Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
के छ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ? (पूर्णपाठ हेर्नुहोस्)
मङ्गलबार, ११ फागुन २०७७, १८ : ३०
१
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् । ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।
फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठ विस्तृतमा हेर्नुहोस्
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट दिगो रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ : मन्त्री पाण्डे
-
राजधानीमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको र्याली, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
-
काभ्रेमा बाढी पहिरोले करिब १३ हजार रुख क्षति
-
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीको घर अगाडि शंकास्पद वस्तु, सेनाको डिस्पोजल टोली घटनास्थलमा
-
विधानसभा निर्वाचन : महाराष्ट्रमा भाजपाले खाता खोल्यो
-
नवलपरासी जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र पुस्तकालय
रेडियो
युनिकोड