काठमाडौं । इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट (इ–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रिया फेरि रद्ध भएको छ । राहदानी विभागले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै ८ महिना अघि सुरु गरिएको इ–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी सबै प्रक्रिया रद्ध गरेको जनाएको हो । 
विभागले पुस १८ गते २० लाख राहदानी छपाइका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ४५ दिन समय दिएर खोलिएको उक्त टेन्डरको म्याद पटकपटक थप गर्दै असार १९ गतेसम्म सारिएको थियो । असार १९ गते खोलिएको उक्त टेन्डरमा सहभागी भएका कुनै पनि कम्पनीको कागजात नपुगेको भन्दै प्रक्रिया नै रद्ध गर्नु परेको विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले जानकारी दिए । 

‘हामीले खरिद प्रक्रियामा विभिन्न ७ चरण पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थियौं । तर कुनै पनि बोलपत्रदाताले त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि हामीले प्रक्रिया रद्ध गर्नुपरेको हो’ महानिर्देशक खड्काले भने, ‘कोही दोस्रो चरणबाट बाहिरिनुभयो, कोही पाँचौं चरणसम्म पुग्नुभयो, त्यसभन्दा माथि कोही पनि पुग्नुभएन, त्यसकारण हामीले यो प्रक्रिया रद्ध गर्नुपरेको हो ।’

रद्ध भएको पासपोर्ट खरिदको प्रक्रिया अब कहिले खुल्छ भन्नेमा विभाग नै अन्यौलमा छ । महानिर्देशक खड्काले अब तत्कालै २१ दिनको समय दिएर खोल्ने कि केही समयपछि फेरि ४५ दिनको समय दिएर प्रक्रिया खोल्ने भन्नेबारे मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताए । ‘तत्कालै खोल्ने हो भने २१ दिन समय दिएर आह्वान गर्न सकिन्छ, केही पछिसम्म जाने हो भने ४५ दिन कुर्नुपर्छ । के गर्ने छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं,'’ उनले भने । 

अहिले नेपालसँग करिब ५ लाख पासपोर्ट बाँकी छ । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भनिने यो पासपोर्टलाई विस्थापन गरेर इपासपोर्टको छपाईको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । यो पासपोर्टमा बाहकको बायोमेट्रिक विवरण समेत समावेश हुन्छ । सन् २०२५ सम्म इ–पासपोर्टले साधारण एमआरपीलाई विस्थापन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि अझै लामो समय भए पनि नेपालसँग भएको पासपोर्टको स्टकका कारण तुरुन्तै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । 
महानिर्देशक खड्काले अहिले विभागसँग रहेको पासपोर्टले ९ महिनालाई पनि धान्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘हामीसँग करिब ९ लाख पासपोर्ट छन् । तर लामो समयपछि लकडाउन खुल्दा विदेश जान पासपोर्ट बनाउनेको संख्या बढ्दै गयो भने यो ९ महिनालाई पनि पुग्दैन, त्यसैले तत्काल अर्को प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने । 

खड्काले विदेशी कम्पनीका स्थानीय ठेकेदारको विवादका कारण प्रक्रिया रद्ध गरिएको हल्ला भने निराधार रहेको बताए । ‘हामीले सम्बन्धित कम्पनीसँग बोलपत्र र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने हो, स्थानीय एजेन्टको बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन, हामीले कागजात हेरेर टेन्डर रद्ध गरेका हौं, अरु केही पनि होइन’ खड्काले भने । 

त्यसो त सुरुमा ५० लाख पासपोर्ट खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि नेपालमै सेक्युरिटि प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै त्यो प्रक्रिया रद्ध गर्दै २० लाख पासपोर्टका छपाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । दोस्रो पटक पनि प्रक्रिया स्थगित हुँदा बोलपत्रदाताको विश्वास गुम्दै गएको छ । यसले अर्को पटक बोलपत्र पेश गर्नेको संख्या घट्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित भएर महँगो मूल्य पर्नसक्ने सम्भावना समेत हुनेछ । 

त्योभन्दा ठूलो चिन्ता चाहिँ पासपोर्ट अभावकै कारण सेवाग्राहीले समयमा पासपोर्ट बनाउन नपाउने हो कि भन्ने हो । सुरुमा ४५ दिनको समय दिएर खोलिएको उक्त टेन्डर १८० दिनसम्म लम्ब्याइएको इतिहास हेर्दा अबको ९ महिनाभित्र सुरुदेखिकै प्रक्रिया पूरा गरेर पासपोर्ट आइपुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।