राष्ट्रिय सभामा रोचक दृश्य : सत्तापक्षका सांसद् नै विभाजित, सरकारको प्रतिरक्षामा ओली पक्ष
राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको तेस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरुले सरकारको बचाउ गरेका छन् । शुक्रबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने नेकपाका ७ सांसद्मध्ये ५ सांसद्ले ओलीको बचाउ मात्र गरेनन्, सडक आन्दोलनमा गएका प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई निर्वाचनमा गएर बहुमत ल्याई प्रधानमन्त्री बन्न सुझाव समेत दिए ।
नेकपाका ७ सांसदहरु मध्ये नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) पक्षका प्रवक्ता समेत रहेका सांसद् नारायणकाजी श्रेष्ठ र जगप्रसाद शर्माले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको बताउँदै सरकारको आलोचना गरेका थिए भने ओलीपक्षका अन्य ५ सांसदले भने सरकारको बचाउ गर्दै पार्टीभित्र काम गर्न नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त कदम चालेको दावी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट सांसद्हरु देवेन्द्र दाहाल, दिलकुमारी थापा पार्वती, बिमला घिमिरे, कोमल वली र भगवती न्यौपानेले सरकारको बचाउ गर्दै संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा उचित रहेको भन्न धेरै समय खर्चिए ।
सांसद् भगवती न्यौपानेले झापा आन्दोलनबाट उदाएको चम्किलो योद्धालाई असफल बनाउन पार्टीभित्र विभिन्न हर्कत गरिएको दावी गरिन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सांसद किनबेच गरेर खुट्टा तानेर प्रधानमन्त्री बन्ने फोहोरी खेललाई रोकेको दावी गरिन् ।
उनले सडकमा आन्दोलन गर्न गएको पक्ष चुनावमा जान्न भन्दै माहोल बनाउन थालेको आरोप लगाउँदै चुनावमा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरिन् ।
सांसद् देवेन्द्र रावलले उनले संसदीय इतिहासमा नयाँ अभ्यास भइरहेको बताए । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका लागि सुनोलो अवसर हुँदापनि प्रधानमन्त्रीको बिरोध गर्नु उचित नभएको तर्क गरे ।
उनले भने, ‘प्रतिपक्षी साथीहरुले निर्वाचनमा जान किन खुट्टा कमाइरहनुभएको छ ? मैले यो बुझ्न सकिरहेको छैन् । कांग्रेसलाई पनि जनतामा जाँदा जनताले तपाईहरुपनि नचिनेको कुन विष्ट हो र भन्ने प्रश्न गर्लान भन्ने डर लागेको होला । तपार्इंहरुलेपनि दुई तिहाईको संसद विघटन गरेको हैन भनेर प्रश्न गर्लान भन्ने डर लागेको होला ।’ उनले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गरेको प्रति आक्रोश पोख्दै अकुत भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारले जेल हाल्नेका काँग्रेस नेतामात्रै रहेको दावी गरे । यस्तै प्रचण्ड–नेपाल पक्षप्रति कटाक्ष गर्दै सत्तापक्षकै नेताहरु पार्टीको गुटको भेला गरेर पार्टी अध्यक्षलाई निकाल्ने जस्ता नाटक मञ्चन गरिरहेको आरोप लगाए । उनीहरुले पनि चुनावदेखि डराएर २ वर्ष भएपनि सजिलो बाटोबाट प्रधानमन्त्री खाने रहर गरिरहेको टिप्पणी गरे ।
उनले काँग्रेस र प्रचण्ड नेपाल पक्ष चुनावदेखि डराएको र कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघठन गरेर असंवैधानिक काम गरेको भनेर कोकोहोला मच्चाएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम प्रतिगमन नभएको र संवैधानिक विषय भएको उल्लेख गरे ।
ओली पक्षकी अर्का सांसद दिलकुमारी थापा पार्वतीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न पाटीभित्रैबाट बाटो छेक्ने रोक्ने काम भएको बताइन् । उनले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री माथि पार्टीमा अभियोग पत्र दर्ता गर्ने काम दुःखद रहेको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्रीले भारतले मिचेको भूमीसहित नक्सा प्रकाशन गरेर फिर्ता ल्याउन लागेका बेला, विकास र समृद्धिलाई अघि बढाई मुर्छित सपनालाई उजागर गरिरहेका बेला उनीविरुद्धको षड्यन्त्र कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरा सडकमा पुगेका नेताहरुको अभिव्यक्तिबाट छर्लङ्ग भएको दावी गरिन् ।
अर्का सांसद विमला घिमिरेले सडकमा पुगेका नेताहरुलाई संविधानमा के लेखिएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न आग्रह गरिन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनमाथिको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सडकमा आलोचना गर्नु जायज विषय हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
उनले सरकारले गरेको काममो उल्टो ब्याख्या भएको दावी गर्दै भनिन्, ‘रेल र पानीजहान खै ? हस्पिटलहरु बनेको खै ? सुन तस्करलाई कारवाही गरेको खै ? हाइड्रोपावर र सिंचाइका आयोजना किन बनेनन् खै ? तुइन विस्थापन किन भएन ? जस्ता कुराहरु उल्टो प्रचार गरियो ।’
उनले यी विषयमा सरकारले नियमित बजेटबाट काम गरिरहेको र यसबारे सडकमा बस्नेहरुलाई जानकारी लिन आग्रह गरिन् ।
अर्की सांसद कोमल ओलीले पार्टीको बैठकमा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरुले जनताको कुरा नगरेको र कुर्सी र पदका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग विवाद गरेको दावी गरिन् । उनले भनिन्, ‘पार्टीमा वरियता बाहेक, कसले के जिम्मेवारी लिने भन्नेबारे बाहेक कोरोना, अस्पताल, औषधी, खानेपानी, माथिल्लो तामाकोसीबारे नेताहरुले कहिले आवाज उठाए भन्दै प्रश्न गरिन् ।
उनले अहिले किन सर्वोच्च अदातलमाथि यति धेरै शंका गरेको भनेर प्रश्न गरिन् । संवैधानिक अंगहरुमाथि शंका गर्ने र यो सरकारले सर्वसत्तावाद लाद्यो भनेर तर्क गर्न नहुने उल्लेख गरिन् । उनले अनावश्यक रुपमा अदालतमा दवावमा राख्नेहरु नै सर्वसत्तावादी भएको उल्लेख गरिन् ।
उनले चुनावमा जानु भनेको जनताको ल्यावमा परीक्षण हुन जानु रहेको भन्दै जनताकोमा परीक्षणका लागि जानु कसरी असंवैधानिक भयो भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको काम संवैधानिक हो वा हैन भन्ने ब्याख्या गर्ने अधिकार हामीले अदालतलाई दिएका छौँ । आफूलाई जनताको ल्यावमा परीक्षणका लागि जानु कसरी असंवैधानिक भयो कसरी तानाशायी भयो ? कसरी अधिनायकवादी भयो ? ठूलो ठूलो स्वरमा कोही चिच्याएर बोल्दैमा प्राधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन संवैधानिक हो वा असंवैधानिक त्यो सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने दावी गर्दै अहिलेको सिष्टम र संविधान जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको कदम चालेको उनले दावी गरिन् । उनले आफ्नो आफ्नो एजेण्डा लिएर चुनावमा जान आग्रह गर्दै निर्वाचन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन पनि आग्रह गरिन् ।
राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोलेका प्रतिपक्षी दलका कांग्रेसका सांसदहरु तारादेवी भट्ट र रमेशजंग रायमाझी तथा जनता समाजवादी दलका सांसद् शेखर कुमार सिंहले संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको बताउँदै सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए ।
नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन सर्वोच्चले अनुमोदन ग¥यो भने संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही पुस २६ गते आइतबार दिउसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा
-
१० बजे, १० समाचार : रविलाई ३ वटा मुद्दा, जग्गा विवादमा एमालेलाई राहत
-
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
-
एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठक : एकताका लागि दुई निर्णय