राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरे प्रतिगमनको यात्रा सुरु हुने बताएका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले ग¥यो भने यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुने उल्लेख गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले संविधान अनुसार निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सर्वोच्चलाई संविधानबाहिर गएर फैसला गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरे ।

उनले भने–‘एउटा कुरा प्रष्ट छ सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो संविधान बाहिर गएर हैन, सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन, संविधान अनुसार मात्र फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसको साथसाथै सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन ग-यो भने यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ । संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले ग¥यो भने यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ । संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ र समग्र व्यवस्थामाथि एउटा प्रहार हुन्छ । समग्र व्यवस्था उल्टिने प्रतिगमनको बाटोमा जाने खतरा हुन्छ । त्यो कुरा कुनैपनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन । त्यसैले सर्वोच्चले संविधान सम्मत ढंगले फैसला गर्नुपर्छ ।’

उनले संविधानको धारा ७६ मा रहेको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधानले त्यस्तो विशेषाधिकार नदिएको उनले बताए । सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

धारा ७६ का साथै कुनैपनि धाराले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नदिएको उनले बताउदै धारा ८६ मा पनि सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन हुने अवस्था रहेकोले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक कदम रहेको बताए ।

पूर्व प्रधानन्यायाधिस, कानुन व्यवसायी सबैले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको बताइरहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओली समर्थकले समेत सो कदम संविधान अनुसार नभएको तर प्रधानमन्त्री राजनीतिक रुपमा समस्यामा रहेको भंग गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘कुनै राजनीतिक पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिलाका कारण नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानको हत्या गर्न पाइँदैन । नेकपाभित्र पनि कुनै निष्कर्ष निकालीसकिएको थिएन, पार्टीमा छलफल चलिरहेको थियो, स्थायी कमिटिको बैठक चलिरहेको थियो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नेवाला थियो, पार्टीले व्यक्तिको हकमा निर्णय गर्दैछ भन्दैमा संविधानमाथि प्रहार गर्न पाइँदैन ।’

‘प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक छ ?’ भनेर प्रश्न गर्दै नेता श्रेष्ठले पहिला जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न नदिने भनेर संविधान बनाउँदा आम राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गरिएको स्मरण गरे ।

उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद नरहने भयो भने पार्टी एकता, पार्टी विधानमाथिपनि प्रहार, संविधान माथिपनि प्रहार गर्ने, पार्टी विधानपनि मान्दिनँ, संविधानपनि मान्दिन भन्न नपाइने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीलाई असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मालोचना गर्दै प्रतिनिधिसभा सुचारु गर्ने दिशातिर आउने हो भने लोकतन्त्रको रक्षा हुने र पार्टी एकतालाई पुनः अगाडि बढाउने अवसर पैदा हुने टिप्पणी गरे ।