काठमाडौँ– २०७३ कात्तिक ३० मा सभामुख ओनसरी घर्तीले विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर आफूखुशी विदेश भ्रमण नजान निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यस दिन उनले संसद सचिवाललाई पनि आफूखुसी विदेश जानेहरूलाई रोक लगाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसबेला सभामुखले यस्तो निर्देशन दिनुको पछाडि संविधान कार्यन्वयनसँग जोडेकी थिइन् ।
 
उनको भनाइ थियो– ‘राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफलमा छन् । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरूमा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक तथा मतदाता नामावली विधेयक समितिमा पठाइएका छन् । यी सबै कामहरू प्रभावित हुने भएकाले विनाअनुमति कोही पनि विदेश भ्रमणमा जान हुँदैन ।’

 
यस्तो कठोेर निर्देशन दिने सभामुख घर्ती आफू चाहिँ विदेश भ्रमणमा निकै चासो राखिन् । विदेश भ्रमण भनेपछि सभामुख जस्तो गरिमामय पद उपस्थित हुने ‘हैसियत भएका’ र ‘हैसियत नभएका’ कार्यक्रममा उनी पुग्न थालिन् । कतिपय सांसदले यसलाई सभामुखको ‘विदेश मोह’का रूपमा हेरे । सभामुख आफैले दिएको निर्देशन विपरीत विदेश दौडाहामा निस्केपछि उनको आलोलना पनि भयो ।
 
संयोग पनि कस्तो परेको थियो भने– ‘जबजब देशमा राजनीतिक उल्झन् बढ्छन, अनि उनी लाग्छिन् विदेशतिर ।’ यसपालिको विदेश भ्रमणमा पनि उनले आफ्नो ‘हैसियत’ बिर्सिइन् । संसदको म्याद एक महिना बाँकी रहँदा उनी तीनवटा विदेश भ्रमणमा जाँदैछन् । पहिलो भ्रमण बुधबारबाटै सुरु भएको छ । तेस्रो भ्रमण असोज २८ बाट हुनेछ ।

कस्तो संयोग : राज्यका प्रमुख तीन अंगका प्रमुख एकै पटक विदेशमा
 

सभामुख घर्ती बुधबार अर्थात असोज ४ गते चार दिने चीन भ्रमणमा निस्केकी छिन् । सभामुख घर्ती चीनको कुनमिङमा आयोजना हुने ‘वान बेल्ट वान रोड’सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन त्यता लागेकी हुन् । उनी अब ८ असोजमा काठमाडौँ फर्कने छन् ।
 
सभामुख घर्तीले आफ्नो विदेश यात्रालाई सहज र अनुकल बनाउन असोज ३ गते, जुन दिन संविधान दिवस पनि थियो, त्यस दिनको संसद वैठकलाई आफ्नै तरिकाले चलाइन् । मङ्गलबारको पहिलो वैठक सुरुमा दुई घण्टा बस्यो र १५ मिनेट स्थगित भयो । त्यसपछि फेरि वैठक बस्यो र राति सवा नौ बजेसम्म चल्यो । त्यसपछि सभामुख घर्तीले आफू चीनबाट फर्कने अर्कोदिन अर्थात असोज ९ सम्मका लागि स्थगित गरिन् ।
 
सभामुखले यति दबाबमा वैठक चलाइन् कि एकै दिन सातवटा विधेयक पारित भए । मङ्गलबारको वैठकबाठ स्थानीय सरकार सञ्चालन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, सरकारी, केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजना र खारेजबाहेक शिक्षा नवौँ संशोधन विधेयक पारित भए । संसदमा विपत् व्यवस्थापन, राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा र राष्ट्रिय महिला आयोगलगायतका ३० भन्दा बढी विधेयक छन् । जसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पास गराएर राष्ट्रिय राजनीतिक अगाडि बढाउनुपर्ने बेलामा सभामखुलाई चाहिँ विदेश यात्राको मोह चलेको छ । अब संसदको समय एक महिना मात्र बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा संसदको काम द्रूत गतिमा हुनुपर्ने हुन्छ । जब कि मङ्गलबार सात विधेयक पारित गरिनुमा संसद सचिवालयले संसदको समय कम रहेको र चाडबाड नजिकिएको बताएका थिए ।

 
मङ्गलबारको वैठकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कार्यसूचीबिना वैठक अगाडि बढेको थियो । त्यसकारण नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले कार्यसूची नपाएको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए । केही सांसदले समसामयिक विषयमा बोल्न खोजेका थिए, तर सभामुखले धमाधम आफ्नो कार्यसूची अगाडि बढाइन् ।

 
संसद सचिवालयको तयारी हेर्दा लाग्छ, चीन भ्रमण सकेर फर्केपछि पनि सभामुख घर्तीले संसदलाई नियमित गर्ने छैनन् । असोज तेस्रो साता उनी श्रीलङ्क जाने तयारीमा छन् । त्यसपछि असोज २८ गतेदेखि अन्तरव्यवस्थापिका सं आईपीयूको वैठकमा भाग लिन रुस जानेछिन् । संसदको आयु एक महिना बाँकी रहँदा सभामुख घर्तीले तीनवटा विदेश भ्रमण गर्नेछिन्, जसले संसदमा थन्किएर रहेका ३० भन्दा बढी विधेयकको भविष्य के हुने हो भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ ।
 
