काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न अवस्थालाई लिएर संकटकाल घोषणाको आँकलन गर्न थालिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संसद विघटनको कदमविरुद्ध सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को असन्तुष्ट पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लगायतले संयुक्त प्रतिवाद निष्कर्ष निकालेका छन् ।

आइतबार पनि काठमाडौँसहित देशका विभिन्न भागमा सरकारी कदमका विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ । यो प्रदर्शन चर्कदै जाने आँकलन गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । ओली आइतबार साँझ नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख गणेश अधिकारीसँग मुलुकको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा छलफल गरेका थिए ।

यो पनि

सहकार्यको यस्तो बाध्यात्मक बन्धनमा ओली र देउवा

के छ संविधानमा संकटकालको व्यवस्था ?

संविधानको धारा २७३ ले संककालको परिकल्पना पनि गरेको छ । उक्त धारामा ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक उच्छृङ्खलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणरले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुन खास क्षेत्रमा लागु हुनेगरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्न सक्ने छ,’ भनिएको छ ।

शाीन्त सुरक्षा र महामारीलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीले संकटकालको पूर्वतयारीअनुसार नै सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेको बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘मुलुकमा आजबाट नागरिक सरकार छैन । गैरसंविधानिक तरिकाले उहाँ (केपी ओली)ले प्रधानमन्त्री जन्माउने संस्था नै विघटन गरिदिनुभयो । अब सेक्युरेटीफोर्सको आधारमा सरकार चल्छ । जनताबाट चलेको सरकारको बल संसद हुन्छ । उसलाई जहाँ अप्ठ्यारो पर्यो संसदमा जान्छ । त्यही अनुसारको कानुन बनाएर  ल्याउँछ । अब संसद नभएपछि सरकारको बल र भरथेग सेना र प्रहरी हो ।’

आइतबार सुरक्षा निकायसँग गरिएको छलफलले त्यसको सन्देश दिएको उनको भनाइ छ । ‘अब मैले राजनीतिक दलसँग सांसदसँग सल्लाह गर्र्ने होइन, सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सल्लाह गर्ने हो र त्यही अनुसार चल्ने हो भन्ने कुराको सन्देश दिनुभयो,’ पोखरलले भने ।

यो पनि

संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीका आगामी कदम के–के हुन सक्छन् ?

सरकारले सुरक्षाको कुनै कारण देखाएर संकटकाल लगाउन सक्ने ठाउँ रहेको कानुनविद भीमार्जुन आचार्यको पनि तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले एक दुई दिनको सडक प्रदर्शनको माहोल हेरेर निर्णय लिन उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘संकटकाल लाउने भनेको मौलिक हक निलम्बन गर्नका लागि हो । त्यसैले तुरुन्तै संकटकाल लगाउनु हुन्न होला ।’

यद्यपि कोरोना महामारी देखाएर संकटकाल लगाउन सक्ने आधार भने बलियो रहेको आचार्यले बताए । उनले भने, ‘संक्रमण रोग ऐन २०३०, संक्रामक रोग ऐन २०२०  र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ रहेको छ । यी ऐनको आधारमा सरकारले स्वाथ्यमा संकटकाल लगाउन सक्ने हुन्छ । संविधानमा ठाउँ छ ।’

सडकमा आन्दोलन बढ्ने अवस्था आयो भने महामारीलाई देखाएर संकटकाल लाउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर चालेको कदमको आज एक किसिमको प्रतिक्रिया आयो । संविधानसम्मत थिएन भनियो, थिएन पनि । यसको विरोध हुन्छ नै । सडकमा आन्दोलन बढ्ने अवस्था आयो भने महामारीलाई देखाएर संकटकाल लाउने सम्भावना देख्छु ।’

यस्तै पोखरेलले पनि अहिलेको अवस्थामा महामारी र शान्ति सुरक्षालाई देखाएर मन्त्रिपरिषद्ले संकटकालको घोषणा गर्न सक्ने बताए  । उनले भने, ‘तर त्यसको वैधानिक परिक्षण हुने भनेको संसदमा हो । संसद छैन । परीक्षण कसले गर्छ ? तर सरकारले आवश्यक ठान्यो भने लागू गर्न सक्छ ।’

उनका अनुसार संकटकालको आदेशमा संविधानको कुन–कुन धारा निलम्बन हुने उल्लेख गरिन्छ । सरकारले सामान्यत गैरकानुनी थुनाबाहेक सबैमा प्रतिबन्ध लगाइदिने सक्छ ।

उनले भने, ‘नागरिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हकका सबै हक निलम्बन गरिदिन्छ । स्वतन्त्रको हक निलम्बन गरिदिँदा सभा सम्मेलन, विरोध र भेला हुने सबै कुरामा प्रतिबन्ध लगाइन्छ । संविधानको धारा १६ बाट ४६ सम्मका ३२ वटा मौलिक अधिकार कुन कुन निलम्बन हुने भनेर संकटकालीन आदेशमा उल्लेख भएर आउँछ ।’

