एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
न्यायालयमा विवाद उत्कर्षका ती दिन : यसरी गिर्न सुरु भयो साख
‘२०६९ फागुन ३० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेर गएपछि दामोदरप्रसाद शर्मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो । धर्मकर्ममा उहाँको ठूलो आस्था र रुची थियो । न्यायापालिकाको काममा भन्दा बढी धर्मकर्ममा ध्यान दिनुहुन्थ्यो । उहाँलाई मुद्दाबारे प्रशस्त ज्ञान थियो । तर, उहाँको धार्मिक स्वभावले त्यसलाई ओझेलमा पारिदिएको थियो । एक हिसावले अदालत अव्यवस्थित हुनुमा शर्माको धार्मिक प्रवृत्ति जोडिएको थियो । उहाँ बौद्धको आरुबारी आश्रममा बस्नु हुन्थ्यो । त्यहाँबाट अदालत आउँदा बाटामा पर्नेजति मन्दिरमा ढोगभेट गर्दै आउनु हुन्थ्यो । अदालत आएपछि बल्ल पेसीसूची तयार पार्नु हुन्थ्यो । १२ बजे आए १२ बजे, १ बजे आए १ बजे पेसीसूची तयार हुन्थ्यो । उहाँ नआउँदासम्म हामी आ–आफ्नो च्याम्वरमा हाई काढेर बस्थ्यौ ।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले आफ्नो आत्मसंस्मरणात्मक पुस्तक न्याय को पृष्ठ १ सय ७१ मा अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मामाथि गरेको टिप्पणी हो यो । कार्कीको यो टिप्पणीबाटै बुझ्न सकिन्छ, शर्माको शैली कति ‘भद्रगोल र मनलाग्दी’ थियो भनेर ।
खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष भएपछि शर्मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेसँगै न्यायालयको हुर्मत लिने लम्बेतान योजनाले थप मुर्त रुप पाएको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । सर्वोच्चका एक वरिष्ठ अधिवक्ताका शब्दमा शर्माले अपनाएको बाटो र भेषभुषा नियाल्ने हो भने न्यायालयले उनकै पालामा सबैभन्दा सुन्दर गोरेटो कोर्नुपर्ने थियो । किनभने शर्माले आफूलाई धर्मकर्ममा संलग्न भएको पापकर्मबाट माथि पुन्य कर्ममा लिप्त साधु, सन्त, जोगी देखाउने गरेका थिए । पारिवारिक रुपमा पनि अविवाहित थिए । त्यसैले उनले सन्तान दरसन्तानका लागि अकूत सम्पति आर्जन गरिदिनुपर्ने झन्झट थिएन । ती वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन् ‘तर, देखिने र बुझिने मान्छेमा अन्तर हुने भएकाले शर्मा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह, न्याय परिषद सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, खेमनारायण ढुङ्गाना र तत्कालीन सत्तामा हालीमुहाली चलाएका केही राजनीतिज्ञको ‘ग्राइन्ड डिजाइन’ मा न्यायालय थिलथिलो बनाउने योजनाले मुर्त रुप पायो ।’
देश जोगाएको अदालत र सेनाले हो । अदालतलाई दामोदर शर्मा प्रधान न्यायाधीश भएको बेला माष्टर प्लानअन्तर्गत ध्वस्त बनाइयो । यसबेला अदालतमा त्यही बेला डोरीले टुप्पीमा बाँधेर तानेका मान्छेहरुको बोलवाला छ । दक्षिण छिमेकीबाट सेनामा पनि आँखा गाँड्ने काम भइरहेको छ । त्यसैको परिणाम–सेनालाई ठेक्कापट्टा दिइएको छ । व्यापारमा लगाउन थालिएको छ । कोरोनाकै औषधी ल्याउन सेनालाई दिइयो । यो अदालतपछि सेनाको व्यवसायिक चरित्रलाई ध्वस्त बनाउने प्रपञ्च हो । –प्रकाश वस्ती
ती वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाइसँग सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश तथा हाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती पुरापुर सहमत छन् । ‘देश जोगाएको अदालत र सेनाले हो । अदालतलाई दामोदर शर्मा प्रधान न्यायाधीश भएको बेला माष्टर प्लानअन्तर्गत ध्वस्त बनाइयो । यसबेला अदालतमा त्यही बेला डोरीले टुप्पीमा बाँधेर तानेका मान्छेहरुको बोलवाला छ‘, ती वरिष्ठ अभिवक्ता भन्दा अझ् एक कदम अघि बढेर वस्ती भन्छन् ‘दक्षिण छिमेकीबाट सेनामा पनि आँखा गाँड्ने काम भइरहेको छ । त्यसैको परिणाम–सेनालाई ठेक्कापट्टा दिइएको छ । व्यापारमा लगाउन थालिएको छ । कोरोनाकै औषधी ल्याउन सेनालाई दिइयो । यो अदालतपछि सेनाको व्यवसायिक चरित्रलाई ध्वस्त बनाउने प्रपञ्च हो ।’
मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएर ०७४ मंसिर ४ गते प्रदेश र संघीय निर्वाचन गराएपछि रेग्मीले ०७० फागुन २८ गते प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिए । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मुद्रणअनुसार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा १०३ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा ०७० चैत्र २८ गते शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशको पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए । जुन दिन शर्मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै थिए, त्यही दिन सर्वोच्चमा पाँच जना अस्थायी न्यायाधीशहरु प्रकाश वस्ती, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र भरतबहादुर कार्कीको पदावधि सकिँदै थियो । सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश शर्मा सहित न्यायाधीशहरु रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीसहित पाँच जना न्यायाधीश मात्र थिए । नौ जना स्थायी न्यायाधीशहरुको दरवन्दी खाली थियो ।
शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको दिन शुक्रबार अबेर भइसकेकाले उनले ०७० चैत ३० गते मात्र पद बहाली गरे । पद बहाली गरेकै दिन प्रधान न्यायाधीश शर्माले एक साताभित्र सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । २३ औं प्रधान न्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका शर्मा अध्यक्षको न्याय परिषद्को पहिलो बैठक ०७१ बैशाख चार गते बस्यो । त्यस दिनको बैठकले पाँच जना अस्थायी न्यायाधीशहरुलाई स्थायी गर्ने र रिक्त पदमा नयाँ न्यायाधीशहरु सिफारिस गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसबेला न्याय परिषदमा शर्माका अतिरिक्त कानुन मन्त्री नरहरी आचार्य, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमार साह, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र खेमनारायण ढुङ्गानासहित पाँच सदस्यीय थियो ।
स्मरणीय छ, न्यौपाने र ढुङ्गाना क्रमशः कांग्रेस, एमालेको खल्तीबाट नियुक्त भएका थिए । मन्त्री नरहरि आचार्य छँदै थिए । यी त्रयलाई हस्तक्षेप वा सहमत गराउनुपर्ने प्रधान न्यायाधीश शर्मा र वरिष्ठतम न्यायाधीश साह नै राजनीतिक गोटी भए । जसले गर्दा न्यायालयलाई दीर्घकालसम्म थङथिलो बनाउने रणनीति सफल पार्न सहज भएको न्यायविदहरु बताउँछन् । शर्मा प्रधान न्यायाधीश भएपछि बसेको पहिलो न्याय परिषदको बैठकले सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीशहरुलाई स्थायी गर्ने, नयाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुको साटो सैनिक विशेष अदालतको मुख्य न्यायाधीश र मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्षको नाम सिफारिश गर्नतिर रुमल्लियो ।
