इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट (इ–पासपोर्ट) को छपाइका लागि राहदानी राहदानी विभाग टेन्डर प्रक्रियामा छ । असोज ८ गते विभागले २२ दिनको समय दिएर पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो जसको अन्तिम मिति असोज २९ गतेलाई तोकिएको छ । 

सोमबार विभागले राहदानी विभागले टेन्डर डकुमेन्टको संशोधन गर्दै बोलपत्र पेश गर्ने मिति कात्तिक २३ गतेसम्म पुर्याएको जानकारी दियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् मंगलबार फेरि अघिल्लो दिन दिइएको समयावधि उल्ट्याउँदै बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति असोज २९ गतेसम्म मात्रै रहेको प्रष्ट पार्यो । यसले प्रक्रियामा सहभागी भएका कम्पनीहरुलाई ठेक्का प्रक्रियाप्रति फेरि शंका गर्ने अवस्था सिर्जना समेत गरायो । 

पीपीएमओको गल्तीले विभागलाई तनाव
सोमबार नै राहदानी विभागले सम्भावित बोलपत्रदाता कम्पनीसँग अनलाइनमार्फत् प्रि–बिडिङ बैठक गरेको थियो । सो बैठकमा विदेशी कम्पनीका २३ जना प्रतिनिधि र ५ जना नेपाली एजेन्ट समेत सहभागी रहेका थिए । करिब ११ वटा कम्पनीका प्रतिनिधि सो छलफलमा सहभागी भएको विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले जानकारी दिए । त्यसमध्ये अधिकांश पुराना र केही नयाँ कम्पनीका प्रतिनिधि समेत थिए । 

सो छलफलमा अधिकांश कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्ने समय कम भएको भन्दै थप गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै, बोलपत्रमा गरिएका केही व्यवस्थाबारे बोलपत्रदाताले प्रश्न समेत गरेका थिए । प्रि–बिडिङ छलफलपछि भएको सो संशोधन भएपछि त्यसलाई बोलपत्रकर्ताहरुले विभागले आफ्नो माग सम्बोधन गरेको अर्थमा बुझेका थिए । तर, भोलिपल्टै अर्को संशोधन गरेर अघिल्लो दिनको निर्णय फिर्ता गर्दा उनीहरु आश्चर्यचकित भए । 
विभागले यो घटनाको जिम्मेवार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) रहेको जनाएको छ । पीपीएमओले २१ दिनको पुनः बोलपत्र गर्ने व्यवस्था सिस्टममा नगरिदिएकोले सुरुमै ४५ दिनको अवधि राखेर बोलपत्र आह्वान गर्नुपरेको महानिर्देशक खड्काले बताए । 

यो पनि...

इ–पासपोर्ट छपाइको टेन्डर रद्ध, पासपोर्ट अभाव हुने संकेत

---

‘सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार पुनः बोलपत्र गर्दा २१ दिनको समय तोक्न पाइन्छ । तर, वेभसाइटमा त्यो सिस्टम रहेनछ । त्यही भएर सुरुमै ४५ दिनको समय राखेर टेन्डर आह्वान गर्नुपर्यो,’ खड्काले भने, ‘पछि त्यसलाई मिलाउँदा अन्यौलता खेखिएको हो । यो प्राविधिक समस्याको कारणले भएको हो ।’

समय नथप्ने पक्षमा विभाग
प्रि–बिडिङ बैठकमा सहभागी बोलपत्रदाताहरुले समय थप गर्न माग गरे पनि विभाग भने समय नथप्ने पक्षमा देखिएको छ । २ पटकसम्म बोलपत्र प्रक्रिया रद्द हुँदा लामो समय बितिसकेको र पासपोर्ट (एमआरपी) को स्टक समेत सकिँदै गएको अवस्थामा अब थप ढिलो गर्न नहुने भएकोले तोकिएको अवधिमा उपयुक्त आवेदन परेको खण्डमा फेरि समय थप नगर्ने विभागले जनाएको छ । 

महानिर्देशक खड्का भन्छन्, ‘हामीले २ पटकसम्म प्रक्रिया रद्द गरिसक्यौं । अहिले धेरैजसो कम्पनीहरुलाई ठेक्का प्रक्रियाको बारेमा थाहा पनि भइसक्यो । केही नयाँ कम्पनीलाई भने अलिकति छिटो गर्नुपर्ने हुनसक्छ । हामीसँग पासपोर्टको स्टक पनि धेरै बाँकी छैन । त्यसैले हामीलाई छिटै प्रक्रिया टुंग्याउनु पर्ने अवस्था समेत छ ।ब सकभर तोकिएको समयमै टुंग्याउने प्रयास गर्छौं ।’ 

अहिले विभागसँग ४ लाख ८३ हजार वटा मात्रै पासपोर्ट बाँकी छ । यो स्टकले करिब ९ महिनाको मात्रै माग धान्ने अवस्था रहेको विभागको भनाई छ । पछिल्लो समय विभिन्न देशका अध्ययन र श्रम स्वीकृति समेत खुला हुन थालेपछि राहदानीको माग थप बढ्दै जाने विभागको अनुमान छ । त्यही भएर विभागले छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रिया टुंग्याउन चाहिरहेको छ । तर, सरोकारवालाले भने समय पर्याप्त नहुँदा बोलपत्र प्रतिस्पर्धात्मक नहुने र यसले गुणस्तर र लागतमा प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । 

निष्कर्षमा पुग्ला तेस्रो चरणको टेन्डर ? 
इलेक्ट्रोनिक राहदानीका लागि विभागले गरेको यो तेस्रो पटकको बोलपत्र आह्वान हो । पहिलोपटक अघिल्लो वर्षको भदौमा ५० लाख पासपोर्ट छपाइका लागि पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै एकैचोटी ५० लाख पासपोर्ट छाप्नु नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा त्यो प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । 

गत पुस १८ गते विभागले २० लाख पासपोर्ट छपाइका लागि अर्को प्रक्रिया थाले पनि साढे ८ महिनापछि असोज ५ गते गते सो प्रक्रिया फेरि रद्द गरिएको थियो । प्रक्रिया रद्द भएको ३ दिनपछि विभागले असोज ८ गते तेस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर यो टेन्डरको अवधि भने २१ दिनमात्रै तोकिएको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ (४) ले कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको अवधि कम्तीमा ४५ दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सोही दफाको ४(क) ले पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा २१ दिनको समय दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । सोही प्रावधान अनुसार राहदानी विभागले ३ साता मात्रै समय दिएर पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

तर, पछिल्लो प्रक्रियाबाट छपाई प्रक्रिया टुंगोमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने एकीन भने गर्न नसकिने विभागका महानिर्देशक खड्का बताउँछन् । ‘हामीले बोपत्र आह्वान गरेका छौं । बोलपत्र पेश गरेका कम्पनीहरुले हामीले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने आधारमा यो तय हुन्छ, अहिलै केही भन्न सकिँदैन,’ उनले भने । 

विभागले गरेको बोलपत्रमा विभिन्न ७ वटा चरण रहेको र अघिल्लो बोलपत्र आह्वानमा कुनै पनि बोलपत्रदाताले ५ औं भन्दा माथिल्लो प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको उनले बताएका थिए ।