‘प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासबाटै हेर्ने प्रधान न्यायाधीशको मनसाय !’

अस्ति २९ पुसको बिहान, जुनबेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासमा बस्ने एक जना न्यायाधीशको नाम थपेर इजलासको औपचारिकता दिइ नसक्दै रातोपाटीले माथि उल्लेखित शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ११० मा स्थायी समितिको व्यवस्था छ । नियमको उप नियम (१) मा लेखिएको छ, ‘कुनै अधिवक्तालाई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने विषयमा पूर्ण बैठकलाई परामर्श दिन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा तत्काल कुनै निर्णय गर्न वा अत्यावश्यक नीति निर्धारण गर्न प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष तथा अदालतका चार जना वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु सदस्य रहेको एक स्थायी समिति रहनेछ ।’

यही नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार २७ पुसमा प्रधान न्यायाधीश राणाले ‘न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा तत्काल कुनै निर्णय गर्न’ स्थायी समिति बैठक राखेका थिए । जहाँ उनीपछिका न्यायाधीशहरु क्रमशः दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरीकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहभागी थिए । त्यो बैठकमा राणा र हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासबाटै हेर्ने निर्णय गरौं भनेका थिए । तर, अरु तीन जना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मुद्दा बहुचर्चित र विवादित भइसक्यो । त्यसैले बृहत् पूर्ण इजलासमै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । संवैधानिकबाटै हेर्ने भनेर निर्णय नगरौ भनेका  थिए । यसपछि स्थायी समिति बसेको माइन्युट समेत नगरी बैठक समापन भएको थियो । 

त्यसको भोलिपल्ट २८ पुसमा  त प्रधान न्यायाधीश राणाले हरीकृष्ण कार्की र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको निर्णय सुनाउने (नि.सु) जस्तो महत्वपूर्ण इजलास तोकेर पनि पछि विघटन गरेका थिए । आफैंले तोकेको आफ्नो इजलासको बेञ्चमा समेत प्रधान न्यायाधीश राणा बसेका थिएनन् । जो आज बिहान सर्वोच्च अदालत खुली नसक्दै रातोपाटीले ‘वृहत् पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासको चक्करमा रुमल्लिँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।  

यो पनि...

संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा : वृहत पूर्ण इजलासको माग अस्वीकार

यसर्थ रातोपाटीका यी दुई समाचार– प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासबाटै हेर्ने आदेश गर्दैछन् भन्ने आजको फैसलाबाट पुष्टि भएको छ । ११ जना निवेदनकहरुले दिएको रिटको सुनुवाई बृहत् पूर्ण अधिकार होस् भनेर दिएको निवेदनलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले सम्बाेधन गर्न अनिच्छा देखाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा निवेदक दिनेश त्रिपाठीका अनुसार बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरी पाउँ भन्ने उनीहरुको मागलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ । तर, रिटको विषय वस्तु सबै हेर्दा बृहत् पूर्ण इजलासले नै निरुपण गर्नु पर्ने विषय थियो । ‘संविधानको धारा १३७ अन्तर्गत संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार एकदमै सीमित छ । जबकि हामीले दिएको रिटमा संवैधानिक प्रश्न मात्र नभएर कानूनी, नजिर, संविधानका थुप्रै धारा र तथ्यहरुमा व्यापक प्रश्नहरु समावेश भएका छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले संवैधानिक इजलासले मात्र त्यसलाई निरुपण गर्न उचित हुँदैनथियो । यसमा प्रधान न्यायाधीश राणाले ८ पुसको आदेशमा लेखेको धारा ७६ (१) (७) र ८५ को मात्र होइन, संविधानका धेरै धाराहरुको अन्तर सम्बन्धलाई व्याख्या गर्नु पर्नेछ । बृहत् इजलासले मात्र त्यसलाई व्याख्या गर्ने असिमित अधिकार दिएको थियो । तै पनि सुनुवाई भएन ।’

बृहत् पूर्ण इजलासको माग गर्दै निवेदन दिएका अर्का अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार कानून धारा, उपधार, दफा, उपदफा, नियम, उपनियम, कार्यविधिका प्रधान न्यायाधीशले अर्को इजलास गठन गर्न सक्ने, अर्को इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अनुसार राखेको भए न्यायालय र न्यायाधीशहरुकै विश्वास अझ् बढने थियो । स्वच्छ र पारदर्शी न्यायको मनसाय हुँदा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएको भए पनि केही बिग्रने थिएन,’ न्यौपाने रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘बृहत् पूर्ण इजलासमा नदिएपछि संवैधानिकमै बहस गर्नु बाहेक अरु उपाय केही छैन । बृहत् पूर्ण इजलास नदिएर उनीहरु आफैं विवादमा परे । बाहिर सुन्ने गरिएको ‘सेटिङ’ छ भन्ने बजार हल्लालाई झन् मलजल पुग्यो । अझ् सक्कल फाइलको गडबडले अनेक आशंका जन्मिएका छन् ।’