‘सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली निरीह !’
काठमाडौं । सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली निरीह बनेका छन् । कोभिड १९ को नियन्त्रण, राजनैतिक उपलब्धिहरूको रक्षा, संविधान विरोधी र हिंसात्मक गतिविधिहरू बढ्दै गएपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफल गर्न बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा सत्तारुढबाहेक दलका नेताहरुले सरकारकै कारण मुलुकमा अराजकता मौलाउन थालेको धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री निरीह बन्न पुगेका थिए । ३ घण्टा चलेको बैठकको शुरूमै प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका विषयवस्तुबारे प्रकाश पार्दै सहभागीहरुको धारणा मागेका थिए ।
त्यसपछि बोल्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारको कार्यशैली, व्यवहार र संविधान कार्यन्वयनमा देखाएको बेवास्ताका कारण विभिन्न स्वार्थ समूहका नाममा सडक आन्दोलन, हिंसा र अराजकता बढ्न पुगेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । बैठकमा सहभागी सत्तारुढ दलका तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई बोलाइए पनि उनीहरुलाई बोल्नका लागि समय भने छुट्याइएको थिएन । ‘हामीले तीन घण्टासम्म अरुले बोलेका मात्रै सुन्यौ’ नेकपाका एक नेताले भने ।
बोल्नेहरु सबैले सरकारको आलोचना गरेको भन्दै नेता ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले ठीक ढंगले काम गर्न नसकेको, संविधानको सहि कार्यान्वयन हुन नसकेको, संघीयताको सहि कार्यन्वयन गर्न नसकेको, जनताको आर्थिक विकास गर्न नसक्दा जनता असन्तुष्ट छन् । यो असन्तुष्टिलाई प्रतिगामीहरुले उपयोग गरे भन्ने धारणा आएको सुनियो । तर सबैले सरकारकै आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री निरीह बन्न पुग्नुभयो ।’
बैठकमा काँग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवाले सडकमा देखिएको प्रदर्शन सरकारको कार्यशैली प्रतिको असन्तुष्टि हो भन्दै संविधानको मर्मअनुसार नचल्दा सडकमा असन्तुष्टि पोखिन थालेको बताएका थिए । करिव एक घण्टामात्रै बैठकमा बसेका देउवा बैठक नसकिँदै आफूले धारणा राखिसकेपछि बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । काँग्रेस सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बैठकमा आफुहरुले सरकार सच्चिए र संविधानआनुसार चले धेरै समस्या आफैं समाधान हुँदै जाने धारणा राखेको प्रतिकृया दिए । सडकमा राजावादीदेखि लिएर अन्य समूहहरुले प्रदर्शन गर्नुमा पनि सरकारकै कार्यशैली जिम्मेवार रहेको धारणा काँग्रेसले राखेको डा.महतले प्रस्ट पारे ।
राप्रपाका नेता दीपक बोहोराले कोभिड १९ को उपचारमा सरकार चुकेको र सरकारकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए । उनले राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दु राज्यका लागि सर्वदलीय बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेपनि त्यसबारे कसैले कुनै जवाफ नदिएको बताए । ‘राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दु राज्यका लागि सर्वदलीय बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने मैले धारणा राखे तर कसैबाट पनि जवाफ आएन’ बोहोराले बैठकपछि सञ्चाकर्मीमाझ बताए । उनले सडकमा भइरहेको आन्दोेलनमा राप्रपाको नैतिक समर्थन रहेको पनि जनाए ।
राष्ट्यि जनमोर्चाका महासचिव जनकराज शर्माले सरकारका कार्यशैलीहरुको व्यापक चर्चा भएको भन्दै भ्रष्टाचार बढेको, अनियमितता भएको र प्रतिगामीहरुले राष्ट्यिता र गणतन्त्रमाथि जसरी धावा बोल्नुमा सरकारकै कार्यशैली जिम्मेवार रहेको धारणा राखेको बताए । ‘सरकारको कार्यशैलीको परिणाम र त्यसबाट उत्पन्न असन्तुष्टिहरुबाटै समस्या आएका हुन भनेर धारणा राख्यौ’, शर्माले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय देशभर राजवादीको आन्दोलन चर्किएपछि गणतन्त्र पक्षधरहरु एक ठाउँमा हुनुपर्नेमा आवाज उठ्दै आएको छ । यो विषयमा नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा समेत नेता जनार्दन शर्माले छलफलका लागि ‘विशेष प्रस्ताव’ पेश गरेका थिए । मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा अरुको धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले आएका सुझाव, सल्लाह र आलोचनालाई गम्भिर रुपमा लिएको भन्दै सक्नेजति ग्रहण गर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खानाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, पूर्व सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङ, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल सहभागी थिए । त्यस्तै काँग्रेसका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशशरण महत सहभागी थिए । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव सहभागी बैठकमा राप्रपाका नेता दिपक बोहोरा र जनमोर्चाका जनकराज शर्मा तथा नेमकिपाका प्रेम सुवाल सहभागी थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत