शनिबार, २२ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

ओली रणनीति : जसपाको साथ चाहियो, संविधान संशोधनको कुरै नगरौं !

रेशम चौधरीको रिहाइ मात्र एमालेको प्राथमिकतामा
मङ्गलबार, १० चैत २०७७, १३ : ५३
मङ्गलबार, १० चैत २०७७


 

काठमाडौँ चैत ९– जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायत अन्य मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधनको मुख्य एजेण्डा बनाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै त्यसका लागि तयार भएका छैनन् । आफ्नो सरकार बचाउन जसपाका नेताहरुसँग बालुवाटारमा तारन्तार छलफल गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा रुची नै नदेखाएको जसपा नेताहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग पटक–पटक छलफल गरेका जसपा नेपाल एकजना वरिष्ठ नेताले भने, प्रधानमन्त्री (ओली) जी संविधान संशोधनमा त्यति इच्छुक देखिनुभएको छैन, हामीले संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदा उहाँको अनुहार नै अर्कै हुन्छ ।’

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनदेखि नै त्यसको संशोधनका लागि मधेसवादी दलहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली त्यसप्रति कहिल्यै सकारात्मक थिएनन् । उनले  मधेसी दलको मागवमोजिम संविधान संशोधन कुनै हालतमा हुन नदिने अडान लिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ताका लागि बालुवाटार गइरहने जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्यका रामसहाय यादव भन्छन्, प्रधानमन्त्री ओलीसँग संविधान संशोधनका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन जाँदा उहाँ कुरै कुरामा सबै उडाउनुहुन्थ्यो । हामीले गराएको ध्यानाकर्षणको विषयलाई हल्कारुपमा लिनुहुन्थ्यो, अरु अरु कुरा गरेर टाइम पास गर्नुहुन्थ्यो ।’

कार्यान्वयन भएन दुई बुँदे सहमति

२०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावपछि ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि २०७५ जेठ १४ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग दुई बुँदे सम्झौता गरे । तर, त्यो सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन गरेनन् ।

दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै भनिएको थियो, ‘संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ । सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेशी गरिनेछ । उपरोक्त कार्यहरु आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा नेपालसँग पनि संविधान संशोधन गर्ने भनी मौखिक सहमति गरेर आफ्नो सरकारलाई समर्थन गर्न लगाएका थिए ।

तर, संविधान संशोधन गर्ने भनी दुईवटै दलसँग सहमति गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधन गर्न कहिल्यै तयार भएनन् । त्यसक्रममा दुवै दलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर पटक–पटक संविधान संशोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली तयार भएनन् । उनले सार्वजनिकरुपमै संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र हुने बताएपछि तत्कालीन फोरम नेपाल र राजपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ताका लागि बालुवाटार गइरहने जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्यका रामसहाय यादव भन्छन्, प्रधानमन्त्री ओलीसँग संविधान संशोधनका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन जाँदा उहाँ कुरै कुरामा सबै उडाउनुहुन्थ्यो । हामीले गराएको ध्यानाकर्षणको विषयलाई हल्कारुपमा लिनुहुन्थ्यो, अरु अरु कुरा गरेर टाइम पास गर्नुहुन्थ्यो ।’

संविधान संशोधन नगरेकै कारण उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो भने राजपा नेपालले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । फिर्ता लिनेबित्तिकै दुवै दलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः संविधान संशोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहे । तर, उनले ती दलका नेताहरुसँग भेट्नै चाहेनन् । उनीहरु पटक– पटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्न चाहे, तर कहिल्यै समय दिएनन् ।

बरु उनले तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई फुटाउनका लागि अध्यादेश नै ल्याए । अध्यादेशको विरोध हुन थालेपछि पछि फिर्ता लिए ।

सरकार टिकाउन फेरि जसपाको साथ लिने प्रयास

जब तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद उत्पन्न भयो र सरकार कमजोर हुन पुग्यो, त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई खोज्न थालेका छन् । उनले जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफलको सुरुवात गरेका छन् ।


