नेकपाभित्रको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।  विवाद समाधानका लागि गठित महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन शनिबार अध्यक्षद्व केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको थियो । 

प्रतिवेदनमा पार्टी विवाद समाधानका केही उपायसहित विविध विषय समेटिएको छ। जसअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूरै कार्यकाल सरकार चलाउने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा कार्यकारी हैसियतले काम गर्ने सुझाव दिइएको छ । यसका साथै प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, प्रदेश सरकारमा फेरबदललगायतका विषय पनि समेटिएको छ ।

यस्तै कार्यदलले पार्टीभित्र नेताका नाममा रहेका प्रतिष्ठान वा संघ संस्था नै गुटबन्दीको माध्यम बनेको ठहर गरेको छ । 

प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १६ मा भनिएको छ, ‘पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा विभिन्न प्रष्ठिान वा संघ संस्था परिचालित छन् । यी मध्ये अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएका छन् ।’

प्रतिवेदनले गुटबन्दी रोक्न प्रतिष्ठानहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । ‘त्यसका लागि पार्टीले यस्ता संस्थाहरुमा नेता वा कार्यकर्ताको संलग्नता र तिनको आर्थिक श्रोत तथा कृयाकलापका बारेमा तथ्यपरक जानकारी प्राप्त गर्ने । त्यस्ता संस्थाहरुमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यहरुको संलग्नताको स्वरुप निश्चित गर्ने’, प्रतिवेदनले संघ वा प्रतिष्ठानमा रहने नेता कार्यकर्ताको संलग्नता र आर्थिक स्रोत र कृयाकलापको तथ्य राख्नुपर्ने जनाएको छ । 

त्यस्तै प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न एक महिनाभित्र निश्चित गर्न प्रतिवेदन दिनेगरी कार्यदेशसहित कार्यदल गठन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । 

साथै त्यसवेलासम्म कुनैपनि प्रतिष्ठानले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न नपाउने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । ‘प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न एक महिना भित्र प्रतिवेदन दिने गरी स्पष्ट कार्यादेश सहित कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् त्यस उपर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने । तब सम्मका लागि पार्टीद्वारा गठित वा पार्टीका नेता कार्यकर्ता सम्मिलित कुनैपनि प्रष्ठिानहरुलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेकपामा यसअघि नै नेताका नामका प्रतिष्ठान खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो ।  

यस्तो छ कार्यदलको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :