काठमाडौँ । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीले समग्र देशको विकास हुन सकेन, विभिन्न जातजाती, भाषाभाषी, भूगोलविशेषले थिचोमिचो तथा शोषणको अनुभूति ग¥यो भनेर नै २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा गणतन्त्र र संघीयतालाई मुख्य मुद्दा बनाइयो । तर जनआन्दोलनको बलमा राजनीतिक परिवर्तन भएको डेढ दशक पार हुँदासमेत नेपाली जनताले न गणतन्त्रको सार्थकता महसुस गर्न सकेका छन्, न त संघीयताको नै अनुभूति गर्न सकेका छन् ।

केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा राजसंस्थालाई विकास, प्रगति, लोकतन्त्र, समावेशिताको मुख्य बाधक मानियो । पिछडिएका समुदाय, जात, धर्म, भाषा, भूगोलको उत्थान एवं उनीहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि दलहरुकै आह्वानमा आम जनता गणतन्त्र र संघीयताको पक्षमा सडकमा उत्रिए । जनताकै बलमा जनआन्दोलन सफल भयो र राजतन्त्र अन्त्य भयो । विकास, प्रगतिको बाधक भनिएको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर डेढ दशक लामो यात्रा पार गरिसक्दा पनि जनताले केन्द्रिकृत शासन पद्धतिको निरन्तरता महसुस गरिरहेका छन् ।

त्यसो त, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । केन्द्रिकृत शासन पद्धतिमा पनि जनताले केन्द्र र स्थानीय सरकारको अभ्यास नगरेका होइनन् तर संघीयता अन्तर्गत प्रदेश सरकार हाम्रालागि विल्कुल नयाँ अभ्यास हो । प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएपछि विगतका केन्द्रिकृत राज्य संरचना अन्त्य भइ प्रदेशस्तरमा संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार जनताका आकांक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनेछ भन्ने जनअपेक्षा थियो ।

तर भारी बहुमतसहित संघीय सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रदेश सरकारको हैसियत विगतको केन्द्रिकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत रहेका क्षेत्रीय प्रशासकको भन्दा भिन्न नरहेको सन्देश दिएको छ ।

यो पनि

कर्णाली किचलोको ८ दिन : बालुवाटारमा ओलीको अभिव्यक्तिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्यो

कर्णाली प्रदेश सरकारमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बढेको किचलोका बारेमा प्रदेशका नेताहरुसँग छलफल गर्दै नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्ति डेढ दशकअघि जनताले संघीयताको सन्दर्भमा गरेका अपेक्षाभन्दा ठिक विपरीत देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार कर्णाली प्रदेशका नेताहरुलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैँले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन । त्यहाँ तपाईं आफैले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ, पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछि मात्रै हुन्छ, त्यसैले यस्ता काममा सचेत हुनुहोला ।’

यतिमात्र होइन, उनले प्रदेश सरकार प्रमुख अर्थात् मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सचेतक हटाउनसमेत नमिल्ने जिकिर गरे । ‘प्रमुख सचेतक हटाउने विषय कानुनतः दलको नेताका हिसाबले ठिकै निर्णय गर्नुभएको छ । तर, राजनीतिक रूपले त्यसरी तपाईंले गर्न सक्नुहुन्न, किनकि यसले अहिलेको अवस्थामा त पार्टीमा अप्ठ्यारो हुन्छ, मलाई त सोध्नुभएको छैन, त्यसैले अबदेखि विचार गर्नुहोला,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग गरेको कुरा सुन्दा त संघीयतामात्रै होइन कि राज्यको सम्पुर्ण अधिकार चलाउने प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु कोही पनि छैन भन्ने झल्किएको खनालको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले के बोले भन्ने कुरामा आफूलाई आश्चार्य नलाग्ने उनले बताए । तर प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिबारे नेकपाले प्रस्ट पार्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

डेढ दशक अघि जनताले यस्तै संघीयताको परिकल्पना गरेका थिए त ? प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिटमात्र हो भने प्रदेशमा यति धेरै खर्च हुने गरी सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसहितको संरचना किन चाहियो ?

प्रधानमन्त्री ओलीका उल्लेखित अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने ? उनका अभिव्यक्तिले संघीयतालाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्छ कि कमजोर ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण खनाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनलाई संघीयता मन परेको छैन भन्ने प्रस्ट संकेत गरेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीका जे जस्ता बानी–व्यहोरा छन्, त्यो बानी–व्यहोरा अनुसारको इमान्दार अभिव्यक्ति हो त्यो,’ उनले भने, ‘बेलाबेलामा संघीयताको प्रशंसा पनि गरेर बोलिदिने गरेको उहाँको बोली नक्कली थियो भन्ने थप प्रस्ट भएको छ । उहाँमा संघीयताप्रति कुनै रुची छैन भन्ने पनि यसले देखाउँछ ।’

प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग गरेको कुरा सुन्दा त संघीयतामात्रै होइन कि राज्यको सम्पुर्ण अधिकार चलाउने प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु कोही पनि छैन भन्ने झल्किएको खनालको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले के बोले भन्ने कुरामा आफूलाई आश्चार्य नलाग्ने उनले बताए । तर प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिबारे नेकपाले प्रस्ट पार्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको बोली ठिक छैन भने नेकपाले भन्नुप-यो नि,’ उनले भने, ‘कि नेकपाको पनि त्यही लाइन हो भने बेग्लै कुरा हो । व्यक्तिले बोल्नुभन्दा संघीयता चाहने पार्टीहरुले बोल्नुप¥यो । केही सांसदहरु थोरै बोलेजस्तो सुनिन्छ त्यो पनि सञ्चारकर्मीले प्रश्न गरेर झकझक्याएपछि मात्रै ।’

संघीयताप्रति अनिच्छुक व्यक्ति नै मुलुकको कार्यकारी पदमा रहेको पृष्ठभूमिमा हामी कस्तो खालको संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । प्रा. हाछेथु भन्छन्, ‘केन्द्र नियन्त्रित र निर्देशित संघीयताको सन्दर्भमा संविधानमै के त्रुटी छ भने सबल, सक्षम र सशक्त संघीयताले मधेशको अधिकारसूची लामो खोजेको हुन्छ । तर प्रदेशको अधिकार सूची २१ वटा छ, प्रदेशको भन्दा थप २२ वटा अधिकार सूची स्थानीय सरकारको छ । केन्द्रको ३५ वटा छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउने काम सांसद तथा नेताहरुले गर्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘यदि उनीहरुको पनि प्रधानमन्त्रीको बोलीप्रति गम्भीर गुनासो र आपत्ति थियो भने उनीहरु आफैले वक्तव्य निकाल्न सक्थे र पार्टीले बोल्न सक्थ्यो । त्यसकारण सञ्चारकर्मीले घचघच्याएपछि आफ्नो इज्जत जोगाउनका लागि विरोध गर्नेबाहेक प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति संघीयता चाहिन्छ भन्ने गम्भीर चासो कसैबाट व्यक्त भएको देखिदैन ।’

केही नेताहरुले आफ्नो व्यवसाय चलाउनमात्र ‘संघीयता’ को नाम लिएको हो भन्ने क्रमशः प्रस्ट हुँदै गएको उनले बताए । ‘जो राजनीतिक दलहरु हिजो सडकमा संघीयताको नारा लगाएर हिँडे, त्योभन्दा बढी चासो उनीहरुमा पनि देखिएन । त्यसैले संघीयतामाथि योभन्दा गम्भीर आक्रमण अरु केही हुनै सक्दैन,’ प्रा. खनालले भने, ‘यसमा जसले सक्छ त्यसले खान्छ, सत्ताभन्दा बाहिर केही हुन्न । संघीयता कसैले खोजेकै रहेनछ भन्ने कुरा प्रस्ट संकेत मिलिरहेको छ ।’

संघीयता विज्ञ एवं विश्लेषक प्रा. कृष्ण हाछेथु सात प्रदेशको खाका आउँदा नै आफूले बारम्बार ‘रुपमा संघीयता तर सारमा एकात्मकता’ भयो भनेर आवाज उठाउँदै आएको बताउँछन् । ‘संघीयता खड्ग ओली लगायत तत्कालीन नेकपा एमालेको छनौट नै होइन, तत्कालीन बाध्यात्मक अवस्थामा संघीयतामा जानै परेपछि एकीकृत संघीयता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उक्त पार्टी एवं पार्टीका नेताहरुको दिमागमा खेल्दैथियो भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने । संघीयताका ‘अनिच्छुक’ ले संघीयतामा जानै परेपछि संघीयतालाई फलाउने फुलाउने हैन, यसलाई कसरी विकृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तन, मन, ध्यान खर्चिनु स्वाभाविक हुने उनको भनाइ छ ।  ‘त्यसैले खड्ग ओलीमा कुनै नयाँपन आएको होइन,’ उनले भने, ‘नेपालमा संघीयताको बहस प्रारम्भ हुँदादेखि नै खड्ग ओलीले जुन अडान लिएका छन्, त्यसको निरन्तरता हो । त्यसैले केन्द्र नियन्त्रित र केन्द्र निर्देशित संघीयताभन्दा परको उहाँको विचार, मन दिमागमा छैन ।’

ओलीले यो विषयमा यसअघि बोलेका÷भनेका कुराहरुबाट उनको पछिल्लो बोलीलाई छुट्याएर अलग्गै हेर्दामात्रै अचम्म लाग्न सक्ने प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘तर उनलाई निरन्तर निगरानी गरिरहेका पर्यवेक्षकहरुका लागि उनको उक्त भनाइ अनिच्छुक संघीयताको निरन्तरता नै हो ।’

यो पनि

नेपालमा संघीयता : बिऊ रोपियो सुन्तलाको, फल फलायो भोगटेको !

संघीयताप्रति अनिच्छुक व्यक्ति नै मुलुकको कार्यकारी पदमा रहेको पृष्ठभूमिमा हामी कस्तो खालको संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । प्रा. हाछेथु भन्छन्, ‘केन्द्र नियन्त्रित र निर्देशित संघीयताको सन्दर्भमा संविधानमै के त्रुटी छ भने सबल, सक्षम र सशक्त संघीयताले मधेशको अधिकारसूची लामो खोजेको हुन्छ । तर प्रदेशको अधिकार सूची २१ वटा छ, प्रदेशको भन्दा थप २२ वटा अधिकार सूची स्थानीय सरकारको छ । केन्द्रको ३५ वटा छ । केन्द्र र प्रदेशको साझा अधिकार २५ वटा छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयको १५ वटा छ । यसरी साझा अधिकारको सूची ४० वटा छ ।’

यसरी साझा अधिकारको सूची लामो हुनु भनेकै केन्द्रको हालीमुहाली हुने अवस्था रहेको उनको दावी छ । ‘जब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा माथिल्लो तहले बनाएको नीति–नियम–कानून तल्लो तहमा अर्थात् प्रदेशले बनाएको नीति–नियम–कानून बाझियो भने बाझिएको हदसम्म तल्लो एकाइको खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले संविधानको अनुसूची पढ्दा पनि के देखिन्छ भने एकल क्षेत्राधिकार ३५, केन्द्र हावी हुने साझा अधिकारचाहिँ ४० वटा छन् । यसको अर्थ समग्रमा ७५ वटा विषयमा केन्द्रकै हालीमुहाली चल्छ । एउटा तर्क यो हो ।’

