प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार छैन : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेष अधिकार नभएको फैसला गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस सकिएपछि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार नभएको फैसला सुनाएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार छैन, ’फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीशले भने । यसअघि संविधानको धारा ७६ र ८५ मा त्यस्तो अधिकार भएको भन्दै ओली तर्फका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । त्यस्तै ‘धारा ७६ को १ अनुसार पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई ७६(७) विघटन गर्न मिल्ने देखिएन’, फैसलामा भनिएको छ ।
१३ दिन भित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । केहीबेर अघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले फैसला सुनाउँदै सरकारको विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउन आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ’ब्यूँतिएको’ छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शैलेन्द्रको साथले बागमती सरकार जोगियो, अन्य प्रदेशमा कस्तो असर गर्ला ?
-
बागमती प्रदेशसभा बैठक १९ गते बस्ने
-
जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी जलस्रोतमा परेको छ : मन्त्री बस्नेत
-
कुन दलले पाउँछ राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, कहिले हुन्छ चुनाव ?
-
महतले अघि बढाएका राम्रा काम रोक्दिन : अर्थमन्त्री पुन
-
नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन भारतले षड्यन्त्र गरेको छैन : अध्यक्ष माधव