के छ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ? (पूर्णपाठ हेर्नुहोस्)
मङ्गलबार, ११ फागुन २०७७, १८ : ३०
१
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् । ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।
फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठ विस्तृतमा हेर्नुहोस्
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘महाजात्रा’ र डिग्री माइला’ले दर्शक तानिरहेका बेला आउन लागेका तीन फिल्म
-
लाजियोसँग हारे पनि युभेन्ट्स इटालियन कपको फाइनलमा
-
आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कुटरमा लाइफ टाइम ब्याट्री अस्योरेन्स, मूल्य २ लाख ९९ हजार
-
नोट १३ सिरिजका नयाँ वर्ष अफर अझै जारी
-
जलश्रोतको महत्वलाई बुझेर सही सदुपयोग गर्न आवश्यक छ: मन्त्री बस्नेत
-
गोरखा भूकम्पको ९ वर्ष पूरा, जोखिम उस्तै