पोखरेलका अनुसार त्यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा त्यस उपरको सुनुवाइ पनि निलम्बन रहन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूविरुद्ध आन्दोलन हुन्छ भन्ने कुराको प्रभावको आभास हुँदा पनि संकटकाल लागू हुने उनको मत छ ।

‘अहिलेको सरकारले के गर्छ भन्दा पनि के गर्दैन भन्ने कुरा हो । जे पनि गर्छ । प्रतिनिधिसभाको संसद विघटन हेरौँ । संविधानको कुनै पनि धारामा बुहमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने कहीँ पनि व्यवस्था छैन,’ पोखरेलले भने, ‘तर उहाँ (केपी ओली)ले गरिदिनुभयो । उहाँ (राष्ट्रिपति)ले सदर गरिदिनुभयो । घोषणा भएर लागू भइसक्यो । प्रतिनिधिसभा भंग भयो । त्यसैले उहाँको सरकारले के गर्दैन भन्ने कुराको सूची बनाउनुपर्ने अवस्था छ । उहाँलाई जहाँ अप्ठ्यारो पर्यो त्यहाँ जे पनि गर्नुहुन्छ ।’

सोही मत वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको पनि रहेको छ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बाटो बिराइसक्नुभयो । अब के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन । अराजकतातिर मुलुक गइसक्यो ।’

राष्ट्रियसभा काँग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका अधिकारीका अनुसार थप संवैधानिक बाटो नबिराइ संकटकालको निर्णय लिए ३० दिनलाई मात्र हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा ३० दिनभित्र राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास गर्नुपर्छ । ओलीका लागि अब त्यो सजिलो छैन । नेकपाले ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीको निर्णय लिसकेको छ । संकटकाल लगाउने प्रस्तावमाथि पनि राष्ट्रियसभामा नेकपाका सदस्यहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित हुने निश्चित छ । यता ६ जना सांसद रहेका काँग्रेसले पनि ओलीलाई साथ दिने सम्भावना छ्र्रैन भने ३ जना सांसद रहेको जसपा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयको विपक्षीमा छ ।

जसकारण ओलीको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुग्ने सम्भावना नै छैन । त्यसैले ओलीले चाहेर मात्र संकटकालसम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट पास हुने छैन । अनि ३० दिनभित्र राष्ट्रियसभाको दुईतिहाइले अनुमोदन गरेन भने ३१ दिनबाट संकटकाल आफै सकिन्छ ।

यो त कानुनी बाटोको कुरा भयो । तर सरकारले बाटो बिराएकाले थप बाटो बिराउँदैन भन्न सकिने अवस्था नभएको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘एकपछि अर्को गल्ती गर्ने भए संकटकाल लगाए हुन्छ । होइन भने के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर सोचे हुन्छ । संकटकाल लगाएपछि आउने दुष्परिणाम भोग्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

यस्तै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संकटकाल लगाउँदा संविधानको धारा २७३ को पनि गम्भीर दुरुपयोग हुने बताए । उनले भने, ‘संसद विघटनका लागि संविधानको धारा ७६  र धारा ८५ को गम्भीर दुरुपयोग गरिएको छ ।  संकटकाल लगाउँदा संविधानको धारा २७३ को पनि गम्भीर दुरुपयोग हुने खतरा छ ।’

प्रधानमन्त्रीले पनि  पाकिस्तानी तानाशाही याहया खानकाको रुप धारण गरेको उनको भनाइ छ । ‘याहया खानले पाकिस्तानमा कू गरेका बेला ‘मैले जे जारी गर्छु त्यो संविधानभन्दा माथि हो । संविधानका सबै धारा शुन्य हुने छ, यदि त्यो मेरो आदेशसँग बाझिन्छ,’ भनेर घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही याहयाको रुप धारण गर्नुभयो ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानमाथि अर्को कू गरेर संकटकाल लगाउन सक्ने त्रिपाठीले बताए । ‘संविधाने विरोध गर्ने, जुलुस निकाल्ने, सभा गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानमाथि अर्को कू गरेर संकटकाल लगाउन सक्नुहुन्छ । उहाँले गर्नुहुन्न भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको आदेश, इच्छा, महत्वकांक्षसँग संविधानको कुनै धारा बाधक हुन्छ भने निस्कृय हुन्छ । राष्ट्रपति उहाँको खल्तीमा हुनुहुन्छ  । जे सिफारिस लिएर गएपनि आफ्नो विवेक नै प्रयोग गर्नुहुन्न ।’