काठमाडौं । कानुनी तथा राजनीतिक विवादका बीच संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीहरूले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेश अन्तर्गत गत मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोग एवं निकायका प्रमुख आयुक्त एवं अध्यक्षसहित आयुक्तहरु एवं सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकमा सदस्यका रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी थिए । बैठकमा परिषदका अन्य दुई सदस्य विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने उपस्थित थिएनन् ।

मंसिर ३० गतेकै बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछिमात्र सिफारिसका विवरण सार्वजनिक भएको थियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत त्यस्तो व्यवस्थालाई फेरबदल गर्दै आफ्नो अनुकुल निर्णय गराएको भन्दै विरोध भइरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विवादित सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै बुधबार शपथ गराइएपछि संविधानका ज्ञाता एवं कानुनविद्ले मुलुकमा विधिको शासन र संविधानवादमाथि निर्मम प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यो पनि...

अख्तियार प्रमुखमा प्रेम कुमार राई र आयुक्तमा जयबहादुरको प्रवेश, कहाँ कसको नियुक्ति ? (नामावलीसहित)

अर्कोतिर संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमाथि संसदीय सुनुवाइ गरेर समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त प्रावधानलाई समेत कुल्चिएर शपथ ग्रहण गराइएपछि सरोकारवालाहरुले सरकार नै लगातार संविधानमाथि प्रहार गर्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस गत पुस ५ गते संघीय संसद् सचिवालयमा पठाए पनि त्यसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार फिर्ता पठाएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि सरकारले सिफारिस भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई शपथ गराएको हो ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सोही अध्यादेशअन्तर्गत बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गरिनु संविधान र विधिको शासनविपरीत भएको बताउँछन् ।

‘यस्तो प्रवृत्तिलाई संविधानवादले कहिल्यै परिकल्पना गरेको हुँदैन,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो त जबरजस्तीको कुरा भयो ।’
उनले मुलुकमा अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चाहेकोभन्दा बाहेक कुनै काम नहुने खतरा बढेको टिप्पणीसमेत गरे । ‘हामीले चाहेकोभन्दा बाहिर गएर मुलुकमा कुनै पनि कुरा हुन सम्भव छैन, हामीले जे चाहन्छौं त्यसलाई सबैले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दिन खोजेको देखियो,’ उनले भने । 

सबैले आशा गर्ने ठाउँ अदालत रहेको टिप्पणी गर्दै उनले अदालतमै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही अध्यादेशअनुसार सिफारिस भएका पदाधिकारीले शपथ लिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पहिलो सुनुवाई नै नभएको अवस्थामा यसरी शपथ गराउनु असंवैधानिक कदम भएको उनको भनाइ छ ।
‘अर्कोतिर संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत रहेका सभामुखले ती सिफारिसलाई संवैधानिक परिषदमै फिर्ता गरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा शपथ गराउनु भनेको विधि र संविधानको शासन विपरीत हो ।’
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटका निवेदकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै जालसाजीपूर्ण ढङ्गबाट प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि ‘कु’ गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

यो पनि...

सपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति र सभामुख अनुपस्थित

‘यो नियुक्ति संविधानमाथिको अर्को कु हो । संविधानको अलिकति बचेको धुकधुकीलाई पनि सिध्याइएको छ’, त्रिपाठीले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधानमाथि योभन्दा ठुलो अर्को धोका हुनै सक्दैन ।’ 
उनले अध्यादेश ल्याएको दुई घण्टाभित्रै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु र त्यसो गर्दा पनि केही निर्णय भएको छैन भनेर राष्ट्रलाई ढाँटिएको बताए । ‘त्यतिमात्रै होइन, अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्दासम्म सिफारिस गरेका नामहरु समेत लुकाइयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संसद सचिवालयमा नामहरु पठाइयो,’ उनले भने । 

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि संसदीय सुनुवाई समिति पनि स्वतः खारेज भएको र यही परिस्थितिको फाइदा उठाएर संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गरिएको त्रिपाठीको भनाइ छ । 
संसदीय समिति सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीलाई समेत सरकारले आफ्नो अनुकुल हुनेगरी गलत व्याख्या गरेको उनले बताए । नियमावलीअनुसार संसदीय समितिले पत्र बुझेको ४५ दिनसम्म सिफारिस नाम अनुमोदन हुन नसके नियुक्तिमा बाधा नपर्ने भए पनि संसदीय समिति नै नरहेकोको अवस्थामा समितिले पत्र बुझ्ने प्रसंग नै नरहने भन्दै नियमावलीको उक्त दफा आकर्षित नै नहुने दावी गरे ।
‘नियमावलीले पत्र प्राप्त गरेको ४५ दिन भनेको छ, जबकि समिति नै अस्तित्वमा नभएपछि उसले कसरी पत्र पाउँछ ?’ उनले भने ।

यो पनि...

संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा टुङ्गो नलाग्दै शपथ

उनका अनुसार संविधानमाथि शृङ्खलावद्ध रुपमा तेस्रो पटक प्रहार गरिएको छ । ‘पहिला अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद बैठक बसियो, त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरियो र अहिले संवैधानिक निकायहरुमा अवैध ढंगले नियुक्तिहरु गरियो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा संविधान छियाछिया भयो । राज्यले नै यसरी बलजफत संविधान र कानुन मिचेर काम गर्छ भने अब न्यायका लागि कहाँ जाने ?’ 
त्रिपाठीले अन्तिम आस्थाको केन्द्र न्यायालय रहे पनि न्यायालयले यस्ता विषयमा मुद्दा नै दर्ता गर्न नमान्ने गरेको गुनासो पनि गरे । त्रिपाठीले संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति र शपथ रोक्न माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएपनि दर्ता हुन सकेको थिएन । उक्त रिट दर्ता नै रोकेर शपथ गराइएको उनको भनाइ छ ।

बार एसोसिएसन नेपालका महासचिव लीलामणि पौडेल पनि संविधानको पालना गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायबाटै संविधान पालना हुन छाडेको बताउँछन् । ‘यसले यो संविधान धेरैदिन नटिक्ने र नटिकाउने खेल भएकोजस्तो आभास हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘लगातार संविधानमाथि यसरी प्रहार हुने हो भने अब जनताले आन्दोलनबाट संविधान कार्यान्वयन गर्ने मानिस ल्याउनुपर्यो कि त अर्को संविधान ल्याउनुपर्यो ।’
उनले अब जनताको कोर्टमा बल पुगेको टिप्पणी गरे ।