काठमाडौं । देशको विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ, मुलुकले समृद्धिको दिशामा फड्को हान्छ, मुलुकमा कायापलट हुन्छ : आम जनअपेक्षा यो हो । विगतमा भोगिएका पटक पटक राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक भड्खालोको दिशातिर जाकिँदै जाँदा आमजनताले भोगेको अनुभूति पनि हो यो । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको पूर्ण बहुमतको सरकारले यो मान्यताको विपरीत नतिजा दिएको छ ।

देशमा बेथिति बढ्दो छ, जनउत्तरदायी शासनको चरम अभाव देखिएको छ । दण्डहीनता बढिरहेको मात्र होइन, तीन तहका सरकार अस्तित्वमा रहँदासमेत सर्वसाधारण नागरिकले ‘सरकार खै ?’ भनेर बारम्बार प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका छन् । जनताका चुलिएका अपेक्षाहरुलाई समयोचित सम्बोधन गर्ने काम कारवाही कतैबाट हुन नसक्दा तीन तहको सरकार थेग्ने नाममा आफूहरुले करको भार मात्रै बोक्नु परेको जनताको बुझाइ छ ।

संविधानअन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउनेमात्र नभई यसप्रति जनआकर्षण बढाउने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारकै काँधमा छ । संघीयताको सुरुवाती अभ्यास नै यही सरकारको पालामा भएको हो । प्रदेश सरकारहरु अस्तित्वमा आएका छन्, उनीहरुमार्फत देशमा संघीयताको प्रतिफल दिलाउनुपर्ने हो । तर सरकारले नै संघीयतालाई निकम्मा बनाउने भूमिका निर्वाह गरेको आरोप दोस्रो जनआन्दोलनका सहयात्री घटकले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरुले पनि लगाइरहेका छन् ।

सरकार नै संघीयताविरुद्ध
संघीयता कार्यान्वयन यो सरकारको प्रमुख र ऐतिहासिक दायित्व हो । दोस्रो जनआन्दोलनबाट भएको राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य मुद्दा नै संघीयतासहितको गणतन्त्र थियो । 
संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि संघीयताअनुरुप पहिलो पटक प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको छ । तर प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष हुन लाग्दासम्म पनि जनताले संघीयताका कारण हासिल भएका उपलब्धि महसुस गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार किन बनाइयो र प्रदेश सरकारका कारण जनतालाई कस्तो उपलब्धि हासिल भयो भन्ने अनुभूति गराउने उल्लेख्य विषयवस्तु फेला पर्न सकेको छैन ।

यो पनि..

‘अनिच्छित गर्भ’ नै थियो त संघीयता ?

यतिमात्र होइन, संघीयताको मूल मर्मलाई नै हाक्काहाकी चुनौती दिँदै ‘प्रदेश सरकार आफैमा स्वायत्त निकाय होइनन्’ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै दावी गरिरहेको अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध केही दिनअघि सत्तारुढ दलकै केही नेताले अघि सारेको अविश्वास प्रस्ताव र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका नेताहरुसमक्ष यसखालको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले मुख्यमन्त्रीले चाहेकै भरमा प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक परिवर्तन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश सरकार संघीय सरकारको ‘कठपुतली’भन्दा भिन्न होइनन् । त्यसो भए संघीयताको नारामा प्रदेशहरुमा यत्रो रकम खर्चिएर सरकार, संसदसहितको तामझाम केवल नेताहरुलाई रोजगारी दिनका लागिमात्र हो त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

यसै सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य मनिषकुमार सुमन संघीय सरकारले नै संघीयताको मर्म र भावनालाई सुरुदेखि लत्याउँदै आएको दावी गर्छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलभित्र देखिएको विवादको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्ति संघीयताका पक्षधरहरुका लागि आपत्तिजनक भए पनि  झण्डै तीन वर्षदेखि संघीयताको सवालमा संघीय सरकारको सोच र व्यवहार त्योभन्दा भिन्न नरहेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सोच र व्यवहारलाई अझ प्रस्ट्याउने गरी अभिव्यक्ति दिनुभएको मात्र हो,’ उनले भने, ‘कामले त उहाँले तीन वर्षदेखि नै त्यस प्रकारकै भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएकै हो ।’