विदेश भ्रमणका मामलामा सभामुख घर्तीको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ राम्रो छैन ।

 यसबाहेक गत वर्ष त संविधान दिवसकै दिन सभामुख देशमा थिइनन् । सभामुख २०७३ असोज २ मा चीन भ्रमणमा निस्किएकी थिइन् र ८ गते फर्किइकी थिइन् । ‘सिल्क रोड इन्टरनेसनल कल्चर एक्स्पो’मा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेकी थिइन् । जब कि असोज ३ गते संविधान दिवस थियो । ‘एडभान्स’मा संविधान दिवस मनाएर उनी विदेश गएकी थिइन् । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार आफ्नो भ्रमण सुविधाका लागि उनले असोज २ मा संविधान दिवस मनाएकी थिइन् । भ्रमणमा सभामुखका पति वर्षमान पुनः अनन्त पनि सहभागी थिए । तर, उनी चाहिँ अहिले सांसद होइनन् ।

संविधान जारी भएको उपलध्यमा सरकारले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । तर, ती सबै कार्यक्रम छाडेर उनी चीन भ्रमणमा गएकी थिइन् । संविधान दिवस छाडेर सभामुख विदेश भ्रमणमा निस्किएको भनेर त्यसबेला नै उनको आलोचना भएको थियो ।
 
त्यसपछि उनी २०७३ मङ्सिर ७ मा रसियाको भ्रमणमा निस्किइन् । मङ्सिर १२ मा उनी स्वदेश फिर्ता भएकी थिइन् । एमाले र माओवादीका १५७ जना सांसदले कात्तिक ३ मा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल कात्तिक २५ बाट मात्र सुरु भयो । संसदमा यो विषयमा चर्काचर्की बहस थियो । तर, छलफल नटुङ्गिदै सभामुख मङ्सिर ७ मा रसिया भ्रमणमा निस्किइन । उनी विदेशमा रहँदा देशमा भने महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर ठूलै बहस थियो । जुन दिन उनी विदेश भ्रमणमा गइन्, त्यही दिन महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने कार्यसूची थियो । तर, त्यसलाई त्यतिकै अलपत्र छाडेर विदेश भ्रमणमा निस्केको थिइन् सभामुख ।

 
त्यस दिनको कार्यसूचीमा कम्पनी (पहिलो संशोधन) विधेयक र सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई प्रवेश गराइएको थियो । तर, उनको त्यो तयारी गरे पनि त्यसबारे कुनै निर्णय नै नगरी १४ मङ्सिरसम्मका लागि बैठक स्थगित गरी रसिया हिँडेकी थिइन् । संसद सचिवालय अनुसार यो भ्रमणमा सभामुख जान आवश्यक थिएन । किनभने सानो कार्यक्रममा उनी त्यहाँ सहभागी हुनका लागि गएकी थिइन् । आफन्तसहित उनी यो भ्रमणमा गएकी थिइन् ।
 
–त्यसपछि उनी २०७३ मङ्सिर २० देखि २५ गते यूएई भ्रमणमा निस्किइन् । विश्वभरका महिला सभामुखको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी त्यहाँ गएकी थिइन् । उनी मङ्सिर २९ गते नेपाल फर्किइन् ।
 
संसदमा २०७३ मङ्सिर १४ गते सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको थियो । यो प्रस्तावले सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षबीच तनाव बढाइदिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यही संशोधन प्रस्तावपछि बढेको राजनीतिक तनावका कारण २०७३ मङ्सिर २१ गतेबाट गर्ने भनेको चीन भ्रमण स्थगित गरेका थिए ।
 
सात दलका सांसदले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद्को काम कारबाही अगाडि बढ्न नदिने भन्दै अवरोध गरेका थिए । संसदमा संशोधन विधेयक दर्तापछि विपक्षीद्वारा लगातार गरिएको यो पाँचौँ अवरुद्ध थियो । त्यसपछि सभामुखले संसद वैठक ६ दिनका लागि स्थगित गरिन् । वैठक स्थगितपूर्व नै उनको विदेश भ्रमणको तयारी पूरा भएको थियो । सभामुख घत्र्तीले मङ्सिर ३० गतेसम्मका लागि वैठक स्थगित भएका जानकारी दिएकी थिइन् । सभामुखले राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई थाँती राखेर ६ दिन वैठक स्थगित गरेको भन्दै केही सांसदले आलोचना पनि गरे ।

पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ भन्छन्– ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न आगामी कात्तिक ४ गतेसम्म केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू अनिवार्य रूपमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि अन्य काम छाडेर सबै सांसदहरू त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । यो बेलामा सांसद या सभामुख कसैले पनि विदेश भ्रमणलाई प्राथमिकता बनाउँदा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले संसदको नेतृत्व सभामुखले गर्ने भएकाले उहाँले पनि त्यस विषयमा सोच्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ ।’