काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यलाई प्रारम्भिक मतदाताका रुपमा हेरिन्छ । किनभने, गाउँ र नगरका वडा अधिवेशनबाट क्रियाशील सदस्यहरुले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनेर पठाउँछन् र तिनै क्षेत्रीय प्रतिनिधिले केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधि चुन्छन् । र, उनीहरू नै केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता हुन्छन् ।

तर, २०७६ माघ १४ गतेबाट सुरु भएको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्य आजसम्म ५० प्रतिशत पनि सकिएको छैन । क्रियाशील सदस्यताको कामले गति नलिँदा २०७७ फागुन ७ –१० का लागि तय भएको महाधिवेशन २०७८ भदौमा सारिएको छ ।

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ‘ख’ अनुसार पाँच वर्षभित्र दलले आफ्नो अधिवेशन गर्न नसकेमा ६ महिना म्याद थप्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर काँग्रेसले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल भदौसम्मका लागि थप गरेको छ । अब ०७८ भदौ ७–१० का लागि तय भएको पार्टीको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने काँग्रेसको बाध्यता छ । यो वाध्यतामाथि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा देखिएको समस्या चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ ।

अधिवेशनको चटारो

भदौमा महाधिवेशन गर्नका लागि गाउँ–नगरका वडा अधिवेशन असार ५ गते सक्नुपर्ने छ । गाउँ र नगर समितिका अधिवेशनहरू असार ७ गते सक्ने र प्रदेश सभा एवं क्षेत्रीय अधिवेशन साउन १ गते सम्पन्न गर्ने काँग्रेसको कार्यतालिका छ ।

यो पनि

२० चैतमा काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक

निर्वाचन क्षेत्रहरुमा हुने क्षेत्रीय अधिवेशन र एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाहरुको अधिवेशन साउन ३ गते गर्ने कार्यसूची छ । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला अधिवेशन साउन ६ गते हुनेछ । त्यस्तै, प्रदेश अधिवेशन साउन १० र ११ गतेका लागि तय गरिएको छ ।

अधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा क्रियाशील सदस्यताको काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन । यसले गर्दा भदौका लागि निर्धारित कार्यतालिका प्रभावित हुने खतरा उत्पन्न भएको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

क्रियाशील सदस्यको लफडा

क्रियाशील सदस्यको सूची पठाउने १० चैतको अन्तिम मितिमा ५० प्रतिशत पनि काम नभएपछि गत सोमबार मात्रै क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले पार्टीका शीर्षस्थ नेतासँग छलफल गरेको थियो । यसअघि छानविन समितिका सातजना सदस्यले क्रियाशील सदस्यताको अवस्था बुझ्न सातवटै प्रदेशमा पुगेका थिए ।

क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण सम्बन्धमा जिल्लामा हालसम्म भइरहेको कार्यप्रगतिको जानकारी लिन समिति सदस्य आनन्द ढुंगाना नम्बर १, जीवन परियार प्रदेश २, श्याम घिमिरे वाग्मती, प्रदीप पौडेल गण्डकी प्रदेश, कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरीलाई लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेका थिए ।

नेताहरुको छलफलपछि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्यतालिका कसरी परिमार्जन गर्ने भन्नेबारे छानविन समिति आन्तरिक गृहकार्य गरिरहको छ ।

यो पनि

जोखिम उठाएर ओलीको विकल्प नखोज्ने देउवाको रणनीति

साथै क्रियाशील सदस्यतामा ढिलाइ गर्ने जिल्ला सभापतिलाई नेताहरुले नै फोन गरेर ताकेता गर्नुपर्नेमा समिति सदस्यहरुको जोड छ ।

छानविन समिति​का सदस्य जीवन परियारका अनुसार समायोजन टुंगिन बाँकी सिन्धुपाल्चोक र एक हप्ताअघि समायोजन टुंगिएका बारा र सप्तरीमा क्रियाशील सदस्यता वितरण जटिल छ ।

संघीय संरचनाअनुसार पार्टी संरचना समायोजन गर्ने जिम्मा पाएको निर्वाचन समिति र अन्तर पार्टी समायोजन समितिले ढिलाइ गर्दा त्यहाँ समस्या खडा भएको उनको बुझाइ छ ।

यस्तै समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सबै जिल्लाले इन्ट्री सुरु गरेका छन् । उक्त प्रदेश विवादरहित छ भने  सबैभन्दा बढी विवाद प्रदेश २ छ । यस्तै प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही जिल्लामा विवाद छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा मात्र विवाद छ । कर्णाली प्रदेशमा सबै इन्ट्री नभए पनि विवाद छैन । प्रदेश १ को सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ र मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ मा काम सुरु हुन सकेको छैन ।

विवादकै कारण प्रदेश २ मा सिरहा र धनुषामा आजसम्म पनि सदस्यता वितरण र नवीकरण हुन सकेको छैन ।

महोत्तरीमा क्षेत्र नम्बर ३ र ४ मा  सुरु भएको  छ । १ र २ काम सुरु हुन सकेको छैन । सर्लाहीको १ नम्बर क्षेत्रमा काम सुरु भएको छ । २, ३ र ४ मा काम सुरु नै हुन सकेको छैन । यस्तै रौतहटमा क्रियाशील सदस्यताको काम सुरु भएको छ ।

क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ मा काम सुरु हुन सकेको छैन । पर्सामा क्षेत्र नम्बर ४ मा नवीकरण सुरु भएको छ । १, २ र ३ मा काम हुन सकेको छैन । यस्तै बागमती प्रदेशको रसुवामा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, रुकुम पूर्वको कुनै क्षेत्रबाट पनि काम सुरु भएको छैन । बाँके र गुल्मीको एउटा क्षेत्रबाट सुरु भएको छैन । रुपन्देहीमा जिल्लाको सुरु भए पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रका काम सुरु हुन बाँकी छ । दाङको एक नम्बर क्षेत्रले सुरु मात्र गरेको छ । २ र ३ मा कत्ति पनि काम भएको छैन ।

कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा काम सुरु हुन सकेको छैन । अन्य जिल्लामा काम सुरु भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा सुरु भएको छ । तर पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रले काम सुरु नै गरेका छैन ।

परियारका अनुसार बुधबारसम्म करिब ४ लाख बढी क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण जानकारी इन्ट्री भएको छ । तर यस पटक शतप्रतिशत क्रियाशील सदस्य थपिन हुँदा १० लाख क्रियाशील सदस्य पुग्ने काँग्रेसको दाबी छ ।

‘नेतृत्वले कडाइको भाषा नबोल्दा काम हुन सकेन’

छानविन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार अब क्रियाशील सदस्यताका सन्दर्भमा कार्यतालिका परिमार्जन नगरी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

क्रियाशील सदस्यताका लागि तोकिएको कार्यतालिका फेर्न २० चैतमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ । भदौ ७–१० को समय सीमाभित्र बसेर कार्यतालिका हेरफेर गरिने समिति सदस्य श्याम घिमिरेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।  ‘कार्यतालिका हामीलाई नै सिफारिस गर्न भनिएको छ । आगामी २० गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठक कार्यतालिका संशोधनको निर्णय गर्ने गरी तालिकालाई परिमार्जनका लागि लागेका छौं । कति काम भयो, कति समय लाग्छ त्यो हेर्छौं,’ घिमिरेले भने ।

अबको ७/८ दिनभित्र कामले गति लिने समितिको विश्वास छ । तर, पौडेलले भने यो अवस्थामा छानविन समितिले मात्र काममा गति ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘नेताहरुको पनि सहयोग चाहिन्छ । आधा पनि दर्ता हुन सकेको छैन । दर्ता नभएसम्म छानविन हुने कुरा भएन । कहिले इन्ट्री हुने, कहिले  छानविन हुने, छानबिनपछि आउने समस्यालाई कसरी  झेल्ने भन्नेबारे नेताहरु पनि संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

तर, कार्यतालिका अनुसार काम गर्नेले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँदैन भनेर केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको छ । तर, नेताहरुको भाषामा त्यो भाव आउने गरेको छैन । कार्यतालिका कार्यान्वयनका लागि नेताहरुले कडा भाषा बोलिदिन पौडेलको आग्रह छ । नेताहरुले कार्यतालिका मात्र प्रकाशित गर्ने, तर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने गरी भाषा प्रयोग नगरिदिँदा कामले गति लिन नसकेको पौडेलको बुझाइ छ । उनका अनुसार अधिवेशनप्रति संवेदनशील भएको जस्तो सन्देश नजाँदा यो अवस्था आएको हो ।

यो मितिमा तिमीहरुले क्रियाशील बुझाएनौ भने इन्ट्री नै हुँदैन भनेर कडाइका साथ भन्नुपर्ने पौडेल बताउँछन् । अहिलेकै तरिकाबाट भदौमा महाधिवेशन नहुने अवस्था खडा हुने नेताहरुको चिन्ता छ ।

काँग्रेस नेकपा बन्ने चिन्ता !

यता काममा ढिलाइ हुनुलाई राष्ट्रिय राजनीति ‘अर्ली इलेक्सन’मुखी देखिनुको प्रभावका रुपमा पनि हेरिएको छ । अर्ली इलेक्सनमा जाँदा महाधिवेशन प्रभावित हुने नेताहरुको मानसिकताले पनि काम गरेको काँग्रेस वृत्तमै आशंका छ ।

तर, कुनै प्रपञ्च रचेर भदौमा पनि महाधिवेशन नगरिए काँग्रेसको हालत पनि नेकपाको जस्तै हुन सक्ने नेता जीवन परियार बताउँछन् । ‘हामीलाई पाँच वर्ष महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भदौ यता जाने ठाउँ छैन । हामीले त्यो उल्लंघन गर्न थाल्यौ भने भोलि काँग्रेसको नाम दाबी गरी कोही अदालत गए काँग्रेसको हालत पनि केपी ओली र प्रचण्डको (नेकपा) कै जस्तो हुन्छ । काँग्रेसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ,’ उनले भने ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले ०७५ सालमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीसँग एकताको भाष्य दिन सक्ने वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षमा भय देखिन्छ । उक्त कार्य गरिए अदालती र कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने परियारको दाबी छ ।

यता घिमिरेले भने पार्टीमा एक–अर्कालाई आशंका गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । उनले भने, ‘कहाँ एकले अर्कालाई बढी आशंका गर्ने संस्कृति छ, पार्टी सभापतिले अधिवेशन गर्न चाहिराख्नुभएको छैन भन्ने हामीकहाँ बानी छ । हामीलाई संविधानले नै शंका गर्ने सुविधा दिएको छैन ।’