बेलायतमा स्थिती अनियन्त्रित हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले गरे देशव्यापी लकडाउनको घोषणा
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै देशव्यापी रुपमा लकडाउनको घोषणा गरेका छन् ।
बोरिस जोनसनले यो घोषणा सँगै सबैलाई घरमा नै बस्न अपिल गरेका छन् । मंगलबारदेखि स्कूल, कलेज र युनिभर्सिटी अब रिमोट स्टडी माध्यमबाट चल्नेछन् ।
बीबीसी संवाददाता गगन सभरवालले लकडाउनको घोषणा सँगै अब मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कन लगभग बन्द हुने र अत्वाश्वयक कामका लागि मात्रै मानिसहरु बाहिर निस्कन सक्ने बताएका छन् । यो प्रतिबन्ध फेब्रुअरीको मध्यसम्म लागू हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘जसरी संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, यसले यो स्पष्ट पारेको छ कि हामीले थप मिहिनेत गर्न आवश्यक छ । त्यसैले हामीले देशव्यापी लकडाउन लागू गर्नुपर्छ । ’
यद्यपि, उनले मानिसहरु अत्यावश्यक कामका लागि घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने बताएका छन् । यसमा आवश्यक सामान खरिद गर्न, अफिस जानका लागि (यदि घरबाट काम हुन सकिरहेको छैन भने), व्यायाम, मेडिकल सहायता र घरेलू हिंसाबाट बच्नका लागि बाहिर निस्कन सक्छन् ।
प्रधानमन्त्री बोरिसले बेलायतका मुख्य स्वास्थ्य अधिकारीहरुलाई देशमा कोभिड अलर्ट लेभल–पाँच गरिदिन सुझाव दिएका छन् । यसको अर्थ यो हो कि यदि तुरुन्त एक्सन नलिए नेशनल हेल्थ सर्भिसको क्षमताभन्दा पनि बढी मामिला आउन सक्छन् ।
उनले बेलायतमा व्यापक खोप अभियान सुरु भइसकेको छ र अन्य युरापको तुलनामा बढी मानिसहरुलाई भ्याक्सिन दिइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
उनले खोप अभियानमा तीब्रता आएको बताए । यसको कारण अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन हो जसको खोप सोमबारदेखि लगाउत सुरु गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यदि सबैकुरा ठिक रहे, फेब्रुअरीको मध्यसम्म सरकारलाई आशा छ कि चार प्राथमिकता समूहमध्ये सबैले भ्याक्सिन पाउनेछन् ।’
उनले भने, ‘यदि यी समूहमध्ये हामी सबैलाई भ्याक्सिन दिन सफल भयौं भने एउटा ठूलो जनसंख्या भाइरसको बाटोबाट हट्न सक्नेछन् ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा : गृहलाई खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के छ ?
-
जुलाई–सेप्टेम्बरबिच बढेन बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर
-
मुग्लिङ–नौबिसे सडकखण्ड आंशिक बन्द गरेर धमाधम काम, तस्बिरहरु
-
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कठोर बन्दै दलहरू
-
ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा प्रहरी परिचालन
-
सर्वोच्चमा सोमबार ४१ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा स्थगितको सूचीमा, यस्तो छ कारण