नेकपाभित्रको विवादका कारण संवैधानिक परिषद् बैठक अवरुद्ध बन्दै गएको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरिएको हो । 

पार्टीमा विवाद कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि स्थगित हुन पुगेको थियो भने २८ गतेपनि सभामुखसहित काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि स्थगित भएको थियो ।  

संशोधनमा भएको अध्यादेशमा के व्यवस्था छ भन्ने स्पष्ट नखुलेपनि परिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्नका लागि सहज पारिएको बुझिएको छ ।
संशोधनअघिको संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) २०६६ अनुसार परिषद् बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने उल्लेख छ । तर उपदफा २ मा अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । 

यो पनि...

फेरि कुन आधारमा बस्छ संवैधानिक परिषद् बैठक ?

साथै कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । यो व्यवस्था अनुसार अहिलेको अवस्थामा अध्यक्षसहित ५ जना नै बैठकमा उपस्थित भएमात्र गणपूरक संख्या पूर्ण भएको मानेर बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ । 

कार्यविधिको उपदफा (५) मा परिषद्ले कुनैपनि निर्णय गर्दा सर्वसम्मति कायम हुन नसके सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने स्पस्ट उल्लेख छ । साथै ‘उपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउन लगाउनेछन् र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । 
अध्यादेश ल्याएर यसबारे निर्णय गरिए नेकपाभित्र विवाद थप चर्किन निश्चित छ ।