दुई अध्यक्षीय प्रणालीसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको निक्कै लामो समयपछि अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी हाँक्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । त्यो जिम्मेवारी प्राप्त हुनुअघि नेकपाभित्र ‘विधि र पद्दति’ लागू गर्ने नाममा निक्कै ठूलो विवाद र बहस चलेको थियो, झन्डै पार्टी नै विभाजित हुने पो हो कि भन्ने आशंकको हदसम्म । यो पृष्ठभूमिमा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई कसरी हाँकेर लैजाने सोच्दैछन् ?

प्रचण्ड बहुमतका साथ इतिहासमा नै एकमना सरकार चलाउने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त गरेको छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले । तर सरकारका कामकारवाही र उपलब्धिहरु हेर्दा जनतामा आशा र विश्वास जगाउन सकेको भने देखिँदैन । सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर आम जनतामा निराशा र रोष व्याप्त छ । यसबारे स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डको मूल्यांकन के छ ? यो स्थितिबाट पार पाउनको लागि के सोच्दैछ र गर्दैछ नेकपाले ?

ऐतिहासिक संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण गर्ने क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टीका सर्वोच्च कमाण्डर एवं राजनीतिज्ञको हिसाबमा प्रचण्डको भूमिका र योगदान इतिहासमा अङ्कीत छ । तर सोही संविधानले युगीन रुपमा नै सीमान्तकृत तुल्याइएका मधेशी, आदिवासी, जनजातिहरुको आवाजलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आवाज पनि बारम्बार उठ्ने गरेक छन् । संविधान दिवस मनाउने पूर्वसन्ध्यामा संविधानका बारेमा र त्यसपछि जनताका एउटा ठूलो तप्कामा रहेको असन्तोष र विरोधबारे के छ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा ? यी असन्तोष र विरोधका स्वरहरुलाई कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने ठान्छन् उनी ?

मूलतः यिनै तीन प्रश्नहरुको सेरोफेरामा केन्द्रीत रहेर नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग रातोपाटीका फणिन्द्र नेपालले लामो कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ : सोही कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संविधानको ५ वर्ष

संविधान दिवस मनाउँदै​ गर्दा यो संविधान जारी भइसकेपछिका  वर्षहरुलाई फर्केर हेर्दा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

संविधान दिवसका बारेमा प्रश्न सोध्नुभएकोमा धन्यवाद । नेपालको इतिहासमा संविधानसभाबाट जनता आफैंले संविधान बनाउने कुरा राणाशासनविरोधी आन्दोलनको बेलाबाट उठेको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि उठाएका त्यो आवाज व्यवहारिक रुपमा सफल हुन सकेको थिएन । नेपाली जनताको लामो संघर्ष, ठूलो त्याग र बलिदानपछि मात्रै संविधानसभाबाट संविधान बन्ने स्थिति तयार भएको हो ।

अहिले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको पनि ५ वर्ष हुँदैछ । म यस उपलक्ष्यमा संविधान घोषणा भएको दिनलाई स्मरण गर्दै संविधान घोषणा गर्न पहलकदमी गर्ने, त्याग तपस्या गर्ने जनता, क्रान्तिकारी सहिद, घाइते र अपाङ्ग सबैलाई स्मरण गर्दै हार्दिक बधाइ र शुभकामना भन्न चाहन्छु ।

संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएर ५ वर्षमा चलिरहेको यो अवधि मुख्यत: संविधान कार्यान्वयनको असाध्यै संवेदनशील र महत्वपूर्ण अवधि हो ।

संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएर ५ वर्षमा चलिरहेको यो अवधि मुख्यत: संविधान कार्यान्वयनको असाध्यै संवेदनशील र महत्वपूर्ण अवधि हो । संविधान घोषणा भएपछि संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार ऐन कानुनहरुको व्यवस्था गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिक महत्त्वको काम थियो र हो पनि । सरकारले अहिले पनि त्यो काम निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउँदै लगेको छ । सोही सिलसिलामा आजसम्म आइपुग्दा मौलिक अधिकार र संघीयतासम्बन्धी कैयौं कानुनहरु बनेका छन्, कयौं अझै बनाउन बाँकी छन् ।

संविधान कार्यन्वयको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्वाचन पनि थियो । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकार गठनको प्रकृया अगाडि बढाउन निर्वाचनमा जानु अपरिहार्य थियो । संविधान घोषणा भएपछि संविधानको कार्यन्वयन, निर्वाचन प्रकृयाको शान्तिपूर्ण र सहज ढंगले कार्यान्वयन तथा त्यसमा आम नेपाली जनताको सहभागिताबारे ठूलो प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । संविधान घोषणा गर्ने बेलामा तराई मधेसमा, खासगरी अहिलेको २ नम्बर प्रदेशमा स्थिति अलि असहज नै थियो । त्यहाँ असन्तुष्टि र विरोधहरु चलिरहेको पृष्ठभूमिमा निर्वाचन हुनसक्छ कि सक्दैन, भैहाले पनि सिंगै देश र आम नेपाली जनतामा निर्वाचनको माहोल बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्नका रुपमा खडा भएको अवस्था थियो ।

सौभाग्यवश भनौं, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा देशलाई निर्वाचनतिर लैजाने, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने, सिंगो राष्ट्रलाई तराइमधेसदेखि हिमालसम्म र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकताबद्ध गर्ने ठूलो जिम्मेवारी मलाई प्राप्त भयो । मैले त्यो कार्यकालमा सम्पूर्ण रुपमा संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने र त्यसका निम्ति सबै राजनीतिक दलहरुसँग लगातार सहकार्य, अन्तरक्रिया गर्ने र सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने काम गर्दै देशलाई निर्वाचनतिर लैजाने काम गरें  । जरुरी पर्दा संविधान संशोधन गरेर भएपनि तराई मधेसका जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने काम गरेर देश निर्वाचनतिर गयो ।

निर्वाचन भइसकेपछि पनि देशमा राजनीतिक स्थयित्व होला कि नहोला भन्ने आशंका थियो । पहिलाजस्तै त्रिशंकु संसद हुने र फेरि राजनीतिक अस्थिरता भइराख्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र थियो नै । परिवर्तन, संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति आन्दोलनको अगुवाई गरेको नाताले मेरो चासो देशमा राजनीतिक स्थायित्व होस्, राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनतालाई सुदृढ गर्दै लान सकियोस् र देशमा आर्थिक विकासले नयाँ गति लिओस् भन्नेतिर नै केन्द्रीत थियो, त्यो अहिले पनि छ । त्यही जिम्मेवारीबोध र गम्भिरताका साथ मैले निर्वाचनतिर देशलाई लैजाने र निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण बनाउनकै लागि वाम गठबन्धनको कुरा अगाडि सारें र पार्टी एकताको कुरा अगाडि सारियो ।

नभन्दै नेपाली जनताले एकपटक कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई समर्थन, भरोसा र विश्वास गरेर झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठन हुने स्थिति बन्यो । यो सात सालपछि कै ठूलो र ऐतिहासिक परिघटना हो । २०१५ सालमा पनि नेपाली काँग्रेसले चुनाव जितेर दुई तिहाइको सरकार बनेको त थियो तर त्यो ५ वर्ष चल्न सक्ने स्थिति भएन । त्यसपछि कुनै पनि सरकार ५ वर्ष नचल्ने, विकास निर्माण र सम्मृद्धिको यात्रा पनि अगाडि नजाने स्थिति रह्यो । अब त्यस्तो नहोस् भनेर नै वामगठबन्धन, पार्टी एकता गर्दै देशलाई स्थायित्वतिर लैजान बल गरेर यहाँसम्म आइपुगिएको हो । यो अनुभवलाई फर्केर हेर्दा मै सन्तुष्ट नै छु  ।

देशले एउटा ठुलो राजनीतिक मोड पार गरेर विकास र सम्मृद्धिको यात्रा सुरु गर्ने ठाउँमा आइपुगेको त छ तर हामीले निर्वाचनका बेलामा, गठबन्धनका बेलामा र पार्टी एकता गर्दै गर्दा जनतालाई वाचा कबुल गरेअनुसार नै काम अगाडि जानसकेको छैन । थुप्रै काम गर्न अझै बाँकी नै छ ।

देशले एउटा ठुलो राजनीतिक मोड पार गरेर विकास र सम्मृद्धिको यात्रा सुरु गर्ने ठाउँमा आइपुगेको त छ तर हामीले निर्वाचनका बेलामा, गठबन्धनका बेलामा र पार्टी एकता गर्दै गर्दा जनतालाई वाचा कबुल गरेअनुसार नै काम अगाडि जानसकेको छैन । थुप्रै काम गर्न अझै बाँकी नै छ । तर फेरि पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले हामीले एउटा ऐतिहासिक यात्रा पार गरेकै छौं ।

यहाँले संविधान जारी गर्नेबेलामा विभिन्न किसिमका व्यवधान भएका कुराहरु गर्नुभयो । तर पनि संविधान जारी भइसकेको छ। त्यसरी जारी गरिएको संविधान सिद्धान्ततः प्रगतिशील चरित्रकै रहेको छ । तर यसको व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयनको पक्ष अलि जटिल पो भएको हो ? किनभने अझैपनि विभिन्न पक्ष र समुदायका मानिसहरु, विशेषतः मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायतका पक्षले त असन्तुष्टि देखाउने गरेका छन् । तिनीहरुको माग सम्बोधन गर्न नसक्नुमा सत्तारुढ र ठूलो पार्टीका नेताका हैसियतले भन्नुपर्दा के कमजोरी रह्यो ? के संविधानमै कुनै त्रुटि कमजोरी थियो ?  तपाईंलाई के लाग्छ ?

देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको स्थितिको परिणाम हो संविधान । एउटा कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो दर्शन र सिद्धान्तअनुसार पुरै क्रान्ति सफल पारेर परिवर्तन संस्थागत गर्ने प्रकृयाबाट नेपाल गुज्रेको स्थिति होइन । यद्यपि एउटा विचार, राजनीति, पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो होला । तर हामीले अन्ततः विभिन्न विचार, राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त कार्यक्रम, कार्यदिशा भएका पार्टीहरुको बीचमा समझदारी र सहमति गरेर शान्तिप्रकृयामा आयौं । आन्दोलन पनि सहमतिबाटै गर्‍यौं र यो संविधान बनाउने बेलामा पनि ती विभिन्न राजनीतिक धारा र राजनीतिक शक्तिहरुको सन्तुलन मिलाउनु नै पर्दथ्यो, मिलाइएको छ ।

त्यसो गर्दा कतिपय पक्ष सन्तुष्ट भएनन् । त्यसरी भन्ने नै हो भने एउटा असन्तुष्ट पक्ष त म र मैले नेतृत्व गरेको दल नै हो । मैले संविधानसभामा आधिकारिक ढंगले तपाईंले अहिले उठाएजस्ता विषयहरु उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग र समुदायका मागहरु हुनुपर्ने हदमा  यथेस्ट रुपमा जसरी सम्बोधन हुनुपर्ने हो, भएका छैनन् । संघीयता जुन स्तरमा गएर संगठित गरेर लागु गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन । महिला, दलित र जनजातिहरुको भावनालाई जुनस्तरबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गरिएको छैन । तर पनि अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र देशको आवश्यक्ता फेरि पनि सहमतिबाटै संविधान बनाउनुपर्ने भएकाले हाम्रो विभिन्न कुरामा रिजर्भेसन हुँदाहुँदै पनि संविधान निर्माण प्रकृयालाई सफलतासम्म यो सहमति गरेका छौ भन्ने भनेर मैले लेखेर संविधानसभाको रेकर्डमा राखिएको छ ।

अहिले मधेसी जनता पनि संविधानको यो मुल भावनालाई आत्मसात गरेर अब विस्तारै यसलाई परिमार्जन गर्दै लान सकिन्छ भन्नेमा पुगेका छन् । किनभने अहिलेको संविधानको सवभन्दा ठूलो विशेषता के हो भने यसले कुनैपनि राजनीतिक विषयलाई अपरिवर्तनीय भनेको छैन ।

तर अघि तपाईंले भनेजस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो कारणले यस्तो भयो भन्ने लाग्दैन । अहिले मधेसी जनता पनि संविधानको यो मुल भावनालाई आत्मसात गरेर अब विस्तारै यसलाई परिमार्जन गर्दै लान सकिन्छ भन्नेमा पुगेका छन् । अहिलेको संविधानको सवभन्दा ठूलो विशेषता के हो भने यसले दुनियाँमा नै अपरिवर्तनीय मानिएको  राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र आतमसम्मानका कुरा बाहेक, पहिला पहिलाका संविधानमा भनिएजस्तो गरी कुनैपनि राजनीतिक विषय–मुद्दालाई अपरिवर्तनीय भनेको छैन । त्यसकारण अहिले जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमहरुका मौलिक अधिकारका कुराहरु त सम्बोधन गरिएकै छन् । त्यसकारण संविधानमा सबै सहभागी भएकै स्थिति हो । उनीहरुको असन्तुष्टिले गर्दा अप्ठेरो भयो भन्ने म देख्दिनँ ।

तपाईंहरुले यस्तो भनिरहँदा र सरकारले प्रत्येक असोज ३ मा संविधान दिवस मनाएर खुशीयाली बाँड्दै गर्दा अर्को एक पक्ष, चाहे त्यो ठूलो होस वा सानो समुह, ले कालो दिनका रुपमा मनाउदै आएको त हो नि । त्यो हेर्दा तपाईंलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ ? कि उनीहरुका माग जायज होइनन् भन्ने नै हो वा जायज हुँदा हुँदै पनि सम्बोधन गर्न नसकिएको हो ? 

मलाइ लाग्छ– यो प्रश्नको उत्तर मैले दिइसकेँ । अहिले त्यो कालो दिवस भन्नेको कुनै खास शक्ति वा प्रभाव म देख्दिनँ । जनता सबै नै यस संविधानलाई आत्मसात गरेर, यो परिवर्तनलाई स्वीकारेर यस प्रकृयाभित्रबाट अघि जानुपर्छ भनेर आइसकेको स्थिति हो र राजनीतिक दलहरु सबै यसमा सहभागी छन् । त्यसकारण पनि यो प्रश्न धेरै पुरानो भयो जस्तो लाग्छ । संविधान घोषणा हुनेबित्तिकै तपाईंको यो प्रश्नको औचित्य हुन्थ्यो, अब छैन ।

अहिले स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मैले मधेसी जनता र मधेसी पार्टीहरुसँग कुरा गर्दा संविधान संशोधन आवश्यक्ता अनुसार गर्न सकिन्छ भनेर भनेका पनि छौं । भनिएको मात्र होइन, हामीले एकपटक लिखित सहमति पनि गरेका छौं । त्यसकारण अहिले यो समस्या त्यति ठूलो छैन ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि खासगरी मधेसी जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संसदभित्र संशोधन दर्ता गरेर त्यो प्रकृया अगाडि बढाएको पनि थिएँ । अहिले स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मैले मधेसी जनता र मधेसी पार्टीहरुसँग कुरा गर्दा संविधान संशोधन आवश्यक्ता अनुसार गर्न सकिन्छ भनेर भनेका पनि छौं । भनिएको मात्र होइन, हामीले एकपटक लिखित सहमति पनि गरेका छौं । त्यसकारण अहिले यो समस्या त्यति ठूलो छैन । हामीले मधेसी, जनजातीको कुरामात्रै होइन, जनताका विभिन्न समुदायका गुनासा, असन्तुष्टिहरुलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जान सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ भन्ने नै हो ।

अर्को हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउदा सयका सय नै समर्थन हुने र सबैको साझा भन्ने हुँदैन । दुनियाँमा कुनै त्यस्तो देश छैन, संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा एउटा कोही न कोही पक्ष या कोही न कोही राजनीतिक दल या समुदाय अलि असन्तुष्ट हुने हुन्छ र त्यसलाई क्रमश सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकी हिन्दुस्तान, चीन या दुनियाँका अरु देश हेर्नुहोस्, संविधान निर्माणको बेला केही न केही असन्तुष्टिहरु रहेकै देखिन्छन् । नेपालमा सुरुमा देखिएको हो तर अहिले म त भन्छु –म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर देशलाई निर्वाचनतिर लिएर जाँदा सबै समुदायको भावनालाई कदर गरेर संविधान परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेका हुनाले एउटा भरोसा जनता र राजनीतिक दलमा भएको छ । नेपालको स्थिति यो हो ।

सत्तारुढ दल या सरकारले पटक पटक संविधान संशोधन गर्ने भनेर झुक्यायो, वास्ता नै गरेन भनेर मधेसकेन्द्रीत दलहरुले भनिरहेका छन् नि ? कि उनीहरुको भनाइ नै नाजायज हो ?

म अहिले त्यो भनाइलाई नाजायज भन्दिनँ । फेरि पनि वार्ता संवाद गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ । र, संविधान संशोधनको सम्भावनालाई हामीले अगाडि बढाउनैपर्छ । संविधान अपरिवर्तनीय कुनै धर्मग्रन्थ जस्तो होइन । यो निरन्तर परिवर्तन र गतिमा अगाडि बढ्ने दस्तावेज हो । त्यसकारण मधेसी जनता या अन्य समुदायको असन्तुष्टि विरोध, आलोचना र जायज मागको सम्बोधन संविधान संशोधनमार्फत गर्ने प्रयास गरिराख्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु ।

मधेसी जनता या अन्य समुदायको असन्तुष्टि विरोध, आलोचना र जायज मागको सम्बोधन संविधान संशोधनमार्फत गर्ने प्रयास गरिराख्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु ।

यो संविधानले प्रत्याभुत गरेको सबैभन्दा सुन्दर पक्षहरुमध्ये एउटा सुन्दर पक्ष हो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि हो । तर दुखको कुरा हिजो तपाईंहरुकै नेतृत्वमा जनयुद्ध लडेका योद्धाहरु भिन्न विचार बोकेकै आधारमा पटकपटक जेलनेलमा परिरहेका छन् र अदालती आदेशका बावजुद  पनि पक्राउ पर्ने र छुट्ने क्रम जारी छ । जस्तो कि उमा भुजेलकै उदाहरण लिन पनि सकिन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?

तपाईंले दुईतिरका प्रश्न एक ठाउँमा जोड्नुभयो,  त्यति मिलेजस्तो मलाई लागेन । किनभने पहिलो कुरा जनयुद्ध लडेका र शान्ति प्रकृयामा प्रवेश गरेका कयौं नेता कार्यकर्ताका टाउकोमा थुप्रै मुद्दाहरु छन् । अदालतका त्यतिबेलाका र अहिलेका पनि थुप्रै आदेशहरु छन् । त्यसबारेमा राजनीतिक तहमा पनि बहस भइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छलफल चलिरहेको छ । शान्ति प्रकृयाका केही काम टुंग्याउन बाँकी रहेको कुरा तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ताहरुको छानविनसँग सम्बन्धित कुरा, घाइतेका उपचारसम्बन्धी कुरा र अदालतमा भएका मुद्दालाई टुंग्याउने कुरा बाँकी नै छन् । हामी निरन्तर त्यसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । त्योभन्दा बाहिर गएर फेरि पनि मानिसहरुलाई पक्रने, जनयुद्धमा सहभागी भएकै कारणले या त्यतिबेला कुनै तरिकाले धेरै झुठा मुद्दा लगाइएका छन् । ती मुद्दाका आधारिमा मानिसलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन भन्ने हो विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना । तर बेलाबखत जिल्लाहरुमा तपाईंले भनेजस्ता मानिसहरु पक्रने, दु:ख दिने गरेका घटना भएका छन् । त्यहा हाम्रो घोर आपत्ति पनि छ । त्यसबारेमा छलफल पनि भइरहेको छ । यो विषयलाई छिटो टुंग्याउन सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्छ । तपाईंले हेर्नुभयो भने भर्खरै हाम्रो स्थायी समितिबाट पारित भएको प्रस्तावमा पनि शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामहरु, जनयुद्धमा सहभागी भएका सबै कार्यकर्ताहरुको आत्मसम्मान, घाइतेहरुको उपचारसम्बन्धी, बाँकी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी लगायतका सबै विषयहरुलाई  छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने कुरा गरेका छौ । यो प्रश्नको उत्तर यो हो एउटा ।

उमा भुजेलको सन्दर्भ तपाईंले यहाँ जोड्न अलि मिल्दैन । जो साथीहरु अहिले पनि हामी युद्धमै छौ भन्छन् । युद्धमै हुनेहरुको कुरा र शान्तिमा सहभागी भएका कुराहरुलाई एकै ठाउमा राखेर प्रश्न सोध्दा उत्तर बुझिने गरी आउँदैन । हिजोको एउटैको आधारमा भन्ने हो भने त शान्ति सम्झौतामा जे गरिएको छ त्यही आधारमा सबैलाई समान हुनुपर्छ । तर अब फेरि अर्को विद्रोह गर्छु भनेर कोही जान्छ भने विद्रोहीलाई के गर्ने भनेर राज्यले आफ्नो नीति, ऐनकानुनअनुसार गर्छ ।

उमा भुजेलको सन्दर्भ तपाईंले यहाँ जोड्न अलि मिल्दैन । जो साथीहरु अहिले पनि हामी युद्धमै छौ भन्छन् । युद्धमै हुनेहरुको कुरा र शान्तिमा सहभागी भएका कुराहरुलाई एकै ठाउमा राखेर प्रश्न सोध्दा उत्तर बुझिने गरी आउँदैन । हिजोको एउटैको आधारमा भन्ने हो भने त शान्ति सम्झौतामा जे गरिएको छ त्यही आधारमा सबैलाई समान हुनुपर्छ । तर अब फेरि अर्को विद्रोह गर्छु भनेर कोही जान्छ भने विद्रोहीलाई के गर्ने भनेर राज्यले आफ्नो नीति, ऐनकानुनअनुसार गर्छ । विद्रोहीले पनि कति सक्ने हो त्यो अनुसार गर्ने हुन्छ । त्यसकारण शान्ति सम्झौताको मूल्य–मान्यता विद्रोहमा लागेकालाई त लागु हुँदैन । अब कि त अर्को शान्ति सम्झौता गर्नुपर्यो या अर्को वार्ता संवाद गरेर त्यसलाई टुंग्याउनुपर्यो । त्यो कुरा अलग्गै हो । शान्ति प्रकृयामा सहभागीहरुलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने फरक कुरा हो ।

सम्बन्धित

अदालतले छाड्ने–सरकारले पक्रेको पक्र्यै गर्ने : कहिलेसम्म चल्ने हो यो मुसो–बिरालोको खेल ?

यसको अर्थ मैले अरुलाई पक्रनुपर्छ भनेको होइन । यसलाई उनीहरुलाई त पक्रनै पर्छ भन्ने अर्थमा नबुझ्नुहोला ।  मैले धेरैचोटी भनेको छु – माओवादी आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरु किरणजी, बाबुरामजी चाहे विप्लवजीकै कुरा होस् सबै संवादमा आउनुपर्छ, सहकार्यमा आउनुपर्छ र शान्तिपूर्ण ढंगले समाजवादतिर जाने बाटोमा एक हुनुपर्छ भनिरहेकै छु ।  त्यसमा भ्रम नहोस् फेरि, लौ प्रचण्डले यसो भन्यो भन्ने पनि नपरोस् । तर तपाईंले सोधेको प्रश्नको दुइटा भाग छन्, त्यो कुरा पनि बुझियोस् भन्न खोजेको हुँ मैले ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघीयता कार्यन्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

संविधानले संघीयतलाई आधारभूत रुपमा सम्बोधन गरेको छ । यद्यपि हामीले त्यतिवेला माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैगर्दा या शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर संविधान निर्माणको प्रकृयामा सहभागी हुँदै गर्दा जुनस्तरको संघीयताको कुरा या प्रदेश पनि के आधारमा हुनुपर्छ भनेर जे सोचेका थियौं, त्यस्तै त भएको छैन । तरपनि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । अहिले सात प्रदेश, स्थानीय सरकारको रुपमा त्यो प्रक्रिया अघि बढेको छ । संघीयताको पक्षमा संसदले कयौ ऐनकानुनहरु बनाएको छ । केही बनाउने प्रकृया पनि जारी छ र यो कार्यान्वयनको प्रकृयामा अघि बढि पनि रहेको छ । तर संविधानले निर्दिस्ट गरेअनुसार कति काम भयो भएन ? संघीयता कार्यान्वयनमा दृढतापुर्वक पहलकदमी बढ्यो, बढेन भन्ने अलग्गै छलफलको विषय हुनसक्छ तर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको नै छ भनेर बुझ्नु ठीक हुन्छ । 

पार्टी विवाद र सञ्चालन

स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय र नेताहरुको कुरा सुन्दा  नेकपाभित्रको विवाद अब लगभग मिल्यो भन्ने खालको छ । कतिपय विचारसँग सम्बन्धित विषय अझै बहसकै विषय छन् । यसअघि पार्टी विधि पद्दतिमा नचल्दा नै समस्या आएको भनेर पनि भनिएको थियो । अब के नेकपा विचार, विधि, पद्दति र पार्टी प्रणाली अनुसार चल्ने पक्का भएको हो ?

मैले यसको जवाफ कसरी दिन चाहान्छु भने तपाईंहरुले सायद स्थायी समितिको बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव देखिसक्नुभएको छ । त्यहाँ विगतमा भएको तिक्ततापूर्ण संघर्षका बारेमा थोरै समीक्षा पनि गरिएको छ । आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा गरिएको छ । आत्मालोचनाको कुरा गरिएको छ र विधिपद्दतिमा नचलेकोमा गल्ती भयो भनेर स्वीकार गरिएको छ र अबदेखि पार्टी विधि पद्दतिमै चलेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा बडो प्रस्टसँग भनिएको छ । अर्को कुरा यो बीचमा पार्टीलाई वैचारिक र सांगठानिक रुपमा सुदृढ गर्नका लागि हामी अब महाधिवेशनको प्रकृयातिर प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्टसँग भनिएको छ । विचार, राजनीति कार्यदिशा, सिद्धान्त, योजना र कार्यदिशासँग सम्बन्धित कुराहरु महाधिवेशनको तयारीको दौरानामा र महाधिवेशनसम्म जाँदा बहस छलफलद्वारा त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, विकसित गर्ने र स्पस्ट गर्ने भनेर पनि प्रस्टसँग भनिएको छ । त्यसकारण अहिले सबै कुरा मिलिसक्यो भन्ने होइन ।

सम्बन्धित

कार्यदलले ओली–प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)

हिले हामी केमा मिल्यौं भने पार्टीलाई विभाजनतिर जान कदापि दिनुहुँदैन । हामीले गरेको यो एकता ऐतिहासिक, असाधारण र दुरगामी महत्वको राजनीतिक परिघटना हो, यसलाई जोगाउनै पर्छ भन्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ । जोगाउने प्रक्रियामा विधि पद्दतिको पालना गर्नैपर्छ भन्ने कुरालाई पनि बडो प्रस्टसँग भनिएको छ । र, अन्तत पार्टी भनेको विचार हो र पार्टी भनेको विधि हो । पार्टी विचार र विधिको संयोजन पनि हो । त्यसकारण विचारलाई विकास र परिमार्जन नगरिकन, विचारलाई मार्क्सवादी सिद्धान्तको आलोकमा र विगतमा नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हासिल भएका ठूला ठूला आफ्नै मौलिक अनुभवहरुको पनि वैचारिक संश्लेषण नगरी पार्टीलाई सुदृढ गर्न र निरन्तर अगाडि लैजाने संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा गरिएको छ ।

जनताले भरोसा र विश्वास गरेर देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी बनाउदै झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएका पार्टीमा विग्रह अथवा विभाजनै पो हुने हो कि ? त्यो पार्टी विभाजन हुँदा एउटा सामान्य पार्टी विभाजन भएजस्तो हुँदैन । यो पार्टीमा विग्रह आयो भने त्यसले देशको समग्र राजनीतिमा नै विग्रह आउने हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने स्थिति बनाइदिन्छ ।

त्यो काम महाधिवेशनको दौरानमा गर्नुपर्छ भनिएको हुनाले अहिले अब सबै कुरा मिल्यो, छलफल नै गर्न पर्दैन भन्ने अर्थ लाग्दैन । महाधिवेशनका दौरानमा छलफल गर्नपर्छ तर हामीले के भन्यौं भने पार्टी कतै दुर्घटना नै हुने हो कि ? त्यतिमात्रै होइन जनताले भरोसा र विश्वास गरेर देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी बनाउदै झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएका पार्टीमा विग्रह अथवा विभाजनै पो हुने हो कि ? त्यो पार्टी विभाजन हुँदा एउटा सामान्य पार्टी विभाजन भएजस्तो हुँदैन । यो पार्टीमा विग्रह आयो भने त्यसले देशको समग्र राजनीतिमा नै विग्रह आउने हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने स्थिति बनाइदिन्छ । या त्यसले कहीँ न कहीँ प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारीका निम्ति वातावरण बन्ने खतरा पैदा हुन्छ । त्यसकारण अरु सामान्य पार्टीमा जस्तो झगडा भयो, विवाद भयो र विभाजन भयो भन्नेजस्तो स्थिति हुने होइन यो । त्यसो भएको हुनाले हामीले पार्टी विभाजन हुन विल्कुल दिइने छैन, दिइँदैन, एकताबद्ध गरिन्छ । हिजो भएका सहमति समझदारी कार्यन्वयन गरेर गइन्छ र महाधिवेशनक दौरानमा अझ विचारलाई परिमार्जन गरिन्छ, सिद्धान्तलाई विकसित गरिन्छ र विधिपद्दतिलाई दरोसँग पालन गर्ने पार्टीको रुपमा लगिन्छ भन्नेमा हाम्रो अहिले सहमति छ ।

पार्टी एकता घोषणा भएको साढे दुई वर्ष हुन लाग्यो । एकता प्रक्रिया अझै सकिएको छैन । अर्कोतिर यसैका कारण यति लामो समयसम्म पनि नेता कार्यकर्तामा भावनात्मक एकता हुन सकेको देखिदैन, जुन कुरा नेताहरुले पनि भनिरहनुभएको नै पाइन्छ । यो कमजोरी कसको हो ? किन यस्तो भइरहेको छ ?

एउटै राजनीतिक धारा र प्रवृत्तिबाट विकसित भएका पार्टीहरु विभाजन हुन्छन् र एकाध वर्षभित्र फेरि मिलिहाल्छन् । तरपनि ती दुई पाटीको बीचमा भावनात्मक सबै किसिमले सम्मिश्रण हुन समय लाग्छ । यहाँ त दुईटा अलगअलग धारा, प्रवृति र विरासत बोकेका शक्तिशाली पार्टीहरु र आन्दोलनहरुको एकताको कुरा हो । यो रातारात जादु गरेजस्तो सबैको भावना मिलिहाल्छन् भन्ने सोचियो भने त्यो वैज्ञानिक र वस्तुवादी हुँदैन ।

एउटै राजनीतिक धारा र प्रवृत्तिबाट विकसित भएका पार्टीहरु विभाजन हुन्छन् र एकाध वर्षभित्र फेरि मिलिहाल्छन् । तरपनि ती दुई पाटीको बीचमा भावनात्मक सबै किसिमले सम्मिश्रण हुन समय लाग्छ । यहाँ त दुईटा अलगअलग धारा, प्रवृति र विरासत बोकेका शक्तिशाली पार्टीहरु र आन्दोलनहरुको एकताको कुरा हो । यो रातारात जादु गरेजस्तो सबैको भावना मिलिहाल्छन् भन्ने सोचियो भने त्यो वैज्ञानिक र वस्तुवादी हुँदैन ।

दुईटा ठुलठुला नदीहरु मिल्दा अलि तलैसम्म तिनका रंगहरु देखापरिराख्छन् । तर त्यो अघि बढ्दै जाने क्रममा मेटिदै पनि जान्छन् । विज्ञानको नियम त्यो हो । अब यो प्रकृयामा हामी जहाँनेर आइपुगेका छौं– मैले हेर्दा बीचमा अलि बढी नै अविश्वास, आशंका, अन्तर र तिक्तता भयो । यस्तो नहुनुपर्दथ्यो । यसको जिम्मेवारी त मुख्य  नेतृत्वले नै लिनुपर्छ– दुइटा अध्यक्षले, सचिवालयले र स्थायी समितिले । मुख्यत: मुख्य नेताहरुले नै लिनुपर्छ भन्ने प्रस्टै छ । तर सँगसँगै फेरि इतिहास निर्माण पनि नेतृत्वले नै गरेका छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ बिर्सनु हुँदैन । समस्याको समाधान पनि नेतृत्वबाट नै भएको छ । अहिले दुइवटा अध्यक्षको प्रस्तावमा सचिवालय र स्थायी समितिमा छलफल गरेर हामीले समस्याको विधिसम्मत र पद्धतिको हिसाबले पनि टुंगो लगाएका छौं ।

पहिला अलि बढी मनोगत भइएछ तीन महिनामै पार्टी एकता टुंग्याउँछौ भनेर । नेता, कार्यकर्ता र आम जनताको जोश देखेपछि सिध्याईहालिन्छ भन्ने ठानियो । तर यो अलि जटिल थियो र समय लिन्थ्यो । तैपनि हामीले गएको केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आउनुभयो भने ठूलो कुरा केही पनि देख्नुहुन्न । हामी ‘स्मुथली’ नै अगाडि नै बढिरहेका छौं।

दुइटा अलगअलग धारा र विरासतबाट आएका पार्टीहरु यति छिटो आपसमा अन्तरघुलन भएको कमै देख्छु । पछिल्लो दुईचार महिनायता अलिकति बिग्रेको मात्रै हो । नत्र २०७४ असोज १७ गतेबाट २०७५ फागुन ३ गते नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदासम्म हेर्नुभयो भने हामीले दुइटा पार्टी जस्तो नै गरेनौं हामीले । हाम्रा नेता र कार्यकर्ताहरु पनि यति गहिरो अन्तरघुलन र गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध, दशौं वर्ष बोलचाल नगरेका साथीहरु ठूलो तिक्ततापूर्ण संघर्षमा रहेका साथीहरु त सँगसँगै एउटै थालमा खाने, एउटै बिछ्यौनामा सुत्ने भएर सँगै अभियानमा हिँड्ने भए । यो त अदभूत नै हो । हुन त पहिला अलि बढी मनोगत भइएछ तीन महिनामै पार्टी एकता टुंग्याउँछौ भनेर । नेता, कार्यकर्ता र आम जनताको जोश देखेपछि सिध्याईहालिन्छ भन्ने ठानियो । तर यो अलि जटिल थियो र समय लिन्थ्यो । तैपनि हामीले गएको केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आउनुभयो भने ठूलो कुरा केही पनि देख्नुहुन्न । हामी ‘स्मुथली’ नै अगाडि नै बढिरहेका छौं । केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वसम्मत ढंगले हामीले निर्णय पनि गरेका छौ । सरकार र पार्टीको समीक्षा सर्वसम्मत नै गरेका छौ । हो, केन्द्रीय समितिको बैठकयता पक्कै पनि केही न केही समस्या देखा परे जसको समाधान अहिले स्थायी समितिमा आउदा सम्हालेर फेरि अगाडि जाने प्रक्रियामा भएकाले त्यति चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो वैचारिक, राजनीतिक भावनात्मक सम्बन्ध आउने दिनमा अझ सुदृढ हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई छ ।

तपाईंले भनेजस्तै स्थायी समिति बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । दुई अध्यक्षबीचको प्रस्ट कार्यविभाजनसहितको परिभाषा पनि गरिएको छ । यसपछि अबका दिनमा यहाँले पुर्ण कार्यकारीको हैसियतमा पार्टी हाँक्दै हुनुहुन्छ । विगतको जस्तो पार्टी गुट, उपगुट र समुहमा विभाजित हुन नदिने के के कार्ययोजना छन् तपाईसँग ?

पहिलो, हामीले वैचारिक राजनीतिक कुरालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । इतिहासको समीक्षा गर्ने कुरा आउने दिनमा पार्टीको विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशालाई अझ बढी परिस्कृत र परिमार्जन गर्ने कुरालाई मैले प्राथमिकता दिन्छु । त्यसले नै पार्टीलाई बलियो बनाउने हो ।

दोस्रो, यो पार्टीमा गुटबन्दी र व्यक्तिवादजस्ता प्रवृत्तिहरु छन्, यी देखिएकै छन् । अस्तिको प्रस्तावमा पनि तिनलाई नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण अब महाधिवेशनको तयारीको सन्दर्भमा हाम्रा पार्टी सदस्यहरुको सूची तयार पार्ने, सदस्यता नवीकरण गर्ने, अनि प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा अधिवेशनको तयारी गर्ने, अधिवेशनको तयारीको क्रममा गुटबन्दीलाई निस्तेज पार्ने योजना र कार्यक्रम अगाडि सार्ने, त्यसमा तलका कार्यकर्तालाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराउने — मलाई लाग्छ, यो प्रक्रियाद्वारा गएर नै हामी महाधिवेशनसम्म पुग्दा व्यक्तिवादलाई पनि मुलभूत रुपमा नियन्त्रण गर्नसक्छौ । गुटवादलाई अन्त्य गर्ने प्रक्रियालाई दृढताका साथ अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ ।

कहिलेकाही विचारमा अन्यौल देखापर्छ, त्यसलाई पनि हटाउन सकिन्छ र नयाँ विचार संश्लेषणबाट र नयाँ विधिपद्दतिबाट सम्बृद्ध भएको पार्टी र आम सदस्य र कार्यकर्ताहरुमा पनि एउटा नयाँ आत्मविश्वाससहितको पार्टी बनाउने नै मेरो योजना हुन्छ । त्यो कामको अस्तिमात्रै संगठन विभागको बैठक बसेर सुरुवात भएको छ ।

कहिलेकाही विचारमा अन्यौल देखापर्छ, त्यसलाई पनि हटाउन सकिन्छ र नयाँ विचार संश्लेषणबाट र नयाँ विधिपद्दतिबाट सम्बृद्ध भएको पार्टी र आम सदस्य र कार्यकर्ताहरुमा पनि एउटा नयाँ आत्मविश्वाससहितको पार्टी बनाउने नै मेरो योजना हुन्छ । त्यो कामको अस्तिमात्रै संगठन विभागको बैठक बसेर सुरुवात भएको छ । स्थायी समितिको बैठकसँगसँगै संगठन विभागबाट अब संगठन सुदृढीकरण हुन्छ । स्थायी समितिले दिशानिर्देश गरेको गुटबन्दीको अन्त्य आदि इत्यादि र महाधिवेशनको तयारीको शुरुवात भइसकेको छ ।स्थायी समितिले पारित गरेको प्रस्तावलाई हामी दुईटा अध्यक्ष बसेर अन्तिम रुप दियौं र सर्कुलर वितरण भइसकेको पनि  छ । अब तुरुन्तै सचिवालयको बैठक बसेर सदस्यताको लिस्ट बनाउने, नवीकरण गर्ने, प्रदेश वा जिल्ला स्तरमा प्रशिक्षण चलाउने जस्ता प्रक्रिया अगाडि जान्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सबैभन्दा ठुलो महारोग भिन्न विचारप्रतिको असहिष्णुता हुने गरेको छ । कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले भिन्न विचाहरुलाई फल्ने फुल्ने मौका दिएर माओले भनेझैं पार्टीलाई सुन्दर फुलवारी बनाउने तपाईंका पनि योजना बनाउनुभएको छ कि ?

जहिले पनि पार्टी भनेको विपरीतहरुको एकत्व हो, पार्टीमा विभिन्न प्रवृत्तिहरु हुन्छन्, विभिन्न प्रवृत्तिका नेता कार्यकर्ताहरु पनि हुन्छन्, ती सबैलाई एकअर्काको पुरक, सहयोगी बनाएर लैजानुपर्छ; निषेध गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो । सबै प्रवृत्तिहरुलाई समेटेर लानुपर्छ भन्ने नै थियो, छ र रहिराख्छ ।

मैले धेरैपटक भनेको छु, मेरो स्वभाव पनि सबैलाई मिलाएर लाने प्रवृत्तिको मान्छे हुँ म ।  हुन त मैले नेतृत्व गरेको पार्टी नै फुट्यो फुट्न त, यसमा तैले गरेको पनि फुट्यो नि भन्न त सकिन्छ तर मैले झण्डै २५,२६ बर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गर्नेवेलासम्म विभिन्न प्रवृत्ति त थिए नि । बाबुराम भट्टराईजी नै एउटा प्रवृत्ति हो, किरण एउटा प्रवृत्ति हो, अरु अरु प्रवृत्ति पनि थिए ।

मैले धेरैपटक भनेको छु, मेरो स्वभाव पनि सबैलाई मिलाएर लाने प्रवृत्तिको मान्छे हुँ म ।  हुन त मैले नेतृत्व गरेको पार्टी नै फुट्यो फुट्न त, यसमा तैले गरेको पनि फुट्यो नि भन्न त सकिन्छ तर मैले झण्डै २५,२६ बर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गर्नेवेलासम्म विभिन्न प्रवृत्ति त थिए नि । बाबुराम भट्टराईजी नै एउटा प्रवृत्ति हो, किरण एउटा प्रवृत्ति हो, अरुअरु प्रवृत्ति पनि थिए । ती सबैलाई मिलाएर नै शान्ति प्रकृयासम्म ल्याएको हो । अहिले एकता गर्नेमा पनि सौभाग्यवश मैले नै विशेष पहल गर्ने अवसर मलाई जुट्यो र एकता भयो । अहिले मलाई सबै साथीहरु कोही टाढा कोही नजिकजस्तो लाग्दैन । चाहे त्यो पूर्व एमालेको होस् चाहे माओवादीको होस् । माओवादीभित्र पनि धेरै भएर आयौं नि हामी । अहिले पनि भनिरहेको छु बाबुरामजी, किरणजी र विप्लवजीसँग पनि फेरि संवाद हुनुपर्छ । अरु कम्युनिस्ट पार्टी भनिएका साथीहरुसँग पनि संवाद र छलफल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म । त्यहाँसम्मको मान्यता राख्ने मान्छे म आफ्नै पाटीभित्र त मैले सबैलाई सहकार्य गरेर, मिलाएर लान सक्छु । यसको प्रमाण गएको केन्द्रीय समिति मैले सञ्चालन गरेको बैठकमा सबै साथीहरुप्रति पुरै सहिष्णु भएर सबैलाई एकतावद्ध गरेर जाने नै गरेँ । अहिले पनि स्थायी समिति बैठक अन्तिम समापन गर्दा के भावना मेरो देखियो सबैलाई थाहा छ ।

अरु नेताहरु आफ्नालाई जेजे गरेपनि संरक्षण गर्ने हुन्छ । तँ चाहिँ आफ्नालाई केही गर्दैनस्, बरु कसैले विरोध आलोचना  गर्यो भने त्यसलाई फकाउन तेरो ध्यान जान्छ र जिम्मा दिँदा पनि त्यस्तैलाई दिन्छस् भन्ने आलोचना मैले खेपिरहेकै छु ।

सयौं फुल फुल्न दिने त हो । मेरो त बरु के हुन्छ कहिलेकाही भने आफुलाई नजिकबाट समर्थन गर्ने साथीहरु त आफ्नै छँदैछन् नि भनेर अलि भिन्न मत राख्ने, अलि भिन्न प्रवृत्तिकालाई विश्वासमा लिने मेरो जोड हुन्छ । मैले प्रायः आलोचना खप्ने गरेको तैले आफ्ना भनेपछि वास्तै गर्दैनस् भन्ने हो । अरु नेताहरु आफ्नालाई जेजे गरेपनि संरक्षण गर्ने हुन्छ । तँ चाहिँ आफ्नालाई केही गर्दैनस्, बरु कसैले विरोध आलोचना  गर्यो भने त्यसलाई फकाउन तेरो ध्यान जान्छ र जिम्मा दिँदा पनि त्यस्तैलाई दिन्छस् भन्ने आलोचना मैले खेपिरहेकै छु ।

कहिलेकाही त मैले त्यस्तो गरेको छु कि भन्ने पनि लाग्छ तर समग्रमा फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने भनेको विभिन्न विचार, प्रवृत्ति, भिन्न मतमा सहिष्णु भइएन र उनीहरुलाई विश्वासमा लिन सकिएन भने पार्टी हुँदैन ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा रोग तपाईंले भनेजस्तो असहिष्णुता पनि हो । मैले त धेरैचोटी भनेको छु, २०४६ सालको जनआन्दोलन भन्दा ठिक्क अगाडि एउटा समुहको महासचिव भएको मान्छे हुँ म । त्यसबेला नेकपा मोटो मशालको महामन्त्री भएँ । ३५ वर्ष पुगेर ३६ वर्ष लागेको मात्रै थिएँ । २०४६ को आन्दोलनको लगत्तैपछि पहिलो एकता गर्नुपर्छ भनेर चिठ्ठी लेख्ने म हुन गएँ । चारवटा माओवादी समुहहरुको बीचमा एकता गरेर एकता केन्द्र बनाउने कामको सुरुवात मैले नै गरेँ । त्योभन्दा अघि हेर्ने हो भने फुट्ने प्रवृत्ति मात्रै थियो । फुट्यो, फेरि फुट्यो, फेरि फुट्यो भन्ने मात्रै थियो । त्यो फुटलाई एकतातिर लैजाने कामको शुरुवात मैले गरे भन्ने लाग्छ मलाई । र, यो प्रवृत्ति अहिले पनि हाम्रो पार्टीमा सबै साथीहरुका भावनाहरु, विचारहरुलाई सुन्ने, उनीहरुभित्र भएका राम्रा कुरालाई ग्रहण गर्ने र गल्ती छ भने त्यसलाई मित्रतापुर्ण ढंगले आलोचना गर्ने, सुझाव दिने, सच्चाउनुस् भन्ने प्रकृयाबाट जान मलाई केही अप्ठेरो छैन ।

यो कुरा पनि मलाई भन्न दिनोस्– मेरो यो प्रवृत्ति पछि चुनावको बेलामा भन्नुहुन्छ भने राष्टिय एकता गर्ने प्रवृत्तिमा विकास भयो भन्ने लाग्छ मलाई र सन्तुष्टि पनि छ । मैले नेपालका सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग समुदाय, सबैलाई एकताको नयाँ विचारका आधारमा सुत्रमा जोड्न गएँ,  त्यसमा म खुसी छु ।

यो कुरा पनि मलाई भन्न दिनोस्– मेरो यो प्रवृत्ति पछि चुनावको बेलामा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय एकता गर्ने प्रवृत्तिमा विकास भयो भन्ने लाग्छ मलाई र त्यसमा मलाई सन्तुष्टि पनि छ । मैले नेपालका सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग समुदाय, सबैलाई एकताको नयाँ विचारका आधारमा सुत्रमा जोड्न गएँ,  त्यसमा म खुसी छु । अन्तत यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा राष्ट्रिय एकताको नेतृत्व गर्ने मौका पनि मैले पाएँ भन्ने लाग्छ । यद्यपि विगतमा जो तथाकथित मुलधारको राजनीति गर्ने भनिएका मानिसहरुलाई माओवादी आन्दोलनबाट शान्ति प्रकृयामा आएको, शान्ति र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई लोकतन्त्रवादी साबित गरेको त्यस्तो नेताले राष्ट्रिय एकता गराउने भन्ने कुरालाई भन्न लाज मान्छन् । त्यसो भन्दा आफू घटियो कि ? आफ्नो भूमिका सिद्धियो कि भनेर डराएको देख्छु । एउटा वर्ग छ त्यो मलाई देख्नै चाहँदैन । तपाइहरुले कति हेर्नुभएको छ प्रचण्ड भन्ने नाम नै उनीहरुलाई असैह्य भएको छ, के गरी सिद्ध्याउँ भन्ने भएको छ ।  तर, अहिलेसम्म मलाई जनताले बचाइराखेको छ भन्नुपर्यो । मैले देखेको छु त्यस्ता मान्छेलाई कतिसम्म भित्रबाट म मनपरेको छैन भन्ने कुरा । तर मलाई चाहिँ फेरि गर्व के छ भने मैले राष्ट्रिय एकताका लागि विभिन्न क्षेत्र, समुदाय, वर्ग र लिंगका जनतालाई पुरानो तरिकाले हैन, नयाँ आधारमा एकताको सुत्रमा बाँध्न भुमिका खेल्ने अवसर इतिहास, जनता र पार्टीले दिएकाले म सबैप्रति नतमस्तक छु ।

एउटा वर्ग छ त्यो मलाई देख्नै चाहँदैन । तपाइहरुले कति हेर्नुभएको छ प्रचण्ड भन्ने नाम नै उनीहरुलाई असैह्य भएको छ, के गरी सिद्ध्याउँ भन्ने भएको छ ।  तर, अहिलेसम्म मलाई जनताले बचाइराखेको छ भन्नुपर्यो । मैले देखेको छु त्यस्ता मान्छेलाई कतिसम्म भित्रबाट म मनपरेको छैन भन्ने कुरा ।

तपाईंहरुले बारम्बार उठाउनुभएको एउटा विषय हो सामुहिक नेतृत्व र निर्णय पद्दति । अब आगामी दिनमा नेकपामा सामुहिक निर्णय पद्दति कसरी कार्यान्वय हुन्छ ? सबै  निर्णयको जिम्मा शीर्ष नेताहरुलाई सुम्पने पद्दतिमा सुधार भएर अब सामुहिक निर्णय पद्दतिको अभ्यास कसरी कार्यान्वयन होला ?

सिद्धान्तका हिसावले कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुदेखि भन्दै आएको र इतिहासदेखि नै स्थापित भएको कुरा सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्ने गरिन्छ । सामुहिक नेतृत्वका आधारमा निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बेलामा व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हुन्छ । अहिले पनि त्यही छ । तर त्यसलाई कुन रुपमा कार्यन्वयन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्नेबारेमा धेरै अनुभवहरु छन् । जस्तो, एउटा आन्दोलनले पैदा गरेको विचार र नेतृत्वलाई नमरुन्जेल नेताकै रुपमा राख्ने भन्ने एउटा मोडल आयो विगतदेखि । चाहे त्यो पूर्वी युरोपका समाजवादी देशहरु, त्यँहाका समाजवादी पार्टीका नेताहरुको कुरा गरौं   या सोभियतसंघमै पनि कमरेड स्टालिन र त्यसपछिको पनि कतिपय सन्दर्भ या माओत्सेतुङ हुँदासम्म चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले अभ्यास गरेको नेतृत्व प्रणालीको कुरा गरौं, ती सबै एक ढर्राका भए ।

इतिहासले बडो निर्ममतापुर्वक के कुरालाई खण्डित र आलोचना गर्दै गलत भन्दियो भने नमरुन्जेल एउटै व्यक्ति नेतृत्वको पदमा बसिराख्ने कुरा वैज्ञानिक छैन। यो कुरा आजमात्र मैले भन्दै छैन, धेरैचोटी भनेको छु । जनयुद्धमै हुँदाखेरि पनि २१ औं सताव्दीमा जनवाद विकाससम्बन्धी अवधारणा मैले पार्टीमा छलफल गराउदै थिएँ र म अध्ययन गर्दै थिएँ त्यतिवेलै मैले भन्ने गर्थे, मान्छे मृत्युशैयामा छ । ८०, ८४ वर्ष भइसक्यो, विरामी भएर घ्यारघ्यार भइराखेको छ, भाषा बुझन र बोल्न नसक्ने भैसक्यो, प्रविधि लगाएर भाषा बुझेर त्यही निर्णय गर्नुपर्ने यस्तो पनि कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक भयो त ?

इतिहासले बडो निर्ममतापुर्वक के कुरालाई खण्डित र आलोचना गर्दै गलत भन्दियो भने नमरुन्जेल एउटै व्यक्ति नेतृत्वको पदमा बसिराख्ने कुरा वैज्ञानिक छैन। यो कुरा आजमात्र मैले भन्दै छैन, धेरैचोटी भनेको छु । जनयुद्धमै हुँदाखेरि पनि २१ औं सताव्दीमा जनवाद विकाससम्बन्धी अवधारणा मैले पार्टीमा छलफल गराउदै थिएँ र म अध्ययन गर्दै थिएँ त्यतिवेलै मैले भन्ने गर्थे, मान्छे मृत्युशैयामा छ । ८०, ८४ वर्ष भइसक्यो, विरामी भएर घ्यारघ्यार भइराखेको छ, भाषा बुझन र बोल्न नसक्ने भैसक्यो, प्रविधि लगाएर भाषा बुझेर त्यही निर्णय गर्नुपर्ने यस्तो पनि कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक भयो त ? यो वैज्ञानिक छैन भन्थे म । एउटा निश्चित अवधि र कालखण्डमा गएपछि नेतृत्वको रोटेसन नै हुनुपर्छ र भूमिका निर्वाह गर्ने पुरानो नेतृत्वलाई सम्मान दिनुपर्छ तर उही नै बाँचुन्जेल नेतृत्वमै हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त सही छैन भन्थें म, अहिले पनि  मलाई त्यही लाग्छ ।

सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी लागु गर्नेबारे सैद्धान्तिक छलफल पूर्व माओवादी केन्द्रमा पनि चलिरहेकै थियो । पूर्व नेकपा एमालेले ७० वर्षको उमेर हद या त्यति कटेपछि अध्यक्ष हुन नपाउने वा नेतृत्वमा नबस्ने भन्ने खालको बनाएको थियो । हामीले अहिले त्यसलाई तोकेका चाहिँ छैनौ र तोक्नु हुँदैन पनि भनेका छैनौं । हामी अब नयाँ पार्टीमा छलफल गरेर अझ वैज्ञानिक के हुन्छ, त्यो अनुसार जान्छौं । जस्तो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पहिला दुई कार्यकाल भन्दा बढी नगर्ने, एउटा निश्चित उमेर पुगेपछि छोड्ने भन्ने बनायो । फेरि अहिले महासचिव सीजिनपिङले अलि भिन्न मोडेल ल्याउने कोशिस गरिरहनुभएको छ, त्यो त्यो ट्रायलमै छ जस्तो लाग्छ मलाई । जे भएपनि विज्ञानको कुरा मान्छे जन्मेपछि मर्छ भन्ने नै हो । मान्छे जन्मेपछि कुनै रोग वा दुर्घटनामा परेन भने निश्चित उमेरमा गएपछि बुढो हुन्छ र एउटा उमेरमा पुगेपछि मर्छ । यो  शाश्वत कुरा हो । जति मान्छेको उमेर बढ्दै जान्छ, उसको भौतिक क्षमता– काम गर्ने, सोच्ने, सम्झने दौडने सबै कुरा घट्दै जान्छ भन्ने त विज्ञानसम्मत नै हो । यही अनुसार हामीले पनि नेतृत्वमा नयाँ पुस्तालाई ल्याउँदै र उनीहरुलाई प्रशिक्षित गर्दै जाने प्रक्रिया अपनाउने नै हो । फेरि बुढो भएपछि मर्ने त हो भनेर हामीले बाआमालाई हेला गरेर फाल्न त हुँदैन नि, दुख कष्टमा पनि उनीहरुले हुर्काएका र बचाएका हुन् । त्यसैले उनीहरुलाई सम्मान दिने र उचित सल्लाह लिनुपनि पर्छ । त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

नेकपा भित्रका सांगठनिक संसरचनाहरु जम्बो प्रकृतिका तर अहिले निस्कृय जस्तै छन् । अब ती संगठनहरुलाई चलायमान बनाउने र केन्द्रदेखि गाउँतहसम्म जोड्ने योजनाहरु कसरी बनाउदै हुनुहुन्छ ?

अहिले एकताको यो प्रक्रियामा स्वभावैले हाम्रा कमिटीहरु अलिकति भद्दा, ठुला, व्यवस्थापन गर्न अप्ठेरो पर्ने, बहस छलफल गर्न अप्ठेरो पर्ने खालकै छन् । आमन्त्रित समेत गर्दा केन्द्रीय समिति नै झण्डै साढे चारसयको छ । अहिले झण्डै डेढसयले केन्द्रीय समितिको माग गर्नुभएको छ । विधानत: एक महिनाभित्र बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । तर ठूलो भएको हुनाले र कोरोनाको महामारी पनि चलिरहेकाले हामीले साथीहरुको मागलाई उच्च सम्मान गर्दागर्दै पनि अलि पछि बैठक बोलाउछौं भन्नुपर्यो । स्थायी समितिबाट त्यो भन्यौं पनि ।

अहिले एकताको यो प्रक्रियामा स्वभावैले हाम्रा कमिटीहरु अलिकति भद्दा, ठुला, व्यवस्थापन गर्न अप्ठेरो पर्ने, बहस छलफल गर्न अप्ठेरो पर्ने खालकै छन् ।

तर अब यस्तो रहन दिनु हुँदैन । पहिलो कुरा त एकतामा बाँकी रहेका विभिन्न केन्द्रीय निकायहरु, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद वा अरु थुप्रै आयोग विभाग छन् । प्रदेशमा अझैपनि प्रदेशस्तरका कमिटीहरुले पनि पूर्णता पाएका छैनन् । त्यसलाई पूर्णता दिन एक महिनाको अवधि भनेका छौं । पहिला त पूर्ण बनाउनुपर्यो र  जनसंगठनमा बाँकी एकताका काम टुंग्याउनु पर्छ । त्यसपछि हामी सदस्यता टुंग्याउदै वैचारिक छलफलका साथै सांगठानिक अधिवेशनतिर जान्छौं । पहिला स्थानीय तहको अधिवेशनमा जान्छौ, त्यो अधिवेशनका बेला कमिटीलाई चुस्त दुरुस्त गर्ने भन्नेबारे हाम्रो सैद्धान्तिक समझदारी बनिसकेको छ । चलाउनै नसकिने र बैठक नै बस्न नसक्ने कमिटीले काम गर्दैन ।

हिजो हामीले क्रान्ति या आन्दोलन गर्दा हाम्रा स–साना कमिटीहरु थिए । जनयुद्ध सुरु गर्दा हाम्रो १७ जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो त्यसमा पनि १५ जना पूर्ण र २ जना वैकल्पिक गरेर त्यत्रो युद्ध हाँकियो । शान्ति सम्झौता भएर पहिलोचोटी ६४ को चुनावमा भाग लिदा हाम्रो ३५ जनाको कमिटी थियो । ३५ जनाको केन्द्रीय कमिटी रहेको पार्टीले त्यत्रो भारी मत ल्याएर सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो । पछि फेरि हाम्रो केन्द्रीय कमिटी हजारौको भयो (हाँस्दै) तर चुनावको परिणाम घटेर तल गयो । यसले पनि कमिटी चुस्त हुन आवश्यक छ भनेर हामीले अधिवेशनबाट निश्चित गर्ने गर्छौं । त्यस्तै अधिवेशनको मञ्चबाटै ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्ने, हाम्रा सिद्धान्त र संविधानले बोकेको समावेशिताको मर्मलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी कमिटीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने भनिएको छ ।

आगामी महाधिवेशनमा सहमतिबाट नेतृत्व चयनको कुरा आएको छ । यस प्रकृयामा विचार र सिद्धान्त प्रधान रहला कि गुटबन्दी र भागबण्डा ? कतिपयले अहिले पनि सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने हो भने किन महाधिवेशन या निर्वाचनमा जानुपर्ने भनिरहेका छन् नि ?

त्यस्तो हुँदैन । महाधिवेशनमा जाने भनिसकेपछि विचारमा, राजनीतिमा छलफलको स्वतन्त्रता हुन्छ नै । छलफल गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हुन सक्दैन । एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम गरेको नेतृत्वले, चाहे दुई अध्यक्ष, सचिवालय वा स्थायी समिति, हाम्रो कोशिस चाहिँ यो एकता महाधिवेशन  भएको हुनाले सकेसम्म सहमति र समझदारीमा होस् भन्नेमा कोशिस हुन्छ र हुनुपर्छ । तर त्यसको अर्थ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धालाई प्रतिवन्ध लगाएर भन्ने होइन । किनभने विचार र राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा, बहस छलफल हुन्छ । यो एकता महाधिवेशन  भएकाले अर्को केही दुर्घटना नहोस्, भनेर नेतृत्वमा पनि सहमति समझदारी बनाउने कोशिस चाहिँ गर्छौं ।  तर हामीले कोशिस गरेकैले तपाईं उठ्न पाउनुहुन्न भनेर प्रतिबन्ध लगायो भने त त्यो महाधिवेशन  नै हुँदैन ।

यो एकता महाधिवेशन  भएको हुनाले सकेसम्म सहमति र समझदारीमा होस् भन्नेमा कोशिस हुन्छ र हुनुपर्छ । तर त्यसको अर्थ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धालाई प्रतिवन्ध लगाएर भन्ने होइन । किनभने विचार र राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा, बहस छलफल हुन्छ । यो एकता महाधिवेशन  भएकाले अर्को केही दुर्घटना नहोस्, भनेर नेतृत्वमा पनि सहमति समझदारी बनाउने कोशिस चाहिँ गर्छौं ।  तर हामीले कोशिस गरेकैले तपाईं उठ्न पाउनुहुन्न भनेर प्रतिबन्ध लगायो भने त त्यो महाधिवेशन  नै हुँदैन ।

हामी के कोशिश गछौं भने तलैबाट साथीहरुलाई विचारमा पनि छलफल गरेर परिमार्जन गर्दै नयाँ समझदारी कायम गरौं भनेर अपील त माथिबाट गरिरहेका हुन्छौं । फेरि यो अपीलको अर्थ तपाई बोल्न पाउनुहुन्न भन्ने हुँदैन । कसैमाथि प्रतिबन्ध भन्ने हुन सक्दैन । म अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव वा केन्द्रीय समितिमा उठ्छु भन्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन, गरिँदैन ।

तर हामी नेतृत्वको जोड, एकता गर्ने बेलामा पनि भनेका छौं, विचार राजनीतिलाई पनि परिमार्जनसहित सकेसम्म समझदारीमा टुंग्याउने कोसिस गर्छौं । नेतृत्व पनि सकेसम्म समझदारीमा नै टुंग्याउने कोशिश गर्छौं । नेतृत्वले गर्ने कोशिसमात्रै हो ।

सरकार सञ्चालन

नेकपा नेतृत्वको सरकार सञ्चालन भएको अढाइ वर्ष भएको छ । चुनावी प्रतिबद्धता र घोषणापत्र अनुसार कम्युनिस्ट सरकारका काम हुन नसकेको भन्ने गुनासो पनि छ । यसमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या सरकार कहाँ चुक्यो भन्ने लाग्छ ?

मैले अघि पनि थोरै संकेत त गरेको थिएँ । यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एउटा ‘केही पनि भएन भन्ने र प्रचार गर्ने सोच छ, त्यो सही छैन । सम्पूर्ण भयो भने जसरी प्रचार गर्नु पनि सही छैन । यो सरकार गठन भएपछि एउटा महत्वपुर्ण काम के गर्यो त्यो के हो भने धेरै ऐन कानुनहरु बने । त्यसलाई म ठूलै उपलव्धि मान्छु । त्यो नबनेको भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नै नसकिने हुन्थ्यो । यो सरकारलाई त्यो जस जान्छ । समयमै धेरै मिहेनत गरेर धेरै ऐन कानुनहरु बने । यो सरकार गठन भएर अगाडि आइसकेपछि अन्तराष्टिय समुदायमा एउटा विश्वास भयो । नेपाल अव नयाँ युग र स्थायित्वतिर गयो भन्ने भयो भारत र चीनसँग पनि  र नयाँ समझदारीहरुको प्रक्रिया अघि बढ्यो । सुरुको चरण हेर्नुभयो भने कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृतवमा सरकार बनेपछि भारत र चीनसँग थुप्रै नयाँ र राम्रा कुराहरु भएका छन् । नेपालको छवि अन्तराष्ट्रिय समुदायमा, राष्ट्रसंघको अधिवेशनसम्म जाँदा, शान्तिप्रक्रियाबारे नेपालको पोजिसनको व्याख्या गर्दा राम्रो भएको छ । तेस्रो कुरा सरकारले पुर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा केही नै गरेन भन्ने होइन । बाटाघाटो नै हेर्ने हो भने स्थानीय, प्रदेश र मुख्यतः संघबाट भएका पुर्वाधार निर्माणका काम हेर्दा केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा अलि अतिरञ्जित हो भन्ने लाग्छ ।

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पनि युवाहरुलाई स्वरोजार दिने  कुरा होस् या जनतालाई राहत दिनेसँग सम्बन्धित कुरा हुन् यो अढाई बर्षमा काम केही नै भएन भन्ने कुरा पनि सही होइन ।

तर  हामीले घोषणापत्रमा जे भनेका थियौं, जनताले जति छिटो तीव्रतामा होला भन्ने सोचेका थिए, सामाजिक न्याय जसरी होला र अर्थतन्त्र पनि समाजवादतिर जाने दिशामुखी भएर आउँला, गरिव र तल्ला तहका जनतालाई राहत दिने गरी व्यापक रुपमा आउला भन्ने अपेक्षा थियो त्यो स्प्रिटमा चाहिँ जान सकेको छैन ।

तर  हामीले घोषणापत्रमा जे भनेका थियौं, जनताले जति छिटो तीव्रतामा होला भन्ने सोचेका थिए, सामाजिक न्याय जसरी होला र अर्थतन्त्र पनि समाजवादतिर जाने दिशामुखी भएर आउँला, गरिव र तल्ला तहका जनतालाई राहत दिने गरी व्यापक रुपमा आउला भन्ने अपेक्षा थियो त्यो स्प्रिटमा चाहिँ जान सकेको छैन । यी विषयमा पार्टीमा बहस छलफल गर्ने र त्यो बहसका आधारमा तलसम्म यो कुरा सम्प्रेषण गर्ने संरचना पनि हाम्रो एकता प्रक्रियाका कारणले अलिकति अवरुद्ध नै रह्यो । पार्टी र सरकारको बीचमा तालमेल, समन्वय र पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सिद्धान्तको कार्यन्वयनमा पनि हाम्रा थुप्रै समस्याहरु रहे । यसबारे अहिले म विस्तृतमा जान चाहान्नँ, सम्भव पनि छैन । अर्को पछिल्लो चरणमा आउँदा कोरोनालगायतको महामारी आयो त्यसले पनि फेरि हामीले चाहेका कामहरु पनि अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति पनि भयो । यी दुवै पाटा हेर्नुपर्छ ।

मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकार र पार्टीको कामको समीक्षा गर्दा के राम्रा काम भए ? के भएनन् ? र कहाँ अब ध्यान दिनुपर्छ भनेर तीनवटै कुरा जोड दिएर राखेको छु । आज पनि म सम्पूर्ण रुपमा कालो पोतेर व्याख्या गर्ने पक्षमा छैन । सम्पूर्ण राम्रो भयो भन्नु पनि हुँदैन भन्छु । राम्रो भएकालाई राम्रो, हुन बाँकीलाई बाँकी र नराम्रो भएकोलाई नराम्रो भनेपछि मात्रै सही हुनजान्छ । अहिलेको स्थायी समितिको प्रस्तावले त्यही दिशातिर लान खोजेको छ । मलाई लाग्छ अबको झण्डै दुई वर्षमा हामीले समाजवादको तयारी, सामाजिक न्याय र राहतसँग सम्बन्धित कुराहरुमा प्रभावकारी ढंगले जना सकेनौं भने देशको लागि नै अप्ठेरो स्थिति आउँछ भन्ने चिन्ता मलाई छ ।

कोरोनाकै कुरा गर्दा पनि यसमा सरकारले केही गर्न खोजेन भन्न मिल्दैन । सुरुदेखि नै कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार गर्न आफ्नो ठाउँमा कोशिस गरेको हो । गर्दागर्दै पनि फेरि त्यहाँ अपुग, कमजोरी पनि भएका छन् । मिडियमा पनि सुनिएको छ ककसलाई कालो सुचिमा राख्यो रे भन्नेजस्ता कुरा पनि आएका छन् । त्यहाँ केही कमीहरु पनि छन् । अहिले कोरोनको सन्दर्भमा रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार र पार्टीहरुले अझ बढि ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ र मातहतको फोर्सलाई परिचालन गर्नुपर्छ । यसको खोप निकालिदैछ भनिएको छ । चीन, रुस र अन्तपनि पनि प्रयोग हुँदैछ भनेपछि त्यस्तोमा सरकारले, राज्यले छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याउने र उपचारमा अर्को उचाईतिर लानेमा पनि ध्यान दिनुपर्यो । त्यतातिर हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौं र दुइवटा अध्यक्ष बस्दा पनि त्यतापट्टि नै बढी कुराकानी भएका छन् । भन्ने नै हो भने स्थायी समितिले पारित गरेको प्रस्तावमा पनि कोभिड १९ र सीमा समस्याका बारेमा नै बढी व्याख्या गरिएको छ । फेरि अहिले हामी अरु कुरा थाँति राखेर एकतातिर जानैपर्छ भन्नुको अर्थ देशमा महामारीको कारणले पैदा भएको परिस्थिति, बाढी पहिरो, जनधनको क्षतिले पैदा गरेको अवस्थाले पनि संवेदनशिल बनायो, हाम्रा कुरा हामीले मिलाउनैपर्छ भनेर मिलायौं पनि ।

अहिलेको, आजभोलिकै दुई तिन महिनापछिको दशैतिहारसम्मको परिदृश्य हेर्दा गाउँका त जेनतेन बाँच्ने स्थिति हुन्छ तर मुख्यत शहरबजारमा निक्कै ठूलो क्राइसिस भएको देख्छु म । देशभरीका सबै साना ठुला शहरहरुमा मजदुरी गरेर वाँच्नेहरुलाई जताबाट व्यवस्था गरेर भए पनि राहत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

कोरोनाका सन्दर्भमा मैले सरकारसँग कुरा गर्न गरिराखेको छु, गर्छु पनि । स्थायी नोकरी भएकाहरुलाई उनीहरुलाई ५० प्रतिशत के दिने भन्ने प्रावधान छ । तर शहर वजारमा मजदुरी गरेर, दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्ने मजदुरहरुलाई प्याकेजमा राहत त दिनै पर्छ । अव झन दशैं तिहार पनि आउँदैछ यस्तो वेलामा गरिव, सवभन्दा तल बसेका केही लाखको संख्यामा रहेका जनतालाई यो बेला राज्यले प्रत्यक्ष नै राहतको व्यवस्था गर्नैपर्छ भन्ने लाग्छ । खुलामञ्चमा केहीकोही दाताले यसो भात खुवाएजस्तो गरेर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । अरु काम सरकारले वा पार्टीहरुले गर्न खोजेको छ त्यो ठिकै छ । देशभरि पार्टी परिचालन गरेर हामी अझ अगाडि जान खोज्दैछौं, त्यो पनि ठिकै छ । तर अहिलेको, आजभोलिकै दुई तिन महिनापछिको दशैतिहारसम्मको परिदृश्य हेर्दा गाउँका त जेनतेन बाँच्ने स्थिति हुन्छ तर मुख्यत शहरबजारमा निक्कै ठूलो क्राइसिस भएको देख्छु म । देशभरिका सबै साना ठुला शहरहरुमा मजदुरी गरेर वाँच्नेहरुलाई जताबाट व्यवस्था गरेर भए पनि राहत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

एकमना सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा  नेकपाका सामु महान सम्भावना थियो । तर अहिले समय घर्किदै जाँदा त्यो सम्भावना न्युन भएर चुनौतिका पहाडहरु खडा छन् । यिनलाई छिचोल्न र जनताका अपेक्षामा आफुलाई खरो सावित गर्न नेकपाले के गर्छ ?

हामीसँग अझै पनि दुई–अढाई वर्षको समय बाँकी छ । यो बीचमा हामीले गरेका राम्रा कामलाई राम्रा कामका रुपमा र कमजोरीलाई कमजोरीकै रुपमा जनताको अगाडि खुलस्त राखेर अब हामी यसरी जान्छौं भन्ने भिजनसहित दृढतापुर्वक जाने हो भने बाँकी समयमा जनताको मनमस्तिष्कलाई, विश्वासलाई नयाँ उचाइमा उठाउन सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । मेरो आफ्नै विगतको अनुभवलाई हेर्दा जम्मा नौ–दश महिना सरकार चलाएको र दृढ इच्छाशक्ति र ठोस योजनका साथ जाने हो भने विकास निर्माण पनि माथि लान सकिन्छ, जनतालाई विश्वासमा लिन पनि सकिन्छ र सबै राजनीतिक दलहरुलाई ‘इङ्गेज’ गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

हामीसँग अझै पनि दुई–अढाई वर्षको समय बाँकी छ । यो बीचमा हामीले गरेका राम्रा कामलाई राम्रा कामका रुपमा र कमजोरीलाई कमजोरीकै रुपमा जनताको अगाडि खुलस्त राखेर अब हामी यसरी जान्छौं भन्ने भिजनसहित दृढतापुर्वक जाने हो भने बाँकी समयमा जनताको मनमस्तिष्कलाई, विश्वासलाई नयाँ उचाइमा उठाउन सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

अहिले हामीले स्थायी समितिबाट पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने जो प्रक्रियाको सुरुवात गर्यौं, मलाई लाग्छ – जनतामा एउटा चिन्ता थियो के हुने हो यो देश ? साँच्चै यो कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुने नै हो त ? भयो भने त देशका लाखौं कम्युनिस्ट समर्थकहरुको रुवावासी हुने जस्तो महसुस गर्थें मैले । के हुन्छ त्यसपछि ? यसको लागि भनेर जीवन अर्पेकाहरुको भविष्य के हुन्छ ? यसैबाट देशविकास र सम्मृद्धि होला भनेर भोट दिएका जनताको मनोदशा के हुन्छ ? र यो सिस्टम नै के हुन्छ भन्ने प्रश्न थियो । त्यसकारण एउटा ठुलो काम त स्थायी समितिको बैठकले गरिनैसक्यो । त्यो हो यो पार्टी फुट्दैन, हामी एकताबद्ध गरेर जान्छौ ।

हामी कमीकमजोरी सच्चाउछौं, आत्मआलोचना र आत्मसमीक्षा गर्छौं, पद्दतिमा जान्छौं र जनताको सेवामा केन्द्रीत हुन्छौं भन्ने संकल्प गरेर घोषणा गर्यौं हामीले । यो सानो कुरा होइन, मलाई लाग्छ, तपाईं  पत्रकार साथीहरुले पनि यसलाई ठुलै महत्वका साथ स्थापित गर्नुपर्छ । अब यो राजनीतिक परिवर्तन बच्यो, स्थायित्व बच्यो, जनता फेरि भरोसाका साथ अघि जानसक्ने स्थिति भयो, दुर्घटनाबाट देश बच्यो — यो पक्षलाई हाइलाइट गर्न जरुरी छ ।

हामी कमीकमजोरी सच्चाउछौं, आत्मआलोचना र आत्मसमीक्षा गर्छौं, पद्दतिमा जान्छौं र जनताको सेवामा केन्द्रीत हुन्छौं भन्ने संकल्प गरेर घोषणा गर्यौं हामीले । यो सानो कुरा होइन, मलाई लाग्छ, तपाईं  पत्रकार साथीहरुले पनि यसलाई ठुलै महत्वका साथ स्थापित गर्नुपर्छ । अब यो राजनीतिक परिवर्तन बच्यो, स्थायित्व बच्यो, जनता फेरि भरोसाका साथ अघि जानसक्ने स्थिति भयो, दुर्घटनाबाट देश बच्यो — यो पक्षलाई हाइलाइट गर्न जरुरी छ । केही नि होइन भनेजस्तो गरेर हल्काफुल्का लिन हुने कुरा यो चाहिँ होइन । यो ठूलो कुरा भएको हो । एकदुई महिना अगाडिको र अहिलेको परिदृश्य हेर्नुभयो भने ठूलो परिवर्तन आइसक्यो ।

रह्यो कुरा बाँकी अवधिमा हामीले जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्ने एउटा प्याकेज । कोरोना, बाढीपहिरोको क्षतिपछि गाउँहरुको स्थानान्तरण –यस्ता खालका कामहरुमा पनि तत्काल पुनस्थापना र राहतमा ध्यान दिनैपर्छ । इमान्दारिताका साथ सरकार र पार्टी आयो है भन्ने सन्देश गम्भीर रुपमा हामीले दुईचार महिनाभित्रै दिन सकिन्छ । त्यसका लागि दुई वर्ष पर्खनै पर्दैन ।

अर्को राष्ट्रको मुहार फेर्ने ठुला परियोजनाहरु  अगाडि बढाउनेबारे पनि केन्द्रीत भएर लाग्यौं र अब सुशासनतिर देश जान्छ भन्ने सन्देश दियौं भने दुई वर्ष भनेको धेरै लामो अवधि पनि हो भन्ने ठान्छु म । अबको दुई वर्ष राम्रोसँग पार्टी एकतावद्ध गरेर, पार्टीले सरकारलाई राम्रोसँग सहयोग गरेर, सरकारले पार्टीलाई उचित सम्मान र पार्टी नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर जाने । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसम्मै यो प्रक्रियाबाट अघि जाँदा त दुई चारजना हैन, लाखौंका संख्यामा रहेका र कतै नगएका, नहराएका हाम्रा साथीहरु एकपटक जुरुक्कै उठ्ने स्थिति बन्यो भने त कति नै बेर लाग्छ र !

अबको दुई वर्ष राम्रोसँग पार्टी एकतावद्ध गरेर, पार्टीले सरकारलाई राम्रोसँग सहयोग गरेर, सरकारले पार्टीलाई उचित सम्मान र पार्टी नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर जाने । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसम्मै यो प्रक्रियाबाट अघि जाँदा त दुई चारजना हैन, लाखौंका संख्यामा रहेका र कतै नगएका, नहराएका हाम्रा साथीहरु एकपटक जुरुक्कै उठ्ने स्थिति बन्यो भने त कति नै बेर लाग्छ र !

शिक्षकले विद्यार्थीलाई पनि एक वर्षमा उसको मुल्यांकन गरेर नम्बर दिएजस्तै यो सरकारको काम कारवाहीलाई मूल्यांकन गरेर नम्बर नै दिनुपरे तपाईं कति दिनु हुन्छ ?

अघि नै मैले लामो व्याख्या गरिसकेको छु । राम्रा काम पनि भएका छन् । अझ अपुग पनि छन् । सरकारको काम कारवाहीलाई मूल्यांकन गरेर अहिले ठ्याक्कै नम्बर दिन मलाई नलगाउनुस् । महाधिवेशनमा गएर दिउँला नम्बर ।

संविधान दिवसको अवसरमा रातोपाटीमार्फत केही भन्नु छ कि ?

रातोपाटी छोटै अवधिमा मिडियाको क्षेत्रमा स्थापित पहिचानसहितको नाम बनेको छ । यसलाई धेरै दु:खकष्ट र मेहनत गरेर यहाँसम्म ल्याउने र जनतालाई सही सुचना दिन जोडबल गर्ने ओम शर्मादेखि यसमा संलग्न सबै साथीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु । राष्ट्र, जनता, प्रगति, वामपन्थको र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा अझ ठुल्ठुला सफलता तपाईंहरुलाई प्राप्त होस् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु ।

अहिले हामी संविधान दिवसको संघारमा छौ । कोरोना महामारीविरुद्धको संघर्षको प्रक्रियामा पनि छौं हामी । हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा पनि छौं । समाजवादको तयारी गर्ने सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको यात्रा अघि बढाउने ऐतिहासिक दायित्वमा पनि छौं । इतिहासमा कहिलेकाहीँ मात्र प्राप्त हुने अवसर अहिले कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेता कार्यकर्तालाई प्राप्त छ । यो आन्दोलनका सहकर्मी– सहयात्री तपाईं पत्रकारहरुमा पनि त्यो जिम्मेवारी प्राप्त छ । यसलाई कुशलतापूर्वक र सफलतापुर्वक जनता र राष्टको पक्षमा सदुपयोग गरौ । यही मेरो शुभकामना ।