यस भएपछि न्याय परिषदको दोस्रो बैठक ०७१ बैशाख सात गते बस्यो । यस बैठकले सर्वोच्चमा पाँच वर्षदेखि अस्थायी न्यायाधीश रहेका बस्ती लगायतलाई निरन्तरता दिनुको साटो तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, दीपकराज जोशी, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोविन्दकुमार उपाध्याय र कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशद्धय जगदीश शर्मा पौडेल एवं चोलेन्द्र शम्शेर जबरा गरी सातजना न्यायाधीशहरु सिफारिस गर्यो । थुप्रै न्यायविदहरु ट्वाँ परे । सर्वोच्चका पुरानामध्ये वैद्यनाथ उपाध्यायलाई मात्र निरन्तरता दिइएको थियो । यसको पनि कारण थियो– उपाध्याय उमेर हदका कारण प्रधान न्यायाधीश नभई निवृत्त हुँदै थिए । प्रकाश वस्तीलगायत न्यायाधीशहरुकै समुहलाई निरन्तरता दिइएको हुन्थ्यो भने शुशीला कार्कीपछि वस्ती प्रधान न्यायाधीश हुने थिए । गोपाल पराजुली, चोलेन्द्र शम्शेर जबराहरु प्रधानन्यायाधीश बन्ने ढोका बन्द हुन्थ्यो ।
तर, शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तले कार्यपालिका–व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा राजनीति हावी भयो । न्यायालयभित्र राजनीति हावी गराएर रोलक्रम बिगारियो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालका शब्दमा अपवाद घटनालाई छोड्दा पञ्चायतमा पनि अदालतलाई खोट लगाउने ठाउँ थिएन । ‘०६३ को अन्तरिम संविधानमा संवैधानिक अङ्गहरुमा राजनीति हावी गराएर छिँया–छिँया गराए,’ अर्याल भन्छन् ‘त्यसमाथि प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माका पालामा खल्तीबाट झिकेका नामहरुमा मिलिजुली गर्दाको परिणाम अहिलेको न्यायालय हो ।’ शर्मा नेतृत्वको न्याय परिषदले गरेको सिफारिस अनुसार पराजुली, मिश्र, जोशी, जबरा निरन्तर प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा राखियो । यो बेग्लै कुरा हो कि जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित हुन सकेन । परिणामतः जबराले लामो समय प्रधान न्यायाधीश हुने मौका पाएका छन् । छड्के बाटोबाट सर्वोच्चमा सात जना न्यायाधीश सिफारिस गरेसँगै पूर्व प्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीसँग एउटा दैनिक पत्रिकाले अन्तर्वार्ता लिएको थियो । त्यो अन्तर्वार्तामा रायमाझीले सिफारिस गरिएकाहरुलाई ‘न्यायालयका कुँडाकर्कट’ संज्ञा दिएका थिए । रायमाझीको त्यही अभिव्यक्तिलाई टेकेर न्यायालयको भविश्यको आँकलन गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो प्रयास कसैले पनि गरेनन् । सबैले ल्याप्चे छाप लगाएर उनीहरुलाई सदर गरिदिए ।
शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तले कार्यपालिका–व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा राजनीति हावी भयो । न्यायालयभित्र राजनीति हावी गराएर रोलक्रम बिगारियो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालका शब्दमा अपवाद घटनालाई छोड्दा पञ्चायतमा पनि अदालतलाई खोट लगाउने ठाउँ थिएन । ‘०६३ को अन्तरिम संविधानमा संवैधानिक अङ्गहरुमा राजनीति हावी गराएर छिँया–छिँया गराए,’ अर्याल भन्छन् ‘त्यसमाथि प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माका पालामा खल्तीबाट झिकेका नामहरुमा मिलिजुली गर्दाको परिणाम अहिलेको न्यायालय हो ।’
स्मरणीय के छ भने सर्वोच्चमा नौ जना स्थायी न्यायाधीशहरुको पद रिक्त रहेकोमा ०७१ बैशाख सात गतेको न्याय परिषदले सात जना सिफारिस गरेर दुई जना खाली नै राखियो । यसो गर्नुमा उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले भूमिका खेलेका थिए भनी आरोप लगाउनेहरुको संख्या न्यायालय भित्र÷बाहिर ठूलो छ । जानकारहरुका भनाइमा त्यसबेला न्यौपाने न्याय परिषदबाट राजीनामा दिएर न्यायाधीश बन्ने तारतम्मे मिलाइरहेका थिए । सोही अनुसार नै न्यौपानेले न्यायाधीशको एउटा पद आफ्नै लागि सुरक्षित राखेका थिए भने अर्को नेपाल बार एशोसियसनमा तत्कालीन अध्यक्ष हरीकृष्ण कार्की र न्यायाधीशका अर्का दावेदार तुलसी भट्टलाई ‘प्रलोभनमा पार्न’ राख्न राखेका थिए । त्यसबेला नेपाल बार एशोसियसनको कार्य समितिमा रहेका एक अधिवक्ताका अनुसार न्यौपाने कहिले कार्कीकोमा पुगेर ‘यी दुई पद मध्ये एउटामा म, अर्कोमा तिमी जानु पर्छ है । त्यसैले नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट धेरै बिरोध नगर’ भन्दथे भने भट्टकोमा पुगेर ‘दुई वटा पदमा तिमी र म न्यायाधीश हुने हो । त्यसका लागि मलाई साथ देउ’ भन्दथे । तर, प्राध्यापक डाक्टर युवराज संग्रौलालाई न्यायाधीशमा ल्याउन एउटा पद खाली राखिएको थियो पनि भनिन्छ ।
न्यौपाने भने आफुमाथि लगाइएको आरोप ठाडै अस्वीकार गर्छन् । ‘न्यायालय बिर्गान उपेन्द्र केशरी न्यौपानेको पनि हात छ भनेर मलाई बारम्बार जसरी आक्षेप लगाइन्छ, त्यो एउटा व्यक्तिले चाहेर हुने कुरा हो ? एउटा सदस्यले न्याय परिषदमा कति प्रभाव पार्न सक्छ ?’, रातोपाटीसँग न्यौपाने भन्छन् ‘हो, नैतिक हिसावले म कहीँ न कहीँ जिम्मेवार छु । त्यसैले नै न्यायालयमा अहिले जे भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ भनेर मैले प्रसंसा गरेर पनि त हिँडेको छैन नि ? त्यसमा पनि मैले त्यसबेला सार्वजनिक रुपमै न्याय परिषदको सदस्य हुन्जेल म न्यायाधीश हुन नैतिक रुपमा योग्य हुन्न भनेर बोलेको छु । न्याय परिषदको सदस्य त्यागेर आएपछि मेरो बल कति रहने हो र ∕ यो पक्षलाई बिचार नगरी मेराबारे जे जति प्रचार गरिएको छ, ती पूर्वाग्रही बिचार हुन् ।’ त्यसबेला न्याय परिषदले सिफारिस गरेर उनीहरुलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउँदा आफ्नो जिम्मेवारी रहे पनि प्रधान न्यायाधीश बनाउँदाको अन्तिम जिम्मेवारी भने बनाउनेहरुले नै लिनु पर्ने न्यौपानेको भनाइ छ ।
‘न्यायालय बिर्गान उपेन्द्र केशरी न्यौपानेको पनि हात छ भनेर मलाई बारम्बार जसरी आक्षेप लगाइन्छ, त्यो एउटा व्यक्तिले चाहेर हुने कुरा हो ? एउटा सदस्यले न्याय परिषदमा कति प्रभाव पार्न सक्छ ?’, रातोपाटीसँग न्यौपाने भन्छन् ‘हो, नैतिक हिसावले म कहीँ न कहीँ जिम्मेवार छु । त्यसैले नै न्यायालयमा अहिले जे भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ भनेर मैले प्रसंसा गरेर पनि त हिँडेको छैन नि ? –उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने
पुनरावेदन अदालतको कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश मात्र भएका भए पनि चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधान न्यायाधीश बन्न पाउने बाटो न्याय परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष शर्मा र वष्ठितम् न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले खोलिदिएका थिए । आफू प्रधान न्यायाधीश भएपछि जबराले उनीहरुको त्यो ‘गुन’ फिर्ता गरेका जानकारहरु बताउँछन् । त्यो कसरी पनि देखिन्छ भने पुनरावेदन अदालत बुटवलको अस्थायी न्यायाधीशबाट हटाइएका शर्माका भतिजा मनोजकुमार शर्मालाई जबराले ०७५ चैत्रमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएका छन् भने अधिवक्ताको प्रमाण पत्र भएपनि वकालत छाडेर सिटिइभिटीको उपसचिव पदमा कार्यरत रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेखा साहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएएका छन् ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेकी छन्, ‘..न्यायाधीशहरु भरतराज उप्रेती र प्रकाश वस्तीले पटक–पटक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई पहिला शुशीला दिदीको स्थायी गरिदिनुहोस्, हाम्रो पछि भए पनि हुन्छ’ भनिरहनु भएको थियो ।’ ऐ..ऐ पृष्ठ १७० । सर्वोच्चमा स्थायी हुने पालो वस्तीको थियो । किनभने कार्कीको रोल नम्वर १५ र वस्तीको रोल नम्वर १६ थियो । उनी चार वर्षदेखि अस्थायी थिए । वस्तीलगायत ६ जना न्यायाधीशलाई खिलराज रेग्मी न्याय परिषदको सदस्य भएका बेला स्थायी गर्न सक्थे । रेग्मीले उनीहरुलाई स्थायी गरिदिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो छिमलको रजगज चल्ने थिएन ।
