सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कर्णाली प्रदेशमा देखिएको किचलो एक साता बित्दा पनि ठोस सहमति र निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । जसले नेकपा कर्णालीको समस्या कसरी समाधान हुने हो भन्ने चासो अन्य ६ प्रदेशमा समेत बढ्न पुगेको छ । 
गत आइतबार नेकपा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता महेन्द्र शाहीविरुद्ध १८ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सतहमा आएको विवाद मिलाउन प्रदेशस्तरमै र केन्द्रमा प्रयास भएपनि ठोस प्रगति हुन नसकेको हो । यद्यपी शीर्ष नेताहरुले दुवै पक्षसँग वार्ता र संवाद गरिसकेकाले निर्णयको प्रतिक्षमा नेता कार्यकर्ता बसेका छन् । 

यता विवादको पक्ष विपक्षमा उभिएका नेताहरुले पनि आ–आफ्नै पक्षमा तर्क विर्तक गर्न थालेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा प्रदेशको अधिकारबारे दिएको अभिव्यक्तिले संघीयतामाथि नै प्रश्न समेत उठ्न पुगेको कतिपयको भनाइ छ ।  

एक सातामा कहाँ के भयो ? 
असोज २५ : सहइन्चार्ज यमलाल कँडेलसहित १८ जनाबाट मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता ।
असोज २६ : केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यसहितको टोली विवाद मिलाउन सुर्खेत प्रस्थान ।
असोज २७ : ओली प्रचण्ड, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माबीच छलफल, प्रदेश पदाधकारीलाई ४८ घण्टाभित्र काठमाडौँ आउन पत्र । सोही दिन सुर्खेतमा कँडेल पक्षले बोलाएको बैठक स्थगित । माधव नेपाल समुहबाट प्रस्ताव फिर्ता लिने संकेत ।
असोज २८ : मुख्यमन्त्री शाही लगायतको टोली काठमाडौमा । सोही दिन प्रचण्डलाई शाही र माधव नेपाललाई नीरज आचार्य लगायतको टोलीको भेट ।
असोज २९ः प्रचण्ड माधव नेपालसँग मुख्यमन्त्री लगायतको टोलीले भेट । 
असोज २९ : यमलाल कँडेल लगायतको टोली काठमाडौंमा ।
असोज ३०ः  प्रचण्डसँग कँडेल लगायतका नेताबाट खुमलटारमा भेटवार्ता ।
कात्तिक १ : बालुवाटारमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दुवैपक्षसँग ब्रिफिङ सुनेर काठमाडौ नछोड्न निर्देशन । प्रचण्ड भने अनुपस्थित । अर्का अध्यक्षसँग छलफलपछि निष्कर्ष सुनाउने आश्वासन ।
कात्तिक २ : कर्णालीका नेताहरु काडमाडौँमै । छलफल हुन सकेकाे छैन ।

संघीयतामाथि नै प्रश्न 
शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कर्णाली प्रदेशका नेताहरुको भेटघाटपछि विवादबारे केही निष्कर्ष आउँछ कि भन्ने नेताहरुले सोचेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका नेताहरुको भनाइ सुनेपछि संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने शैलीमा केही निर्देशन दिए । मुलुक संघीयतामा गइसकेपनि केन्द्र निर्देशित शासन व्यवस्थालाई नै कायम राख्ने शैलीमा प्रधानमन्त्रीले दिएको यो निर्देशनपछि संघीयताको वकालत गर्ने सो पार्टीका नेता कार्यकर्ता नै आश्चर्यमा परेका छन् । 

‘साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैँले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन । त्यहाँ तपाईं आफैँले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ, पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछि मात्रै हुन्छ, त्यसैले यस्ता काममा सचेत हुनुहोला,’ शनिबार प्रधानमन्त्रीले यसो भन्दै गर्दा प्रदेश नेताहरु निरीह बनेर निर्देशन सुन्न बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । ‘प्रमुख सचेतक हटाउने विषय कानुनतः दलको नेताका हिसाबले ठीकै निर्णय गर्नुभएको छ । तर, राजनीतिक रूपले त्यसरी तपाईंले गर्न सक्नुहुन्न, किनकि यसले अहिलेको अवस्थामा त पार्टीमा अप्ठ्यारो हुन्छ, मलाई त सोध्नुभएको छैन, त्यसैले अबदेखि विचार गर्नुहोला,’ ओलीको निर्देशनात्मक आदेश थियो । यदि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै निर्देशन दिएको हो भने उनीमाथि लाग्दै आएको संघीयता र गणतन्त्रविरोधी आरोपमा बल पुग्ने देखिन्छ । 

केन्द्रले हात हाल्नु नै गलत : नीरज आचार्य केन्द्रीय सदस्य नेकपा 

कर्णाली विवादका विषयमा संघले केन्द्रबाट हात हाल्नु नै गलत विषय हो । यो प्रदेशको अधिकार हो । त्यही गर्न दिनुपर्छ । जसरी संघको संसद सार्वभौम छ भने प्रदेशको संसद पनि सार्वभौम छ । त्यसलाई संघले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । हस्तक्षेप नगरी त्यहीका सांसदहरुलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न दिएको भए समस्या त्यही निस्कन्थ्यो । निस्किएको पनि थियो । त्यस्तै प्रदेश पार्टी कमिटी छ । प्रदेश पार्टीसँग समन्वय वा छलफल गर्न दिएको भए व्यवस्थापन सहज हुन्थ्यो । अव सिधा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्ने त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको प्रशासकीय युनिटमात्रै हो राम्ररी बुझ्नु र त्यहाँ मन्त्री बनाउने कुरा माथिबाट बनाइन्छ भनेपछि संघबाट नियन्त्रित र निर्देशित प्रदेशको के अर्थ भयो र ? अर्थ नै छैन ।

प्रधानमन्त्रीले बाहिर आएका कुरा नै बोलेको यदि हो भने त नेपालको संघीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भयो । कित अव बहस गरौँ कि त संघीयता खारेज गरिदिऔं । कि उनीहरुलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिऊँ । कि उनीहरुले अधिकारको खोजी गर्न पाउनुपर्छ कि खारेज गरिदिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई यसको औचित्य छैन भन्ने लागेको छ भने बहस गरेर खारेज गर्ने बाटोमा लागौं । दुई तहको मात्रै राखौं संघीय सरकार र स्थानीय सरकार । प्रदेशको संरचना नै खारेज गरिदिऔं । होइन भने प्रदेशलाई संविधान र विधान बमोजिम काम गर्न दिऔं। त्यसैले यो विवाद अव कसरी टुगिन्छ हेर्न बाँकी छ ।