‘प्रधानमन्त्री ओली संघीयताको पक्षधर हुनै नसक्ने’ उनको दावी छ । ‘प्रदेश सरकारलाई संघीय कार्यपालिकाको एउटा अंग ठान्ने नेताले संघीयतालाई बलियो बनाउँछ, त्यसलाई मलजल हुने काम गर्छ भनेर बुझ्नु गलत हुने’ उनले बताए ।

संघीयताको नाराभित्र ‘नागा नाचे मैदान’ भइरहेको उनी बताउँछन् । संविधान निर्माणकै क्रममा संघीयताको घाँटी निमोठ्ने प्रयास भएको जिकिर गर्दै उनले अगाडि भने, ‘लोकलाजले गर्दा त्यतिबेला संघीयताको हत्या हुन पाएन तर अनिच्छित गर्भबाट जन्मिएको शिशुजस्तै यसलाई कतिपयले मन पराउन सकेका छैनन् ।’

सरकार सञ्चालनका लागि अर्थतन्त्र, कानुन र प्रशासन आवश्यक पर्ने भए पनि प्रदेश सरकारलाई यी तीन आधारभूत आवश्यकतामै ढाड भाँच्ने काम गरिएको उनको बुझाइ छ । ‘संघीय सरकारले यी तीनवटै कुरा प्रदेश सरकारलाई दिन चाहेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्र संघतिरै भरपर्नुपर्ने खालको छ, मनोरञ्जन, पर्यटन र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापतको राजश्व प्रदेश सरकारले उठाउन पाउँछ तर प्रदेश २ मा मनोरञ्जन र पर्यटनबाट राजश्व संकलनको सम्भावना नै छैन । अनि प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ ?’

अर्कोतिर ‘संघीयताअनुकूलका कानुन निर्माणमा समेत सरकारले बेवास्ता गरिरहेको’ उनको भनाइ छ । ‘प्रहरी ऐन, करार कर्मचारी ऐन, लोकसेवा ऐनजस्ता आवश्यक कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले आलटाल गरेर प्रदेश सरकारहरुलाई निकम्मा बनाउन खोजेको’ आरोपसमेत उनले लगाए ।

प्रशासनतर्फ पनि संघीय सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा सदस्य सुमन बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयका सचिव बारम्बार फेरिन्छन्, संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिन्दैन तर संघीय सरकारले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणदेखि लिएर शान्तिसुरक्षाका सवालमा समेत अझै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नै काम गराइरहेको छ, प्रदेश सरकारका मन्त्रीभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको महत्व बढी हुन्छ भन्ने खालको अभ्यास संघीय सरकारले गरिरहेको छ ।’

समग्रमा संघीयताका लागि संघीय सरकारले असहयोगबाहेकको भूमिका निर्वाह गर्नै नसकेको उनले बताए । 

जनताको मन जित्न असफल
देशमा सुशासन, शान्ति सुरक्षाको अवस्था नाजुक छ । हत्या, हिंसा बढ्दो छ । कोरोनाको कहरका बाबजुद ‘हुँदा खाने वर्ग’को समस्यातर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गर्दै आएका श्रमिकले लकडाउनको समयमा दुई छाकको जोहो गर्न सकस झेले । सरकारले उनीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेन । लकडाउनकै कारण व्यापार–व्यवसाय चौपट हुँदा कयौंले रोजगारी गुमाएका छन्, तिनका लागि पनि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउन सकेन ।

यहाँसम्म कि कोरोनाको कहरका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । विश्वव्यापी संकटको रुपमा देखापरेको र मुलुकभित्र पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकटको रुपमा रहेको कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार पूर्णतः असफल बनेको छ । आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संविधानले तोकेको दायित्व तथा लोककल्याणकारी राज्यको मूलमर्मबाटै सरकारले हात उठाएको छ, कोरोनाको निःशुल्क उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार भागेको छ । अहिले कोरोना संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार गरेर यो महामारीलाई नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्नुपर्ने बेलामा सरकारी अस्पतालहरुमा समेत महंगो उपचार शुल्क तोकेर सरकारले जगहँसाइ गरिरहेको छ । कोरोनाको तुलनामा अन्य रोग लागेका मानिसले उपचार नपाई कष्टकर जीवन बिताउनु परेकोमात्र नभई मृत्युवरण गर्नु परिरहेको दुःखद् अवस्थामा पनि सरकारले स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी मौलिक हक उपलब्ध गराउन चासो देखाएको छैन ।

कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले सामान्य वर्गका नागरिकमाथि आइपरेका यतिका संकटबारे किन चासो राख्न सकेन ? प्रश्न उठिरहेको छ । 
सरकारका गतिविधिहरु कसैप्रति जिम्मेवार हुन सकेको छैन । सामान्यतया, सरकारले आफ्नो पार्टीको नीति, घोषणापत्रअनुसार काम गर्दछ र अर्को चुनावका लागि जनमत बढाउने भूमिका निर्वाह गर्दछ । तर सत्तारुढ दल नेकपालाई पार्टीका रुपमा लिनसमेत नसकिने सोही पार्टीका नेताहरुले हाकाहाकी बताउन थालेका छन् ।  

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता प्रदीप नेपालले नेकपाको सिद्धान्त र विचार प्रस्ट नभएसम्म त्यसलाई राजनीतिक पार्टी भन्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘जनता छन्, सरकार पनि छ तर पार्टी छैन । सबभन्दा पहिला पार्टीको सिद्धान्तबारे निर्णय गर्नुप¥यो । जनताको बहुदलीय जनवाद हो कि जनताको जनवाद हो ? त्यो निर्णय नगर्दासम्म यो पार्टी हुँदै हुँदैन ।’

नेता नेपाल आफुलगायत केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरुजस्ताबाट देश नचल्ने र आशासमेत नगर्न जनतालाई सुझाव दिन्छन् । ‘ममात्रै होइन, केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्डबाट पनि कुनै आश नगर्नुस्’, उनले भने ।

योजनाविहीन नेतृत्व
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को कर्णप्रिय नारा सरकारले अघि सारे पनि यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारसँग कुनै योजना देखिएको छैन ।
विकासका दिगो योजनाका दृष्टिले मात्र होइन, चार महिनापछि नेपाली समाज कुन अवस्थामा पुग्छ र त्यसलाई कसरी नियन्त्रित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समेत सरकार योजनाविहीन देखिन्छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैत ११ गतेदेखि चार महिनासम्म लकडाउन गरेको सरकारले अहिले संक्रमण दर कयौं गुणा बढेको अवस्थामासमेत उक्त लकडाउनको सार्थकता के रह्यो भन्ने प्रष्ट्याउन सकेको छैन । लकडाउनले संक्रमण रोकथाममा भूमिका निर्वाह गरेको थियो भने यतिबेला संक्रमण दर उच्च पुगेको अवस्थामा यातायात, बजार किन खुला गरियो भन्ने प्रष्ट्याउन सकेको छैन । लकडाउनले संक्रमण रोकिने होइन भन्ने हो भने चैत ११ देखि चार महिनासम्म किन लकडाउन गरियो भन्ने पनि सरकारले प्रष्ट पारेको छैन ।

कोरोनाको कहरले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो धक्का लागेको छ । कयौंको रोजगारी गुमेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कयौं युवा स्वदेश फर्कदैँछन् । यी र यस्ता विविध विषयगत क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा सरकार योजनाविहीन देखिएको छ ।

अर्थविद् केशव आचार्य कुनै पनि विषयमा सरकारले योजनाबद्ध ढंगले काम गरिरहेको छ भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार नरहेको बताउँछन् । ‘कोरोनाका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने, रोजीरोटी गुमाएका युवा वर्गलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउँदै जानेजस्ता विषयमा सरकारले सोच्नै नसकेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

संघीयतालाई पंगु बनाउने, जनता बेसहारा हुँदा ढाडस दिन नसक्ने र देशलाई यो अवस्थाबाट त्यो अवस्थासम्म यसरी लैजान्छु भनेर योजनासमेत आवश्यक नठान्ने सरकारले राज्य संचालनका हिसाबमा दिन कटाउनुबाहेकको काम गर्न नसकेको प्रस्ट छ । एउटै पार्टीको यति सुविधाजनक बहुमतसहितको सरकारले यही रफ्तार र यही शैलीमा काम गर्ने हो भने एक निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनको अवधिसम्म राजनीतिक स्थिरता त मुलुकले पाउला तर सरकारको अनुभूति देश र जनताले गर्न पाउने छैन ।