 


नेकपामा विवाद चलिरहेकै बेलादेखि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपाललाई सरकारमा आउन पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । तर, सबै माग पूरा गर्ने भने पनि संविधान संशोधनको विषयमा कुरा नै गर्न नचाहेको जसपा नेताहरु बताउँछन् ।

जसपा नेपालका नेताहरु भने माग पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडानमा पहिल्यैदेखि रहँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग पटक–पटक वार्ता गरेका जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले रातोपाटीसँग भने, 'प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्न जाँदा अरु अरु कुरा घण्टौंसम्म गर्नुहुन्थ्यो । तर, मुख्य मुद्दामा कुरा नै गर्न चाहनुहुन्न । संविधान संशोधन लगायतका विषयमा प्रवेश गर्दा अरु अरु कुरा बीचमा ल्याइदिनुहुन्थ्यो, म पनि मधेसी नै हुँ, मधेशमा यो गरे, त्यो गरे भन्नुहुन्थ्यो, यति वर्ष जेल बसे, जेल बसेका कथाहरु सुनाउन थाल्नु हुन्थ्यो तर मुल विषयमा प्रवेश नै गर्नु हुन्थेन ।’

कार्यदलका अर्का सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन लगायतका सहमति कार्यान्वयन नगरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओली आफूहरुले उठाएको सम्पूर्ण माग पूरा गर्न सकारात्मक देखिए पनि त्यसलाई व्यवहारमै देखाउनुपर्ने बताए । उनले रेशम चौधरीलगायत थुनामा रहेका अन्य नेताको रिहाइ, झुठा मुद्दा फिर्ता, नागरिकता, संविधान संशोधन लगायतको विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ओली गम्भीर नदेखिएको बताए ।

अहिले पनि छलफलका लागि बोलाएर माग पूरा गर्ने भने पनि  प्रधानमन्त्री ओलीमा गम्भीरता नदेखिएको ठाकुरले बताए । सत्ता सहकार्यका लागि वार्ता गर्न एमाले र जसपा नेपालले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य एवं एमालेका नेता सुवास नेम्वाङ अहिले वार्ताका लागि गठन भएको कार्यदलमा रेशम चौधरीलगायत जेलमा रहेका अन्य नेताहरुको रिहाइ, मुद्दा खारेजी लगायतको विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । संविधान संशोधनका लागि पनि कुरा हुने तर अहिलेको प्राथमिकतामा रेशम चौधरीलगायतका नेताहरुको रिहाइको रहेको उनी बताउँछन् ।

कार्यदलका अर्का सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन लगायतका सहमति कार्यान्वयन नगरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओली आफूहरुले उठाएको सम्पूर्ण माग पूरा गर्न सकारात्मक देखिए पनि त्यसलाई व्यवहारमै देखाउनुपर्ने बताए । उनले रेशम चौधरीलगायत थुनामा रहेका अन्य नेताको रिहाइ, झुठा मुद्दा फिर्ता, नागरिकता, संविधान संशोधन लगायतको विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ओली गम्भीर नदेखिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधन गर्न तयार भए भने यसका लागि दुई तिहाई बहुमत पु-याउनका लागि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको जसपा नेपालका नेताहरुको दाबी छ ।

विगतमा संविधान संशोधनका लागि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदमै प्रस्ताव लगेका थिए । तर, त्यतिबेला एमालेले साथ नदिएपछि प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो । अहिले एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लग्यो भने काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन गर्ने जसपा नेपालका नेताहरुको दाबी छ ।

यता, जसपासँग सम्वादमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट नेताहरु सरकार टिकाउनका लागि कसैसँग अनुचित सम्झौता नगरिने बताउँदैछन् । यसको आशय मधेसकेन्द्रित दलको मागप्रति नै लक्षित रहेको जसपाका नेताहरुको बुझाइ छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप