प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने भन्दै पेस भएको संयुक्त निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार  बृहत् पूर्ण इजलासबाट रिटको सुनुवाई हुनु पर्ने भनि माग गरिएको संयुक्त निवेदन दर्ता भएको हो ।  अहिले इजलासमा त्यही माथि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनवाई होस् भन्दै मंगलबार १२ जना निवेदकहरुले निवेदन दिएका थिए । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले आफूहरुले दिएको रिटको सुनुवाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट होस् भन्दै निवेदन दिएका थिए । 

न्यौपानेको भनाईमा संविधानको धारा १२८ अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदन दिइएको हो ।  धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । यही अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदकहरुले निवेदन दिएका हुन् ।

यो पनि...

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा पूर्ण इजलास माग गर्दै गलफती, प्रधानन्यायाधीशले भने-निवेदन हेरेको छैन