काठमाडौं । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोप्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार दरबार हाइस्कूलमा कार्यक्रम गरी आयोगका १३ जना सदस्यहरूले उक्त प्रतिवेदन जनस्तरमा सार्वजनिक गरेका थिए ।

एक वर्ष ९ महिनासम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

सम्बन्धित

सरकारले एक वर्ष नौँ महिनासम्म सार्वजनिक गर्न नमानेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)

आज मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कारवाहीका लागि प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र एनसिई नेपालको सदस्य संस्था गोल्वल एक्सन नेपाल गैरसरकारी संस्थाले मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशाना छाप अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरेकोले कारवाही गर्ने प्रक्रिया सुरू गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा निशान छापसमेत अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको भेटिएकोले प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाइसकिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

एनसिई नेपाल र गोल्वल एक्सन नेपालसँग शिक्षा क्षेत्रमा मन्त्रालयले र मातहत निकायले गर्दै आएको सहकार्य आइतबारदेखि लागू हुने गरी विच्छेद गरिएको शर्माले बताए।

 ‘अनाधिकृत रूपमा उल्लेखित गैरसरकारी संस्थाहरूले यस मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गर्नुका साथै नेपाल सरकारमा रहेको प्रतिलिपी अधिकारको समेत उल्लंघन गरेको देखिएको हुँदा यस विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाइसकिएको छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ।