काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेसँगै आइतबार उनको सो कदमको चौतर्फीविरोध भयो । तर विरोधका स्वरलाई एकीकृत गर्दै सरकारको उक्त कदमविरुद्ध नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्ति अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा एउटा कुनामा सीमित रहे ।

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमपछि प्रतिपक्षी दलका नेता एवं काँग्रेस सभापति देउवाले पार्टी पदाधिकारी बैठक आयोजना गरेर विरोध गर्ने औपचारिकता निर्वाह गर्नुबाहेक न सशक्त प्रतिक्रिया जनाए, न त सडक संघर्षका कार्यक्रम नै घोषणा गर्न सके ।

यहाँसम्म कि, संसद विघटनपछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्न आइतबार साँझ बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा समेत देउवा सहभागी भएनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सम्मिलित बैठकमा उनले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पठाए ।

काँग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमलाई साथ दिएकामात्र होइनन्, काँध नै थापेका छन् । त्यसैले उनी ओलीको सो कदमको विरोधमा खरो उत्रिन नसकेका हुन् ।

ओलीलाई किन साथ दिए देउवाले ?

काँग्रेस सभापति देउवा पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट फेरि नेतृत्वमा आउन चाहिरहेका छन् । १४ औं महाधिवेशन आगामी फागुन ७ मा गर्ने गरी मिति तोकिसकेको भए पनि त्यसअनुसार तयारी हुन सकेको छैन ।

आफ्नै पक्षमा रहँदै आएका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापति पदका लागि दावी गरिसकेको अवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा पार्टीको कमजोर भूमिकाका कारण देउवाले पुनः नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउनु कठिन हुँदै गएको छ । त्यसैले पनि उनी फागुनमा हुने महाधिवेशनलाई पर सार्न प्रयासरत थिए ।

आगामी वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिदिएसँगै देउवालाई महाधिवेशन टार्ने गतिलो आधार बनेको छ । किनकि नियमित समयमा महाधिवेशन हुन नसक्दा विधानतः थपिएको एक वर्षे कार्यकाल आमागी फागुनमै समाप्त हुने भए पनि देउवाले आफ्नो नेतृत्वको कार्यसमितिलाई संविधानतः अर्को ६ महिना बढाउन सक्छन् ।

संविधानले दिएको त्यही सुविधा उपभोग गर्दै देउवाले पार्टीको १४ औं महाधिवेशन आगामी भदौसम्म गर्नेगरी टार्न सक्छन् । निर्वाचन तयारीमा लाग्नुपर्ने भन्दै उनले महाधिवेशनलाई टार्ने उपयुक्त बहाना प्राप्त गरेका छन्, जसका कारण उनी ओलीको कदमलाई चर्को स्वरमा विरोध गर्न चाहँदैनन् ।

नेकपा फुटको फाइदा लिन पाइने

प्रस्ट छ, आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यही अवस्थामा रहने छैन । अर्थात्, अहिलेको नेकपा कुनै न कुनै रुपमा विभाजित भएर नै निर्वाचनमा जानेछ ।

काँग्रेस सभापति देउवाले नेकपा विभाजनको प्रत्यक्ष फाइदा आफ्नो पार्टीलाई हुने आँकलन गरेका छन्, जो स्वाभाविक पनि हो । प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु, सरकारका स्वेच्छाचारी कदमका विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु जस्ता कयौं कमी–कमजोरीका बाबजुद काँग्रेसले नेकपा विभाजनको फाइदा उठाउँदै प्रतिनिधिसभामा अहिलेको तुलनामा आगामी निर्वाचनबाट केही सिट बढाउने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा देउवालाई निर्वाचनपछि हुने महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्वमा पुनः दावी गर्न नैतिक बल पुग्नेछ । त्यसैले पनि देउवाले महाधिवेशन अघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको भूमिकालाई केही बलियो बनाएको श्रेय लिन चाहेका हुन् । प्रस्ट छ, देउवाले आफूलाई नै सहज हुने गरी ओलीले चालिदिएका कदमलाई विरोध गर्न चाहँदैनन् ।

संवैधानिक निकायमा भागवण्डा

काँग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीका कदमको विरोध गर्न नसक्नुको अर्को मुख्य कारण हो– संवैधानिक निकायमा भागवण्डा ।

संवैधानिक परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसमा देउवाले पनि हिस्सा पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा जयबहादुर चन्द, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा डा. सूर्य ढुंगेलको नियुक्ति देउवाकै कोटाबाट भएको हो ।

नियुक्तिको सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा आफू अनुपस्थित हुनका बाबजुद देउवाले आफ्नो कोटाबाट नियुक्तिको सिफारिस गराउनुलाई ओलीसँगको साँठगाँठकै रुपमा हेरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार देउवा र ओलीबीचको समझदारीकै आधारमा यी संवैधानिक निकायको भूमिका केन्द्रित हुने निश्चित छ । त्यसैले पनि देउवाले ओलीका पछिल्ला कदमलाई विरोधका नाममा औपचारिकतामात्र दिन खोजेका छन्, प्रतिपक्षका नाताले विरोधलाई सशक्त नेतृत्व गर्ने छैनन् ।

अनियमिततामा साझेदार

अध्यादेशमार्फत बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकबाट भएका नियुक्ति सिफारिसमा आफ्ना कोटाका मानिसलाई समावेश गराएका देउवाले उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत छ भनेर दावी गर्ने नैतिक आधार गुमाएका छन् ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि देउवाले विरोध गर्ने नैतिकता गुमाएका छन् । किनकि उनकै सहयोगी एवं काँग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने सन्दर्भमा पनि देउवा नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई आधार बनाइएको छ । यस अर्थमा सो अनियमितताको मुद्दालाई उठाउने नैतिकता पनि देउवाले गुमाएका छन् ।

बरु ओलीसँग मिलेर यी तमाम झमेलाबाट मुक्त हुने र सत्ता साझेदारीको नयाँ अध्यायतिर जाने दिशामा दुवै नेताको स्वार्थ मिलेको छ । किनकि, आफ्नो पछिल्लो कदमपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लिएका ओलीलाई एउटा दह्रो मित्रशक्तिको खाँचो छ, जो देउवाभन्दा उपयुक्त अरु हुन सक्दैनन् । देउवासँगको सहकार्यमा नै आफ्ना राजनीतिक प्रतिश्पर्धीलाई पाखा लगाउन सकिने सोच राखेका ओलीले त्यही सोचका कारण पछिल्लो समय देउवालाई चिढ्याउन चाहेका छैनन् ।

चुनावमा गठबन्धनको सम्भावना

यतिबेला ओलीका कारण देउवालाई व्यक्तिगत तथा गुटगत फाइदा पुगेकोमात्र होइन, आगामी निर्वाचनमा देउवाका कारण आफूलाई पनि फाइदा हुने आँकलन ओलीले गरेका छन् । त्यसैले पनि ओली अहिले देउवासँग सहकार्यको सम्भावनालाई बढाउँदै लैजाने योजनामा छन् ।

जानकार स्रोतका अनुसार पार्टी विभाजनपछि निर्वाचनमा जाँदा ओलीले केही सिटमा देउवासँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्न सक्छन् । ओली पक्ष र काँग्रेसको प्रभाव कमजोर भएका निर्वाचन क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा ५०–५० को अनुपातमा सहकार्य हुन सक्ने स्रोत बताउँछ ।

खासगरी पूर्व माओवादीका प्रभावशाली नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा ओली पक्ष र काँग्रेसले सहकार्य गर्न सक्ने बताइन्छ । यस्तो सहकार्य जति सिटमा हुन्छ, त्यसको आधा हिस्सामा काँग्रेसले उम्मेदवारी दिने, बाँकी आधामा ओलीको दलले उम्मेदवारी दिने र दुवैले एकअर्कालाई सघाउने समझदारी हुन सक्ने स्रोत बताउँछ ।

यस्तो सहकार्यले एकातिर प्रचण्ड नेतृत्वको दललाई चुनावबाट कमजोर बनाउन सकिने र आफूहरुले त्यस्ता स्थानमा समेत जित हासिल गर्न सक्ने आँकलनका साथ ओली र देउवाले सहकार्य नगर्लान् भन्न सकिँदैन । किनकि, ओलीले सत्ताकै लालचमा संसद विघटन गरेका हुन् भने देउवाले पनि पार्टीलाई यो दुरावस्थाबाट मुक्त गराएमा आगामी महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व सुरक्षित रहने आँकलन गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा यी दुई बीचको सहकार्य प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत कायम रहेमा अनौठो मानिरहनु पर्दैन ।