काठमाडौं । पार्टीमा विवाद कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि स्थगित हुन पुग्यो । यो बैठक रोकिन्छ भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष केपी ओलीलाई पहिल्यै थाहा थियो । किनकी ओलीले परिषद् बैठक बोलाउनुअघि आफ्नो पार्टीमा कुनै छलफल त गरेका थिएनन् नै अरु सदस्यहरुसँग समेत सामान्य परामर्श पनि गर्न जरुरी ठानेका थिएनन् । 

जबकी छलफल नगरी संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबारै असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाउँदा जनाउँदै सभामुख उक्त बैठकमा जान र निर्णय प्रक्रियामा सहमति जनाउन सक्ने अवस्थामै थिएनन् । तरपनि ओलीले जर्वजस्त बैठक बोलाए । आखिर सभामुख सापकोटा सहभागी भएनन् र बैठक स्थगित भयो । 

बिहानको बैठक रोकिएपछि मंगलबार नै अर्को बैठक बोलाएको समाचार बालुवाटारले प्रवाह गर्यो । जवकी बैठक बस्न ४८ घण्टा अगाडि परिषद् सदस्यहरुलाई पत्र पठाएर जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सोही दिन ५ बजेलाई बैठक बोलाइयो ? यो भन्ने प्रश्न समेत उव्जिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, बिहान बैठकमा सहभागी नभएका सभामुख बेलुका ५ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा जाने कुनै ज्ञारेन्टी समेत नभएको अवस्थामा सभामुख बिनै बैठक बस्छ या फेरि स्थगित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी कार्यविधि पालना नगरी बैठक बोलाउन नहुने तर्क गर्छन् । ‘बैठक बस्ने कार्यविधि छन् । ती कार्यविधि पालना गर्न बनाइएका हुन् । बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि सदस्यहरुलाई जानकारी दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना हुनुपर्छ, तर आज बस्ने भनिएको बैठकमा पालना भएको देखिँदैन’, अधिकारीको भनाइ छ । 

अपडेट

नेकपा विवादको साइड इफेक्टः राष्ट्रपतिले जारी गरिन् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश

के छ परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधिमा ? 
संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) २०६६ अनुसार परिषद् बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने उल्लेख छ । तर उपदफा २ मा अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । 

साथै कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । यो व्यवस्था अनुसार अहिलेको अवस्थामा अध्यक्षसहित ५ जना नै बैठकमा उपस्थित भएमात्र गणपूरक संख्या पूर्ण भएको मानेर बैठक बस्न सक्छ । 

तर मंगलबारको बैठकमा अध्यक्षसहित ४ जनामात्रै बैठकमा उपस्थित भएकाले गणपुरक संख्या पुग्न नसकी बैठक रोकिएको हो । बेलुका बस्ने बैठकमा पनि सोही संख्यामात्रै उपस्थित हुने भएकाले बैठक बस्ने सम्भावना क्षीण बनेको छ । 

कार्यविधिको उपदफा (५) मा परिषद्ले कुनैपनि निर्णय गर्दा सर्वसम्मति कायम हुन नसके सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने स्पस्ट उल्लेख छ । साथै ‘उपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउन लगाउनेछन् र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । 

तर आज बेलुका ५ बजेलाई बोलाइएको बैठकमा यी कुनैपनि प्रावधान लागू हुने देखिँदैन । यसअघि आइतबार पनि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेको थिएन । 
संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने सदस्यहरुमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्यि सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । 

नेकपा विवादको असर 
सत्तारुढ दल नेकपामा चरम विवाद छ । पार्टीभित्रको विवादको असर संवैधानिक परिषदमा स्पस्ट देखिएको छ । विवाद समाधान गर्न गत मंसिर २१ गतेबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठक पुस १ गते बस्दैछ । तर उक्त बैठकअघि नै त्योपनि पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुसँग छलफल नै नगरी ओलीले परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद् बैठक बोलाएर नाटक मात्रै देखाएका हुन् । किनभने पार्टीमा छलफल नगरी, गृहकार्य नगरी यसरी बैठक राख्नुको अर्थ नै थिएन । पार्टी विवाद मिलाएर यी सवै काम गर्न सकिन्थ्यो तर पार्टीलाई बाइपास गरेर अघि बढ्न खोज्दा उहाँको नाटक असफल हुने निश्चित छ’, नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘समस्या एकातिर छ अर्कोतिर औषधि गर्न खोजेर कसरी हुन्छ ?’ 

जबकी यस्ता विषयमा नियुक्ति गर्नुपर्दा छलफल र सहमतिबाट गर्ने भनेर यसअघि भदौ २६ को स्थायी समिति बैठकले निर्णय नै गरिसकेको छ । त्यसको समेत बेवास्ता, पर्याप्त गृहकार्य र समन्वयको अभाव भन्दै सभामुख सापकोटा परिषद् बैैठकमा सहभागी नभएको प्रस्टै छ । संवैधानिक निकाय भनेको सरकार र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने र अनुगमन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो । तर निकायलाई पंगु बनाउन लागिएको संविधानविद् डा भीमार्जून आचार्य बताउछन् । 

‘बाहिर भागबण्डा र मोलतोल गर्ने र भित्र गएर औपचारिकता निभाउने संस्कृति नै गलत छ । मिलेमतोमै संवैधानिक परिषद्लाई पंगु बनाउने काम भइरहेको देखिन्छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यो त अति भयो यसमा पदअनुसार दोषको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले नेताहरुको कार्यशैलीका कारण संवैधानिक परिषद्को औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । ‘उहाँहरुले यस्तो गर्दै जानुभयो भने संविधान र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नपुग्छ’, आचार्यको तर्क छ । 

लगातार अनुपस्थित भए के हुन्छ त ? 
संविधान डा. विपीन अधिकारीका अनुसार लगातार तेस्रो बैठकमा कुनै सदस्य अनुपस्थित भए त्योे बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ । तर त्यसका लागि बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न भने अनिवार्य छ । 
‘दोस्रो पल्ट पनि उपस्थित नभए तेस्रो पल्ट बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिन्छ । तर त्यो बहुमत भनेको गणपुरक संख्या पुगेको बहुमत हुनुपर्छ । जव गणपूरक संख्या पुगेको छैन भने बैठक बस्नै सक्दैन’, संविधानविद् अधिकारीको भनाइ छ । तर उनले परिषदका कामकारवाहीका बारेमा कुनै टिकाटिप्पणी भए परिषद्मै भाग लिएर आफ्नो रिर्जभेसन राख्न सकिने बताए । ‘रिर्जभेसन आएन भने छलफल हुँदैन, छलफल भएन भने निकास आउँदैन अहिलेको परिस्थिति छलफल पनि नहुने र निकास पनि नआउने अवस्था हो’, अधिकारीको भनाइ छ ।