काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेष अधिकार नभएको फैसला गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस सकिएपछि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई  संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार नभएको फैसला सुनाएका हुन् । 

‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार छैन, ’फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीशले भने । यसअघि  संविधानको धारा ७६ र ८५ मा त्यस्तो अधिकार भएको भन्दै ओली तर्फका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । त्यस्तै ‘धारा ७६ को १ अनुसार पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई ७६(७) विघटन गर्न मिल्ने देखिएन’, फैसलामा भनिएको छ । 

यो पनि

के छ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ? (पूर्णपाठ हेर्नुहोस्)

१३ दिन भित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । केहीबेर अघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले फैसला सुनाउँदै सरकारको विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउन आदेश दिएको हो । 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ’ब्यूँतिएको’ छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।