उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ जनस्तरमा सार्वजनिक भएलगत्तै सो प्रतिवेदन छाप्न सहयोग गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुका विरुद्ध कानूनी कारवाही गर्ने दिशामा सरकार उद्दत भएको छ । यो स्थितिमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगका १३ जना सदस्यहरुको तर्फबाट आज एक साझा विज्ञप्ति जारी गर्दै श्यामकुमार श्रेष्ठ र विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले आपत्ति जनाएको ‘सरकारी लोगोको प्रयोग’बारे प्रष्ट पारेका छन् ।

विज्ञप्तिमा शिक्षा आयोगको सचिवालयको प्राविधिक त्रुटीको कारण प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम’ पर्न गएको प्रष्ट पार्दै ‘सचिवालयले गरेको भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुने’ उल्लेख गरिएको छ ।

सम्बन्धित

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोमा शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर आपत्ति

उक्त विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यसअनुसार रहेको छ :

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७७ । ८। २१ को पे्रस विज्ञप्तिले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल  र ग्लोबल एक्सन नेपालसँग सम्वन्ध बिच्छेद गर्ने र यसलाई दण्डित गर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने जानकारीबाट हामी स्तब्ध र दुखित भएका छौँ  । मन्त्रालयले त्यसो गर्नुमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५को प्रतिवेदन छाप्दा अनधिकृत रुपमा नेपाल सरकारको लोगो तथा छाप प्रयोग गरिएको भनिएको छ । वस्तुगत यथार्थ के हो भने उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकको २०७५ साल असार ३२ गतेको निर्णयबाट गठित एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त शिक्षा आयोग हो । यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहे पनि यो आयोेग शिक्षा मन्त्रालयको एउटा अंग थिएन । तसर्थ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राख्नु कदापि उचित थिएन । यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयंबाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो । त्यतिखेर भएको त्यो त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रुपमा पर्न जाने खण्ड आएको छ । यो स्थिति सच्याउन आवश्यक छ तर आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभियान नेपाल  र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुनेछ । भूलको दण्ड नै दिने भए सर्बप्रथम यसको मुख्य स्रोतमै भूल गर्नेलाई नै दिइनुपर्ने हुन्छ । त्यहीँ पहिले भूल सच्याउनु पर्ने हुन्छ । रिपोर्टको अभिन्न अंगको रुपमा त्यसको कभरमा सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अविलम्व हटाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नाम राख्नु पर्ने हुन्छ ।

फेरि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाललाई प्रतिवेदन छाप्न अनुरोध गर्ने सोही शिक्षा आयोगका हामी पूर्व सदस्यहरु हौं । छापिएको प्रतिवेदको भित्री पेजको सार्वजनिकीकरण विज्ञप्तिले सो कुराको जानकारी दिन्छ । एक बर्ष नौ महीना भन्दा ज्यादा लामो समय व्यतित हुँदा पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेको सो प्रतिवेदनउपर संविधानप्रदत्त सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनिक बहस होओस् भन्ने विशुद्ध उद्धेश्यले हामीले सो अनुरोध गरेका थियौैं । लोगो र शिक्षा मन्त्रालयकोे नाम सरकारले हामीलाई दिएको प्रतिवेदनको पिडिएफमै अंकित छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा यदि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ । प्रतिवेदन नाफा कमाउन छापिएको पनि हैन । त्यसमाथि पनि हाम्रै अनुरोधमा छापिएको सो प्रतिवेदनमा यदि अनाधिकार प्रयास भयो भन्ने दोष लाग्ने हो भने त्यसका लागि पहिले हामी जिम्मेवार छौैं । यो कुरालाई मनन गरी सरकारको उक्त विज्ञप्तिले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा ग्लोवल एक्सन नेपाललाई लगाएको दोषारोपण, सम्वन्ध विच्छेदको निर्णय र दण्डका लागि गृह मन्त्रालयमा गरिएको सिफारीश अविलम्व फिर्ता गर्न गराउन शिक्षा मन्त्रीज्यू तथा मन्त्रालयका सम्वन्धित पदाधिकारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । गृह मन्त्रालयलाई पनि यस सम्बन्धी कुनै कदम नचाल्नु हुन आग्रह गर्दछौँ ।

आयोगका १३ जना पूर्व सदस्यहरूको तर्फबाट       

श्याम कुमार श्रेष्ठ
विद्यानाथ कोइराला
मार्ग २२, २०७७