उनले अगाडि भने, ‘दोस्रो, प्रदेशको २१ वटा क्षेत्राधिकार भनिएकोलाई एउटा कोलममा राखेर केन्द्रको क्षेत्राधिकार अर्को कोलममा राखेर, तेस्रो, स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र अर्को कोलममा राखेर हेर्दा त्यो २१ वटा मध्ये ७–८ वटा झिनामसिना कुरामात्र प्रदेशको एकल क्षेत्राधिकारमा पर्छ । प्रदेशको क्षेत्राधिकार भनेर जुन लेखिएको छ, त्यो केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा पनि छ ।’

अहिले बनेको संघीयताको संरचना सात प्रदेशमा राखेका जिल्लाहरु पाँच विकास क्षेत्रको अत्यन्तै सामान्य पुनःपरिमार्जन गरेर बनाइएको उनको दावी छ । ‘पाँच विकासक्षेत्रकै अवधारणा यो देशमा ठिक थियो भने संघीयता चाहिएकै थिएन,’ उनले भने, ‘पाँच प्रदेश अवधारणा ठिक छैन भनेर संघीयतामा जान खोजेको, तर त्यसरी जान खोज्दा पाँच विकासक्षेत्रभन्दा भिन्न रुपको भनेर नयाँ नाम दिइयो– पहिचानजनित संघीयता भनेर ।’

भूमि नीतिसम्बन्धी कुरा, जलस्रोत लगायत इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई उनले उदाहरणका रुपमा प्रस्ट्याए । यी कुरालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटैको सूचीमा राखिएको उनले बताए । ‘संघीयतालाई गम्भीर रुपमा अध्ययन नगर्नेहरुका लागि प्रदेशको क्षेत्राधिकार २१ वटा छ, तर गहिरोसँग हेर्ने हो भने झिनामसिना ६/७ वटा बाहेक प्रदेशको अधिकार नै छैन,’ उनले भने, ‘यही संरचनागत त्रुटीको जगमा टेकेर नै खड्ग ओलीमात्रै होइन, उनको ठाउँमा प्रचण्ड वा शेरबहादुर नै किन नहोस्, गर्ने यही हो । यो संविधानमा संघीयता र क्षेत्राधिकारको खाका जसरी कोरिएको छ, त्यो भनेको संघीयता मन नपरेको तर तत्कालीन अवस्थामा यसलाई फाल्न नसकेको बाइप्रोडक्ट (सहउत्पादन) हो ।’

अहिले बनेको संघीयताको संरचना सात प्रदेशमा राखेका जिल्लाहरु पाँच विकास क्षेत्रको अत्यन्तै सामान्य पुनःपरिमार्जन गरेर बनाइएको उनको दावी छ । ‘पाँच विकासक्षेत्रकै अवधारणा यो देशमा ठिक थियो भने संघीयता चाहिएकै थिएन,’ उनले भने, ‘पाँच प्रदेश अवधारणा ठिक छैन भनेर संघीयतामा जान खोजेको, तर त्यसरी जान खोज्दा पाँच विकासक्षेत्रभन्दा भिन्न रुपको भनेर नयाँ नाम दिइयो– पहिचानजनित संघीयता भनेर ।’

यद्यपि, पहिलो संविधानसभामा बनेको ४३ सदस्यीय राज्य पुनसंरचना समितिमा साना–ठुला गरी तत्कालीन सबै दलका प्रतिनिधि सामेल रहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यसमा एमाले र काँग्रेसको आफ्नै पाँच÷पाँच जना सदस्य थिए । ती ४३ जना सदस्यले सर्वसम्मतले प्रदेशको संरचना कोर्न पहिचानका पाँचवटा आधारहरु भने, जातीय समुदाय, भाषा, संस्कृति, भौगिलिक वा क्षेत्रगत अविच्छिन्नता र ऐतिहासिक निरन्तरता । तर पछि घोषणा गरिएको संविधानमा राज्य पुनसंरचनामा अनुसूची फलानामा भएका जिल्लाहरु समेट्ने गरी सात प्रदेशको संघीय नेपाल हुनेछ भनिएको छ । त्यो अनुसूचीमा जिल्लाको नाम छ ।’

‘बजेटबाटै पनि उहाँ संघीयता फेल गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिएको थियो । जस्तो कि अर्थमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय कार्यक्रमहरु संघीय तहमै समावेश गरे, वित्तीय आयोगको सिफारिसलाई लत्याए । त्यसलाई लत्याएकोबारेमा कसैले केही भन्ने हैसियत पनि राखेनन्,’ उनले भने ।

बिरुवा रोप्दा ‘माथि उल्लिखित पाँच आधारहरु भएको’ सुन्तला रोपियो तर फलाउँदा जिल्लालाई आधार मानिएको भोगटे फलाइएको उनको टिप्पणी छ । ‘यस्तो अवस्थामा अहिलेको संरचनाभित्र संघीयता बलियो हुने म कुनै गुञ्जाइस नै देख्दिनँ,’ उनले भने ।

बुद्धिजीवी डा. पीताम्बर शर्मा संघीयताका सवालमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले दुईवटा कुरा देखाएको बताउँछन् । ‘पहिलो, नेपाल संघीयतामा गएको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास नै छैन । उहाँ संघीयताको पक्षधर हुनुहुन्न भन्ने थाहा थियो नै,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, उहाँले नेपालको संविधान पनि पढ्नु भएको रहेनछ । उहाँ यति ज्ञानी हुनुहुन्छ, नेपालको संविधान पढ्ने फुर्सद नै छैन । त्यसैले उहाँको दलका नेता, अर्का अध्यक्ष र अरु नेताहरुले उहाँ (केपी ओली)लाई अर्को दुर्घटना नगराउने हो भने संविधान पढाउनु राम्रो हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिनु लज्जास्पद विषय भएको उनको भनाइ छ । देशको प्रमुख कार्यकारीजस्तो व्यक्तिले संघीयता बलियो बनाउने र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने दिशामा बोली र व्यवहार मिलाउनुपर्नेमा त्यसको विपरित भइरहेको उनले बताए । ‘बजेटबाटै पनि उहाँ संघीयता फेल गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिएको थियो । जस्तो कि अर्थमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय कार्यक्रमहरु संघीय तहमै समावेश गरे, वित्तीय आयोगको सिफारिसलाई लत्याए । त्यसलाई लत्याएकोबारेमा कसैले केही भन्ने हैसियत पनि राखेनन्,’ उनले भने ।

डा. शर्मा संघीयताको मुख्य संयन्त्र भनेकै वित्तीय आयोग रहेको उनले प्रस्ट्याए । ‘एकातिर वित्तीय आयोगलाई उहाँहरुले दन्तविहीन बनाइदिनुभयो । एक प्रकारले त्यो आयोगको अस्तित्व नै छैनभन्दा पनि भयो,’ उनले भने, ‘एउटा अध्यक्ष छन्, दुई वर्ष भइसक्यो सदस्यहरु छैनन् । यसको अर्थ वित्तीय आयोग नभए पनि हुन्छ भन्ने देखियो र अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखाजस्तो बनाइयो । अर्कोतिर राजनीतिक हिसावले मन्त्रीहरुको धारणा, शान्ति सुरक्षाको हिसावमा प्रदेशको गृहमन्त्रीभन्दा सिडिओ बढी शक्तिशाली देखिन्छ ।’

विकास निर्माणदेखि सवै अधिकार केन्द्रमातहत मै राखिएका छन् । शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्दा प्रदेश सरकारप्रति सिडिओ जवाफदेही नै छैन । सिडिओहरु केन्द्रप्रति जवाफदेही छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बौलट्टी कुराहरु मात्रै गर्नुहुन्छ भनेपछि नेपालको संघीयता धरापमा छ । यसप्रति आस्था राख्ने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति ठुलो विरोध जनाउनुपर्छ र संविधानअनुसार संघीयताको बाटोमा नेपाललाई हिँडाउनै पर्छ ।’

संविधानले तीन तहको संघीयताको व्यवस्था गरेको प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘एक तह अर्को मातहत भनिएको होइन । यसको मर्म स्वशासन र साझा शासनको समष्टि पनि हो भन्ने कुरा नै प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले संविधन पढ्नुप¥यो, बुझ्नुप¥यो । उहाँलाई उहाँका पार्टीका नेताहरुले संविधानको पाठ पढाउनुप¥यो ।’

जिम्मेबार व्यक्तिका यस्ता अभिव्यक्ति र व्यवहारले संघीयताको कार्यान्वयनमा पहिलेदेखि नै असर परिसकेको उनको दावी छ । ‘विकास निर्माणदेखि सवै अधिकार केन्द्रमातहत मै राखिएका छन् । शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्दा प्रदेश सरकारप्रति सिडिओ जवाफदेही नै छैन । सिडिओहरु केन्द्रप्रति जवाफदेही छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बौलट्टी कुराहरु मात्रै गर्नुहुन्छ भनेपछि नेपालको संघीयता धरापमा छ । यसप्रति आस्था राख्ने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति ठुलो विरोध जनाउनुपर्छ र संविधानअनुसार संघीयताको बाटोमा नेपाललाई हिँडाउनै पर्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गतिविधि निरन्तर संघीयता र संविधानविरोधी देखिएकोमात्र नभई उनमा पञ्चायतकालीन सोच रहेको दावी गर्दछन् । ‘उहाँको पछिल्लो अभिव्यक्ति पनि संविधान र संघीयता विरोधी छ,’ उनले भने, ‘संघीयतामा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु स्वायत्त एकाइका रुपमा हुन्छन् । केन्द्रीय राज्य भएका बेलायत र चीनजस्ता देशमा पनि प्रदेशहरुलाई स्वायत्त मानिन्छ । त्यहाँ स्वायत्त प्रदेश भनेर नाउँ नै राखिन्छ । हाम्रोमा ती संरचना स्वायत्त होइनन् र प्रशासनिक एकाइ हुन् भन्ने जुन सोच छ, त्यो पञ्चायतकालीन सोचाइ–बुझाइ हो, पञ्चायती मानसिकता हो ।’

संघीयता पक्षधर जोसुकैले पनि प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको समर्थन नगर्ने उनको भनाइ छ । शासन सत्तामा रहनेले संघीयतालाई जीर्ण बनाइसकेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘स्रोत नै दिइराखेको अवस्था छैन । अहिलेको सरकारले ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखेको छ, ३० प्रतिशत बजेटमात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुभनेको संघीयतालाई हायलकायल पार्ने कुरा हो ।’

देश संघीयतामा गइसके पनि शासन सत्तामा रहनेको मानसिकता पञ्चायती नै रहेको उनले बताए । यसले संघीयता बिफलतातिर जाने उनको भनाइ छ । ‘तर सवै संघीयताको विपक्षमा छैनन्,’ उनले भने, ‘संघीयताका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दल तथा नेताहरु पनि छन् मुलुकमा । अहिले कोरोना माहामारी छ । मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्, के मा ध्यान दिने भन्ने अनिश्चितता छ त्यही भएर त्यस्ता अभिव्यक्तिको विरोध हुन नसकेको हो ।’

संघीयता पक्षधर जोसुकैले पनि प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको समर्थन नगर्ने उनको भनाइ छ । शासन सत्तामा रहनेले संघीयतालाई जीर्ण बनाइसकेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘स्रोत नै दिइराखेको अवस्था छैन । अहिलेको सरकारले ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखेको छ, ३० प्रतिशत बजेटमात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुभनेको संघीयतालाई हायलकायल पार्ने कुरा हो ।’

वित्तीय आयोगलाई अपाङ्ग बनाइएको उनले बताए । ‘वित्तीय आयोगले गर्नुपर्ने कामका लागि पहिला नै कानुन बनाएर हातखुट्टा बाँधिएको छ, यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो,’ उनले भने ।