०६५ जेठ १५ । संविधान सभाको पहिलो बैठकले मुलुकलाई औपचारिक रूपमा ‘गणतन्त्र’ घोषणा ग-यो । यस अर्थमा हामीले गणतन्त्रका १२ वर्ष भोग गरिरहेका छौँ । मुलुकमा औपचारिक रूपमा गणतन्त्रको स्थापना भएको घोषणा भइरहँदा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा केदारप्रसाद गिरी थिए । गिरी ०६६ वैशाख २४ गतेसम्म प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा आसिन भए । त्यस यताको १२ वर्षमा क्रमशः मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रसाद मिश्र र हाल चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायालयको प्रमुख धर्मकाँटा डोहो¥याएका छन् । एक जना दीपकराज जोशीले संसदीय सुनुवाइ समिति पार गर्न नसकेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसैले जोशीको नाम सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशमा अभिलेखीकरण छैन ।

तर न्याय परिषद् सचिवालयले २०७४ फागुन ३० गते गोपाल पराजुलीलाई साउनमै अवकास पाएको पत्र थमाएपछि जोशीले कामुको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसबेला पराजुलीले आफू नै प्रधान न्यायाधीश भएको दाबी नगरेका होइनन् । तथापि सर्वोच्च प्रशासनले पराजुलीको नाम प्रधान न्यायाधीशको सूचीबाट हटाएर जोशी कामु प्रधान न्यायाधीश भएको जनायो । यसपछि जोशीले २०७४ चैत १ गतेदेखि भदौ २४ गतेसम्म इजलास तोके । भदौ २५ गतेबाट ओमप्रकाश मिश्रले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ उपधारा ४ मा ‘प्रधान न्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ’ उल्लेख छ । तर राजनीतिक दलहरूले मिलेमतोमा ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई’ प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेकाले कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् ।

संसदीय सुनुवाइ भइरहँदा मिश्रविरुद्ध काठमाडौँको हाँडीगाउँमा २ अर्बभन्दा बढी मूल्यको ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको पत्नी हत्या मुद्दामा घुस खाएको जस्ता गम्भीर उजुरी परेका थिए । एक अभियान्ता सावित्री सुवेदीले हत्यारा कोइरालाको सजाय घटाइएकोमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । माइतीघर मण्डलामा सुवेदीलगायतले मिश्रविरूद्ध प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । त्यस्तै एनसेलको राजस्व छली मुद्दामा अन्तरिम आदेशमार्फत् कर ठगीमा सहयोग गरेको, सूर्य नेपालको कर छलीमा समेत मिश्रले सहयोग पु¥याएको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका थिए । तर सुनुवाइ समितिबाट उनी पास भएरै छाडे ।

सर्वोच्च अदालतकै अभिलेख अनुसार जोशीले झण्डै ६ महिना कामु चलाएको समेत जोड्दा गणतन्त्रका १२ वर्षमा मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले १३ जना प्रधान न्यायाधीशहरूलाई भोग्नुपरेको छ । परिणाम, प्रधान न्यायाधीशहरूले नै तोकेका पेसी र गरेका फैसलामा समेत सङ्गति छैन । उनीहरूको कार्यशैलीमा न्यायपालिकाको हितभन्दा स्वार्थ बाझिएको प्रष्टै देखिन्छ । जसले गर्दा न्यायालयप्रतिको आकर्षण घट्दो छ । अस्थिरता चाहिँ एकपछि अर्को गरी बढ्दो छ । न्याय निरूपणप्रति प्रतिबद्ध न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश बन्दा रीतपूर्वक नै फैसला भएका छन् । स्वार्थी खेलबाट प्रधान न्यायाधीश बनेकाहरूबाट झेल भएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ उपधारा ४ मा ‘प्रधान न्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ’ उल्लेख छ । तर राजनीतिक दलहरूले मिलेमतोमा ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई’ प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेकाले कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायालयमा अस्थिरता बढ्दै जानुको प्रमुख कारण न्यायिक आचरण शुद्ध नभएकाहरूलाई समेत छोटै कार्यकालका लागि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नु हो । किनभने दलहरूलाई खुसी बनाएर छोटो अवधिका लागि नियुक्त प्रधान न्यायाधीशले स्वाभाविक रूपमै आफू अनुकूल काम/कारबाही, आदेश/फैसला गरेर बाहिरिन्छन् ।

यो पनि

अदालतभित्र पेसी तोक्दा सबैभन्दा धेरै अनियमितता

न्यायालय शुद्धीकरणको सवाल : कहाँ रह्यो संविधानमा त्रुटि ?

न्यायालयमा विवाद उत्कर्षका ती दिन : यसरी गिर्न सुरु भयो साख

न्यायालय सुधार्न प्रशस्त काम गर्न नसकेकोमा पीडा हुन्छ

सर्वोच्च अदालतबाट निवृत्त न्यायाधीश बलराम केसीका शब्दमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अहिलेकै जस्तो प्रणाली रहँदासम्म सर्वोच्च अदालतको अस्थिरतामा सुधार आउँछ भन्ने अपेक्षा नराखे पनि हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा जो प्रधान न्यायाधीश भएका छन्, अपवाद बाहेकले राष्ट्रका लागि, न्यायालयका लागि खास–खास योगदान गरेको नदेखिएकाले केही व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि संस्थाको सुधार केही नभएको र अब पनि नहुने केसी बताउँछन् । ‘पहिलो, प्रधान न्यायाधीशहरूमा न्यायालय अस्थिर हुन नदिने र सुधारका लागि केही गर्ने योजना भए फुलकोर्टमा प्रस्ताव राखेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अहिले कसैले पनि त्यसरी प्रस्ताव लगेर कार्यान्वयन गरेका छैनन्,’ केसी भन्छन् ‘दोस्रो, सुधारको विचार दिमागमा हुने हो भने आफ्ना असल योजना भटाभट कार्यान्वयन गरे हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रधान न्यायाधीश भएपछि कमिटी गठन गरिदिने रिपोर्ट दिने र कार्यान्वयन नगरी निवृत्त हुने परिपाटी विकास भएको छ ।’

गणतन्त्रको यो १२ वर्षमा न्यायालयले नेपालकै इतिहासमा सुशीला कार्कीलाई पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश पायो । पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सम्भव भएसम्म कार्यसम्पादन पनि राम्रै गरिन् । तर दुःखको कुरा उनीमाथि नै महाभियोग दर्ता गरियो । यस घटनाले ‘चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली’ भन्ने उखानलाई समेत बिर्साउन खोज्यो । यी १२ वर्षमा न्यायालयबाट न्याय प्राप्त गरेको भन्दा हराएको वा बाटो बिराएको महसुस बढी गर्नु परिरहेको छ । संविधानको धारा १२९ कै उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ लेखिएको छ । यसले अस्थिरतालाई झन् सहयोग पु¥याइरहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

पछिल्ला वर्षमा न्यायालयमा अस्थिरता बढ्दै जानुको प्रमुख कारण न्यायिक आचरण शुद्ध नभएकाहरूलाई समेत छोटो कार्यकालका लागि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नु हो । किनभने दलहरूलाई खुसी बनाएर छोटो अवधिका लागि नियुक्त प्रधान न्यायाधीशले स्वाभाविक रूपमै आफू अनुकूल काम/कारबाही, आदेश÷फैसला गरेर बाहिरिन्छन् ।

१२ वर्ष यता प्रधान न्यायाधीश भएकाहरूमध्ये अनुपराज शर्मा २०६६ मङ्सिर २८ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म करिब साढे तीन महिना मात्र प्रधान न्यायाधीश भए भने ओमप्रकाश मिश्र ०७५ भदौ २५ गतेबाट पुस १७ गतेसम्म करिब चार महिना सर्वोच्चको प्रमुख पदमा आसिन रहे । शर्माले न्यायालय सुधारका लागि राम्रै प्रयास चालेका थिए । तर कार्यकाल छोटो भएकैले त्यसले निरन्तरता  पाउन सकेन । गणतन्त्रको औपचारिकतापछि सर्वोच्च अदालतले सबभन्दा लामो कार्यकाल भएका प्रधान न्यायाधीश पाएको चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. लाई नै हो । २०७५ पुस १८ गते प्रधान न्यायाधीश भएका राणाको कार्यकाल राम्रै गरी बित्यो भने ०७९ साल मङ्सिर २८ गतेसम्म छ । ६५ वर्षे उमेद हदका कारण उनी प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीबाट बाहिरिने छन् । राणापछि हरिकृष्ण कार्की प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन् । विडम्बना के भने प्रधान न्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रको संसदीय सुनुवाइ भइरहँदा उनीमाथि श्रीमती हत्यारा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा घुस खाएको गम्भीर उजुरी परेको थियो । प्रधान न्यायाधीश राणाले त तिनै कोइरालालाई कैद मुक्त नै गरिदिए । सर्वत्र आलोचनापछि कोइरालामाथिको आदेश पुनरावेदन हुने फैसला भएको भए पनि त्यसले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू, नेपाल बार एसोसिएसन त्यतिकै न्यायालयमा अस्थिरता बढेको निष्कर्षसहित सुधारका पक्षमा जुर्मुराएका होइनन् ।

०४६ चैतमा बहुदल स्थापना भए पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश ०४८ साउन २२ मात्र बदलिए । ०४७ सालको संविधान निर्माण गर्दा संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले आफू अनुकूल बनाई उनी ०४८ साउन २२ गते प्रधान न्यायाधीश भएका थिए । त्यसयता ०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रले औपचारिकता पाउँदासम्मको करिब १७ वर्षको अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा उपाध्याय बाहेक सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल र केदारप्रसाद गिरी गरी १० जना प्रधान न्यायाधीश बदलिए ।

रोचक के भने २००८ साल साउन ४ गतेदेखि ०४८ साल साउन २२ गते अर्थात् ४० वर्षसम्म हरिप्रसाद प्रधान, अनिरुद्रप्रसाद सिंह, हरिप्रसाद प्रधान, भगवतीप्रसाद सिंह, रत्नबहादुर विष्ट, नयनबहादुर खत्री, धनेन्द्रबहादुर सिंह गरी सर्वोच्च अदालतमा जम्मा सात जना मात्र प्रधान न्यायाधीश भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती प्रणाली ध्वस्त बनाउँदै लगिएकाले छिट्टो–छिट्टो प्रधानन्यायाधीश बदलिरहनु पर्ने अस्थिरता भित्रिएको बताउँछन् । यद्यपि वस्ती अदालत अस्थिर हुँदै र शाख गिर्दै जानुमा प्रधान न्यायाधीशको छोटो कार्यकाल मात्र जिम्मेवार नभएको ठम्याइमा छन् । उनका अनुसार भारतमै पनि १५ दिनका लागि मात्र प्रधान न्यायाधीश भएको इतिहास छ । ‘बलिया संवैधानिक संस्थाहरूमा व्यक्ति कहिल्यै प्रमुख हुन्न । प्रणाली महत्त्वपूर्ण हुन्छ । न्याय प्रणाली बलियो बनाउने भनेरै ०४७ को संविधानमा न्याय परिषद्को स्थापना गरिएको थियो’, वस्ती भन्छन् ‘तर ०६३ सालपछि संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्मा पूर्णरूपमा राजनीति हावी भयो । पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायपालिकामा पार्टीका कार्यकर्ता र यसम्यानहरूलाई न्यायाधीश बनाएर लैजान थालियो । यसले न्यायपालिकाप्रतिभन्दा पनि आफूलाई नियुक्ति दिन÷दिलाउनेप्रति बढी बफादार हुने संस्कृति बढ्यो । न्यायालयलाई अस्थिर बनाउँदै लगियो ।’ वस्ती थप्छन्, ‘पछिल्लो समयमा न्यायालयको रूपान्तरण गर्छु भन्ने दृढ इच्छा शक्ति र योजना भएकाहरूलाई भन्दा कार्यकर्ता र अरौटे÷भरौटेलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन थालियो । त्यसैले न्यायालय अस्थिर र अविस्वासिलो हुँदै गयो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती पूर्व न्यायाधीश वस्तीसँग पूर्ण सहमत छन् । न्यायिक स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता भएकाले न्यायालयमा अस्थिरता बढेको उनको निष्कर्ष छ । उप्रेतीका अनुसार न्यायपालिकामा अस्थिरता बढ्दै जानुमा छिटो–छिटो प्रधान न्यायाधीशको फेरबदल भइरहनु त हो नै, साथै छोटै कार्यकाल भएकाहरूले पनि न्यायिक शुद्धता र दीर्घकालीन योजना लिएर जान सकेनन् । ‘न्यायालयमा धेरै गडबड गरे कारबाही हुन्छ भनेर पहिले–पहिलेका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश डराउँथे’, उप्रेती भन्छन्, ‘अहिले कारबाही गर्ने निकाय नभएपछि डर हरायो । त्यसैले छोटो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका हुन कि लामो अवधिका–प्रधान न्यायाधीशहरूले न्यायिक मर्म बिर्संदै गए । त्यसैको परिणाम न्यायालयमा अराजकता बढेको हो ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीका भनाइमा न्यायालय अस्थिर हुनुको कारण प्रद्धति, प्रणाली नै अस्थिर हुँदै जानु हो । उनका अनुसार प्रधान न्यायाधीशहरूको कार्यकाल छोटो–छोटो भएकाले न्यायपालिका सुधार्न केही गरौँ भन्ने सोचेर योजना बनाउँदा बनाउँदै निवृत्त भइसक्छन् ।

तथ्य आफैँ बोल्छ, कालरात्रि भनिएकोे ४० वर्षमा ७ जना, उदार लोकतन्त्र परिभाषा गरेको १७ वर्षमा १० जना र ‘समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र’मा रमाइरहँदाको १२ वर्षमा १३ जना प्रधान न्यायाधीशहरू व्यहोर्न अभिशप्त हुनुको सङ्केत जसरी पनि पदमा पुगेरै छाड्ने लोभी प्रवृत्ति र अस्थिरताकै परिणाम हो । यसले के देखाउँछ भने शासकहरूको चिन्तन शैली, कार्यशैली नबदलिने हो भने न्यायिक संस्थाहरू झन् पछि झन् अस्थिर र अमुक नेताहरूको खेलौना बन्ने छन् । यो प्रवृत्तिले जुनसुकै बेला मुलुकलाई अनिश्चयको भुङ्ग्रोमा खसाल्न सक्छ । पूर्व न्यायाधीश केसी त कुर्सीमा हुँदाको झण्डा मात्र झिकेर सरकारी गाडी, ड्राइभरसहित फिर्ता नगरी लैजाने लोभमा मात्र प्रधान न्यायाधीश बन्न लालायित हुनेहरूको सङ्ख्या बढेकाले न्यायालयमा अस्थिरताको केन्द्र हुँदै गएको बताउँछन् । हुन पनि यसले एक साथ दुई कुरा सङ्केत गर्छ । एक– नेतृत्वको चाँडो–चाँडो परिवर्तनले संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता हराउँदै जान्छ । विश्वसनीयता हराएपछि अस्थिरता बढ्छ । । दोस्रो– प्रधान न्यायाधीशहरूलाई आजीवन भारीभरगम सुरक्षा दिनुपर्ने शैलीले जनताको करको समेत दुरुपयोग भइरहेको छ । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीका भनाइमा न्यायालय अस्थिर हुनुको कारण प्रद्धति, प्रणाली नै अस्थिर हुँदै जानु हो । उनका अनुसार प्रधान न्यायाधीशहरूको कार्यकाल छोटो–छोटो भएकाले न्यायपालिका सुधार्न केही गरौँ भन्ने सोचेर योजना बनाउँदा बनाउँदै निवृत्त भइसक्छन् । न्यायपालिकाको सुधारका निम्ति निकै राम्रा काम गरेर निवृत्त भएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश रायमाझी भन्छन्, ‘न्यायालयलाई स्थिर बनाउन जिम्मेवारी, आचरण र सिस्टम (प्रणाली) मै सुधार गर्नुपर्छ । उमेरको हदलाई पनि गम्भीरतापूर्वक ख्याल गरिनु पर्छ ।’

अमेरिकी नागरिक एवं विश्व प्रसिद्ध न्यायका मर्मज्ञ जोन मार्सलले भनेका छन्, ‘अबुझ, भ्रष्ट र परतन्त्र न्यायपालिका भगवानले पापी र कृतध्न मानिसहरूसँग रिसाएर दिएको श्राप हो ।’ राजनीति र न्यायको कुर्सीमा आसिनहरूले हाम्रो न्यायालय पनि त्यस्तै बनाउँदै त छैनन् ?