरले जतिबेला वीरगञ्जलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याएको थियो, संघ र प्रदेश सरकारले त अन्तिमतिर आएरमात्र यहाँ उपस्थिति जनाए । त्यसअघि त वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यहाँको स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा नै सबै कुरा व्यवस्थापन गरेको हो नि !

यो पनि

कोरोना फैलिने त्रास : उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाउन थालियो

त्यतिबेला हाम्रा विकास बजेटलाई पनि अधिकतम रुपमा कोरोना संक्रमणविरुद्ध रकमान्तर ग¥यौं । अहिले पनि हामी तयारी अवस्थामा छौं । हामी हाम्रा जनतालाई बचाउनका लागि जे आवश्यक पर्छ, त्यो गर्न तयार छौं ।

संघीय सरकारले पहिला क्वारेन्टिन, आइसोलेसन जस्ता कुरामा दिएका सुविधाहरु अहिले स्थगित गरेको छ । त्यसैले अब हामीले घरघरमै क्वारेन्टिन, घरघरमै आइसोलेसन गर्ने र जसलाई अलि बढी समस्या देखिन्छ, उसका लागि अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारी अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । केही बेड कोभिडका लागि छुट्याएका छौं । त्यसमा पनि पुगेन भने नेशनल मेडिकल कलेजसँग पनि पहिलाजस्तै सहयोग लिने पहल गरेका छौं । यसका लागि संघीय सरकारलाई लेखेर पठाएका छौं । हामीले पूर्वतयारीका हिसाबले यी काम गरेका छौं ।

लकडाउन गरेर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छैनौं । किनकि लकडाउनका थुप्रै दुष्परिणाम हामीले हेरिसकेका छौं । लकडाउनभन्दा पनि हामी संक्रमण नफैलियोस्, जहाँ बढी संक्रमित भेटिन्छन्, त्यस्ता विशेष क्षेत्रलाई बरु सिल गरेर त्यही ठाउँलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ला । सबैतिर लकडाउन गर्दा सबैलाई संकटको स्थिति सिर्जना हुँदोरहेछ । देशलाई पनि नोक्सान भयो । विगतको अनुभवबाट हामीले यी कुरालाई राम्ररी बुझिसकेका छौं ।

हामीले कोरोना संक्रमण चेकजाँचका लागि आधुनिक प्रयोगशाला नै बनाएर त्योबेला नारायणी क्षेत्रीय अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेका थियौं । त्यो ल्याब अहिले पनि सञ्चालनमा छ र हाम्रै ल्याब अहिले पनि बढी मात्रामा चलिरहेको अवस्था छ । देशभरिमा दोस्रो अधिक परीक्षण हाम्रै ल्याबबाट भएको छ । आफ्ना जनताका लागि भोलि पनि आवश्यक परेमा व्यवस्थापनमा महानगरले आवश्यक सहयोग गर्छ ।

यो पनि

कोरोना रोकथामका लागि सरकारलाई संसदीय समितिका १८ सुझाव

अब फेरि लकडाउन गर्ने कि नगर्ने ?

लकडाउन गरेर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छैनौं । किनकि लकडाउनका थुप्रै दुष्परिणाम हामीले हेरिसकेका छौं । लकडाउनभन्दा पनि हामी संक्रमण नफैलियोस्, जहाँ बढी संक्रमित भेटिन्छन्, त्यस्ता विशेष क्षेत्रलाई बरु सिल गरेर त्यही ठाउँलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ला । सबैतिर लकडाउन गर्दा सबैलाई संकटको स्थिति सिर्जना हुँदोरहेछ । देशलाई पनि नोक्सान भयो । विगतको अनुभवबाट हामीले यी कुरालाई राम्ररी बुझिसकेका छौं ।

थप संक्रमण नफैलियोस् भनेर केही दिनका लागि केही विशेष इलाकालाई सिल गर्न सक्छौं । तर, पूरै इलाकालाई नै सिल गरेर बस्नु उपयुक्त हुँदैनजस्तो मलाई लाग्छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय तहको अपेक्षा के छ ?

हामीले कोभिड–१९ को समस्या एक वर्षदेखि भोग्दै आएका छौं । तीनवटै तहका सरकारकाबीच समन्वय बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले कोरोना संक्रमणविरुद्ध जसरी काम गरेर देखायो, संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई नै बलियो बनाएर लैजान आवश्यक देखिन्छ ।

यो पनि

नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर शुरु भएको हो ?

प्रशासन भनेको त हामीलाई ‘ब्याकअप’ दिने संस्था हो, जसले  हामीलाई आवश्यकताअनुसार ‘ब्याकअप’ दियोस् । स्थानीय सरकार भनेको जनताको घरदैलोको सरकार हो । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई यसबारेमा स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

पहिला एक प्रकारको अन्योल थियो, कुन काम संघीय सरकारले गर्ने, कुन काम प्रदेश सरकारले गर्ने र कुन काम स्थानीय सरकारले गर्ने भन्नेबारे राम्रोसँग समन्वय नै हुन सकेको थिएन । त्यहाँबाट पाठ सिकेर अब दोहोरो–तेहरो काम नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । हामी संघीय र प्रदेश सरकारसँग यही अपेक्षा गर्दछौं ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले अगुवाइ गर्ने, त्यसमा संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने यो चुनौतीलाई सहजै सामना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

हुन त तीनै तहका सरकारले एउटै जनताका लागि काम गर्ने हो, तर आपसमा समन्वयका साथ काम गर्ने भयो भने कम स्रोत र साधनबाट पनि बढी प्रतिफल आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले विगतका अनुभवबाट पनि सिक्न जरुरी हुन्छ ।