‘..उहाँ (खिलराज रेग्मी) को अनुपस्थितिमा न्यायपालिका संरक्षणविहीन जस्तो हुन पुग्यो । उहाँको कार्यकालमा न्यायपालिकामा जुन सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो उहाँको अनुपस्थितिमा पूरा हुन सकेन ।
मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि भने उहाँ न्यायपालिकामा कहिल्यै आउनु भएन । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा हामीले उहाँलाई बिदाइ गर्न कहिल्यै पाएनौ ।
उहाँको कार्यकाल २०६८ बैशाख २३ देखि २०६९ फागुन २९ गतेसम्म रहयो ।’ कार्की ऐ, ऐ पृष्ठ १७१
२०६९ फागुन २९ गते, जुन दिन रेग्मी दलहरुमा देखिएको राजनीतिक गाँठो फुकाउने उदेश्यले संविधानसभा–२ को निर्वाचन गराउन मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएर सर्वोच्च अदालतबाट बिदाई लिन लाग्दै थिए, त्यसबेला सर्वोच्च अदालतमा ९ जना स्थायी न्यायधीशहरुको पद रिक्त थियो । माथि नै उल्लेख गरिएको छ, त्यसबेला प्रकाश वस्ती, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र भरतबहादुर कार्की गरी पाँच जना न्यायाधीशहरु अस्थायी थिए । भरतराज उप्रेतीले मंसिरमै राजीनामा दिइसकेकाले उनको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको थियो ।
त्यसैले जानकारहरु खिलराज रेग्मीलाई समेत पछिल्ला दिनमा न्यायालयको विवाद उत्कर्षमा पुर्याउने र साख गिराउने अगुवा पात्रका रुपमा लिन्छन । ‘सर्वोच्चमा नौ वटा स्थायी न्यायाधीशको पद खाली भएका बेला रेग्मीले पहल लिएर वस्ती लगायतलाई स्थायी गरिदिएका भए न्यायालयको साख यति तल्लो स्तरमा गिर्ने थिएन । किनभने वरिष्ठताका आधारमा वस्ती प्रधानन्यायाधीश हुने थिए’, अर्का एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता रातोपाटीसँग भन्छन ‘वस्ती प्रधानन्यायाधीश भएका भए उनीसँग न्यायालय सुधार्ने योजना र सोच थियो । यसर्थ न्यायालयको छवी गिराउन रेग्मीको भूमिका छ ।’
जानकारहरु खिलराज रेग्मीलाई समेत पछिल्ला दिनमा न्यायालयको विवाद उत्कर्षमा पुर्याउने र साख गिराउने अगुवा पात्रका रुपमा लिन्छन । ‘सर्वोच्चमा नौ वटा स्थायी न्यायाधीशको पद खाली भएका बेला रेग्मीले पहल लिएर वस्ती लगायतलाई स्थायी गरिदिएका भए न्यायालयको साख यति तल्लो स्तरमा गिर्ने थिएन । किनभने वरिष्ठताका आधारमा वस्ती प्रधानन्यायाधीश हुने थिए’, अर्का एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता रातोपाटीसँग भन्छन । रेग्मी भने यो आक्षेपलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् ।
यद्यपि रेग्मी भने यो आक्षेपलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् । ‘प्रधान न्यायाधीश बनेपछि पारदर्शी किसिमको एउटा मापदण्ड बनोस् भनेर मैले त्यसलाई अघि बढाउने प्रयास पनि गरें । म प्रधान न्यायाधीश हुने बित्तिकै संविधानसभाको म्याद थपको कुरा आयो । संविधानसभाको थपेको एक वर्षे म्याद समेत सकियो । तीन–तीन महिनामा थप्ने कुरा आयो, त्यसको मुद्दा फैसलाको कुरा आयो’, पूर्व प्रधान न्यायाधीश रेग्मी सुनाउँछन् ‘तीन महिनामा संविधान बन्छ भन्ने कुरा पनि आयो । त्यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्था थियो । अदालतको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्यो । यी सबै कुराहरुले गर्दा परिस्थिति अनुकूल सबै प्रयासहरु प्रशस्त गर्दा गर्दै पनि चाहे जति, हुन सक्ने जति गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ (हेर्नुस अन्तर्वार्ता) । आफूले अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी गर्न भर मग्दुर प्रयास गरेको रेग्मीको दावी छ ।
हाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयुक्त वस्तीकै शब्दमा उनी सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष न्यायाधीश भएर स्थायी नभई बिदा हुने नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पात्र हुन् । उनै वस्तीका अनुसार उनले प्रधानन्यायाधीश रेग्मी समक्ष मेरा कारण ‘तपाईंले अरुलाई समेत स्थायी नगर्नु भएको हो भने म छाडिँदिउँ’ समेत भनेका थिए । ‘तर, रेग्मीले नछाड्नुस् भन्नुभयो । मैले रेग्मीसँग गरेको कुरा सुन्ने साक्षी तर्कराज भट्ट हुनुहुन्छ’, वस्ती भन्छन् ‘त्यसबेला प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले चाहनु भएको भए हामीलाई स्थायी गरेर पनि आफू अनुकूल तीनजनालाई ल्याउन सक्नु हुन्थ्यो । उहाँले हामीलाई स्थायी किन गर्नु भएन, मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन ।’
‘समयअनुसार नचले पछि परिन्छ’ भन्ने बहानामा यसबेला धेरै मान्छे इमान र स्वाभिमान बेचेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने खेलमा लागिरहेका छन् । यसबाट न्यायालय पनि अछुतो छैन । बरु सबभन्दा बढी लछप्पै भएको छ । किनभने न्यायालय पुनर्सँरचनाको माग गर्ने, योजना बनाउनेहरुलाई नियोजन गर्ने काम अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा जारी छ । नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार ०६३ माघ एक गते जारी भएको अन्तरिम संविधानमा न्याय परिषदमा रहने पाँच जना मध्ये तीन जना राजनीतिक पृष्ठभूमिका सदस्य रहने व्यवस्था गरियो । योसँगै अदालतमा राजनीतिले खुलमखुला प्रवेश पायो । ‘न्याय परिषदमा पुगेकाहरुले पार्टीका, गुटका, खल्तीका, नातागोतालाई न्यायाधीश बनाउन च्याप्न थाले । अझ् आफैं जाने प्रयास पनि गर्न थाले । त्यहीँबाट न्यायपालिकाको साख गिर्न थालेको हो’, बारका महासचिव पौडल भन्छन् ‘अन्तरिम संविधानमा ०६४ जेठ ३० गते गरिएको दोस्रो संशोधनबाट सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशको पनि सुनुवाई हुने प्रावधान राखियो । अदालतमा राजनीतिक भाइरस त्यहीँबाट छिर्यो ।’
नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार ०६३ माघ एक गते जारी भएको अन्तरिम संविधानमा न्याय परिषदमा रहने पाँच जना मध्ये तीन जना राजनीतिक पृष्ठभूमिका सदस्य रहने व्यवस्था गरियो । योसँगै अदालतमा राजनीतिले खुलमखुला प्रवेश पायो । ‘न्याय परिषदमा पुगेकाहरुले पार्टीका, गुटका, खल्तीका, नातागोतालाई न्यायाधीश बनाउन च्याप्न थाले । अझ् आफैं जाने प्रयास पनि गर्न थाले । त्यहीँबाट न्यायपालिकाको साख गिर्न थालेको हो ।’
पौडेलका शब्दमा प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको पालाको भूमिका नै अहिले सर्वोच्चलगायत अदालतको रुप हो । हुन पनि उनै शर्माका पालामा नियुक्त गरेका जिल्ला र उच्च अदालतका एक हुल न्यायाधीशहरु सर्वोच्च अदालतमा शपथ खाएर तत्कालीन एमालेको कार्यालय बल्खुमा समेत आशीर्वाद माग्न पुगेका कसैको आँखाबाट छिपेको छैन । ‘०६३ को अन्तरिम संविधानपछि सरकारका तर्फबाट न्याय परिषदमा पुगेका मोतीकाजी स्थापित र नेपाल बार एशोसिएसनले पठाएका बासुदेव ढुङ्गाना हुन्जेल पनि न्याय परिषद राम्रै थियो’, पौडेल थप्छन् ‘त्यसपछि न्याय परिषदमा आएका पदाधिकारीहरुबाट संविधान र न्याय परिषद ऐनले चाहे बमोजिमको भूमिका निर्वाह हुन सकेन । फलतः अदालत विवादको केन्द्रमा छ र यसको साख गिरिरहेको छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
