Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
निवेदनमै नमागिएको फैसला किन गर्यो अदालतले ?
फागुन २३ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतले गरेको नेकपाको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी फैसलाले राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाम ऋषिराम कट्टेल संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेको भन्दै उक्त नाममा राजनीतिक दल दर्ता हुन नसक्ने फैसला गरेपछि अहिले राजनीतिक कोर्स यु–टर्न अवस्थामा फर्किएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते भएको पार्टी एकीकरणको निर्णय र जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाममा दर्ता गरिदिएको राजनीतिक दल अवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले फैसला दिएसँगै अब सत्ता समीकरण, राजनीतिक दल र भावी कदमका बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
यसरी आयो नेकपाको नाम विवादको शृङ्खला
ऋषिराम कट्टेल संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक राजनीतिक दल २०७४ भदौ २२ मै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी हो । तर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएपनि यी दुुई पार्टीले २०७५ जेठ २३ गते एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कोष्ठकमा (नेकपा) रहने गरी दल दर्ता गराए ।
तर नयाँ दर्ता भएको राजनीतिक दलको नाम आफ्नो पार्टीको नामसँग मिलेको भन्दै शुरुमा ऋषिराम कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । तर निर्वाचन आयोगले २०७५ कात्तिक ९ गते गते ऋषिराम कट्टेल संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फरक दल रहेको भन्दै निवेदकको दाबी खारेज गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि ऋषिराम कट्टेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम विवाद लिएर २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यसपछि ९ महिनासम्म थन्किएको यो रिटमाथि जब प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते संसद विघटन गरे, त्यसपछि मुद्दा एकाएक सक्रिय भयो र तीव्र गतिमा पेसीमा चढ्न थाल्यो । २०७७ साल वैशाख २ गते पेसीमा चढेपछि थन्किएको यो रिट त्यसपछि एकैपटक २०७७ पुष १४ गते एकाएक पेसीमा चढ्यो । त्यसपछि भने तीव्रगतिमा पेसीमा चढाइएको यो रिटमाथि फागुन २३ गते फैसला सुनाइयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दुईवटा पार्टी हुन नसक्ने भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नाममा छुट्टाछुट्टै नाममा दल दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै आयोगको निर्णय खारेज हुने फैसला आयो । सर्वोच्चको फैसला त्यतिमै रोकिएन, अब यी दुबै दलहरु पूर्ववत् अवस्था अर्थात् २०७५ जेठ ३ अगाडिकै अवस्थामा पुगेको र नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रकै नाममा रहने फैसला गरिदियो ।
निवेदकले रिटमा नमागेको कुरा किन फैसला भयो ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम विवादको सम्बन्धमा रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलले उक्त नाम खारेज गरिपाऊँ भनेर मात्रै रिट दायर गरेका थिए, न कि नेकपाको एकीकरण नै खारेज गरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा उल्लेख थिएन । तर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले भने रिट निवेदकले माग नै नगरेको नेकपाको एकीकरण नै भङ्ग गरिदिए । नाम जुधेकामा उक्त नाम परिवर्तन गराइपाऊँ भन्ने रिट निवेदनमा सर्वोच्चले कानुनी सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर एकीकरण नै भङ्ग गरिदिने गरी फैसला गरेपछि यसले कानुनी र संवैधानिक जटिलता थपेको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
यसले कानुनी जटिलता ल्याउँछ : रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता
पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ सर्वोच्चको फैसलाले थप कानुनी जटिलता ल्याएको बताउँछन् । कानुनी सिद्धान्तअनुसार रिट निवेदकले माग गरेको भन्दा थप विषयमा बोल्न नमिल्ने भएपनि अदालतले माग गरेकोभन्दा बढी फैसला गरेको भन्दै यसको कारणप्रति आश्चर्य लागेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘सिद्धान्ततः निवेदकले माग गरेभन्दा थप वा बढी फैसला दिन मिल्दैन । तर अदालतले कुन उद्देश्यका साथ एकीकरण नै भङ्ग हुनेगरी फैसला गरेको हो, त्यो आश्चर्यजनक छ ।’
श्रेष्ठका अनुसार फैसला गर्दा नाम जुधेको अवस्थामा अर्को नाममा दर्ता गराउनु भन्ने आदेश दिनुपर्नेमा पूर्ववत् अवस्थामा रहने भन्नुको तात्पर्य एकीकरण नै भङ्ग हुने भन्ने फैसला आयो । जबकि अदालतले कानुनी विषयको छिनोफानो गर्नुपर्नेमा दुुई पार्टीको एकीकरण भएको राजनीतिक विषयमै फैसला सुनाइदियो, जसले संवैधानिक जटिलता दियो ।
फैसला कार्यन्वयनको सम्भावना छैन : दिनेश त्रिपाठी
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतको फैसला कार्यन्वयन हुने अवस्थामा नरहेको जिकिर गर्छन् । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकले मागदाबी गरेभन्दा बढी फैसला गरेको भन्दै विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट त्यो कुनैपनि हालतमा नमिल्ने बताउँछन् । त्रिपाठी भन्छन्, ‘रिट निवेदकले आफ्नो नामसँग मिलेको भन्दै नयाँ राजनीतिक दलको नाम खारेज गरिपाऊँ भनेको थिए, तर अदालतले एकीकरण नै खारेज गरिदियो, जहाँ अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैनथ्यो । रिट निवेदकले आफ्नो नामसँग मिलेको भन्दै नयाँ राजनीतिक दलको नाम खारेज गरिपाऊँ भनेको थिए, तर अदालतले एकीकरण नै खारेज गरिदियो, जहाँ अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैनथ्यो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी अदालत कानुनी विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको भन्दै यसले जटिलता थपेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अदालतले नाम जुधेकाले नयाँ नाममा दर्ता गर भन्नुुपथ्र्यो । तर अदालतले पार्टी एकीकरण जस्तो राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गरेर पार्टी एकीकरण नै अवैध भन्ने फैसला गरिदियो, जुन निवेदनमा माग गरिएको विषय नै थिएन ।’
त्रिपाठीका अनुसार अदालतको फैसला कार्यन्वयन हुने अवस्था पनि छैन । किनभने राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गरेको छ र यसले अन्योल मात्रै बढाएको छ । यही पार्टीकै नाममा उपनिर्वाचन भएको, राष्ट्रिय सभामा नयाँ सांसद निर्वाचित भएको, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि यी दुुई पार्टीको बलमा बनेकाले यी सबै विषय फिर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन । यसको मतलब दुुई पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा जाँदा धेरै कुरा पूर्ववत् अवस्थामै जाने भएकाले यो फैसला कार्यन्वयनको सम्भावना नै नरहेको त्रिपाठीको भनाई छ ।
केपी ओलीलाई पनि घाटा छ
अधिवक्ता त्रिपाठी सर्वोच्चको यो फैसलाले सतहीरुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा एमालेलाई फाइदा भएको देखिएपनि यसले उक्त समूहलाई पनि घाटा हुने बताउँछन् । सबै कुरा पूर्ववत् अवस्थामै पुग्दा एकीकरणपछिका सांसद तथा मन्त्रीको भविष्य, राष्ट्रपतिकै भविष्य आदि धरापमा पर्ने भन्दै कालान्तरमा यसले दुबै समूहलाई घाटा मात्रै हुने त्रिपाठी बताउँछन् ।
‘संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझियो’
वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ आइतबारको संयुक्त इजलासको फैसला यसअघि भएको संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझिएको जिकिर गर्छन् । उनले भने, ‘यसअघि ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासको फैसलाले दुुई पार्टीको एकीकरणलाई स्वीकार गरेको छ र बहुमतको सरकार भनेको छ । तर आइतबारको फैसलाले पूर्ववत् अवस्थामै रहने भन्नुको अर्थ एमाले र माओवादी केन्द्र नै रहेको भन्नुको अर्थ संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम संयुक्त सरकार बनेको भन्ने हुन्छ । यसकारण संवैधानिक इजलास र संयुक्त इजलासको फैसला एक आपसमा बाझिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नयाँ दर्ता भएको एमाले र माओवादी केन्द्रको अवस्था के हुन्छ ?
२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएपछि असन्तुष्ट बनेका माओवादी केन्द्रका नेता गोपाल किराँतीले माओवादी केन्द्र नामकै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए । केही समय अगाडि मात्रै सन्ध्या तिवारीले नेकपा एमाले नामको पार्टी पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएकी थिइन् ।
यी दुुई पार्टी निर्वाचन आयोगमा अस्तित्वमै रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले दुुई पार्टी पूर्ववत् अवस्थामै रहेको फैसला सुनाइदिएपछि ती दुुई पार्टीको भविष्य पनि अन्योलमा पुुगेको छ । यदि पार्टी साँच्चिकै पूर्ववत् अवस्थामा पुग्ने हो भने नयाँ दर्ता भएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नामको पार्टी खारेज हुने वा नयाँ नाममा दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
रेडियो
युनिकोड